Exclusive: काठमाडौं- सरकारको आदिवासी जनजाति सूचीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले जनजातिलाई फुटाउने षडयन्त्र गरेको छ । कार्यदलले आदिवासी जनजातिमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको मगरलाई ११ चिरामा विभाजन गर्ने षडयन्त्र गरेको छ भने नेवार, राई, थारु र गुरुङ्गलाई पनि विभिन्न टुक्रा पार्न खोजेको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव डा. ओम गुरुङ्गको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत महिना प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको संख्या ५९ बाट ८१ पुर्याउन सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाई सकेको प्रतिवेदनमा के छ ? भन्ने कुरा जनजाति अधिकारकर्मी, बुद्धिजिवीलाईसमेत थाहा छैन । युएसनेपाल अनलाइनलाई स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा मगरलाई थापा, दर्लामी, आले, घर्ती, राना, श्रीस, पुन, रुङ जस्ता मगर थरहरुलाई हुँदै नभएको समूह बनाएर विभाजन गर्ने खेल खेलेको छ ।

मगरहरुको छाता संगठन नेपाल मगर संघका अध्यक्ष झकबहादुर थापा मगर यसलाई मगर जाति विभाजनको षडयन्त्र ठान्छन् । अहिले उपसमूहमा विभाजन गरेपछि अर्को पटक उनीहरुलाई छुट्टै जाति बन्ने आधार तय हुने अध्यक्ष थापा मगरको भनाई छ ।

२९ भन्दा बढी भाषा भएका किरात राईहरुलाई कार्यदलले टुक्राउन खेलेको नाटक झन रोमान्चक छ । २९ मध्ये २५ वटालाई उपसमूहमा विभाजन गरेको छ भने याम्फु, आठपहरिया, लोहरुङ र कुलुङलाई किरात राईबाट अलग पारेको छ । थरलाई जात बनाएर कार्यदलले किरातीहरुवीच फुट ल्याउने षडयन्त्र गरेको किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष चतुरभक्त राईले युएसनेपाल अनलाइनसँगको कुराकानीमा बताए ।

समाजशास्त्रीसमेत रहेका जनजाति अधिकारकर्मी डा. कृष्णबहादुर भट्टचन मुलुक संघीयतामा जाने तरखरमा रहेको बेला सूचिकरण गर्नु अवैज्ञानिक हुने बताउँछन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान हुँदाहुदै मन्त्रीपरिषदबाट कार्यदल बनाउँदा जनजातिको हितमा सूचिकरण हुन नसकेको उनको भनाई छ । २०५८ सालको सूचिकरण समितिमा सदस्य रहेका डा. भट्टचनले राज्यपुर्नसंरचना हुने बेलामा जनजाति सूचिकरण केटाकेटी पारामा गर्न नहुने बताए ।

नेपाल पिछडा वर्ग महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोले तराईका ८ दलितलाई कार्यदलले जवरजस्ती जनजातिमा राखेको बताए । पिछडावर्गको आन्दोलन कमजोर बनाउन जातीय एकाधिकारवादीको इशारामा कार्य दलले काम गरेको आरोप अध्यक्ष महतोको छ ।

२०६५ चैत ५ गते गठन भएको कार्यदलले गुरुङ्गलाई तमु, झाँगडलाई उराँव, डोल्पोलाई धोल्पो (धोलढुसी), तोक्पेगोलालाई (ढोप्क्या), धानुक राजवंशीलाई धानुक, बंरामोलाई बराम (बरामु), ब्यासी सौकालाई व्यासी, रङ, मुगालीलाई मुगुम्पा, राईलाई किरात राई, लार्केलाई नुब्री, लेप्चालाई लाप्चा, सतार (सन्थाल) लाई सन्थाल (सतार), सुनुवारलाई किराँत कोइच, सियारलाई चुम्बा र ह्योल्मोलाई योल्मो बनाएको छ  ।

९ सदस्यीय कार्यदलले ९३ लाख खर्च गरेको थियो । डा. गूरुङ्गवाहेक बाँकी ८ सदस्य परिचित अनुहार छैनन् । कार्यदलले "आदिवासी/जानजाति" को सट्टा "आदिवासी जनजाति" लेख्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।

कुन कुन जातिलाई जनजाति सूची परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले विभाजनको सिफारिस गर्यो ? लिस्ट पढेर आफै लख् काट्नुहोस्:


१ अमात
२ आठपहरिया
३ उराँव
४ कार्मारोङ
५ किराँत कोइच
६ किराँत राई
६.१ कोयु
६.२ खालिङ
६.३ चाम्लिङ
६.४ चुक्वापोहिङ
६.५ छिन्ताङ
६.६ छिलिङ
६.७ छुलुङ
६.८ जेरङ
६.९ तिलुङ
६.१० थुलुङ
६.११ द्युङमाली
६.१२ दुमी
६.१३ नाछिरिङ
६.१४ फाङदुवाली
६.१५ पुमा
६.१६ वाहिङ
६.१७ वान्तवा  
६.१८ बुङ्लावा साम
६.१९ बेल्हारे
६.२० मुगाली
६.२१ मेवाहाङ
६.२२ लिङ्खिम
६.२३ वाम्बुले
६.२४ साम्पाङ
६.२५ सोताङ
७ किसान
८ कुमाल/कुम्हार/कुम्भकार/प्रजापति
९ कुलुङ
१० कुर्मी
११ कुसुण्डा
१२ कुसवाडिया
१३ केवटकापडी
१४ केवरत
१५ कोच
१६ खडिया
१७ खाम्पा(भोटे)
१८ खुनाहा
१९ गडेरिया
२० गनगाई
२१ गुरुङ्ग(तमु)
२१.१ कुँगी
२१.२ घले
२१.३ घोताने  
२१.४ रनमई
२१.५ लामा
२१.६ लामिछाने
२२ गोंड
२३ घ्यालसुम्दो नार्पा  
२४ ङिस्याङ
२५ चुम्बा
२६ चेपाङ वनकरिया सहित
२७ छन्त्याल
२८ जिरेल
२९ टहुक्चयुलुङ
३० ढोक्प्या
३१ ताङ्वे  
३२ ताजपुरिया  
३३ तीन गाउँले थकाली
३४ तामाङ
३५ थपल्या व्यासी
३६ थुदाम
३६ थामी
३८ थारु
३८.१ कठरिया
३८.२ कोचिला
३८.३ खवास
३८.४ दँगौरा
३८.५ राजधामी
३८.६ लमपुछिया   
३९ थकाली
४० दनुवार
४१ दराई
४२ दुरा
४३ धानुक
४४ धिमाल
४५ धोल्पो धोलढुसी
४६ निम्बा
४७ निषाद (मलाह)
४७.१ केवट
४७.२ गोंडिया
४७.३ चाँई
४७.४ तुरहा
४७.५ बीन
४७.६ मल्लाह
४७.७ मुखिया
४७.८ सहनी
४८ नुब्री
४९ नेवार
४९.१ अमात्य
४९.२ उदास्
४९.३ कर्माचार्य
४९.४ कंसाकार
४९.५ कायस्थ  
४९.६ कुलु(बाध्यकार)
४९.७ गुभाजु (बज्राचार्य)
४९.८ गोपाली
४९.९ चित्रकार
४९.१० च्यामे  
४९.११ जलहरि माझी
४९.१२ जोगी (दर्शनधारी< कपाली< कुस्ले)
४९.१३ज्यापू
४९.१४ जोशी
४९.१५ तण्डुकार
४९.१६ ताम्राकार
४९.१७ तुलाधर
४९.१८ द्यःला(पोडे)
४९.१९ नकर्मी
४९.२० नामित
४९.२१ नायः (खड्गी, साही)
४९.२२ पात्रवंश
४९.२३ प्रजापित
४९.२४ प्रधान
४९.२५ बलामी
४९.२६ मल्ल
४९.२६ मानन्धर
४९.२८ माली
४९.२९ रजक(धोबी)
४९.३० रञ्जितकार
४९.३१ राजकर्णिकार
४९.३२ राजभण्डारी
४९.३३ राजवंशी
४९.३४ शाक्य
४९.३५ शिल्पकार  
४९.३६ स्थापित
४९.३७ श्रेष्ठ
५० पहरी
५१ बराम(बरामु)
५२ बाह्र गाउले
५३ बोटे  
५४ ब्यासी रङ
५५ भूजेल
५६ मगर
५६.१ आले
५६.२ खाम्चा
५६.३ घर्तीमगर
५६.४ थापा
५६.५ दर्लामी
५६.६ पुन
५६.७ बुढाथोकी
५६.८ रङ
५६.९ राना
५६.१० रोका
५६.११ श्रीस
५७ माझी  (तराई माझी सहित)
५८ मुगुम्पा(मुगाली)
६० मुण्डा
६१ मेचेवोडो
६२ याक्खा
६३ याम्फु
६४ ह्योल्मे (योल्मो)
६५ राउटे  
६६ राजवंशी/विराट राजवंशी
६७ राजी
६८ राना थारु
६९ लाप्चा(लेप्चा)
७० लिम्बु
७१ लिमियँ
७२ ल्होपा  
७३ ल्होमी शिङसावा
७४ लोहरुङ
७५ वालुङ
७६ शेर्पा  
७७ सन्थाल(सतार)
७८ सुरेल
७९ सोनाहा
८० हायु  
८१ ह्युल्छोदुन

-Santa Bagam in Kathmandu

Comments

Man Rana Magar

0

 

 

यो सरकारी पक्ष द्वारा गठन गरिएको आयोगले सार्बजनिक गरेको प्रतिबेदन कुनैपनि जनजातिहरुलाई मान्य हुने छैन |

१, पहिलो कुरा त आयोग गठन नै अबैज्ञानिक र छल कपट रुपमा गरिएको देखिन्छ | ९ जनाको समितिमा १ जना मात्र जनजाति हुनु र अन्य कोहीपनि जनजाती संघ, महासंघ र जनजाती बिज्ञहरु संग समन्वय नगरी प्रतिबेदन
तयारी गरिनु यसको प्रमाण हो |यदि यस्तो प्रतिबेदन सत्य हो भने त्यो मगरहरु मात्र नभई कुनैपनि जनजाती हरुलाई मान्य हुने छैन | त्यो प्रतिबेदन अबिलम्ब फिर्ता हुनु पर्छ |

२ कुनै पनि जात जातिहरुलाई फुटाउने अधिकार सरकार लगायत कुनै पनि आयोग र निकाय लाई छैन |हरेक जातजातिहरुको आफ्नै भाषिक,सास्कृतिक
रुपमा संगठित र सुचिकृत हुने मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकार हो |जसको दुरुपयोग गरि जनजाती हरुलाई फुटाउने काम कुनै पनि सरकारी निकाय बाट हुनु हुदैन |

Sunday 13 June 2010, 01:06

Post Reply

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment

Cancel

Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   

Submit Comment