www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

नेपालका पाँचवटै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु सरकारी नीतिप्रति बेखुसी

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

पोखरा, November 11, 2008- मुलुकका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने सरकारी योजनाको शिक्षाविदहरुले विरोध गरेका छन् ।

मुलुकको उच्च शिक्षाको अवस्था गुणस्तरहीन बन्दै गइरहेको भन्दै उनीहरुले तद्काल सुधारको माग समेत गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा परियोजना र पृथ्वीनारायण क्याम्पसको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा आयोजित कार्यशालामा उनीहरुले एउटै कलेजमा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपाटी बन्द गर्नसमेत माग गरे । सरकारले मुलुकका विभिन्न भागका १२ वटा कलेजलाई यसै वर्षभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रुपमा विकास गर्ने योजना बजेट कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेपछि उक्त कार्यक्रममा भेला भएका प्राध्यापकहरुले यस्तो आवाज उठाएका हुन् ।

'यस्तो कार्यक्रमले सामुदायिक लगानीलाई थप निरुत्साहित गरेको छ' विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. कमलकृष्ण जोशील भन्नुभयो 'सबै कलेजलाई एउटै विश्वविद्यालयमुनि थोपर्दा शैक्षिक क्षेत्र चरम अव्यवस्थाको नमुना बन्ने अवस्था छ ।' सामुदायिक कलेजहरुलाई आगिक बनाउनुको सट्टा ती कलेजलाई दिइने अनुदान बृद्धि गरेर प्रोत्साहन दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
२०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनासंगै सामुदायिक क्याम्पसलाई आंिगक बनाइन थालेको भन्दै उहाँले त्यस्ता कामले शिक्षामा सामुदायिक लगानीलाई निरुत्साहित पारेको आरोप लगाउनुभयो । विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग मार्फत हाल हरेक क्याम्पसलाई उपलब्ध गराइदै आएको एक लाख तीस हजारदेखि तीन लाखसम्मको बजेटलाई बढाउन आफूहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउंदै जाने सरकारी नीति कार्यान्वयन भए विश्वविद्यालय अझै अव्यवस्थित हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्तो कार्य दोहोरिन नदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । एउटै विश्वविद्यालय अन्तर्गत धेरै क्याम्पस हुँदा विश्वविद्यालय र क्याम्पस दुवै धराशायी हुँदै गएको उहाँको ठम्याइ थियो ।
नेपालको शिक्षा दक्षिण एसियामै कमजोर बन्दै गइरहेको भन्दै उहाँलेल सरकारको मुख नताकीकन विश्वविद्यालय आफै शैक्षिकस्तर परिवर्तन गर्नतर्फ नलागे शैक्षिकस्तर अझै नाजुक हुंदै जाने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले आंशिक शिक्षकहरुलाई स्तर नहेरी दरबन्दीमा राख्न थालिएको भन्दै त्यसले शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै ठूलो नोक्सान पुर्याएको बताउनुभयो । त्यस्तो दरबन्दी खडा नगर्न उहाँको आग्रह थियो । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरु विद्यार्थीभन्दा पनि कमजोर भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता प्राध्यापकहरुको नियुक्ति रोक्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्रमुख डा. पशुपतिनाथ तिमििल्सनाले एउटै कलेजमा धेरै विद्यार्थी भर्ना लिने गर्नाले शैक्षिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै त्यसका लागि विद्यार्थी सीमा तोक्न माग गर्नुभयो ।

प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्न सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध स्वायत्तता भएका विश्वविद्यालयको एकता कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत राखेका थिए ।

विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन नसकिए नेपालका विद्यार्थी बाहिरी मुलुकका विद्यार्थीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले स्तरीय विद्यार्थी मुलुकभित्रकै विश्वविद्यालयमा पढ्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल मेडिकल काउिन्सलका अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्याल नेपाल ईाजनियरिङ काउिन्सलका अध्यक्ष डा. ईश्वरराज ओझा, विश्वविद्यालय अनुदान आयेागका प्राविधिक सल्लाहकार डा. हृदयरत्न बज्राचार्य, अनुसन्धान तथा शैक्षिक सुधार परियोजनाका निर्देशक डा. कुसम शाक्य लगायतका प्राध्यापकहरुले समयअनुसार पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने र विद्यमान शैक्षिक प्रणाली पूर्ण परिवर्तन नगरेसम्म शैक्षिक सुधार असम्भव रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्राध्यापकहरु डा. गंगादत्त अवस्थी, डा. यादव शर्मा गौडेल, गोरखनाथ ओझा, कमल ढकाल, देवराज चालिसे, डा. चन्द्रमणि पौडेल लगायतले बजारमा गेसपेपर निषेध गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षाका कार्यक्रहरु दातानिर्देशित हुन नहुन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप तद्कालै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

मुलुकका पाँच वटै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने, प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण कायम गर्न उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने, शिक्षक र विद्याथी दुवैको स्तर बृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका मागसमेत प्राध्यापकहरुले गरेका थिए ।

सरकारले उच्च शिक्षाकोस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले २००७ देखि दोश्रो शिक्षा शिक्षा परियोजनासमेत लागू गरिसकको छ ।

-Raj Gurung in Pokhara

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»