www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

घुस्याहा न्यायाधिसहरुको बर्खिलाप बोल्दा ६ महिना निषेध

काठमाडौँ, September 21, 2008- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीले बार र सर्वोच्च बीचको गतिरोधले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास घट्नसक्ने खतरा औल्याएका छन् ।

न्यायाधिस हुनु भनेको घुष खाने लाइसेन्स हो भनेपछि सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्‍चद्धारा नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीलाई ६ महिना बहस गर्न प्रतिबन्ध लगाइएपछि उत्पन्न गतिरोधको अन्त्य गर्न सुझाव दिने क्रममा रिपोटस्र क्लबद्धारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधिस केसीले उपरोक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले संवाद र सहमतिको माध्यमले आपसी गतिरोध अन्त गर्नुको विकल्प नभएको सुझाव न्यायाधिस तथा वकिल दुवै पक्षलाई दिएका छन् ।

'अदालत र बारबीचको गतिरोध तत्काल अन्त गर्नुपर्छ' न्यायाधीश केसीले साक्षात्कार कार्यक्रममा भने- 'हतारमा गरिएको फुलकोर्टको निर्णय र वकिलहरुबाट बहस पैरवी रोक्ने कदमले समस्याको निकास दिदैन ।' फुलकोर्टले हतारमा बार अध्यक्ष मैनालीमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको भन्दै त्यसबारे पुर्नविचार गर्नसक्ने उनले बताएका छन् । न्यायाधिस केसीको भनाई छ- 'निश्चय नै अन्यत्र जस्तै अदालतमापनि भ्रष्टाचार छ तर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नुहुन्न ।' भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड िदंदै न्यायाधिस केसीले आफू पछिल्लो गतिरोध अन्तको पक्षमा रहेको बताए । उनले भने- 'सर्वोच्चको फुलकोर्टले मैनालीजीको भनाईलाई विश्लेषण गरेर पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।'

सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायधीश पवनकुमार ओझालेपनि सर्वोच्चले विश्वकान्त मैनालीमाथि कारबाही गरेर न्यायसंगत काम नगरेको जिकिर गरेका छन् । सुनुवाईको कुनैपनि मौकासमेत नदिई कारबाही गर्नु जायज नभएको बताउँदै पूर्व न्यायाधिस ओझाले भने- 'स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका प्रमुख विषय हो । फुलकोर्टले हतारमा निर्णय गर्नुहुन्नथियो ।' बार र सर्वोच्चबीच द्वन्द्व अन्त गर्न विशेष पहल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सर्वोच्चकै बहालवाला र पूर्व न्यायाधिसहरुले प्रधानन्यायाधिसलगायतको फूलकोर्टले गरेको निर्णयको आलोचना गरेपछि यस्तो निर्णय गर्ने न्यायाधिसहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।

सोही कार्यक्रममा सर्वोच्चद्धारा ६ महिना बहस गर्न नपाउने भनी निर्णय गरिएका नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीलेपनि बोलेका थिए । उनले अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको दोहोर्याउँदै न्यायाधीशहरु पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले त्यसबारे कारबाहीका लागि विशेष प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशमाथि कारबाहीको उपयुक्त प्रावधान नहुँदा न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त हुननसकेको बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले भने- 'न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने विशेष प्रावधान ल्याइनुपर्छ ।' आफूले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचारबारे बोलेको स्वीकार्दै त्यसबाट आफू कत्तिपनि पछि नहट्ने मैनालीको अडान छ । 'म फाँसीमा झुन्डन तयार छु तर आफ्नो भनाईबाट रत्तिपनि पछि हट्दिन' मैनालीले दृढताका साथ भने- 'न्यायाधिसमात्र होइन कानुन व्यवसायीहरुको आचरणमा पनि शुद्धता ल्याउनु जरुरी छ ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सुनुवाईको कुनै मौका पनि नदिएर मैनालीलाई कारबाहीको निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय हतारको उपज भएको बताउँदै पत्रिकामा उल्लेखित टिप्पणीलाइ लिएर कारबाही गरिहाल्नुलाई गलत भनेका छन् ।

उनले भने- 'कारबाही गर्नुअघि सुनुवाई र छलफल हुनुपथ्र्यो ।' बार र सर्वोच्चबीचको गतिरोध हटाउन तत्काल कदम चालिहाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रमका अर्का बक्ता नेपाल बार एशोशिएसनका महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार अन्तका लागि विशेष अभियान संचालनको जरुरी रहेको बताए । बार अध्यक्ष मैनालीमाथि कारबाही गरेर सर्वोच्च अदालतले गलत काम गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»