मातृभाषासंगैको यात्रा-१४

चुनावी घोषणापत्रहरूमा भएका भाषा सम्वन्धी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्ने?

Amrit Yonjan-Tamang
अमृत योन्जन-तामाङ

१. थालनी
यही आउँदो चैत्र २८ गते नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पल्ट संविधानसभाको चुनाव हुदैछ। यस संविधानसभाको चुनावमा ५६ पार्टी चुनावमा भाग लिदैं छन् र आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दैंछन्। यी घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएको मातृभाषा तथा मातृभाषामा शिक्षा सम्वन्धी राजनीतिक पार्टीको अवधारणा, नीति र कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण तयार गर्ने उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको हो। यसको अध्ययनबाट पाठकहरू आफैं मातृभाषा विकास सम्वन्धी सैद्धान्तिक आधार तयार गर्नसक्ने छन् र ती घोषणापत्रहरू चिरफार गर्न सक्षम हुनेछन्। यस प्रस्तुतिमा (१) थालनी पछि (२) मातृभाषा सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा (४) राष्ट्रिय म्यान्डेट प्रस्तुतिका साथै (५) पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा भाषा सम्वन्धी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छ र अन्तमा बिसौनी मार्फत् थकाई मारिएको छ।

२. मातृभाषासम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रम
यहाँ मातृभाषाबारे तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धी तथा अनुवन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र २००७ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ मा उल्लेख भएका मातृभाषा र मातृभाषामा शिक्षा सम्वन्धी प्रावधान प्रस्तुत गरिएको छः
(क) आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र २००७
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ का दिन आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणापत्र पारित गर्यो। यस घोषणापत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। यस घोषणापत्रको धारा १३(१) र १४(१) मा मातृभाषाको विकास र मातृभाषामा शिक्षाको सर्न्दभमा निकै महत्वपूर्णा छन्। यी धाराहरूमा भनिएको छः
'आदिवासीहरूलाई भविष्यका सन्तानहरूका लागि आआफ्ना इतिहासहरू, मातृभाषाहरू, मौखिक परम्पराहरू, दर्शनहरू, आलेखन प्रणालीहरू र साहित्यहरूलाई पुनर्जीवन्त गर्न, प्रयोग गर्न, विकास गर्न तथा प्रशारण गर्न र उनीहरूका आआफ्ना समुदाय, स्थान र व्यक्तिका नामहरू राख्ने र निरन्तर कायम राख्ने अधिकार छ' धारा १३(१)।
'आदिवासीहरूलाई आआफ्नै मातृभाषाहरूमा आआफ्नै साँस्कृतिक तौरतरिकाबाट सिक्ने र सिकाउने, आआफ्ना शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ' धारा १४(१)।
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ (पारित २०६४)
नेपालको विधायिका-संसदले गत भदौंमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ पारित गरेको छ। यो महासन्धी बाध्यताकारी छ र यी भनाइहरू नेपालले कार्यान्वय गर्नु पर्ने हुन्छ। यस महासन्धीको धारा २७ (१), धारा २८ (१) र धारा २८(३) मा मातृभाषा र मातृभाषामा शिक्षा सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यी धाराहरूमा भनिएको छः
'आदिवासी जनताका लागि उनीहरूकै विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकसित एवं कार्यान्वित गरिनेछन् र यसका साथै उनीहरूका इतिहासहरू, ज्ञान र प्रविधिहरू, उनीहरूका मूल्य प्रणालीहरू र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ' धारा २७ (१)।
'आदिवासी समुदायका बालबालिकाहरूलाई सम्भव भएसम्म उनीहरूकै मातृभाषामा र सम्भव नभए उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका बोलिचालीको भाषामा लेखपढ गर्न सिकाइनेछ' धारा २८(१)।
'आदिवासी समुदायका मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने उचित व्यवस्था मिलाइनेछ' धारा २८(३)।

(ग) बालअधिकार सम्वन्धी अनुवन्ध (१९८९)
यसैगरी बालबालिका शिक्षाको सम्वन्धमा बालअधिकार सम्वन्धी अनुवन्ध (१९८९) को धारा ३० पनि निकै महत्वपर्ूण्ा छन्। लेखिएको छः
'जाति, धर्म वा भाषिक अल्पसंख्यकहरू वा आदिवासी मूलका मानिसहरू बसोबास रहदै आएको राज्यमा त्यस्ता अल्पसंख्यकहरू वा आदिवासी बालबालिकाहरूलाई आफ्नै समुदायका अन्य सदस्यहरूसंग सामुहिक रूपमा आफ्नो संस्कृति अप्नाउने, धर्मको पालना गर्ने र प्रयोग गर्ने वा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन।' (बालअधिकार सम्वन्धी अनुवन्ध ३०)
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, महासन्धी र अनुवन्धहरूले उठाएका मूलभूत अवधारणा तथा नीतिहरूलाई निम्न प्रकारले उल्लेख गर्न सकिन्छः
(क) मातृभाषाहरूको विकास : आदिवासी समुदायका मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्ने अधिकार छ।
(ख) शिक्षाको माध्यम मातृभाषा : आदिवासीहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार छ।
(ग) शैक्षिक सामग्रीहरू : आदिवासीहरूका इतिहासहरू, ज्ञान र प्रविधिहरू, उनीहरूका मूल्य प्रणालीहरू र उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई समावेश गर्न अधिकार छ।
(घ) शिक्षण विधि : आदिवासीहरूलाई आआफ्नै मातृभाषाहरूमा आआफ्नै सांस्कृतिक तौरतरिकाबाट सिक्ने र सिकाउने अधिकार छ।
() शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना : आदिवासीहरूलाई आआफ्ना शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ।

३. मातृभाषा सम्वन्धी राष्ट्रिय अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रम
नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ। अन्तरिम योजनमा भनिएको पनि छ - 'मानव अधिकारलगायतका नेपालले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ' (पृ.३१)। ती प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएका प्रयासहरू, जस्तै- अन्तरिम संविधान २०६३, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र अन्तरिम योजनामा भएका प्रावधानहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
(क). 'अन्तरिम संविधान २०६३' मा भएका भाषिक व्यवस्थाहरू
'अन्तरिम संविधान-२०६३' मा भएका भाषिक व्यवस्थाहरू निम्न रहेका छन्:
१. 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।' (धारा ४.१)
२. 'स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन।' (धारा ४.३)
३. 'राज्यले नागरिकहरूका वीच धर्म, वर्ण्र्ााजात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन।' (धारा १३.३)
४. 'प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ।' (धारा १७.१)
५. 'नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ।' (१७.३)
(ख) 'राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६४' मा भएका भाषिक व्यवस्थाहरू
यस दस्तावेजको पाठ (३) 'शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण र पाठ्यक्रमसम्वद्ध सैद्धान्तिक आधारहरू' शिर्ष अर्न्तर्गत 'आधारभूत शिक्षाको माध्यम' (पु. २८) मा भनिएकोः
आधारभूत शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ। विद्यालय तहमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुबै भाषा हुन सक्नेछ। तर आधारभूत शिक्षाको प्रथम चरण (कक्षा १-३ सम्म) सामान्यतया शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ।
(ग) राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रस्तुत 'अन्तरिम योजना (२०६४-२०६७)' मा भएका भाषिक व्यवस्थाहरू
अन्तरिम योजनामा मानव अधिकार, भाषा र शिक्षाका सम्वन्धमा लिएका प्रमुख नीतिहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
§ मानव अधिकारलगायतका नेपालले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय घोषणाका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। (पृ.३१)
§ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई अधिकारमा आधारित विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइनेछ। (पृ.३०)
§ धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई पर्ूण्ारूपमा समाप्त गरिनेछ। सबै जाति र जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण-सर्म्वर्द्धन एवं विकास लागि विशेष व्यवस्थ्ाा गरिनेछ। (पृ.३१)
§ यसै गरी यस अन्तरिम योजनामा भाषिक नीति तथा कार्यक्रमहरू निम्नानुसार उल्लेख छः
§ शिक्षामा आदिबासी जनजातिहरूका मातृभाषाका साथै नेपाली (सर्म्पर्क भाषा) र अंग्रेजी भाषा (अन्तराष्ट्रिय भाषा) मा शिक्षा दिने त्रैभाषिक नीति निर्माण गरी लागु गर्ने।
§ मातृभाषासहितको नेपाली भाषा जानेको स्थानीय आदिवासी जनजाति शिक्षक शिक्षिकाहरूको दरवन्दीका लागि आवश्यक पहल गर्ने।
§ लेख्य परम्परा भएका आदिवासी जनजाति भाषाहरूमा क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरको सरकारी कामकाज तथा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो भाषामा आरोप बुझ्न पाउने वा वयान दिन पाउने ऐन निर्माण गर्ने।
§ राजपत्र अनंकित तहको स्थानीय पदहरूमा मातृभाषामा परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्ने।
यसरी नेपाल सरकारले पनि भाषा सम्वन्धी केही महत्वपूर्ण अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। हालांकी यी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई राम्रोसंग सम्वोधन गर्न सकिएको छैन। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फ् नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, घोषणापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तिर उन्मुख देखिएको छ।

४. पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा भाषा सम्वन्धी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्ने?
मानव अधिकारलगायतका नेपालले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। (अन्तरिम योजना, पृ. ३१)। यो नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता हो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा स्वीकारेको छ। यसै गरी स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने, आधारभूत शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट दिने र भाषाको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने प्रावधान पनि संविधानमा उल्लेख छ। यसरी यी विषयहरू र्सवस्वीकृत भइसकेको हुनाले यस सम्वन्धी कार्यक्रमबाहेक यसबारे पार्टी अवधारणा तथा नीतिले कुनै महत्व राख्दैन। तर पनि कुनै घोषणापत्रले यी प्रावधानहरूलाई पनि छुन नसकेको हुन सक्दछ ।
अब आदिवासीहरूको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई चुनावी पार्टीले के कसरी कार्यान्वय गर्न चाहेका छन् यो हामी सबैको चासोको विषय हो। वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ ले यी आदिवासीहरूको भाषिक मानव अधिकारलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन। हाम्रो अभिष्ट लक्ष्य सो घोषणापत्रको कार्यन्वयनसम्म पुग्नु हो। तर्सथ संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने पार्टीको घोषणापत्रमा व्यक्त अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमलाई निम्न दश प्रश्नहरू मार्फत खोजिनु पर्दछ। यस मार्फत तपाईंहरू आफैं ती घोषणापत्रको मूल्यांकन गर्न सक्नु हुनेछः

१. पार्टीले चुनावी घोषाणापत्रमा नेपालको राष्ट्रिय भाषिक नीतिबारे के कस्ता अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्?
२. आदिवासीहरूको मातृभाषाको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्नेबारे पार्टी अवधारणा के छ?
३. अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका मातृभाषाको विकास र अभ्यासलाई संरक्षण र सर्म्वर्द्धन गर्नेबारे पार्टी अवधारणा र कार्यक्रम के कस्तो छ?
४. मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ?
५. पाठ्यसामग्रीमा आदिवासीहरूले आआफ्नो सामग्री (Contents) पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारबारे के कस्ता नीति र कार्यक्रम राखिएको छ?
६. शिक्षण विधि केकस्ता हुने अर्थात् आदिवासी जनजातिहरूको सिक्ने सिकाउने प्रद्धतिलाई रिकोगनाइज गर्ने नीति छ वा छैन?
७. आदिवासीहरूलाई आआफ्ना शैक्षिक प्रणाली र संस्थाहरूको स्थापना गर्ने र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकारलाई कसरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ?
८. आदिवासी जनजाति भाषाहरूको माध्यमबाट सरकारी कामकाज तथा अदालत वा न्यायिक निकायमा मातृभाषामा बयान दिन पाउने अधिकारबारे के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ?
९. सरकारी पदहरूमा मातृभाषामा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाका लागि के कस्तो नीति छ?
१०. शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरण, कृषि सम्वन्धी जनचासोको सूचना मातृभाषामा प्रचारप्रसार तथा प्रकाशनबारे उनीहरूको के कस्तो नीति तय गरिएको छ।

५. विसौनी
यहाँ मूलतः 'आदिवासीहरूको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र'मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू र 'अन्तरिम योजना २०६४-२०६७' लाई ध्यानमा राखेर माथिका प्रश्नावली तयार गरिएको हो। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू पाल्न गर्ने शर्तमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको छ र कार्यक्रमहरु पनि तय गरिसकेको छ। यिनै प्रश्नहरू अर्थात् मैदानमा उभिएर घोषणापत्रहरूको चिरफार गर्नु भएमा तपाईंले रुचाएको पार्टीको भाषा सम्वन्धी अवधारणा, नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्नु सक्नु हुनेछ। तपाई शिक्षक हुनुहन्छ भने यी प्रश्नहरूलाई १०० पूर्णांक मानेर प्रत्येक प्रश्नको लागि १० अंक दिएर मूल्यांकन गर्नु सक्नु हुनेछ। यसले प्रत्येक प्रयासमा भएका कमी कमजोरी भए सच्याउन र थप्न कुनै अनुमति लिनु पर्दैन। यसै गरी वर्तमान स‌विधान, कानुन र अन्तरिम योजनामा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा पनि मूल्यांकन गर्नु सक्नु हुनेछ। आउँदो अंकमा म पनि ती घोषणापत्रहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईंहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछु ।

काठमाडौं
२१ मार्च, २००८

March 21, 2008, Kathmandu

Amrit Yonjan-Tamang is a linguist, author of many books & now National Technical Advisor (NTA) in Multilingual Education Program, Inclusive Section, Department of Education, Ministry of Education and Sports, GON, Sanothimi, Bhaktapur, Nepal. Comments? Write him at: amrityonjan@yahoo.com

भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन-तामाङको मातृभाषाबारे लेख नियमित प्रकाशित हुनेछ। हरेक साता शुक्रवार वहाँले लेख्‍नुहुने हाम्रो बोली पढ्‍न नभुल्‍नुहोला।

भाषाशास्‍त्री अमृत योञ्‍जन तामाङका पुराना लेखहरु Archive:
हाम्रो बोली-१: 'मातृभाषासगैको यात्रा-१: शिखरतिरको चढाई भर्खर सुरु'
हाम्रो बोली-२: ‘मातृभाषामा शिक्षा फड्‍को मानं सकिन्‍छ': नेपालमा बोलिने १४३ भाषामा पाठ्‍य सामाग्री तयार गर्न १०४ बर्ष लाग्ने छ
हाम्रो बोली-३: अन्तरिम संविधान २०६३ मा भाषिक व्यवस्था: आदिवासी जनजातिको आँखाबाट
हाम्रो बोली-४: मातृभाषा विकासको लागि विविध कार्यक्रम प्राप्तिको लागि कम्मर नकस्ने ?
हाम्रो बोली-५: संघीय व्यवस्थामा भाषाको राजनीति
हाम्रो बोली-६: भाषिक मानव अधिकारका संदभंहरु
हाम्रो बोली-७: 'आदिवासीको लागि भाषा, संस्कृति र भूमि संगसंगै आउँछ, भूमि गुम्यो भने सबै थोक गुम्छ'-शिक्षाविद् डा. मेरे केपा, न्युजिल्याण्ड
हाम्रो बोली-८: अमेरिकि मातृभाषी अन्तिम जीवित वक्ता पनि गए
हाम्रो बोली-९: बहुभाषिक शिक्षा: चुनौती, परिप्रेक्ष्य र सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन दिल्लीमा सम्पन्न
हाम्रो बोली-१०: ''आदिवासीहरू हेल्पलेस छैनन्, डोमिनेन्ट समुहले प्रभूत्व जमाउन आफूलाई लेजिटिमाइज गर्ने गर्दछ' -Tove Skutnab-Kangas, International MLE expert, Denmark
हाम्रो बोली-११: बहुभाषिक शिक्षाप्रति कसैको प्रतिवद्धता देखिएन। 'भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष' २००८ कसरी मनाउने?
हाम्रो बोली-१२: अब हामीले पनि भन्नु पर्छ - 'भाषा मर्यो' होइन, 'भाषा मार्यो'
हाम्रो बोली-१३: मातृभाषाको शिक्षा नीति हचुवाको भरमा