काठमाण्डौ - भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्पदा जस्ता आदिवासीको पहिचान निर्धारण गर्ने र राष्ट्रलाई बलियो बनाउन एक्यवद्धता खोज्ने जस्ता विषय समेटिएका साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समितिमा ४२ जना सभासद रहेकोमा तीमध्ये २४ जनाले मात्र मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् र यीमध्ये पनि ६ जना सभासदहरुले भाषाको सन्दर्भमा फरकमत जाहेर गरेका छन् । यस समितिमा १४ जना मात्र आदिवासी जनजाति सभासद देखिन्छन् ।

साँस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समितिद्वारा तयार पारिएको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्वन्धी प्रतिवेदन २०६६, सो समितिका तर्फबाट सभापति नवोदिता चौधरीले असार ८ गते संविधान सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि यस सम्वन्धी छलफलको लागि सभाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले असारको ११, १२, १४, १७ र १८ गतेका दिनहरु तोकेका छन् । सभासदहरुले आ-आफ्ना विचार राख्ने क्रम पनि प्रारम्भ गरिसकेको छ । सभासदहरुले दलीय धारणा राख्ने क्रममा मूलतः 'नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु पर्दछ र यसलाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनु हुन्न' भन्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित देखिन्छ । भाषाका अन्य पक्ष गौण भएको छ ।

भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्पदा जस्ता आदिवासीको पहिचान निर्धारण गर्ने र राष्ट्रलाई बलियो बनाउन एक्यवद्धता खोज्ने जस्ता विषय समेटिएका यस समितिमा ४२ जना सभासद रहेकोमा तीमध्ये २४ जनाले मात्र मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् र यीमध्ये पनि ६ जना सभासदहरुले भाषाको सन्दर्भमा फरकमत जाहेर गरेका छन् । यस समितिमा १४ जना मात्र आदिवासी जनजाति सभासद देखिन्छन् । तीमध्ये मगर-४, गुरुङ-२, नेवार-२, लिम्बु-२, थारु-२, माझी-दनुवार-२ छन् । अन्य आदिवासी जनजातिहरु विशेष गरी तामाङ, राई समुदाय र हिमाली समुदायको सभासदहरुको सहभागीता देखिदैन । समितिमा सहभागीता हुनका लागि आफ्नो रुचि अनुसार थियो वा पार्टीको व्हिपअनुसार थियो त्यो खुलेको छैन् ।

यसै गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिले पनि आपनो प्रतिवेदनमा भाषा सम्वन्धी केही प्रस्तावहरु अगाडि सारेको छ । यसलाई तालिका-२ मा राखिएको छ ।

मातृभाषा वा भाषा अभिव्यक्तिका माध्यम मात्र नभएर जाति पहिचानका आधार र संस्कृतिका जीवन्त सम्पदा पनि भएको हुनाले यस सम्वन्धी जनचासो निकै धेरै छ । यस मस्यौदामा भाषा, संस्कृति र सामाजिक एक्यवद्धता निर्धारण सम्वन्धी विभिन्न प्रावधान रहेकोमा यहाँ भाषा सम्वन्धी प्रावधान मात्र प्रस्तुत गरिएको छ । तसर्थ सो मस्यौदामा भाषा सम्वन्धी के कस्ता प्रावधानहरुको व्यवस्था रहेछ् थाहा हुन सकोस् र पाठकहरुले पनि आ-आपनो मत जाहरे गर्न छलफल गर्न सजिलो होस् भनेर प्रारम्भिक मस्यौदाका भाषिक प्रावधानहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईंहरु पनि भाषा सम्वन्धी यी प्रावधानहरु हेर्नोस् र विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोस्, सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । अहिलेको लागि यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएपनि यसैको आधारमा भावी संविधानको मस्यौदा तयार हुनेहुनाले यसलाई मूल आधारको रुपमा हेर्नु पर्दछ भन्ने मेरो आग्रह रहेको छ ।

यसै सम्वन्धमा संवैधानिक सम्वाद केन्द्र नयाँबानेश्वरले गत असार ११ गते विहान केही सभासद, भाषाशास्त्री, वकिल तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुवीच अन्तकृया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो अवसरमा विशेषगरी म र प्रा.डा. योगेन्द्रप्रशाद यादवले भाषिक व्यवस्याको बारेमा धारा-उपधारागत रुपमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थियौं । सभासदहरुले सरकारी कामकाज र मातृभाषामा शिक्षाको बारेमा विविध जिज्ञासा राखेका थिए । सो छलफलमा मैले प्रस्तुत गरेको सुझावपत्र तालिका-२ मा प्रस्तुत गरिएको छ । सभासदहरुलाई व्याख्या नगरीकन बुदागत रुपमा सुझाव राख्नु परेको हुनाले भाषासम्वन्धी अवधारणागत जानकारी यहाँ छैन । मेरो सुझावमाथि पनि तपाईंको प्रतिकि्रया राखेर संविधान निर्माणमा सहभागीताको लागि अनुरोध छ ।

-Amrit Yonjan-Tamang in Kathmandu