भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन‌-तामाङको मातृभाषाबारे हाम्रो बोली-५

प्रसंग ६/७ महिना अगाडिको घटना हो। समय पुरानिदै गए पनि विषयवस्तु झनझन ताजै हुदैछ, त्यो दिन संघात्मक राज्यमा भाषिक नीति कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भएको थियो र यसबारे अझ गहन छलफल हुन बांकी नै छ र निक्र्यौल निकाल्न केही वर्ष लाग्नेछ। हामी सबैले यसबारे सोंच विस्तार गर्नका लागि छलफल चलाउन आवश्यक छ। यिनै आशयका साथ त्यो छलफलको निचोडलाई विज्ञ पाठकसामु प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ ।


भाषिक कार्यशाला गोष्ठीमा व्यस्त आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू

जुन ९ २००७ अर्थात् २०६४ साल जेठ २६ गते। विहानैदेखि पानी परिरहेको थियो। मनसुन प्रारम्भ भइसकेको थियो। जेठमा हुने भनिएको संविधानसभाको चुनाव मंसिरको पहिलो हप्ता सारिसकेको थियो। विहान ८ः०० बजे भक्तपुरमा हुन लागेको भाषिक गोष्ठीमा सहजीकरणको लागि मलाई पुग्नु थियो। तर मलाई गोष्ठीको ठाउँ यकिन हुन सकको थिएन। तर्सथ विहान ७:३० बजेतिर एन्कार्डका अध्यक्ष डा. सुमित्रा मान्नधर-गुरूङज्यूलाई मोबाइलमा फोन गरे। उहाँले ७:४५ तिर नयाँबानेश्वरमा आइपुग्नु हामी टयाक्सीमा आउदै छौ, संगै जाऔंला भन्नु भयो। पानी परिरहेकै थियो, म समयमै त्यहाँ पुगे। ट्याक्सीमा डा. सुमित्रा मान्नधरसहित मल्ल के. सुन्दर पनि रहेछन्। हामी सबै मातृभाषा र आदिवासीको सवालबारेको गफगाफ गर्दै गोष्ठी स्थलमा पुगेका थियौं।
पानी रोकिएको थिएन। सहभागीहरू धमाधाम खाजा खाइरहेका रहेछन्, हामी पनि संलग्न भयौं। सहभागीहरू आउने क्रम जारी थियो। समान्यभन्दा केही ढिलो गरेर गोष्ठीको उद्घाटन सत्र प्रारम्भ भयो। औपचारिकतापछि अतिथिको आसनमा आसिन अन्तरिम व्यवस्थापिकाका विधायक एवं नेवाः दें दवुका अध्यक्ष मल्ल के. सुन्दर, मधेशी एव मैथिली समाजका अगुवा श्री अमरेश नारायण झा, आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव श्री शोभा र्राई एवं एनकार्डका अध्यक्ष श्री सुमित्रा मान्नधर गुरुङले गोष्ठीको महत्वको बारेमा आआफ्नो भनाइ राख्नु भयो।
'संविधानसभा र भाषिक अधिकार' विषयक एक दिने यो कार्यशाला गोष्ठी बिराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन भाषिक कार्यशाला गोष्ठीमा व्यस्त आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू गुठी र मध्यपुर कला परिषद्को संयुक्त संयोजन र जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय मचं (एनकार्ड) को प्रयोजनमा हुन लागेको रहेछ।
यस गोष्ठीमा भाषा आन्दोलनकर्मी मल्ल के सुन्दरले एक घण्टा लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो। विभिन्न जातीय, भाषिक संघसंस्था र अन्य क्षेत्रका १२२ जना भाषा आन्दोलनकर्मी, भाषासेवी तथा भाषाप्रेमीको दिनभरि सक्रिय सहभागीता रहेको थियो।
कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दुइ भिन्न सवालमा सहभागीहरू विभाजित भए। मलाई (क) 'राज्यको संघीय (केन्द्रिय) निकायमा भाषिक एवं जातीय समुदायले सशक्त र प्रभावकारी सहभागिता कसरी?' र शम्भु र्राईज्यूलाई (ख) 'राज्यको स्थानीय तहमा भाषिक एवं जातीय समुदायको अधिकार र पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने?' भन्ने सवालमा सहजीकरण गर्न अनुरोध भयो। हामीले विषयवस्तुमाथि प्रष्ट प्रकाशन पार्दै दुइ भिन्न स्थानमा सहभागीहरू वीच छलफल चलायौं। सहभागीहरूले निकै जोस, जाँगरका र उत्साहका साथ तर्क संविधानसभा र भाषिक अधिकार गोष्ठीका सहभागीहरू भाषिक चिन्तनमा व्यस्त प्रस्तुत गर्दै विषयमा केन्द्रित भएर दुइदुइ घण्टा छलफल गरे। सो छलफलको मन्थनबाट निम्न निचोड निस्केका थिएः
'राज्यको संघीय (केन्द्रिय) निकायमा भाषिक एवं जातीय समुदायले सशक्त र प्रभावकारी सहभागिता कसरी?' शिर्षक सवालमाथि छलफलको निचोड थियो:
(१) राष्ट्रको पुनःसंरचना जाति, भाषा, संस्कृति तथा आदिभूमि (क्षेत्र) को आधारमा हुनुपर्ने।
(२) एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएको १३ वटा प्रमुख भाषा तथा आदिभूमिको आधारमा १३ वटा गणराज्य स्थापना हुनुपर्ने।
(३) संघीय (केन्द्र) सरकारले अल्पसंख्यक भाषिक समुहको संरक्षण, सर्म्वर्द्धन तथा अधिकारको सुनिश्चिताको ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने।
(४) अल्पसंख्यक जातिहरू (भाषिक समुहहरू) को लागि माथिल्लो सदनमा स्थान सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
(५) माथिल्लो सदनमा प्रत्येक भाषिक समुहबाट कम्तीमा एक/एकजना प्रतिनिधि राखेर माथिल्लो सदन बनाउनु पर्ने र सो सभामा सांसदहरूले आआफ्नो भाषामा बोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
(६) जुन क्षेत्रमा जुन भाषाको बाहुल्यता छ सोही भाषा सो क्षेत्रमा माध्यम भाषाको मान्यता दिएर प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने।
(७) केन्द्रीय सरकारले देशका सबै भाषाको उत्थानको लागि सुनिश्चित्तता प्रदान गर्नु पर्ने।

'राज्यको स्थानीय तहमा भाषिक एवं जातीय समुदायको अधिकार र पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने?' सवालमाथि छलफलको निचोड थियोः
(क) राष्ट्रले त्रिभाषिक निति अवलम्बन गर्ने- (१) आदिवासी अग्राधिकार सहितको स्थानीय संघीय भाषा (२) अनादिकालदेखि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बोलिने स्थानीय मातृभाषाहरू र (३) कुनै अन्तर्राष्टिय भाषा।
(ख) अल्पसंख्यक भाषाहरूको संरक्षण गर्ने- (१) भाषाको आधारमा स्थानीय स्वायत्तता दिने र (२) राज्यले सबै स्थानीय लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण गर्ने ।

दुवै समुहले निकालेका निचोडमाथि पुन व्यापक छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने काम भयो । सहभागीले छलफलमा विभिन्न रमाइला-रमाइला तथा गहन तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस छलफलको अन्तमा यस गोष्ठीका संयोजक श्री त्रिरत्न शाक्यज्यूले 'भक्तपूर घोषणापत्र' प्रस्तुत गर्नु भयो र सो घोषणापत्रमाथि व्यापक छलफल गरेर परिमार्जनसहित सो घोषणापत्र पारित गरिएको थियो। घोषणापत्रमा भनिएको छ:

विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन गुठी र मध्यपूर कला परिषद्को सहसंयोजन र जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय मंचद्वारा प्रायोजित 'संविधान सभा र भाषिक अधिकार' विषयक कार्यशाला गोष्ठीको भक्तपुर घोषणापत्र (९ मे २००७)

नेपाल कुनै एउटा भाषा, जाति र धार्मिक सम्प्रदायको बहुसंख्या (५०%) प्रतिशत भन्दा माथि) नभएको बहुभाषिक स्वतन्त्र अभिभाज्य मुलुक हो। विविध भाषा, जाति र जातीय संस्कृतिका लागि नेपाल एसियाको उद्गम भूमि पनि हो।
भाषा, भाषी र जातजाति भित्रका विविध विशेषतालाई राज्यले शक्तिश्रोतको रूपमा परिचालन गर्न सके भौगोलिक क्षेत्रफलले अत्यन्त सानो नेपाल विश्वकै सुन्दर देशमा परिणत हुन सक्ने संभावनाहरू प्रशस्त छन्। तर २३८ वर्षे शाही शासनकाल, २०४६ को जनआन्दोलन पछिको १५ वर्षे बहुदलीय शासन व्यवस्थाले भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई नियोजित ढंगले वर्जित गरी एक भाषा एक जाति र एक वर्गको शक्तिले मात्र राज्यको सम्पूर्ण श्रोत र शक्तिको दुरूपयोग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा वर्तमान केन्द्रीकृत र सकारात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय राज्य पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रियामा शताब्दीऔंदेखि शोषण, उत्पीडनमा परेका भाषाभाषी, जातजाति र क्षेत्रका जनताहरू पनि राज्यमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ने.सं. ११२७ अनलागी (जून, २००७) मा सम्पन्न 'संविभान सभा र भाषिक अधिकार' विषयक कार्यशाला गोष्ठीले निकालेका निष्कर्षनिम्न प्रकार भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं।
(१) वर्तमान भौगोलिक सीमा विभाजनले जाति, भाषा र क्षेत्रको समस्या समाधान सम्भव नहुने भएकोले ऐतिहासिक प्रमाणिकताको आधारमा मूलथलो पहिचान गरी जाति, भाषा, संस्कृतिको आधारमा पुनः सीमा विभाजन गर्ने।
(२) एकलाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका १३ वटा प्रमूख भाषालाई आधार बनाएर संघीय राज्य संरचना गर्ने र त्यसभित्र अन्य भाषाका जातीय स्वायत्त इलाका, प्रदेश गठन गर्ने।
(३) केन्द्र सरकारले अल्पसंख्यक भाषाहरूको संरक्षणको ग्यारेण्टी गर्ने।
(४) प्रत्येक जातीय/भाषिक समुदायबाट कम्तिमा एकजना पुरुष र एकजना महिला सहभागी हुने गरी समान प्रतिनिधित्वका आधारमा केन्द्रीय निकाय जनप्रतिनिधिसभा गठन गर्ने।
(५) भाषा, जाति, संस्कृति र क्षेत्रका आधारमा गठन हुने संघीय स्वायत्त प्रदेशमा त्यस प्रदेशको स्वायत्त भाषा, स्थानीय मातृभाषा र एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पंयोग हुने गरी त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने।
नेपालको सर्न्दर्भमा २३८ वर्षे राजतन्त्रको इतिहास सधैबेला आदिवासी जनजातिको शोषणको केन्द्र बनेकाले कुनै पनि प्रकार वा स्वरूपको उपस्थिति स्वीकार योग्य नहुने भएकोले जातीय स्वशासनमा आधारित संघीय गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने कार्यलाई मूल लक्ष्य बनाउने निष्कर्ष पनि गोष्ठीले निकालेको छ।
सो गोष्ठीको अन्तमा कार्यपत्र प्रस्तोता र सहजकर्त्तालाई भक्तपुरे कालो टोपी लगाइदिएर काठको कलात्मक झ्याल पनि उपहार दिइएको थियो। मेरो लागि यो निकै रमाइलो र स्मरणीय क्षण थियो। यसभन्दा अगाडि यस प्रकारको परम्परागत सीप भएको उपहार ग्रहण गर्ने मौका पाएको थिएन। गोष्ठीको विषयवस्तु पनि मेरो लागि निकै रमाइलो थियो किनकि वर्तमान भाषानीतिको बारेमा व्यापक छलफल हुने गर्दथ्यो तर संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तथा केन्द्रिय भाषिक नीति कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी मलाई थिएन। मैले यसलाई ऐतिहासिक छलफल मानेको छु र नेपालका भाषाहरूको बारेमा सोंच विस्तार गर्न यस भक्तपुरघोषणापत्रले मद्दत पुर्याउनेछ सहजकर्त्ता शम्भु राई र अमृत योन्जन एवं कार्यपत्र प्ररतोता मल्ल के. सुन्दर भन्ने मलाई लागेको छ। यसलाई अझ निरन्तर रूपमा क्षेत्रीय तहमा पनि छलफल चलाउन सके नेपालको राष्ट्रिय भाषिक नीति (National Language Policy of Nepal) निर्माण गर्न यसले सार्थक सहयोग पुर्याउनेछ।
मातृभाषासंगैको यात्राका पाठकहरूले यस प्रकारका सामग्री पनि मन पराउनेछन् र संघीय राज्य व्यवस्थामा भाषाको प्रयोगबारे परिकल्पना गर्नेछन्, चिन्तन-मनन गर्नेछन् र आफ्नो सोंच फराकिलो बनाउनेछन् र थप छलफल चलाउनेछन् भन्ने आशयका साथ यो सामग्री प्रस्तुत गरिएको हो। पाठकहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाको आशा राखेको छु, धन्ववाद।
१० जनवरी २००७
पुरानोवानेश्वरहाइट, काठमाडौं।