साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिको मस्यौदामाथिको छलफल बिरोधाभास बिच सकियो

साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिको मस्यौदामाथिको छलफल बिरोधाभास बिच सकियो

Written by Santa Bagam

Thursday, 02 July 2009 19:43

काठमाण्डौ - संविधान सभा वैठकमा साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल सकिएको छ ।

समितिका सभापति नवोदिता चौधरीद्वारा प्रस्तुत मस्यौदामाथि असार ११ गतेदेखि छलफल असार १८ गते सकिएको हो । अहिलेसम्म ११ विषयगत समिति मध्ये तीन समितिले मात्रै संविधान सभामा मस्यौदा बुझाउन सकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार समितिले बुझाएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भईसकेको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै एनेकपा माओवादी सभासद लोकेन्द्र विष्ट मगरले माओवादी युद्वले ल्याएको परिवर्तनलाई सबैले स्विकार गरिसकेको अवस्थामा १० वर्षे माओवादी युद्धलाई जनयुद्ध भन्न हिच्किचाउनु नपर्ने बताए । २००७ सालको परिबर्तनको जस नेपाली काँगे्रसलाई दिने गरेजस्तै अहिलेको परिवर्तनको जस जनयुद्धलाई नदिनु इतिहासकै अपमान भएको धारणा राखे । विष्ट मगरले बहुभाषिक मुलुक नेपालका सबै भाषाले फुल्न फल्न पाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेस सभासद लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने मातृभाषाको सम्मान गर्नु परेपनि सरकारी कामकाजको भाषा भने सबैले बुझ्ने भाषालाई बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।

नेकपा एमाले सभासद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्र भुगोल मात्र नभई भावना पनि भएका कारण सबैले एक अर्काको समुदायको संस्कृति र परंपरालाइ सम्मान गर्न सक्नु पर्ने बताए ।

मधेशी जनअधिकार फोरम सभासद चन्द्रिकाप्रसाद यादव र तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टीका सभासद बृजेशकुमार गुप्ताले मधेशी जनताको संम्पर्क भाषा हिन्दी भएकाले सरकारी कामकाजको भाषा पनि हिन्दी नै हुनुपर्ने धारणा राखे । सभासद तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाले भने सबै मातृभाषालाई नै सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

-Santa Bagam in Kathmandu