www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

कांग्रेसले सरकारलाई बुझाएको नौ बुँदे ज्ञापन पत्रमा के के छ ?

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

काठमाण्डौं, November 10, 2008- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्व सहमति पालना नभएको आरोप लगाउँदै ती सहमतिहरु पालना नभए सदन चल्न नदिने र आव २०६५-०६६ को बजेटपनि पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलगायतका नेताहरुले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई नौ बुँदे ज्ञापन पत्र िदंदै सो चेतावनी दिएका हुन् ।

सोमबारभित्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे संघर्षको चेतावनी दिएका हुन् । शान्ति प्रकृया सम्बन्धी र बजेटसम्बन्धी भनी दुई भागमा विभाजन गरिएको कांग्रेसको ज्ञापनपत्रमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सेना समायोजन सम्बन्धी निर्णयलाई खारेज गर्न तथा व्यवस्थापिका- संसदको निर्णय बमोजिम गठन गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेसले बुझाएको ज्ञापनपत्र निम्न बमोजिम छ:

"शान्ति प्रकृया सम्बन्धी:

१. १२ बुँदे लगायत विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौताको बाबजुदपनि द्धन्दका क्रममा र तत्पश्चात्पनि माओवादी पक्षबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्ति अझैपनि फिर्ता नगरिएका कब्जामा परेका घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गरी विस्थापित परिवारको वापसी र सम्पत्ति फिर्ताको स्पष्ट कार्यतालिका एबं बजेट व्यवस्थाको घोषणा । सम्पत्ति कब्जा गरिएको अवधिसम्मको लागि क्षतिपूर्ति राहतको व्यवस्था।

२. २०६५ असार ११ गते सात दलबीच हस्ताक्षरित सहमतिको बुँदा ३ अन्तर्गत 'वाइसीएल' को अर्धसैनिक कार्यशैली र कृयाकलाप पूर्णरुपमा समाप्ति र उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक सरकारी र निजी भवन र जग्गा १५ दिनभित्र खाली गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गर्ने घोषणाको अविलम्ब कार्यान्वयन । यसबारे हालसम्म के प्रगति भयो यसबारे सरकारी धारणा गृहमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमार्फत् सार्वजनिक जानकारी गराउने ।

३. राजनीतिक दलका नेताहरुकालागि नेपाल सरकारले गर्नेबाहेक अलग सुरक्षा संयन्त्र नराख्ने सहमतिको कार्यान्वयन यसबारेमापनि गृहमन्त्रीले जानकारी गराउने ।

४. माओवादी शिविरमा रहेका लडाकूहरुको भविष्य एबं उनीहरुप्रतिकॊ आर्थिक दायित्वबारे संविधानको धारा १४६ अन्तर्गत बन्ने बिशेष समिति वा व्यवस्थापिका- संसदको निर्णयको आधारमा मात्र सरकारले कारवाही अघि बढाउने, यसबारे सरकारले केही निर्णय गरिसकेको भए त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने ।

५. अघिल्लो सरकारले दलीय सहमतिको आधारमा निर्माण गरेको स्थानीय शान्ति समितिको सट्टा वर्तमान सरकारले निर्णय गरेको TOR आपत्तिजनक भएको, त्यसको खारेजी गरी पुरानै तरिका TOR कायम गरियोस्।

६. सरकारले शान्ति प्रकृया सम्बन्धी कुनैपनि निर्णय गर्नुअगाडि दलीय सहमति कायम गरेपछिमात्र त्यसैको आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा कायम गरिनुपर्छ ।

बजेट सम्बन्धी:

७. बिगतदेखि सन्‍चालनमा आइरहेको खासगरी भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत एबं स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पन्न नभइसकेका चालु योजनाहरुलाई जो गत बर्षको बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएका थिए, विना कुनै भेदभाव गत बर्ष भएको विनियोजनमा नघटाई यस बर्ष कायम गर्ने, यसकालागि आवश्यक निर्देशन राष्ट्रिय योजना आयोग एबं अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित प्राविधिक मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका विभाग, स्थानीय निकाय एबं अन्य निकायमा तुरुन्त पठाउने ।

८. बर्तमान अवस्थामा एकमात्र निर्वाचित निकाय व्यवस्थापिका संसद भएकाले सो निकायका प्रतिनिधिहरुको सिफारिसमा जनसहभागितामा आधारित संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यस बजेटमा हटाइएकाले पुनस्र्थापना गर्ने ।

९. बजेटमा घोषणा गरिएका राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रमहरु जस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत ९०४ करोडको बजेट, १०४ करोडको साक्षरता अभियान, ५० करोडको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, १७५ करोडको स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम, ४८ करोडको सहकारी विकास कार्यक्रम आदि सन्‍चालनबारे संसदीय संयन्त्रको निर्माण गरी दलहरुको सहमतिमा निष्पक्ष एबं स्वतन्त्र प्रशासनिक संयन्त्र अन्तर्गत सन्‍चालन गर्ने ।"

-Vivek Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»