भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन‌-तामाङको मातृभाषाबारे हाम्रो बोली-३

यो लेख PDF फाइलमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
PDF फाइल पढ्न Acrobat Reader चहिन्छ्, यदि छैन भने फ्री डाउनलोडको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

१. अन्तरिम संविधान-२०६३ लागु भएपछिको अवस्था

अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भइसकेको अवस्था छ। मूलधारका सत्तारुढ सात दल र नेकपा माओवादीबीच निकै लामो समयसम्मको गृहकार्यपछि सहमति भएको 'अन्तरिम संविधान २०६३' अन्तरिम विधायक-संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर २०६३ साल माघ १ गतेदेखि जारी भयो। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आशा गरे अनुरुपको यो संविधान देखिएन र उनीहरूले दिएका सुझावहरू पनि समाहित भएका पाएनन् भनेर आदिवासीहरूको गुनासो पोखेका छन्। तर्सथ आदिवासी जनजाति र तराईका मधिसे समुदायले यस संविधानप्रति असंतुष्ट प्रकट मात्र गरेनन्, संविधान लागु भएकै दिनदेखि आन्दोलनमा  उत्रे र सर्वजनिक स्थलहरूमा संविधानका प्रतिहरू जलाए पनि। मधेसी जनआन्दोलन फोरम र आदिवासी जनजातिको आव्हानमा भएको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्न 'संघात्मक राज्य' थपेर संविधान संशोधन पनि गरिएको छ। तर पनि सम्वन्धित पक्षलाई बेवस्ता गरी संशोधन गरिएकोले जनजाति र मधेशी आन्दोलन थामिएको छैन र जारी नै छ।¹

जनआन्दोलन-१ ले निर्माण गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४६ लागु भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रशाद भट्टराईद्वारा शंखनाद भएको थियो - 'विश्वकै उत्कृष्ट संविधान' भनेर तर यो संविधानले पाँच वर्ष विताउन नपाउदै शसस्त्र द्वन्द्वको मार खेप्न पर्‍यो र एक दशकसम्म थाङ्नामा गुटमुटिएको इतिहास ताजै छ। यसै गरी १० वर्ष लामो सशस्त्र वर्गीय द्वन्द्वको उपलब्धि मानिएको र राष्ट्रिय मूलधारका आठदलको सहमतिमा लागु भएको यो संविधान पनि उत्कृष्टताको शंखनाद हुन नपाउदै, पारित भएको एकहप्ता पनि नवित्दै संशोधन प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्‍यो र दोस्रो संशोधन भएर पनि पहिचानको आन्दोलनलाई सही सम्वोधन गर्न सकेको
छैन ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा यस अन्तरिम संविधानमा भाषा सम्वन्धी के कस्ता धारा-उपधाराहरूको व्यवस्था छन् र ती धाराहरू के कस्ता सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका छन् आदि बारेमा यो प्रस्तुति केन्द्रित रहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिने प्रयास भएको छ।

यस आठदलको सहमति र व्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित 'अन्तरिम संविधान-२०६३' मा भाषिक व्यवस्था तथा भाषिक सर्न्दर्भहरू निम्न रहेका छन् :

१.  'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त ...... राष्ट्र हो।' (धारा ३)

२.  'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।' (धारा ४.१)

३.  'देवनागरी लिपिमा नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ।' (धारा ४.२)

४.  'उपधारा (४.२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ।' (धारा ४.३)

५.  'सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।' (धारा १३.२)

६.  'राज्यले नागरिकहरूका वीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।' (धारा १३.३)

७.  'प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।' (धारा १७.१)

८.  'नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ'। (१७.३)

यस अतिरिक्त 'भाग-४ 'राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू'मा पनि भाषासम्वन्धी विविध व्यवस्था छ² तर यी भाग ४ का धाराहरू लागु गर्न नेपाल सरकार वाध्य नहुने र कानुनी उपचार पनि नहुने³ हुनाले नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने ती धाराहरू यहाँ उल्लेख गरिरहन आवश्यक ठानिन।

३. अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका भाषिक व्यवस्था:- आदिवासी जनजातिको आँखामा

३.१ 'अन्तरिम संविधान २०६३' मा भाषा सम्वन्धी सबल पक्षहरू

यस संविधानमा मातृभाषासम्वन्धी सबल पक्षहरू धेरै छन्। नेपाललाई 'बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा स्वीकारेको छ (धारा ३) र आआफ्ना भाषा र लिपिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक प्रदान गरेको छ। राज्यले पहिलो पल्ट भाषिक समानताको आधारमा सबै मातृभाषालाई 'राष्ट्र भाषा' को रूपमा स्वीकारेको छ (धारा ४.१) र स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा पनि मातृभाषाको प्रयोग सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ (धारा ४.३)। यसैगरी भाषाको आधारमा पनि कुनै भेदभाव नगरिने (धारा १३.२ र १३.३) ग्यारेन्टी पहिलो पल्ट यस संविधानले गरेको छ। यसभन्दा अगाडिका ५ वटै संविधानहरू (२००४, २००७, २०१५, २०१९ र २०४७) मा यस्तो व्यवस्था थिएन (हेर्नोस् तालिका-१)। यस आधारमा हेर्दा पहिलेका संविधानहरूभन्दा अन्तरिम संविधान निकै उत्साहजनक तथा जाँगरिलो देखिन्छ र केही हदसम्म न्यायपूर्ण् पनि देखिन्छ। यी धाराहरूमा आदिवासी जनजतिहरूले विमति जाहेर गरेका छैनन्।

३.२ अन्तरिम संविधान २०६३ का भाषा सम्वन्धि केही असहमत पक्षहरू

यस संविधानका केही कमसहमत वा असहमत पक्ष पनि छन् र धारा ४.२, ४.३ र १७.१ लाई उदाहरणको रूपमा औंल्याएका छन्। यी धाराहरूको उल्लेख व्याख्यासहित तल प्रस्तुत गरिएको छ ::

'देवनागरी लिपिमा नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ' (धारा ४.२)। यस धाराले नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ र अन्य मातृभाषाहरूलाई यो कार्य गर्नबाट वञ्चित गराएको छ र यो नै ठूलो विभेद हो। यस संविधानले पनि सबै भाषालाई समान न्याय दिन सकेको छैन। नेपालीभाषालाई मात्र यो अधिकार किन र अन्यलाई किन नदिने ? 'सबै भाषा समान छन्' भन्ने अवधारणा अनुसार नेपालका सबै भाषाहरूलाई यो अधिकार प्रदान गर्नु पर्दथ्यो, दिइएन। यसर्थ यो धारा विभेदकारी छ।

तर 'उपधारा (४.२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी कामकाजको भाषामा रुपान्तर गरी अभिलेख राख्नेछ' (धारा ४.३) भन्ने संकथनमा पहिलो वाक्यले सबै मातृभाषाप्रति सक्षमताको आधारमा न्याय दिन खोजेको देखिन्छ। राष्ट्रिय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा हुन नसकेता पनि आआफ्ना क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था यस धाराको पहिलो वाक्यले गरेको देखिन्छ। यसलाई राम्रो मानेका छन्।

तर यस धाराको दोस्रो वाक्यले मातृभाषाका वक्तालाई शंकाको दृष्टिले हेरेको छ। खानीमा काम गर्नेक्रममा मगर, छन्त्याल लगायतका आदिवासी जनजातिहरूलाई मातृभाषा बोल्न नदिएको कारणले कैयौं आदिवासीहरूले आआफ्नो मातृभाषा गुमाउनु परेको इतिहास साक्षी छ। पञ्चायत काल र द्वन्द्वकालमा पनि टेलिफोन वा सुरक्षा निकायमा रहेको अवस्थामा मातृभाषामा कुराकानी गर्दा सरकारले मातृभाषामा बोल्न दिदैन थिए। मातृभाषा बोल्नेहरूप्रति राज्यले जहिले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्नेगर्दथ्यो र हेर्‍यो पनि।

लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि राज्यले आफ्�