Home | About Us | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Sitemap
Archive | Download | Blog | Forum | Guest Book | Feedback | Links
विश्वको राजधानी शहर न्युयोर्कबाट नेपाली खबरहरु
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
यो वेबसाइट पढ्न युनिकोड र प्रीती फन्ट Font चाहिन्छ:
लेख-रचना र खबर पठाउँदा यि
दुइटा फन्टमा टाइप गरी पठाउनुहोला
नेपाली युनिकोड फन्ट डाउनलोड
Nepali Unicode Font Download
प्रीती Preeti font Download
बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
News from Nepal: नेपाली खबरहरु
"जल माफियाहरु खबर्दार! -जन मोर्चा नेपाल
संबिधानसभा निर्वाचन बिशेष काठमाडौं ब्युरोबाट
काठमाडौं, March 15, 2008-सत्तारुढ जनमोर्चा नेपालले पनि आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । 'चैत्र २८ गतेपछि नेपालबाट सामन्तवाद सदाकालागि अन्त्य हुनेछ' घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चा अध्यक्ष अमिक शेरचनले भने- 'हामीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र चुनावी घोषणा पत्रमात्र होइन सामन्तवादको अन्त्य गर्ने घोषणा पत्र पनि हो ।'
नेपाली काग्रेसले विहीबार नै घोषणा-पत्र सार्वजनिक गर्ने भएपछि जनमोर्चाले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शुक्रबारकालागि सारेको थियो । घोषणा पत्र पुतली सडकस्थित नेपाल वार एसोसिएसनसभा कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो । घोषणा पत्र २४ पृष्ठको छ ।
Amik Sherchan releasing manifesto of his party-Jana Morcha Nepal. Lilamani Pokhrel is on his right. Photo: Sirab
राष्ट्रपति- प्रधानमन्त्रीलाई समान अधिकार
नेकपा माओवादी ले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । घोषणा पत्र जारी गरेका अन्य दलले भने कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । जनमोर्चाले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजनको प्रस्ताव गरेको छ ।
तर कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिलाई नै बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । 'राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनेछन्' घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'उनी सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।' यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनेछन् ।'
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारको बाँडफाँड नयाँ संविधानले निर्धारण गर्ने' बताउँदै अध्यक्ष शेरचनले राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहने राष्ट्रपति वालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने बताए । आफ्नो पार्टी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको पक्षमा रहेको बताउँदै शेरचनले प्रधानमन्त्री दुवै सदनको बहुमतद्धारा निर्वाचत हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने- 'हाम्रो प्रस्ताव अन्य पार्टीको प्रस्तावभन्दा नयाँ र सन्तुलितपनि छ ।'
शक्ति सन्तुलनकालागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समान अधिकार दिइने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष शेरचनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने- 'हामीपनि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको पक्षँमा छौं । तर सबै अधिकार राष्ट्रपतिलाई िदंदा राष्ट्रपति निरंकुश बन्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रपति निरंकुश नबनोस् भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडबाँड हुनुपर्छ भनेका हौं ।'
यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुखले सुटुक्क देशलाई हानी हुनेगरी सन्धि सम्झौता हुननसक्नेपनि दावीपनि उनले गरे । जनमोर्चा नेपाल राष्ट्रियताप्रति सम्बेदनशील देिखंदै आएको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रघाती सम्झौता हुननसक्ने दावी गरे ।
दुई सदन प्रत्याव्हानको व्यवस्था
पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्रमा व्यवस्था गरिएको दुईवटा सदनलाई जनप्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदन भन्ने नाम दिइएको छ । साथै जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रँवधानपनि घोषणा पत्रमा छ ।
'जनप्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मतदानद्धारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा हुनेछ' घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई निश्चित संख्या र विधिको आधारमा प्रत्याव्हान गर्न सकिने अधिकार मतदातामा सुरक्षित रहनेछ ।'
घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार माथिल्लो सदन भने दुई किसिमबाट छनौट भएका प्रतिनिधिहरुबाट बन्नेछ । यससम्बन्धमा घोषणा पत्रले भनेको छ- 'माथिल्लो सदनको गठन हरेक प्रादेशिक सदनबाट निर्वाचित गरी पठाएका सदस्यहरु र मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुमध्येबाट राष्ट्रपतिद्धारा मनोनित व्यक्तिहरुबाट गरिनेछ ।' दुवै सदनका सदस्यहरुको संख्या संविधान सभाद्धारा निर्धारण गरिने प्रस्ताब यो पार्टीले गरेको छ ।
बेलायती शैलीको प्रधानमन्त्रीय र संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो पार्टीले पूर्णरुपले अस्वीकार गरेको पार्टीका नेताहरुले बताए । घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी महासचिव घनश्याम शर्मा पौडेलले भने- 'नेपालको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल भैसकेको छ । जनताको बीचमा अल्पमतमा पर्ने तर संसदमा बहुमत देखाएर जनतामाथि नै दमन गर्ने प्रणालीको रुपमा यो प्रणाली चिनिएको छ । त्यसैले हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको शासन प्रणालीका आधारमा शासन व्यवस्था साचालन गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।
प्रादेशिक संरचना आत्मनिर्णयको अधिकार
आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको यो पार्टीलेपनि संघीय राज्यहरुको स्वरुपबारे केही बताएको छैन । 'संघीय संरचनाको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने नक्सा हामीले पनि बनाएका छौं' उपाध्यक्ष लीलामणि पोखरेलले भने- 'तर व्यापक अन्तकिर्रयाद्धारा सहमतिको आधारमा होस् भनेर सार्वजनिक नगरेका हौं ।'
जाति भाषा जनसंख्या क्षेत्र भूगोल प्रशासनिक अनुकूलता र प्रकृतिक सम्पदा एवं आयश्रोत समेतलाई ध्यान दिई सबै क्षेत्रका विज्ञहरु समाविष्ट राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा व्यापक छलफल गरी संविधान सभाद्धारा संघीय संरचनाहरुको सीमा स्वरुप र संख्या निर्धारण गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
जनमोर्चाको पार्टी-नेतृत्व पंक्तिभित्र संघीय व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरुपनि छन् । पार्टीका सचिवालय सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसहितको एक समूहले संघीय व्यवस्था व्यवस्थाले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने बताउँदै आएको छ । संघीय राज्यहरुको प्रारुप पार्टीले सार्वजनिक नगर्नुको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या
माओवादीलेजस्तै संघीय राज्यहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइने घोषणा पनि जनमोर्चाले गरेको छ । विवादको विषय बन्दै आएको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गर्दै जनमोर्चाको घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'अखण्ड, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालभित्र आत्मनिर्णयको आधारमा स्वशासनसहितका स्वायत्त प्रदेशहरु हुनेछन् ।'
स्वायत्त-संघीय राज्यहरुले पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारबारे नेपालमा निकै ठूलो बहस चलिरहेको छ । कतिपयले आत्मनिर्णयको अधिकार दिने हो भने देशै टुकि्रने खतरा औल्याउने गरेका छन् भने कतिपयले स्वायत्ततासहितको आत्मनिर्णयले राष्ट्रियतालाई अरु बलियो बनाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।
जनमोर्चाले भनेको छ- 'आत्मनिर्णयलाई निरपेक्ष सैद्धान्तिक रुपमा लिने हो भने त्यसले स्वायत्त राज्यलाई अलग राष्ट्रको रुपमा छुट्टिनेसम्मको अधिकार दिन्छ तर हामी एउटा राष्ट्रको अविभाज्य र अखण्ड सार्वभौमिकताको दायराभित्रबाट संघ निर्माण गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो संरचना स्वायत्तताभित्रको आत्मनिर्णय भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्थात् राज्य स्वायत्त हुन्छ र त्यहाँभित्रका राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रको निर्णय गर्दा विना हस्तक्षेप र त्यहाँका जनताले गर्ने ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ ।
महत्वाकांक्षी महापरियोजना
जलश्रोतको धनी देश नेपालका अधिकांस नदी-नालाहरुलाई जलमाफियाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने र लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने वा आफ्नो नाममा दर्ता भएको नाममा कुनैपनि जलआयोजना बन्नै नदिने प्रबृतिको विकास बढ्दो छ । यो समस्याको निराकरणकालागि जनमोर्चाले जलमाफियाकरणको उन्मूलन गर्ने कुरा घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।
'जलसम्पदा कब्जा गर्ने उद्देश्यले लाइसेन्स लिने र बढाबढमा बेचविखन गर्ने जलमाफियाहरुको लाइसेन्स रद्द गरिनेछ साना र मझौला विद्युत् उत्पादनलाई आजको प्राथमिकतामा राख्ने र तिनको निम्ति अधिकतम पूँजी र प्रविधि लगानी गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइनेछ' घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'बृहद् परियोजनाबारे भएका गलत सम्झौता रद्द गरिनेछ तिनलाई विदेशी लगानीकर्ताका दाउपेच र शर्तबन्दीबाट मुक्त गरिनेछ ।'
आगामी दशवर्षभित्र देशको ९० प्रतिसत विद्युतीकरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले दीर्घकालीन विद्युत्नीति तर्जुमा गरी २० हजार मेघावाट बिद्युत निर्यातको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी भारतसँग भएका कोशी गण्डकी र महाकालीजस्ता असमान सन्धिहरु रद्द गरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरु परिचालन गरिने प्रतिबद्धतापनि जनमोर्चाले जनाएको छ ।
घोषणा पत्रमा थप भनिएको छ- 'नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका नदीहरुलाई चुरेको किनारै-किनार एउटै नहर प्रणालीमा ल्याई नदीहरुको अनन्त श्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्ने दीर्घकालीन महापरियोजनाको योजना बनाइनेछ ।' यस्तो महत्वाकांक्षी महा परियोजना सम्भव होला यसमा भने शंका गर्ने ठाउँ छ ।
सानो र चुस्त सेना
जनमोर्चाले माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गरी राष्ट्रिय सेना बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । माओवादी सेनाको समायोजनले नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने ठहर पनि उसले गरेको छ ।
'नेपाली सेनालाई मुलुकका विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी बनाउनुपर्छ, देशका हरेक युवालाई अनिवार्य एवं आधारभूत सैनिक तालिम दिइनुपर्छ' जनमोर्चाको घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'सेनालाई निश्चित साइजभित्र राख्नुपर्छ तर त्यसलाई आधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ ।'
यसका अलवा आवस्यक परेकाबेला सुरक्षाकालागि नागरिक सुरक्षा बलको अवधारणापनि जनमोर्चाले ल्याएको छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक प्रहरीको व्यवस्था गर्दै उसले प्रहरी बललाई दक्ष र तालिमप्राप्त बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'आन्तरिक रुपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी बललाई दक्ष एबं तालिमप्राप्त बनाउनुपर्छ खास खास अवस्थामा नागरिक सुरक्षा दल गठन गर्ने व्यवस्थासमेत हुनुपर्दछ ।'
२०६४ चैत्र १
- बिबेक बराल
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»