Inside

All Time Top 50 News

टिपिएस सुबिधा अन्त्य गर्ने होमल्याण्ड सेक्रेटरीको घोशणा: जुन २४, २०१९ सम्म म्याद कायम, एक वर्शको लागि नविकरण खुल्ला; १४ हजार ७९१ नेपालीहरुको भविश्य जोखिममा PDF Print E-mail
Share
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Pradeep Pariyar Thapa Magar   
Thursday, 26 April 2018 17:41

Exclusive: अमेरिकी फेडेरल निकाय होमल्याण्ड सेक्यूरिटी सेक्रेटरी कृस्जेन नेल्सनले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई सन् २०१५ मा गएको महाभूकम्प पछि दिदै आएको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (TPS) खारेज गर्ने घोशना गरेकिछिन् । तर यहिं जुन २४ मा म्याद सकिन लागेको टिपिएस म्याद लाई एक वर्श थपेर सन् २०१९ को जुन २४ सम्म मात्र कायम रहने र त्यस पछि टिपिएस होल्डरहरुले आफ्नो देश नेपाल फर्किन या अन्य आप्रवासी कानूनी प्रकृयबाट बैधानिकता लिने प्रकृया अघी बढाउनु पर्ने जनाएकिछिन् । हाल टिपिएस भएकाले नविकरण गर्नु पर्ने, सो बारे सूचना छिट्टै जारी गरिने छ बिज्ञप्तिमा जनाईएको छ। अप्रिल २६ तारिख जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तिमा सेक्रेटरी नेल्सनले उल्लेख गरेकिछिन्- "To allow for an orderly transition, the effective date of the termination of TPS for Nepal will be delayed 12 months to provide time for individuals with TPS to arrange for their departure or to seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible. Nepali citizens in the United States who benefited from TPS may still receive other protections under our immigration system for which they are eligible. "
उनले बिज्ञप्तिमा एक वर्श समयले नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता लिन र नेपाली समाजमा पुनर्स्थापन गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरेकिछिन् "The 12 months will also provide time for Nepal to prepare for the return and reintegration of its citizens. During this timeframe, DHS will work with the Department of State and the Government of Nepal to help educate relevant stakeholders and facilitate an orderly transition."

पढ्नुहोस् उक्त प्रेस बिज्ञप्तिको पूरा पाठ:

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

April 26, 2018

Secretary Kirstjen M. Nielsen Announcement on Temporary Protected Status for Nepal
WASHINGTON— The Secretary of Homeland Security Kirstjen M. Nielsen has determined that termination of the Temporary Protected Status (TPS) designation for Nepal was required pursuant to the statute. To allow for an orderly transition, she has determined to delay the termination for 12 months. The designation will terminate on June 24, 2019.

The decision to terminate TPS for Nepal was made after a review of the environmental disaster-related conditions upon which the country’s original designation was based and an assessment of whether those originating conditions continue to exist as required by statute. Based on careful consideration of available information, including recommendations received as part of an inter-agency consultation process, the Secretary determined that the disruption of living conditions in Nepal from the April 2015 earthquake and subsequent aftershocks that served as the basis for its TPS designation have decreased to a degree that they should no longer be regarded as substantial, and Nepal can now adequately manage the return of its nationals. Thus, as required under the applicable statute, the current TPS designation must be terminated.

Since the 2015 earthquake, conditions in Nepal have notably improved. Additionally, since the last review of the country’s conditions in October 2016, Nepal has made substantial progress in post-earthquake recovery and reconstruction.

To allow for an orderly transition, the effective date of the termination of TPS for Nepal will be delayed 12 months to provide time for individuals with TPS to arrange for their departure or to seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible. Nepali citizens in the United States who benefited from TPS may still receive other protections under our immigration system for which they are eligible.

The 12 months will also provide time for Nepal to prepare for the return and reintegration of its citizens. During this timeframe, DHS will work with the Department of State and the Government of Nepal to help educate relevant stakeholders and facilitate an orderly transition. In addition to materials posted online, DHS components will participate in outreach activities such as teleconferences, town halls and roundtables to ensure that affected populations have a full and accurate understanding of their rights and obligations.

Nepali citizens with current TPS registrations will be required to re-register for TPS and apply for Employment Authorization Documents in order to legally work in the United States until the termination of Nepal’s TPS designation becomes effective June 24, 2019.  Further details about this termination for TPS, including the re-registration period, will appear in a Federal Register notice. Nepali TPS beneficiaries should not submit re-registration applications until the re-registration period is announced through the Federal Register notice."

स्मरण रहोस्; होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले जुन २४, २०१५ मा अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई टीपीएस स्टाटस सुबिधा प्रदान गरेको थियो । उक्त टिपिएस होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले अक्टोबर २६, २०१६ मा नविकरण गरेको थियो जुन आगामी जुन २४ तारिख सकिंदैछ । आगामी जुन २४ को नविकरण म्याद सकिनु ६० दिन अधि होमल्याण्ड सेक्यूरिटीले पुन: नविकरण या टिपिएस सुविधा खारेज घोशणा गर्नु पर्दछ । अर्थात यहीं अप्रिल २४-२५ तारिख घोशणा गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ तर यो समाचार लेख्दा (अप्रिल २६ बिहान १ बजे) सम्म त्यस्तो कुनै घोशणा सार्बजनिक भएको छैन ।

अमेरिकामा ४ लाख ३६ हजार ८६९ बिदेशी नागरिकलाई टिपिएस सुबिधा उपलब्ध

अमेरिकि सरकारले अहिले ४ लाख ३६ हजार ८६९ बिदेशी नागरिकलाई टिपिएस सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । होमल्याण्ड सेक्यूरिटीका अनुसार अहिले टिपिएस सुबिधा प्राप्त देशहरुमा एल साल्वाडोर, हैटी, होण्डुरस, नेपाल, निकारागुआ, सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, सिरिया र एमन देशका अमेरिकामा रहेका नागरिक छन् । यि मध् एल साल्भाडोरको सन् २०१९ को सेप्टेम्बर ९ तारिख देखि, हैटीको सन् २०१९ को जुलाई २२ तारिख देखि, निकारागुआको सन् २०१९ को जुन ५ तारिख देखि र सुडानको सन् २०१८ को नोवेम्बर २ तारिख देखि टिपिएस सुबिधा खारेज गरिएको छ ।

महाभूकम्पबाट ८ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गुमेको थियो । महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा १० बिलियन डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अनुमानित दुई लाख अमेरिकी नेपालीहरू मध्ये बिबिध कारणबस बैधानिकता प्राप्त गरीनसकेका १४,७९१ नेपालीले टिपिएस मार्फत ओर्कपरमिट पाउन सफल भएकाछन्। कतिले पहिलो पटक १०/१५ वर्ष पछि नेपाल फर्केर आफ्नो परिवार, लालाबालालाई भेट्ने अवसर टिपिएसकै कारण सम्भव भयो। यि झण्डै १५ हजार नेपालीका रिमेटेन्सबाट नेपालमा रहेका यिनका झण्डै २ लाख परिवार र नातागोता प्रतक्ष र परोक्ष रूपमा लाभान्वित भएकाछन् भने मातृभूमि नेपाल राष्ट्रले प्रति महिना डेढदेखि दुई करोड डलर (१ अर्ब ५६ करोड रूपैंया) र वार्षिक ७ अर्ब रूपैया रिमिटेयान्स प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

अमेरिकी ग्रिनकार्ड र सिटिजनवाला नेपालीहरूले यतै घरजम बसाईको कारण र परिवार र नातागोता यतै सरीसकेको कारण नेपालमा रिमिट्यान्स यि टिपिएसवाला नेपालीहरूलेभन्दा निक्कै कम पठाउँछन् तर यि नेपालीले त पुराकापुरा (५०-७५ प्रतिसत) कमाई नेपाल पठाउँछन्। तेसैले नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबैले अमेरिकी सरकारद्वारा टिपिएस स्टाटस नविकरण गराउन पहल गर्नु र सफल हुनु भनेको नेपालमा दुई लाख नेपालीहरूलाई प्रतक्ष र परोक्ष सहयोग पुर्याउने स्तुत्य काम हो भने टिपिएस प्राप्त नेपालीहरूको किस्ताबन्दीमा जिउनु परेको भविष्य सुनिश्चित गराउने गर्विलो कदम पनि हो। तर अमेरिकामा कृयाशील धेरै नेपाली संघसंस्थाहरुले टिपिएस स्टाटस नविकरण पहिलो प्रार्थमिकतामा पार्न नसक्दा टिपिएस नविकरण धारापमा पर्न गएको धेरैको अनुमान छ ।

Nepali-American gathered at the Nepal Earthquake Memorial & TPS Know Your Rights event hosted by Adhikaar in New York on April 25, 2018. Photos by Pradeep Pariyar Thapa


टिपिएस स्टाटस लागू गराउन नेपाली समुदायको लबी कस्तो रह्यो ?

यद्दपी टिपिएस स्टाटस लागू र नविकरण गराउन अमेरिकिमा रहेको नेपाली समुदायका केही अगुवाहरुले भरपूर लबी गरेका थिए । यो अभियानमा न्यू योर्कस्थित 'अधिकार' टिम, उक्त संस्थाकी वर्तमान कार्यकारी निर्देशक पबित्रा बेन्जामिन खाती, पूर्व कार्यकारी निर्देशक लुना रन्जित, अधिकारकी डाईरेक्टर अफ अर्गनाईजिङ एण्ड एड्भोकेसी नर्बदा छेत्री, जर्सी सिटी शहरकि मेयरकि सल्लाहकार डा. बिष्णुमाया परियार, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन अमेरिका) का निबर्तमान अध्यक्ष एबं कानूनविद खगेन्द्र जिसी, संघका अध्यक्ष डा. केशब पौडेललगायत दर्जनौं संघसंस्था र ब्यक्तित्वहरुले अहोरात्र लबी गरेका थिए । ह्वाइट हाउस डट गभमा पिटिसन शुरु गर्ने वकिल डिल्ली भट्टदेखि ह्यारी (एच बि) भण्डारी, संचारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ, डा. श्याम कार्कीलगायत धेरै नेपालीहरु र नेपाली संघसंस्थाहरुले आ-आफ्नो स्थानबाट टिपिएस सुबिधाको लागि पहल कदमी गरेका थिए ।

टिपिएस रिजुलुसन पारित गर्ने जर्सी सिटी पहिलो र एक मात्र अमेरिकि शहर

अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यको जर्सी सिटी शहर काउन्सिलद्वारा फेब्रुवरी १४ तारिख दोश्रो पटक अमेरिकामा रहेका नेपालीकालागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस 'टिपिएस रिजोलुसन' प्रस्ताव पारित गरिएकोछ । उक्त टिपिएस प्रस्ताव पारित गराउन जर्सी सिटी मेयरका सल्लाहकार डा. बिष्णुमाया परियार र जर्सी सिटी नेपाली समाजले पहल गरेका थिए । जर्सी सिटी शहर काउन्सिलले यस अघि मे २७ २०१५ मा टिपिएस प्रस्ताव पारित गरेर अमेरिकाको पहिलो र एक मात्र शहर बनेको थियो ।


Nepali American after TPS Resolution passed by Jersey City Council on February 14, 2018. Photos by Pradeep Pariyar Thapa


उक्त रिजोलुसनमा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा परी ८ हजार २१९ जनाको मृत्यू भएको, १७ हजार ९ सय घाईते भएको र २ लाख ८० हजार घरहरु ध्वस्त भएको नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्का उल्लेख गर्दै अमेरिकि सरकारले टिपिएस सुबिधा उपलब्ध गराएमा बैधानिक कागजातको अभावमा नेपाल जान नसक्नेहरुले ट्राभल डकुमेण्ट पाउने, डिपोर्टेशन रोकिने र बैधानिकरुपमा अमेरिकामा काम गर्ने सुबिधा प्राप्त हुने लेखिएको छ । बिदेशमा अबैधानिकरुपमा रहेकाहरुलाई नेपाल फर्काईएमा नेपाल सरकारले उनीहरुलाई पुनर्बासको ब्यबस्था गर्न यस्तो बिपदको बेला असमर्थ हुने उल्लेख गर्दै उक्त टिपिएस सुबिधा उपलब्ध गराएमा यि नेपालीहरुले नेपालमा रहेका आफ्नो परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ष्यम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

-Pradeep Thapa Magar in New Jersey. Comments? 917-570-1098. Or, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read related news:

-टिपिएस म्याद नथपिने सम्भावना: १४ हजार ७९१ नेपालीहरुको भविश्य अन्यौलमा, अमेरिकी नेपालीहरु आन्दोलित

-टिपिएस नविकरणका लागि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसंग एनआरएन आईसिसी टोलीको भेट

-टिपिएस नविकरण, रिमिट्यान्स र किस्तावन्दीको हाम्रो भविष्य

-अमेरिकाको जर्सी सिटी शहर काउन्सिलद्वारा नेपालीकालागि ‘टिपिएस रिजोलुसन’ प्रस्ताव पारित: अमेरिकि नेपालीका लागि भ्यालेण्टाईन उपहार

-TPS Resolution Passed by Jersey City Council on February 14th (2018): Best Valentine’s gift ever to Nepalis in the USA

-न्यू योर्कमा TPS को भविष्य र विकल्पबारे मन्थन

-सपना देख्ने (ड्रिमर्स) हरू बिरूद्ध अमेरिकी ट्रम्प सरकारको कडा निगरानी र गिरफ्तारी

-U.S. Attorney General Sessions suspended DACA program, affecting 8,00,000 undocumended immigrant children, terming "illegal aliens"

-टिपिएस सुबिधा म्याद थपियो- सन् २०१८ जुन महिनासम्म : आगामी डिसेम्बर २६ सम्म पुन: आवेदन भर्ने म्याद

-Immigrant Advocates and Nepali Groups Applauds Extension of TPS (Temporary Protected Status) for Nepal

-अमेरिकिमा रहेका नेपालीले टिपिएस (TPS) सुबिधाका लागि निबेदन भर्ने अन्तिम म्याद डिसेम्बर २१ तारिख बेलुकी ५ सम्म, हालसम्म १० हजार १५० जनाद्वारा आबेदन दर्ता

-DHS Announces Temporary Protected Status Designation for Nepal

-अमेरिकि सरकारद्वारा अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई टिपिएस (TPS) सुबिधा १८ महिनाको प्रदान गरिएको औपचारिक घोशणा, निबेदन भर्ने म्याद डिसेम्बर २१ भित्र, के, कसरी निबेदन भर्ने ?

-It's offcial: U.S. Gov. Granted TPS: DHS Announces Temporary Protected Status Designation for Nepal

-अन्तत: टिपिएस (TPS) स्टाटस पाउने भए अमेरिकि नेपालीले, नेपालमा गएको महाभूकम्पले दिएको नयाँ जीवन, को कसले यो सुबिधा पाउन सक्छन् ?

-TPS (Temporary Protected Status) was granted to Nepalese in the USA

-अमेरिकि नेपालीकोलागि टिपिएस (TPS) रिजुलुसन जर्सी सिटी काउन्सिलद्वारा पारित, अमेरिकामा ३ लाख ४० हजार बिदेशी नागरिकलाई टिपिएस (TPS) सुबिधा उपलब्ध, नेपालीले पनि पाउलान् ?

-TPS Resolution passed by City of Jersey City, N.J., USA for Nepalese-American. Will we get TPS Status?

Comments

Please login to post comments or replies.
 

Be the first to know

Member Login





OUR COMMITMENT

USNepalOnline.Com is a New York-based popular community news portal dedicated to the Nepalese community in New York and around the world. We bring news and views from Nepal and from the Nepalese Diaspora. We are committed to providing a wide array of international features relating to Nepalese politics, people, lives, culture and so on. Our dedicated editors, representatives, and contributors in New York, Nepal and from elsewhere work to bring Nepal and the Nepalese into the cyber-world as it happens. We operate as a primary news source that touches the lives of the Nepalese community in ways that matter most to our readers. Our mission is to provide quality news and educational resources about Nepalese culture and its people within and beyond the Nepalese-American community.