मातृभाषासंगैको यात्रा-१५

'सरकारमा रहेका पार्टीहरुले अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित भाषिक प्रावधानहरू त उल्लेख गरेनन् भने अरू भाषिक मानव अधिकारहरूको के आसा गर्ने र?'
चुनावी घोषणापत्रहरूमा भाषा सम्वन्धी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ?

Amrit Yonjan-Tamang
अमृत योन्जन-तामाङ

१. विषय उठान
मातृभाषाको सम्वन्धमा चुनावी घोषणापत्रहरूमा नैराश्य चित्र ९क्बम एष्अतगचभ० प्रस्तुत भएको छ। आदिवासी जनजातिको भाषिक मानव अधिकारबारे पनि कुनै पार्टीहरू खासै चासो देखाएको देखिएन। अन्तरिम संविधान २०६३ तयार गर्ने, पारित गर्ने र सरकार चलाउने पार्टीहरूले नै अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका भाषिक प्रावधान तथा मर्महरूलाई रेफ्लेक्ट गरेनन् भने अन्य भाषिक मानव अधिकारहरूको के आसा गर्ने! आदिवासीको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ को मर्म र कर्मलाई त कुनै पनि पार्टीहरू पार्टीहरू घोषणापत्रले छुएकै छैनन्। यसतो चरम वेवास्ता गर्ने पार्टीहरूले मातृभाषिक समुदायको भावनालाई समेटेर कालजयी संविधान बनाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? जबकी राज्यको पुनःसंरचनाको एउटा प्रमूख आधार भाषा हो भनेर प्रायः सबैले स्वीकारेका छन्।

हुनत यो संविधानसभाको चुनाव संविधान बनाउनको लागि हुनु पर्दथ्यो तर यसका साथसाथै उनीहरूले नै विधायक-संसदको पनि कार्य गर्ने भएको हुनाले उनीहरूको ध्यान बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तिर नै बढी उन्मुख भएका छन्। यसोसले गर्दा अब न सरकार राम्रोसंग चल्न सक्छ न त जनतालाई र्सार्वभौम बनाउने संविधान बनाउन सक्दछ भन्ने डर पनि उब्जिन थालेको छ। त्यसो भएमा देश पुनः दर्ुघटनामा पर्न सक्दछ।

हुन त घोषणापत्र सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्र हो। यसले जे लेख्यो त्यो नै अन्तिम र अमिट हुने होइन। पहिले जनता र्सार्वभौम भएपछि ढिलोचाडो उनीहरूले भाषिक मानव अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। अहिलेकै चुनावबाट विभिन्न मातृभाषीहरू जितेर तथा समानुपातिकबाट आउने छन् र सानो संख्यामा नै भए पनि उनीहरूले आआफ्ना अडान छोडने छैनन्। उनीहरू जुनसुकै पार्टीहरू भएपनि आआफ्ना भावनाहरू पोख्ने छन् र आआफ्ना चाहनालाई शसक्त ढंगले राख्नेछन् र उनीहरू एकजुटका नजिक पुग्ने छन्। यसलाई तर्राईको आन्दोलनले प्रष्ट पाठ सिकाइ सकेको छ। परिणाम निश्चय नै सकरात्मक हुनेछ।

भाषिक दृष्टिकोणबाट अहिले मुलतः चार प्रकारका दलहरू संविधानसभाको चुनावमा छन्- (क) सरकारमा रहेका दलहरू, जसले अन्तरिम संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धी र सन्धीसम्झौताहरू आदि पालन गर्नगराउन बढी जिम्मेवारी बोकेका छन्, (ख) विधायक-संसदमा रहेका अन्य दलहरू- जो अन्तरिम संविधान लागु गर्दाका साक्षी हुन् र केही मात्रमा जिम्मेवारी बोक्न बाध्य छन् (ग) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जाति, भाषा र भूगोलमा केन्द्रित दलहरू- जसको एउटा मुख्य एजेण्डा भाषा रहेको छ र (घ) अन्य दलहरू- जसलाई भाषिक प्रावधानबारे बोल्न बाध्य छैनन्। माथि भनिए झैं यी प्रत्येक समुहमा रहेका दलहरूको आआफ्नै पृष्टभूमि, विचार, अडान, जिम्मेवारी र सीमाहरू छन्। यहाँ यी चुनावी दलहरूको घोषणापत्रहरूमा उल्लेखित भाषिक नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा प्रस्तुत गरिनेछ र उनीहरूले उठाएका भाषिक कार्यक्रमलाई यथास्थान महत्वका साथ उठान गरिनेछ।

२. संविधानसभाको चुनावमा संलग्न पार्टीहरूको घोषणापत्रमा भाषिक नीति र कार्यक्रमहरू कस्तो छ त?
हामी सबैको चासोको विषय हो मातृभाषाबारे पार्टीहरूको अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रम जान्ने। यस लेखनमा पार्टीहरूले घोषणापत्रमा उठान गरेका भाषिक प्रावधानहरूको आदिवासी आँखाबाट समीक्षा प्रस्तुत गरिनेछ र यथास्थान स्थापित मान्यताहरू पनि प्रस्तुत गरिनेछ।

(क) भाषिक नीति कस्तो सोचेका रहेछन्? नेपालको भाषा नीति बारे पार्टीहरूको अवधारणा कस्तो छ, यो पहिलो चासोको विषय हो। पाठकहरूलाई थाहा होला कि अहिलेसम्म नेपालमा राष्ट्रिय भाषिक नीति नै छैन। सरकारी संघसंस्थाहरूले आफु खुशी टाक्राटुक्रे नीति तयार गरेर भाषिक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छन्।
प्रायः सबै पार्टीहरू नेपाललाई बहुभाषिक राष्ट्र मानेका छन् र बहुभाषिक नीतिको पक्षमा देखिएका छन्। तर यसबारे केही पार्टीहरू विशेष गरी ठूला मानिएका पार्टीहरू प्रष्ट खुल्न चाहेका छैनन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ले 'हाल व्यवहारमा रहेको एक भाषा नीति र भाषिक विशेषाधिकार वा अधिपत्य समाप्त गरी बहुभाषिक नीतिलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्दछ' भनेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले पनि 'सबै भाषाहरूप्रति समान नीति अप्नाउनु पर्दछ। कुनै एउटा भाषालाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ' भनेको छ। जसरी नेकपा संयुक्त र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल प्रष्ट देखिन्छ त्यसरी तीन प्रमुख पार्टीहरू प्रष्ट देखिएका छैनन्। नेपाली काँग्रेसले नेपाललाई 'बहुभाषिक राज्य' र माओवादीले 'बहुभाषिक मुलुक' मानेको छ र नेकपा एमालेले 'बहुभाषिक नीतिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ' भनिएको छ। उनीहरू केन्द्रको भाषिक नीति के हुने यसबारे खुलेका छैनन्। यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मधेशी जनाधिकार फोरमको अवधारणा केही फरक छ र उनीहरू 'देशभरि नै त्रैभाषिक नीति लागू गरिने' पक्षमा छ। त्रैभाषिक नीतिले गर्दा भारतका आदिवासी जनजातिका भाषाहरू धमाधम लोपोभइरहेको र राज्यभाषा बलियो भएर आदिवासी भाषाहरूलाई थिचिराखेको बारे उनीहरू सचेत देखिएका छैनन्। यस बाहेकका अन्य पार्टीहरूले बोलेको पाइदैन।

(ख) राष्ट्र भाषाको पक्षमाः अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई 'राष्ट्रभाषा' को मान्यता प्रदान गरेको छ र जनमोर्चा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल बाहेकका अन्य कुनै पनि दलले यसलाई स्वीकारेको पाइदैन। जनमोर्चा नेपालको घोषणापत्रमा भनिएको छ- 'नेपालमा प्रचलित सबै स्वदेशी भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा मान्नु पर्छ।' अन्तरिम संविधानलाई पालना गर्ने यो पार्टीहरूात्र देखिएको छ। अन्तरिम संविधान नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), नेपाल सद्भावना पार्टी (आ.) र नेकपा (माक्सवादी) को सहमतीको दास्तावेज हो। यसैगरी विधायक संसदमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी (राजपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (संयुक्त) थिए र उनीहरूले पनि यस विषयमा विरोध जनाएका थिएनन्। तर आज यी पार्टीहरूले मौनधारण गरेका छन्।

(ग) राष्ट्रिय भाषाको पक्षमाः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली भाषालाई 'राष्ट्रभाषा' र अन्य मातृभाषाहरूलाई 'राष्ट्रियभाषा' भनेर विभेद गरेको थियो। यसबारे निकै चर्चाचर्की बहस पनि चलेको हो र अहिले अन्तरिम संविधानले यसलाई सच्याएर सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको हो। तर नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)ले मातृभाषाहरूलाई पुनः 'राष्ट्रिय भाषा' कै दर्जामा राख्न चाहेका छन्, 'राष्ट्रभाषा' को रूपमा होइन। यसरी उनीहरू १७ वर्षपछाडि फर्केका छन्। सम्भवतः अन्तरिम संविधानको भाषिक प्रावधानप्रति यी पार्टीहरूको सहमति थिएनन् र घोषणापत्रमार्फ् आआफ्ना अडानहरू बाहिर ल्याएको पो हुन कि? यसो हो भने यो निकै सोचनीय र गम्भिर विषय हुन् सक्दछ। यहाँसम्म कि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संलोराम) जस्ता भाषाको राजनीति गर्ने पार्टीहरूनि चुकेको छ र प्रमुख पार्टीहरू कै शैलीमा 'यहाँका सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्थापति गरिनेछ' भनिएको छ। ('सबै भाषाहरूलाई' वाक्यांशले नेपाली लगायतका भाषालाई एउटै तहमा राखेको हुन पनि सक्दछ, यसो गर्दा पनि यस मुद्दामा अन्तरिम संविधानलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ।

(घ) सर्म्पर्क र कामकाजको भाषाबारेः नेपाली काँग्रेसले नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय सर्म्पर्क भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा स्थापना गर्न चाहेको छ भने नेकपा एमाले पनि नेपाली भाषासहित बहुभाषा नीतिलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ। नेकपा (माओवादी) यसबारे मौन छ, नेमकिपा र सदभावना पार्टी (अ) ले भाषाबारे नै बोलेको छैनन्। तर जनमोर्चा नेपालले 'हरेक जातिलाई दैनिक प्रयोगको लागि सरकारी कार्यालय लगायत सबै ठाउँमा आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने र्सार्वभौम अधिकार हुनु पर्छ' भनेर जोड दिएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले दरो शब्दमा नेपाली भाषालाई सर्म्पर्क भाषा बनाउने भनी प्रष्टयाएको छ । यस मुद्दामा जनमोर्चा नेपाल सबै पार्टीहरू भन्दा निकै अगाडि अग्रगामी देखिएको छ।

(ङ) राज्य/प्रादेशिक सरकारी भाषाबारेः नेपाली काँग्रेसको विचारमा 'कुन प्रदेशले कुन कुन भाषालाई प्रादेशिक सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिका-संसद् ले गर्नेछ' भनेको छ भने नेकपा (माओवादी) पनि यसै शैलीमा 'संघीय संरचनाभित्र कुन राज्यमा कुन कामकाजको भाषा र कुन सर्म्पर्क भाषा हुने भन्ने निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार सम्वन्धित राज्यको व्यवस्थापितकालाई गरिनेछ' भनेर राज्यको व्यस्थापिकालाई अधिकार प्रदान गर्न चाहेको छ तर नेकपा एमालेले 'प्रदेश वा स्थानीय तहमा नैपाली भाषाका अतिरिक्त कुन भाषालाई सर्म्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार सम्वन्धित तहको संसद र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा रहनेछ' भनेर नेकपा एमालेले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि नेपाली भाषा सर्म्पर्क भाषा बनाउने चाहाना राखेको छ। यस अर्थमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी) निकै उदार देखिएको छ र नेकपा एमाले निकै अनुदार देखिएको छ।

अन्य पार्टीहरूले पनि यसबारे आआफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादीको लाइनमा छ, र भनिएको छ 'संघीय संरचनाभित्र कुन राज्यमा कुन कामकाजको भाषा र कुन सर्म्पर्क भाषा हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्वद्ध राज्यको व्यवस्थापिकालाई रहनेछ।' यसै गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (राजमुपा) ले 'स्वायत्त प्रदेशभित्र बोल्ने सबै मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ' भनिएको छ। यसबारे मधेश तर्राई लोकतान्त्रिक पार्टीहरूे अवधारणा फरक छ । क्षेत्रीय पार्टीहरूएकोले यसले क्षेत्रीयतामा नै केन्द्रित छ। यस पार्टीको विचारमा 'मैथिली, भोजपुरी अवधि, थारू र उर्दु भाषालाई प्रादेशिक भाषाको रूपमा सरकारी कामकाजको लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ भने हिन्दी र नेपालीलाई अर्न्तर्प्र्रदेशीय सर्म्पर्क भाषाको रूपमा तर्राई मधेश प्रदेशमा प्रयोग गर्नु पर्दछ' भनिएको छ । हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्चले हिमाली स्वायत्त प्रदेशभित्र हिमाली भाषालाई स्वायत्त प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । (हिमाली भाषा हालसम्म चर्चामा नआएको भाषा हो।)

(च) सरकारी कार्यालय र न्यायालयमा मातृभाषाको प्रयोगबारेः नेपाली काँग्रेसले 'न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा सबै नागरिकलाई मातृभाषामा आफ्नो भनाइ राख्ने अधिकार हुनेछ' भनेको छ भने लगभग त्यस्तै शैलीमा नेकपा (एमाले) पनि आफ्नो भनाइ अगाडि सारेको छ, 'नागरिकलाई न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा आफ्नो मातृभाषामा कुरा राख्ने हक सुरक्षित गरिनेछ।' तर यसबारे नेकपा (माओवादी)ले प्रष्ट पार्न चाहेको छैन। मधेस तर्राई लोकतान्त्रिक पार्टीहरू 'न्यायिक र अर्धन्यायिक कार्यालयमा दोभाषीयाको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ' भनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 'कामकाजको भाषाको अधिकार सम्वद्ध राज्यको व्यवस्थापिकालाई रहनेछ' भनिएको छ। यसै गरी राजमुपाले पनि 'स्वायत्त प्रदेशभित्र बोल्ने सबै मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ' भनिएको छ। सरकारी कार्यालय र न्यायालयमा समेत मातृभाषाको प्रयोगबारे सोंच राख्नुलाई पार्टीहरूको प्रशंसनीय पाइलो मान्नु पर्दछ।

(छ) मातृभाषामा शिक्षाबारेः अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई नेपाल काँग्रेसले स्थापित गर्न चाहेको छ। यसैगरी नेकपा (संयुक्त) ले आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यसबारे नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी)ले कुनै चर्चा गरेका छैनन्। अन्य पार्टीहरू पनि आफ्ना धारणा राख्न चाहेका छैनन्। मेरो विचारमा भाषाको संरक्षण गर्ने यो नै र्सवाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो र यसबारे भने अधिकांश पार्टीहरू मौन रहे वा विचार प्रवाह गर्न भ्याएनन्।

(ज) लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायको भाषा विकासबारेः भाषाको संरक्षणमा यो एउटा आधार हुन सक्दछ। लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायका मातृभाषाहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। यसबारे विशेष कार्यक्रम तर्जुमा हुन आवश्यक छ। यसबारे नेकपा (एमाले) ले 'लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समदायको भाषा संस्कृति र पम्पराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ' (२७) भनिएको छ । यसै गरी जनमोर्चा नेपालले पनि 'पिछडिएको र लोपोन्मुख भाषा संस्कृतिको विकासको लागि विशेष प्रोत्साहन गर्नु पर्छ' भनिएको छ । अन्य पार्टीहरू पिछडिएका र लोपोन्मुख भाषाको विकासको अवधारणा अगाडि सारेका छैनन्।
(झ) केही फरक अवधारणा: राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीहरू केही फरक अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । उसको अवधारणामा राष्ट्र प्रमुख, केन्द्रिय सरकारको प्रमुख तथा सदस्यहरूले आफ्नो मातृभाषाका अतिरिक्त कुनै अन्य मातृभाषा र प्रादेशिक सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मातृभाषाका अतिरिक्त कुनै अन्य मातृभाषा र 'केन्द्रिय प्रादेशिक तहका कार्यालयका प्रमुखहरूका लागि पनि यो व्यवस्था अनिवार्य' गर्न चाहेको छ । यसरी सरकारमा रहेका र सरकारी कार्यालयमा कार्यरत् प्रमुखहरूलाई नेपालका भाषाहरूको सर्न्दर्भमा बहुभषिक बनाउन खोजिएको छ।

(झ) अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धी तथा अभिसन्धीहरू प्रतिको प्रतिवद्धता धेरै जसो पार्टीहरूले नेपालका भाषाहरूबारे कुनै प्रष्ट नीति नलिएको भएता पनि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धी तथा अभिसन्धीहरूप्रति सम्मान र लागु गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्। यसो भएको हुनाले आदीवासी जनजातिहरूले मातृभाषाको विकासको लागि संविधान बनाउने क्रममा उनीहरूलाई दवाव दिन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ। नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू तथा महासन्धीहरू अनुकुल राष्ट्रिय कानुन बनाउनु वाध्य छन्। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा महासंन्धीहरूमा मातृभाषामा शिक्षा मात्र होइन, पठनपाठनका विषयवस्तु नै पनि सोही समुदायले चाहे अनुरुपको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यहाँसम्म कि शिक्षण संस्थाहरू पनि स्थापित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार उनीहरूले राख्दछ। यसप्रकारको व्यवस्था अब बन्ने संविधानमा नहुने हो भने नेपालको भूमिमा आदिवासी जनजातिहरूको घाम नउदाउन सक्दछ। तर्सथ मातृभाषिक समुदाय संविधान पारित नहुँदासम्म सदा चनाखो हुनु पर्ने भएको छ।

३. बिसौनी
यसरी हेर्दा भाषाको क्षेत्रमा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनको भावना र मर्मको रेफ्लेक्ट -परावर्तन) यी चुनावी घोषणापत्रहरूमा ठीकसंग हुन सकेका छैनन्। घोषणापत्रमा अन्तरिम संविधानको पनि राम्रोसंग परावर्तन हुन सकेको छैन। सरकारमा रहेका पार्टीहरू नै अग्रमागीतिर उन्मुख हुन सकेका छैनन्, अन्तरिम संविधानका प्रावधानलाई समेत स्थापित गर्न सकेको छैनन्। कैयौं पार्टीहरू अन्तरिम संविधानसम्म पनि जान सकेनन्। यस अर्थमा यी पार्टीहरू कर्न्जर्भेटिभ (पुरातनवादी) देखिएको छ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा )एमाले), नेकपा (माओवादी) जस्ता पार्टीहरूलाई समेत निरन्तर सचेत गराउन आवश्यक देखिएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहसम्म नेपाली भाषालाई जनसर्म्पर्कको भाषा बनाउन चाहेको तथ्य माथि उल्लेख भइसकेको छ।
मातृभाषा बचाउने प्रमुख आधार भनेको बालबालिकालाई मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्नु हो र बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गरेर निरन्तर विस्तार गर्नु हो। भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको यस व्यवहारिक पक्षमा विशेष गरी ठूला पार्टीहरू चुकेका छन्। यसो हुनका कारण सम्भवतः पार्टीहरू राजनीतिज्ञहरूले नै घोषणापत्र ड्राफ्ट गरे र सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई देखाएनन् वा त्यसबारे बोल्न नै नदिएनन्।

नेकपा (संयुक्त), मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल जस्ता केही पार्टीहरूले (अज्ञानतावश हुन सक्दछ) मातृभाषिक समुदायलाई 'भाषाभाषी' जस्ता अमर्यादित शब्द छयाप्छयाप्ति प्रयोग गरेका छन् । रेडियो नेपालका फाइलमा समेत यस्ता शब्द प्रयोग गरेकोमा वि. सं. २०५१ तिर मातृभाषाका समाचारवाचकहरूले अपमानित भएको ठहर गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापनपत्र दिएर हटाउन लगाएको थियो र त्यसपछि 'राष्ट्रिय भाषा' तथा 'राष्ट्रिय भाषी' शब्द प्रयोग हुन थालेको थियो। (त्यसबेलाको संविधानले मातृभाषालाई राष्टिय भाषा भनिएको थियो।) हाम्रा राजनीतिका खेलाडीहरू र विद्वत् वर्गहरू गालीगलौज कै शब्दावली प्रयोग गर्न अभ्यस्त भइसकेको हुनाले जनसमुदायलाई समेत त्यस्तै शब्दावलीको प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ।

नेमकिपा, सद्भावना पार्टी (आ), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नवजनजादी मोर्चा आदि दलले त भाषाबारे केही बोलेका नै छैनन्। सम्भवतः उनीहरू भाषालाई कुनै महत्व दिन चाहदैनन्। उनीहरूलाई के थाहा हुनु पर्ने हो भने नेपालमा १४० भन्दा बढी भाषाहरू छन्, १९ भाषाहरूलाई राज्यले मारिसकेका छन्, अहिले ४० भन्दा बढी भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुर्याइएका छन्। मातृभाषा आदिवासी जानजातिको पहिचान हो र भाषा गुम्यो भने उनीहरूको पहिचान नै गुम्छ भनेर बुझनु आवश्यक छ।

यस पल्टको महत्वपूर्ण कुरा मातृभाषाबारे प्रशस्त चर्चा चल्नु हो। भाषाको स्टेटस्लाई विभिन्न नामले सम्वोधन भएको छ, जस्तै- 'राष्ट्र भाषा', 'राष्ट्रिय भाषी', 'सर्म्पर्क भाषा', 'सरकारी कामकाजको भाषा', 'राज्यभाषा', 'प्रादेशिक भाषा' 'प्रान्तीय भाषा' आदि। यसै गरी मातृभाषाको प्रयोग विस्तारको बारेमा पनि चर्चा भएको छ। पार्टीहरूले मातृभाषाको प्रयोगलाई शिक्षा, सरकारी कार्यालय र न्यायालयसम्म विस्तार गर्न चाहेको छ। यसै गरी सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, महासन्धी तथा घोषणापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध देखिएको छ। यसरी कहिल्यै चर्चा नभएको मातृभाषाबारे यत्तिका चर्चा हुनु र प्रतिवद्धता देखिनुलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नु पर्दछ।

अमृत योन्जन-तामाङ
पुरानोबानेश्वर हाइट, काठमाडौ
३१ मार्च २००८

March 31, 2008, Kathmandu

Amrit Yonjan-Tamang is a linguist, author of many books & now National Technical Advisor (NTA) in Multilingual Education Program, Inclusive Section, Department of Education, Ministry of Education and Sports, GON, Sanothimi, Bhaktapur, Nepal. Comments? Write him at: amrityonjan@yahoo.com

भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन-तामाङको मातृभाषाबारे लेख नियमित प्रकाशित हुनेछ। हरेक साता शुक्रवार वहाँले लेख्‍नुहुने हाम्रो बोली पढ्‍न नभुल्‍नुहोला।

भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन तामाङका पुराना लेखहरु Archive:
हाम्रो बोली-१: 'मातृभाषासगैको यात्रा-१: शिखरतिरको चढाई भर्खर सुरु'
हाम्रो बोली-२: ‘मातृभाषामा शिक्षा फड्‍को मानं सकिन्‍छ': नेपालमा बोलिने १४३ भाषामा पाठ्‍य सामाग्री तयार गर्न १०४ बर्ष लाग्ने छ
हाम्रो बोली-३: अन्तरिम संविधान २०६३ मा भाषिक व्यवस्था: आदिवासी जनजातिको आँखाबाट
हाम्रो बोली-४: मातृभाषा विकासको लागि विविध कार्यक्रम प्राप्तिको लागि कम्मर नकस्ने ?
हाम्रो बोली-५: संघीय व्यवस्थामा भाषाको राजनीति
हाम्रो बोली-६: भाषिक मानव अधिकारका संदभंहरु
हाम्रो बोली-७: 'आदिवासीको लागि भाषा, संस्कृति र भूमि संगसंगै आउँछ, भूमि गुम्यो भने सबै थोक गुम्छ'-शिक्षाविद् डा. मेरे केपा, न्युजिल्याण्ड
हाम्रो बोली-८: अमेरिकि मातृभाषी अन्तिम जीवित वक्ता पनि गए
हाम्रो बोली-९: बहुभाषिक शिक्षा: चुनौती, परिप्रेक्ष्य र सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन दिल्लीमा सम्पन्न
हाम्रो बोली-१०: ''आदिवासीहरू हेल्पलेस छैनन्, डोमिनेन्ट समुहले प्रभूत्व जमाउन आफूलाई लेजिटिमाइज गर्ने गर्दछ' -Tove Skutnab-Kangas, International MLE expert, Denmark
हाम्रो बोली-११: बहुभाषिक शिक्षाप्रति कसैको प्रतिवद्धता देखिएन। 'भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष' २००८ कसरी मनाउने?
हाम्रो बोली-१२: अब हामीले पनि भन्नु पर्छ - 'भाषा मर्यो' होइन, 'भाषा मार्यो'
हाम्रो बोली-१३: मातृभाषाको शिक्षा नीति हचुवाको भरमा
हाम्रो बोली-१४: चुनावी घोषणापत्रहरूमा भएका भाषा सम्वन्धी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्ने?