Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
News from Nepal: नेपाली खबरहरु
काठमाडौं, May 22, 2008-कुनै बेला संवैधानिक (सेरेमोनियल) राजतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्ने दलहरु अहिले संवैधानिक राजतन्त्र हैन संवैधानिक राष्ट्रपतिको बारेमा बहस गरी रहेका छन् । भन्नेहरु त भन्न थाली सके शक्ती नभएको 'सेरेमोनिय' राष्ट्रपति बनाउने हो भने त सेरेमोनियलमा कुनै एउटा सुघ्रेको राजा नै राखे पनि भो।
२०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको बताउँदै आएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले तथा नवोदित मधेशवादी दल मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालवीच 'संवैधानिक राष्ट्रपति' राख्ने अनौपचारिक सहमती भएको छ ।
जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको वैठकले 'मानार्थ' हैसियत भएको 'संवैधानिक राष्ट्रपति' राख्ने सहमती गरेको एमाले महासचिव झलनाथ खनालले बताएका छन् । वैठकमा सरकार निमार्ण र विघटन साधारण बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्थाको लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमती समेत भएको छ । अन्तरिम संविधानमा सरकार गठन वा विघटनको लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा 'कार्यकारी अधिकार' सहितको राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुने उल्लेख गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम पनि 'आलङकारीक राष्ट्रपति'मा किन सहमत भए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । काँग्रेस र एमालेले भने चुनावी घोषणापत्रमा पनि 'नाम मात्रको राष्ट्रपति' चाहिने उल्लेख गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा संसोधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रपतिकालागि निश्चित अधिकार दिने सहमतिपनि उनीहरुले गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको तेश्रो संसोधनले राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्मकालागि प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि संविधानमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निर्णयका साथ संविधान संसोधनको प्रस्ताव लैजाने निर्णय उनीहरुले गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी भने वैठकमा सहभागी थिएन । संविधान संशोधन हुने भए कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतिमा माओवादीको अडान हुन सक्ने भएकाले माओवादीलाई सो वैठकमा नबोलाइएको स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा जेठ ९ गते माओवादीसँग छलफल हुने भएको छ ।
तीन दलबीच भएको यो निर्णयबाट माओवादी अप्ठेरोमा परेको छ । उसले शक्तिशाली राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । फोरमलेपनि चुनावी घोषणा पत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रपतिको वकालत गरेको थियो । तर चुनावी घोषणा पत्रको प्रतिबद्धताबाट फोरम पछि हटेर संवैधानिक राष्ट्रपतिको पक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस र एमालेले भने आलंकारिक सेरमोनियल राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएका थिए ।
माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा प्रस्तावित गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले उनी प्रधानमन्त्रीमात्र बन्ने स्थिति देखिएको छ । राष्ट्रपतिकालागि प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत इच्छुक देखिएका छन् । कांग्रेसले माओवादीसँग कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएको छ ।
राष्ट्रपति र साधारण बहुमतले सरकार बनाउने र हटाउने विषयमा तीन दलले बिहीबार माओवादीसँग वार्ता गर्ने भएका छन् । तर साधारण बहुमतले सरकार बनाउन सकिने र फाल्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा माओवादी सहमत नहुने देखिएको छ । माओवादी नेताहरुले दुई तिहाई सम्बन्धी प्रावधान कायम नराखिए आफूहरु सरकारमै नजाने बताउँदै आएका छन्।
साधारण बहुमतको प्रावधान राखिए राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने माओवादीको तर्क छ । संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सबै दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, सबै दल नआए आउने दलहरुलाई राखेर सरकार बनाउने, त्योपनि संभव नभए माओवादी एक्लैले सरकार बताउने प्रस्ताव माओवादीको छ ।
यी तीनै बिकल्प संभव नभए आफू सरकार बाहिरै बसेर अरुले बनाउने सरकारलाई समर्थन गर्न बिकल्प माओावादीले राख्दै आएको छ ।
-Santa Bagam Magar & Vivek Baral in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»