मधेशलाई भौगोलिक रुपमा विभाजन गर्न सकिने आशय
नभएको सरकारी दाबी
काठमाडौं, June 29, 2008- नेपाल सरकारले आफूहरुले संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चासँग
गरेको सम्झौतामा 'एक मधेश एक प्रदेश' को माग उल्लेख नगरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेशीवादी दलका माग पुरा गर्ने
आश्वासन दिएको भोलि पल्ट गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले यस्तो धारणा
राखेका हुन् ।
मधेशवादी दलहरुले संविधान सभाको वैठक अवरुद्ध गरेको विषयमा छलफल गर्न असार
१४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित सात दलको वैठकमा गृहमन्त्री
सिटौलाले सो कुरा बताएका हुन् । वैठकमा सहभागी नेताहरुले संयुक्त मधेशी
लोकतान्त्रिक मोर्चासँग सम्झौता हुँदाको सरकारी धारणा माग गरे पछि
गृहमन्त्री सिटौलाले दुई नम्बर बुँदामा मधेशलाई भौगोलिक रुपमा विभाजन गर्न
सकिने आशय नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
वैठकमा सहभागी नेकपा एमाले नेता भीम रावलका अनुसार मधेश भित्र विभिन्न
अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरु रहनु पर्ने सम्झौताको मर्म भएको गृहमन्त्री
सिटौलाले वैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधन पाँचौ विद्येयकमा राख्नै पर्ने भनिएको
सम्झौताका पाँच नम्बर बुँदाको अर्थ 'नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने क्रममा
विभिन्न समुदायबाट व्यक्तिगत योग्यताको आधारमा प्रवेश दिन सकिने' रहेको पनि
गृहमन्त्री सिटौलाले बताएका थिए ।
सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री सिटौलाले सम्झौतामा भएका बुँदालाई परिभाषित गरॆ
पछि यस विषयमा मधेशीवादी दलहरुको परिभाषा बुझ्नु पर्ने भएकाले वैठक स्थगित
गरिएको नेकपा माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङले बताए ।