Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
- अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली
सम्पूर्ण
सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने खेल अझै पनि
खेलियो भने प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने खेलमै अरबौं पैसाको खोलो बग्नेछ
। जसले भोलि बन्ने संविधानका प्रत्येक धाराहरु पनि करोडौंको मोल मोलाईमा
लेखिनेछन् ।राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट भई नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भए पनि आजको दिनसम्म सरकारको गठन हुन सकिरहेको छैन ।
माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रयास सफल हुन नसके बहुमतको सरकारको प्रयास गर्नुपर्ने, बहुमतको सरकार पनि भएन भने एकल सरकार गठन गर्ने, त्यसमा पनि सहमति नजुटे प्रतिपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ । सोही बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माओवादीलाई ७ दिन सम्ममा सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गरे पनि उक्त समयमा सहमति नजुटे पछि पुनः ३ दिन थपिएको छ । के सरकार गठन गर्न माओवादीले नै भने जस्तै चारै विकल्पमा जान माओवादीलाई संविधानले बाटो प्रशस्त गरेको छ त भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्न गएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८. १ मा राजनैतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने र सहमति नजुटे बहुमतीय प्रणालीको आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ । अल्पमतको एकल सरकार सम्बन्धी कहीं कतै संवैधानिक प्रावधान रहेको देिखंदैन ।
विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यास र संवैधानिक सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने सरकार जम्मा ५ किसिमको देखिन्छ । जसमा १. बहुमतको सरकार, २. संयुक्त सरकार, ३. अल्पमतको सरकार, ४. अन्तरिम सरकार, ५. काम चलाउ सरकार आदि । तर सहमतीय सरकार कहीं कतै देिखंदैन । अन्तरिम संविधानको धारा ३८. १ ले सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
यो सरकारको आवश्यकता भोलि संविधान सभाबाट बन्ने संविधानका प्रत्येक धारा र प्रस्तावनामा २/३ बहुमत उपस्थित भई संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सभासदको सर्वसम्मतबाट धारा र उपधारा पारित गर्नु पर्ने बाध्यताले सहमतीय सरकारको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । सहमति जुट्न नसके व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने गरी पाँचौ संशोधनले व्यवस्था गरेकोले एकल अल्पमतको सरकारको परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेको देिखंदैन ।
०४७ सालको संविधानले भने बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र अल्पमतको सरकारको व्यवस्था भएकोले ०५३ सालमा नेकपा एमालेले अल्पमतको एकल सरकारको निर्माण गरेको देखिन्छ । यदि नेकपा माओवादीले पनि यसैलाई नजिरको रुपमा लिई उक्त निर्णय गरेको भए पनि अन्तरिम संविधानले एकल सरकारको गठनलाई बाटो प्रशस्त गरेको छैन ।
बहुमत जुट्न नसके बहुमतीय पद्धतीमा जाँदा व्यवस्थापिका संसदमा मतदानको प्रकृयामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित २५ दलकै सदस्यमध्ये जो कुनै दलको व्यवस्थापिका संसदको सांसद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्ने, जसले बहुमत ल्यायो उही प्रधानमन्त्री हुन सक्छ ।
पहिलोपटक बहुमत ल्याउन नसके दोस्रो निर्वाचनमा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवार उठ्न पाउने अधिकार रहन्छ । तर उक्त दोस्रो निर्वाचनमा पनि बहुमत ल्याउन नसके तेस्रो, चौथो पटक मतदान गरी बहुमत ल्याउनु पर्ने भनी भर्खरै जारी कार्य व्यवस्था नियमावलीमा लेखिनुले बहुमतीय निर्वाचन पद्धतीको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ । विश्वका फ्रान्स, जिम्बाबे, रसिया लगायतका ३० वटा राष्ट्रले बहुमतीय निर्वाचन पद्धती अंगालेका छन् ।
पहिलो पटकको निर्वाचनमा बहुमत नजुटे दोस्रो पटक निर्वाचनमा दुईजना बढी मत ल्याउने उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । दोस्रो पटकको निर्वाचनमा बहुमत कसैले ल्याए राम्रो भयो उही निर्वाचित हुन्छ नभए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेलाई विजयी घोषित गरिन्छ । तेस्रो, चौथो पटकसम्म बहुमतलाई निर्वाचन गराउने काम हुँदैन । यसलाई दुईचक्रीय निर्वाचन पद्धती भन्ने गरिन्छ । यदि हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा यही मूल्य मान्यतालाई अगाडि सारियो भने संवैधानिक एवं निर्वाचनको सिद्धान्त विपरित हुन जान्छ ।
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्म संविधान सभामा उपस्थित राजनैतिक दलहरुको राजनैतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्ने संवैधानिक भावना हो । नेपालमा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न राजनैतिक सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठनबाट मात्र सहज हुन सक्दछ । संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताको जनादेश पनि यही नै हो । संविधान सभाको निर्वाचनको मूल उद्देश्य पनि संविधान सभामार्फत नेपाली जनता आफैले नयाँ संविधान आफ्नै हातले लेखुन् भन्ने हो । सरकार गठन, विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा जस्ता कुरा केवल सामान्य उद्देश्य मात्र हुन् । सामान्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक सहमति त्यागेर राजनीतिक धु्रवीकरणतर्फ लागियो भने मूल उद्देश्यको प्राप्ति हुन सक्दैन । मूल उद्देश्य प्राप्तिको लागि राजनैतिक सहमति बिना सम्भव पनि देिखंदैन ।
संविधानको प्रस्तावना र प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई यहाँनेर बिर्सनु हुँदैन । प्रस्तावना र प्रत्येक धारामा मतदान गर्दा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नु संवैधानिक बाध्यता छ । यसले भोलिको राजनीति पनि राजनैतिक सहमतिबाटै चल्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान सभामा उपस्थित सबै दलको सहमति बिना संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । त्यसैले संविधान सभाको मूल उद्देश्य संविधान निर्माण गर्नु भएकोले जनताको जनादेश पनि राजनैतिक दलहरुलाई राजनैतिक सहमति गरेर जाने गरी गणितीय संख्यामा कुनै पनि दललाई बहुमतको हैसियत प्रदान गरेका छैनन् ।
सरकार गठन गर्ने जस्तो सामान्य उद्देश्य प्राप्तिमा राजनैतिक सहमतिलाई तिलान्जली दिएर दुई, तीन, सात, तेह्र र पच्चीस दलको सहमति आ-आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र हुँदै गयो भने राष्ट्र र जनताको हित अनुकूल हुन सक्दैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अध्यक्षको चयनको लागि माओवादीको गणितीय असफलता र तीन दलको सहमतिको गठबन्धनको सफलता बीचको दरार धेरै समयसम्म रहिरह्यो भने पनि तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।
संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै ४ महिनासम्म पनि राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्न नसकिनु, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा स्वीकृत भई काम चलाउ सरकारले नै शासन गरिरहनु र सार्कजस्तो गरिमामय संगठनमा नेतृत्व गर्न काम चलाउ प्रधानमन्त्री जानु, राजिनामा दिइसकेका मन्त्री बेइजिङ्ग ओलम्पिकमा भाग लिन जानु विडम्बना नै भयो ।
हिजोको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विजय सम्पूर्ण नेपाली जनताको विजय भएकोले माओवादीले हाम्रो पनि विजय हो भन्ने उदारता देखाउनु जरुरी छ । आफ्नो उम्मेदवारको पराजयकै बहाना बनाएर बहुमतीय र सहमति जुटाउन नसकेकोले एकल सरकारको गठन माओवादीले गर्न खोज्ने र तीन दलले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अध्यक्षको विजयलाई आधार िलंदै गठनबन्धनलाई अगाडि बढाएर सरकार गठन गर्ने पहल गरे भने मुलुकका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन । तर राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको माओवादीले सहज रुपमा स्वीकार गरेको कुरालाई सकारात्मक सङ्केत मान्नु पर्दछ । यसले हिजोको पराजयलाई पूर्ण रुपमा बिर्सी व्यक्तिगत दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी जनता र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितका लागि काम गर्नु, 'दशवर्षे जनयुद्धको' उद्देश्य प्राप्ति र माओवादीको हितमा हुन सक्दछ ।
राजनैतिक सहमतिका आधारमा माओवादीले पहल नगरी एक वा दुई दलसँग मात्र गठनबन्धन गरी गणितीय हिसाबमा सरकार गठन गर्ने पहल भयो र सरकार गठन गरियो भने माओवादी सर्वसत्तावादी चरित्रको रुपमा जनताको नजरमा गिर्नेछ । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम राजनैतिक सहमतिकै आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नु संविधानवादको पहिलो कार्यान्वयन मान्न सकिने हुन्छ । अन्यथा व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने खेल अझै पनि खेलियो भने प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने खेलमै अरबौं पैसाको खोलो बग्नेछ । जसले भोलि बन्ने संविधानका प्रत्येक धाराहरु पनि करोडौंको मोल मोलाईमा लेखिनेछन् । जसबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता पनि गम्भरि संकटमा पर्नेछ ।
यसैले राजनैतिक सहमतिका आधारमा हिजोका राजनीतिक धु्रवीकरणलाई त्याग गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुमा संवैधानिक वैधता हुनेछ । जसबाट नेपाल सरकारको सन्चलान संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप काम गर्ने बाटो खुल्दछ । नेपाल सरकारको सन्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाई सोही बमोजिम सन्चालन र कार्यान्वयन भएमा मात्र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्न सहज वातावरण बन्न सक्दछ । यही सहकार्य सहसंस्कृति र सहमतिको राजनीतिबाट मात्र नयाँ संविधान तोकिएको समयमै बनाउन सम्भव हुन सक्दछ ।
तसर्थ राजनैतिक सहमतिकै आधारमा सरकारको गठन गर्नु पहिलो आवश्यकता र समयको समेत माग पनि हो । सरकारको गठन लगत्तै सरकारका साझा कार्यक्रम बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्दै नयाँ संविधानको निर्माण तत्कालै शुरु गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ । संविधान निर्माण गर्नका लागि पनि संविधानका आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principles of the Constitution) को तय गर्ने, संविधान सभाको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको मस्यौदा समितिको गठन, विषयगत समितिहरुको गठन, संविधानमा लेखिने एजेन्डा संकलन, छलफल, सभा, गोष्ठी गरी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने तमाम कामहरु राजनैतिक सहमतिबाटै गर्दा मात्र सम्भव देखिन्छ ।
यिनै मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी व्यक्तिगत दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी गणितीय हिसाबलाई अन्त्य गर्दै संविधान सभामा उपस्थित २५ दलकै सहमति र सहभागितामा मात्र सरकार गठन र संविधान निर्माण भएमा मात्र नेपाल एकसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रुपमा उभिन सक्दछ । यस कार्यमा राजनीतिक दल, सरकार र नागरिकहरु लागि पर्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुनेछ ।
-Chandrakant Gyawali, Attorney, Supreme Court, Nepal. अधिवक्ता, सर्वोच्च अदालत, संविधानमा विद्यावारिधिमा अध्ययनरत।
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®