Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
काठमाडौं, August 12, 2008- सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले बहुमतीय प्रणालीद्धारा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न संविधान सभालाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति डा. यादवले पठाएको यस सम्बन्धी पत्रबारे संविधान सभाका अध्यक्ष सुवाष नेम्वाङ्गले आइतबार संविधान सभालाई जानकारी गराए । राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिम संविधान सभाले बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । सोमबारको संविधान सभा बैठकमा सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङ्गले आगामी साउन ३१ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने कार्यतालिकाबारे जानकारी दिइसकेका छन् ।
त्यसोभए गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्री को होला ? नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने जो सुकैकालागि यो सबैभन्दा जिज्ञाशायुक्त प्रश्न बनेको छ । संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दलका नेताको हैसियतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रधानमन्त्रीकालागि सबैभन्दा धेरै चर्चामा छन् । धेरै नेपालीको चाहनापनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने छ । संविधान सभा निर्वाचनमा 'सबैलाई हेर्यौं पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं यस पटक' भन्ने माओवादी नारा मन पराएर माओवादीलाई मतदान गरेका नेपाली जनताको माओवादी नेतृत्वको सरकार हेर्ने आकांक्षा अझै पुरा भएको छैन ।
तर देश नयाँ सरकार गठनको पूर्व सन्ध्यामा रहेकाले माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने प्रकृयामा भने छ । माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने कुरामा संविधान सभाको दोश्रो ठूलो दल कांग्रेसबाहेक सबै सहमत देखिएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको तीतो पराजयपछि तीन दलीय कांग्रेस, एमाले र फोरम गठबन्धन कायम रहेसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेको माओवादीपनि संविधान सभामा व्यक्त जनमत अनुसार फेरि सरकारमा जाने निर्णय गरेर त्यसका लागि प्रयास थालेको थियो । उसको पछिल्लो प्रयास सफलताको नजिक पुगेजस्तो त देखिएको छ । तर रात रहे अग्राख पल्हाउँछ भने झैं यसबीचमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन विदेशीहरु कत्तिको सकृय रहन्छन् त्यसैले माओवादी नेतृत्वको सरकार वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा विदेशीहरुको इच्छा कसरी निर्णायक हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई फेरि स्पष्ट पारेको छ । अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपतिमा माओवादीद्धारा प्रस्तावित उम्मेदवार गणतन्त्रबादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको विजय पक्का मानिएको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीसमेतको समर्थन सिंहलाई प्राप्त थियो । तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मनस्थिति रातारात परिवर्तन भयो । फोरमभित्रैबाट अध्यक्ष उपेन्द्रले विदेशी प्रभावमा परेर गणतन्त्रवादी नेता सिंहलाई मतदान गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यही आरोपका साथ फोरमका कतिपय सभासद्हरुले माओवादीद्धारा प्रस्तावित उम्मेदवार सिंहको पक्षमा मतदानपनि गरेका थिए ।
विदेशीहरु खासगरी भारत र अमेरिका माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको देख्न चाहन्नन् । माओवादीले अघि सारेका आमूल परिवर्तनका एजेण्डाहरु विदेशीका लागि स्वीकार्य छैनन् । सरकारमा पुगेर लागू गर्ने आमूल परिवर्तनका माओवादी एजेण्डाले नेपालको अधिकांस जनमत माओवादीको पक्षमा जान्छ भन्ने डर अमेरिकालाई छ भने भारतलाई यसको असर आफ्नो सबैभन्दा गरिव राज्य विहारमा पर्छ भन्ने डर छ।
नेपालमा माओवादीको विजय अभियान चलिरहँदा त्यसको असर विहारमा नपरोस् भन्ने भारत चाहन्छ ।
विश्वभरि कम्युनिष्ट सत्ता असफल भएको प्रचार गरिरहेको अमेरिकाकालागि चीन र भारतजस्ता भविष्यका शक्ति राष्ट्रको बीचमा रणनीतिक महत्वका साथ बसेको नेपालमा जनयुद्ध र चुनावमार्फत् माओवाद्धी सत्तामा पुग्नु निश्चय नै अमेरिकाकालागि प्रितीकर विषय होइन ।
दुई दुई पटक रोकिएको संविधान सभाको चुनाव तेश्रो पटक मात्र हुनसक्नुको एउटै कारण थियो चुनावमा माओवादीको शर्मनाक पराजय हुनेछ भन्ने कांग्रेस तथा एमालेको विश्लेषण । एमाले र माओवादीबीचको प्रतिस्पर्धाबाट आफूले फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा नेपाली कांग्रेस थियो भने एमाले चािहं कांग्रेस र माओवादी दुबै कमजोर छन् र यो स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो बहुमत आउने विश्लेषण गर्दै थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादी बहुमतमा हुन्छ र उ नै संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा उदाउनेछ भन्ने यदि कांग्रेस र एमाले एबं विदेशीहरुलाई लागेको भए चैत्र २८ गतेपनि निर्वाचन हुने थिएन, फेरिपनि रोकिने थियो ।
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि २०६३ मंसीरमा गर्ने भनिएको संविधान सभाको चुनाव हुन नसक्नुको कारण माओवादीले बहुमत ल्याउँछ भन्ने दुवै पार्टीको अनुमान थियो । किनभने त्यो बेला माओवादी भर्खर खुला राजनीतिमा आएको थियो । माओवादी नेताहरुपनि दन्त्य कथाका लोकप्रिय नायकजस्तै बनेका थिए । माओवादीविरुद्ध योजनाबद्ध प्रचार सुरु भएको थिएन । त्यसैले माओवादीले जित्ने आशंकामा २०६३ मंसीरमा चुनाव गरिएन । त्यसपछि योजनाबद्ध रुपले मधेशमा माओवादी विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरियो । सबै शक्ति माओवादी विरुद्ध लागेकाले मधेशमा माओवादी कमजोर भयो । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मधेशमा माओवादी कमजोर भएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने लागेपछिमात्र नेपाली कांग्रेस र एमाले चुनाव गराउन तैयार भएका थिए ।
मधेश आन्दोलनमा अमेरिकाको रुचि प्रष्टै रुपमा देखिएको थियो । नेपालकालागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरियार्टी हाल बंगलादेशकालागि राजदूत ले जनकपुर पुगेर मधेशवादीहरुलाई माओवादी विरुद्ध उचालेका थिए । पछि गोप्यरुपले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अमेरिका पुर्याउने कामपनि भयो र उनी करिव १५ दिन अमेरिकामा बसे ।
मधेशको भावनालाई माओवादी विरुद्ध भड्काउन भारतीयहरुपनि निकै सकृय देखिए । नेपाल तथा भारत दुबै देशका माओवादी विरुद्ध कठोर मानिने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मधेशी जनअधिकार फोरमसँग निकटको सम्बन्ध रहिआएको छ । र भाजपाले नेपालमा माओवादी सत्तारुढ हुने कुराको खुलेरै असन्तुष्टी प्रकट गर्दै आएको छ ।
यी सबका बाबजुद २०६४ चैत्र २८ गते भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा देखियो । आफूले बहुमत ल्याउने आशामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई चुनाव परिणामले िकंकर्तव्यविमुढ त बनायो नै विदेशीहरुसमेत आश्चर्यमा परे । सामन्यतया चुनाव परिणाम आएपछि बहालवाला प्रंधानमन्त्रीले राजिनामा दिने चलन छ । तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो आवस्यक संझेनन् । एमालेले समेत आफू माओवादी नेतृत्वको सरकारमा नजाने-नबस्ने निर्णय गर्यो । यी सबै काम माओवादी नेतृत्वको सरकार नबनोस् भन्ने अभिप्रायले भएका थिए ।
संविधान सभाको चुनाव भएकोपनि चार महिना बितेको छ । चुनाव भएको चार महिना बितिसक्दापनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्नु राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । यद्यपी यो स्थिति सिर्जना हुनुमा विदेशीहरु पनि कारक छन् ।
विदेशीहरुको यो अबरोधका बाबजुद सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्कीजस्तै देखिएको त छ । तरपनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने विदेशीहरु सकृय हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन्छन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन स्थिति छैन ।
माओवादी नेपाली कांग्रेसलाई रक्षा मन्त्रालय नदिने अडानमा छ भने भने कांग्रेसपनि रक्षा मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडानमा छ । बरु उ माओवादी बाहेकको सरकार बनाउने प्रयासमा अझै लागिरहेकै छ । एमालेले गृह मन्त्रालय र फोरमले परराष्ट्र वा सन्चार मन्त्रालय पाउने भएपछि उनीहरु रक्षा मन्त्रालय माओवादीलाई नै दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यदि नेपाली कांग्रेस रक्षा मन्त्रालय विना सरकारमा जान तैयार हुँदैन भने माओवादी नेतृत्वमा उ बाहेकको सरकार बनाउने सम्भावना भने बढेको छ ।
तर यो मंगलबार विहानसम्मको स्थिति हो । प्रधानमन्त्रीको चयन हुन अझै ४ दिन बाँकी छ । रामराजाप्रसाद सिंहलाई विजय गराउने गरी बनेको राष्ट्रपति निर्वाचनको समीकरण रातारात बिग्रॆर अघिल्लो दिनसम्म जित्ने कुनै सम्भावना नभएका डा. रामबरण यादवले नाटकीय तबरले चुनाव जितेको एक महिनापनि बितेको छैन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने गरी नाटकीय घटनाक्रम फेरिपनि अघि बढ्न सक्छन् । यसबीचमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन वा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन विदेशीहरु कत्तिको सकृय रहन्छन् र विदेशीहरुको यो नकरात्मक सकृयतालाई माओवादीले कत्तिको निस्तेज पार्न सक्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने-नबन्ने कुराको टुङ्गो यसैबाट लाग्नेछ।
-Sitaram Baral in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®