www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

बिशेष टिप्पणी: 'माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने षणयन्‍त्र भित्रभित्रै सुरु भएको छ'
कांग्रेस र एमालेले सजिलै माओवादीको हातमा सत्ताको बागडोर सुम्पेलान्‌?

काठमाडौं, August 2, 2008- गत विहीबार र शुक्रबार दुई दिन लामो माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कांग्रेस र एमालेले सजिलै माओवादीको हातमा सत्ताको बागडोर सुम्पेलान्‌?

सरकार गठनकालागि तीन विकल्प माओवादीसँग छन् । पहिलो बिकल्प २५ वटै दल सम्मिलित सहमतिको सरकार हो भने दोश्रो विकल्प हो बहुमतको सरकार । तेश्रो विकल्प माओवादीमात्रै रहेको अल्पमतको सरकार हो ।

माओवादीले पहिलो प्राथमिकता सहमतिको सरकारमा दिएपनि उसले मन पराएको विकल्प भने तेश्रो अर्थात् सरकारमा आफूमात्रै रहेको अल्पमतको सरकार हो । अल्पमतको सरकार छोटो समयकालागि टिक्ने भएपनि त्यस्तो सरकारमार्फत् आफ्ना नीति र कार्यक्रम जनताकाबीच लैजान र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने माओवादीको विश्लेषण छ ।

त्यसो भए माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको, बहुमतको वा माओवादी आफूमात्रै रहेको अल्पमतको सरकार कहिले बन्ला त ? राष्ट्रपतिको आव्हान, माओवादी केन्द्रीय समितिको निर्णय हेर्दा लाग्छ- काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सार्क राष्ट्रका शिखर नेताहरुको बैठक सकेर नेपाल फर्कंदा नफर्कंदै नयाँ सरकार बनिसकेको हुनेछ । र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्थान नयाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले लिनेछन् ।

तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । सरकार गठनकालागि राष्ट्रपतिले आव्हान गरेलगत्तै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने प्रयत्नपनि भित्रभित्रै सुरु भएको छ । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन संसदीय व्यवस्थाकालीन पुरानै खेलाडी अर्थात् नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले फेरि सकृय हुन थालेका छन् । जनमत माओवादीको पक्षमा भएपनि संविधान सभा भित्र जनमत विपरितको अंकगणितका आधारमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने प्रयासले उत्कर्ष रुप लिएको छ ।

महेन्द्रकालीन इतिहासको पुनराबृत्ति

२०१५ को आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसजस्तो स्थानमा थियो माओवादी अहिले त्यस्तै स्थानमा छ । र सरकार गठनका सम्बन्धमा राजाले जस्तो नकरात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए अहिले गिजिाप्रसाद कोइराला र नेपाली कांग्रेस अहिले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्दैछन् । त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतमात्र होइन दुई तिहाई बहुमत ल्याएको थियो । तर तीन महिनासम्मपनि राजा महेन्द्रले कांग्रेस संसदीय दलका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सरकार गठनकालागि बोलाएनन् । कारण थियो राजा महेन्द्र बीपीलाई होइन सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे ।

तीन महिनापछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार गठनकालागि आव्हान गर्न राजा महेन्द्र बाध्य त भए तर १८ महिना पुग्दा नपुग्दै बीपीको सरकारलाई सैनिक बलमा अपदस्त गरियो । भनिन्छ, इतिहासको पुनराबृत्ति ठ्याक्कै उही रुपमा हुँदैन । तर इतिहासको पुनराबृत्ति हुँदा धेरै समानता भने भेटिन्छन् । यो कहावत नेपालमा पनि लागु हुन थालेको छ ।

राजा महेन्द्रको भूमिकामा यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र एमाले-फोरम छन् । बीपी सर्वसाधारण जनताको छोरा भएकाले राजा महेन्द्रले बीपीको साटो राणा खान्दानका सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे । किनभने राजा महेन्द्र सम्भ्रान्तहरुका प्रतिनिधि पात्र थिए । यतिबेला कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको एमाले-फोरम गठबन्धनले बर्गीय दृष्टिले सम्भ्रान्तहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । विपन्नहरुको प्रतिनिधित्व भने माओवादीले गरेको छ । त्यसैले विपन्नहरुको प्रतिनिधि पात्र माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुले चाहन्नन् भन्ने कुरा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको यत्तिका दिनसम्मपनि नयाँ सरकार गठन गर्न गरिएको ढिलाई र २०१५ को घटनालेपनि प्रष्ट पारेको छ ।

६ सय १ सदस्यीय संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले १ सय १४ स्थानमा प्रतिनिधित्व गरेपनि सबैले देखेको तथ्य के हॊ भने संविधान सभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसको करारी हार भएको थियो । त्यसैले संविधान सभा चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्थ्यो । तर उनले राजिनामा दिएनन् ।

'सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने राजतन्त्रको अन्त्यपछि त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्न थालेको छ हामीले गरिव सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छौं' माओवादी सम्बद्ध अंग्रेजी पत्रिका 'द रेडस्टार' का सम्पादक कुमार शाह भन्छन्- 'इतिहासमा कहिल्यैपनि एउटा वर्गले अर्को बर्गलाई सजिलै सत्ता सुम्पेको छैन यहाँ भएकोपनि त्यही हो ।'

अधिकांस माओवादी नेता-कार्यकर्ताहरुको विश्लेषण सम्पादक शाहको जस्तै छ । नेपाली कांग्रेसले जीवन मरणको प्रश्न बनाएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामबरण यादवको पक्षमा बहुमत जुटाउन दिवाकर गोल्छा र मोति दुगडजस्ता पूँजीपति र ठेकेदार जीपछिरिङ्ग लामाहरु जसरी प्रयोग गरिएका थिए त्यसलेपनि यो कुरा प्रष्ट पार्छ ।

त्यसैले माओवादीहरु अझैपनि कोइरालाले सत्ता छाड्नुपर्ने गरी नयाँ सरकार बनाउने वातावरण निर्माण गर्न दिनेछन् भन्ने विश्वासमा छैनन् । कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा चुनिएका राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले सरकार गठनकालागि जस्तो आव्हान गरेका छन् त्यसको प्रकृति हेरेपनि माओवादीहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन होला भन्ने विश्वास गर्दैनन् ।

राष्ट्रपति डा. यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि माओवादीलाई आव्हान गरेका छन् त्योपनि सात दिनको अवधि दिएर । यही सात दिनको अवधिमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला श्रीलङ्काबाट फर्किसकेका हुनेछन् । कोइराला माओवादीलाई कुनैपनि हालतमा सरकारको नेतृत्व गर्न दिने पक्षमा मात्र छैनन् बरु फेरि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्षमा पनि छन् । कोइरालालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा नेपाली कांग्रेस लागिसकेको छ ।

माओवादीलाई रोक्ने 'सहमति'

जतिबेला माओवादी केन्द्रीय समितिको निर्णय मार्फत् आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तीन विकल्प अघि सार्दै थियो अर्कातिर नेपाली कांग्रेस र एमालेपनि द्धिपक्षीय आन्तरिक बैठकमा व्यस्त थिए । अन्ततः कांग्रेस-एमालेपनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको निष्कर्षमा पुगे । तर कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने यो विषय भने उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

संविधान सभामा दोश्रो र तेश्रो स्थानमा रहेका यी दुई 'ठूला' ले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा मधेशी जनअधिकार फोरमलाईपनि सामेल गर्ने बताएका छन् । निर्णयको यो प्रकृतिलाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेबीच भएको यो सहमतिको मनसाय माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने देखिन्छ । यो सहमतिको थप आसय फोरमसमेतको समर्थनमा कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, त्यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नामाकरण गर्ने र 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' को नाममा माओवादीलाई पनि आउन 'देखावटी आग्रह' गर्ने देखिन्छ ताकि सरकारको नेतृत्व आफूले गरेर माओवादीलाई अपमानित गर्न सकियोस् । सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले माओवादी अरुले नेतृत्व गरेको सरकारमा जाँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

राष्ट्रपतिको चयन भैसकेकाले कांग्रेस र एमालेले यस्तो रणनीति तय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपनि भैसकेकाले अब नयाँ सरकार गठन नगरी सुखै छैन । संविधान सभा चुनाव सम्पन्न भएको चार महिना बित्न लागिसक्दापनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेकामा युरोपेली मुलुकलगायतका विदेशीहरुसमेत अप्रसन्नता जनाइसकेका छन् । यो स्थितिमा माओवादीलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने नाममा नयाँ सरकार गठनको प्रकृया नै सुरु नगरिए कांग्रेस र एमालेप्रतिसमेत विदेशीहरुको अविश्वास बढ्न सक्छ भन्ने कुरा यी दुई ठूला दलहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

त्यसैले विदेशीहरुलाई देखाउनपनि नयाँ सरकार त गठन गर्ने तर माओवादीको नेतृत्वमा होइन पुराना संसदवादीहरुकै नेतृत्वमा गठन गर्ने कांग्रेस र एमालेको भित्री चाहना देखिन्छ । राष्ट्रपतिले सरकार गठनकालागि माओवादीलाई आग्रह गरिसकेको स्थितिमा कांग्रेस र एमालेबीच हतारमा रहस्यमय ढंगले भएको 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति' लाई यसैको कडीको रुपमा लिइएको छ ।

माओवादीको बिकल्प- प्रतिपक्ष र बिद्रोह

शुक्रबार सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारमा जाने अन्तिम प्रयत्न स्वरुप तीन विकल्प अघि सारेपनि माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना अत्याधिक छ । किनभने कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा सकभर माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने प्रयत्न गर्नेछन् । यदि सरकारको नेतृत्व गर्न दिन रोक्न नसकेमा उनीहरुको प्रयत्न अर्थ रक्षा र गृहजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय नदिने उनीहरुको प्रयत्न हुनेछ ।

माओवादीले भने गृह, अर्थ र रक्षा मन्त्रालय बिना सरकारको नेतृत्व गर्नुको अर्थ हातखुट्टा बाँधेर सरकारमा जानु हो भन्ने विश्लेषण गर्दै आएको छ । यी तीन मन्त्रालय नपाएमा माओवादी सरकारमा नजाने पक्का छ । माओवादी प्रबक्ता कृष्णबहादुर महरा भन्छन्- 'तीन वटै विकल्पमा जान नदिने हाम्रो चौंथो र अन्तिम बिकल्प प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नु हो ।'

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»