Home | About Us | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Sitemap
Archive | Download | Blog | Forum | Guest Book | Feedback | Links
विश्वको राजधानी शहर न्युयोर्कबाट नेपाली खबरहरु
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
यो वेबसाइट पढ्न युनिकोड र प्रीती फन्ट Font चाहिन्छ:
लेख-रचना र खबर पठाउँदा यि
दुइटा फन्टमा टाइप गरी पठाउनुहोला
नेपाली युनिकोड फन्ट डाउनलोड
Nepali Unicode Font Download
प्रीती Preeti font Download
बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
News from Nepal: नेपाली खबरहरु
संघीय राज्यको सम्बन्धमा एमालेभन्दा माओवादी घोषणा पत्र स्पष्ट
एमाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सेरमोनियल राष्ट्रपतिको पक्षमा
संबिधानसभा निर्वाचन बिशेष काठमाडौं ब्युरोबाट
-Sitaram Baral
काठमाडौं,
March 10, 2008-नेकपा
माओवादीले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको पर्सी पल्ट
अर्को ठूलो कम्युनिष्ट घटक एमालेले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको
प्रस्ताव राखेको छ । माओवादी प्रस्तावका विपरित एमालेले राष्ट्रपतिलाई
सेरमोनियलमात्र बनाइनु पर्ने बताएको छ ।UML General Secretary Madhav Kumar Nepal & Bharat Mohan Adhikari at the manifesto releasing program in Kathmandu on 9th March, 2008. Photo: Sitaram Baral
माओवादी घोषणा पत्रमा भने ११ वटा प्रदेश संघ र दुईवटा उपप्रदेश हुने कुरा उल्लेख छ । उसले ती संघहरुको नक्सासमेत घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । यस हिसावले संघीय राज्यको सम्बन्धमा एमालेभन्दा माओवादी घोषणा पत्र स्पष्ट देखिएको छ ।
संविधान सभा निर्वाचनकालागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । उसले प्रधानमन्त्री वालिगहरुको मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । राष्ट्रपति भने केन्द्रीय संसद र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरुबाट हुनुपर्ने उसले बताएको छ । एमालेको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपतिलाई सेरमोनियल अधिकार मात्र हुनेछ ।
'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारका आधारमा आम जनताबाट गरिनेछ' ३९ पेजको एमाले-घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन केन्द्रीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट स्पष्ट बहुमतका वा पचास प्रतिसत जोड एकका आधारमा निर्वाचन गरिनेछ ।' राष्ट्र प्रमुखको अर्थ राष्ट्रपति भएको एमाले महासचिव माधव नेपालले बताएका छन् ।
'हामीले राखेको यो प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन्' पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले महासचिव माधव नेपालले भने- 'यस हिसावले शासन व्यवस्थाको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई बनाइनेछ ।'
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको वकालत गरेपनि एमाले मुलुकमा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति राख्नुपर्ने पक्षमा छ । 'तर राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रिय एकता कायम राख्नेमात्रको हुनेछ' उनले भने- 'देशको जातीय विविधतालाई सम्मान गर्दै पार्टीले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । विभिन्न जाति र समुदायबाट राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्यता छ ।'
शासन व्यवस्थाको स्वरुप प्रधानमन्त्रीय शैलीको हुने बताउँदै महासचिव नेपालले यो विश्वकै लागि नयाँ प्रयोग भएको दावी गरे । देशभरिका उम्मेदवारहरुसमेत उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा भने- 'प्रधानमन्त्री सोझै जनताबाट निर्बाचित भएपछि उनीमाथि संसदले अंकुश लगाउन सक्नेछैन । प्रधानमन्त्री बन्नकैलागि विगतमा सांसदहरुको किनबेचसमेत भएकाले हामीहरुले यस्तो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भनेका हौं ।'
'हामीले शासन प्रणालीको जुन स्वरुप प्रस्तुत गरेका छौं यो संसदीय प्रणाली र राष्ट्रपतीय प्रणालीको बीचको शासन प्रणाली हो' महासचिव नेपालको भनाई छ- 'हामीले विश्वास लिएका छौं यो प्रणालीमा गयौं भने संसदीय कालमा देखिएका संसद खरिदबिक्री लगायतका बिकृतिहरु देखिने छैनन् ।' एमालेले ल्याएको यो प्रस्तावसँगै भावी गणतन्त्रात्मक नेपाल प्रणाली अनुसार साचालन हुने कि राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसार साचालन हुने भन्ने बहस सिर्जना भएको छ ।
तीन वटा संसद
आफ्नो पार्टी संविधान सभापछि मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजाने पक्षमा रहेको एमाले महासचिवको भनाई थियो । घोषण पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्था रहनेछ भने प्रदेशमा एउटा विधायिका रहनेछ । यसैगरी स्थानीय तह गाउँ र नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक निकायपनि रहनेछ । एमालेले भनेको छ- 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यको केन्द्रीय संरचनाको विकास गरिनेछ ।'
नेकपा एमालेले संसदीय व्यवस्थाकालीन संसदहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ । यसअघि संसदको रुपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा थिए । राष्ट्रिय सभाले उपल्लो सदनको रुपमा काम गर्थ्यो भने प्रतिनिधि सभाले तल्लो सदनको रुपमा । तिनको निरन्तरताको संकेत गर्दै एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ- 'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सबै संघीय इकाइहरुबाट गरिनेछ भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिनेछ ।'
एमालेका अनुसार यिनै तीनवटा संसदका सदस्यहरुले राष्ट्रपतिको चयन गर्नेछन् । एमालेले भारतीय मोडेलको राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ जहाँ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख त मान्ने गरिएको छ । तर शासन सन्चालनमा राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिइएको छैन । भारतमा प्रधानमन्त्री अत्यधिक शक्तिशाली मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको तुलनामा राष्ट्रपतिलाई खासै अधिकार छैन ।
माओवादीले भने अमेरिकामा जस्तै राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली हुने राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद िसंहलेपनि अमेरिकी मोडेलको राष्ट्रपतिको वकालत गरेका छन् । माओवादीले त अझ अध्यक्ष प्रचण्डलाई गणतन्त्रात्मक नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्ताव समेत गरेको छ । एमालेले भने कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको रुपमा पेश गरेको छैन ।
'प्रधानमन्त्री समेत हुन सकिन्न भनेर संविधान सभापछिको प्रधानमन्त्रीको नामसमेत सार्वजनिक गर्न डराउनु भएको हो' पत्रकार सम्मेलनमा सन्चारकर्मीहरुले सोधेको यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ महासचिव नेपालले दिन सकेनन् । उनको भनाई थियो- 'यो प्रसङ्गतिर अहिले नजाऊँ ।'
संघीय ढाँचामा अस्पष्ट
एमालेले संघीय ढाँचा हुनेगरी राज्यको पुनस्रंरचना गरिने भनेपनि संघीय राज्यहरु कस्तो हुन्छन् भन्नेकुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छैन । माओवादी घोषणा पत्रमा भने ११ वटा प्रदेश संघ र दुईवटा उपप्रदेश हुने कुरा उल्लेख छ । उसले ती संघहरुको नक्सासमेत घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । यस हिसावले संघीय राज्यको सम्बन्धमा एमालेभन्दा माओवादी घोषणा पत्र स्पष्ट देखिएको छ ।
यसैप्रति लक्ष्यित गर्दै सन्चारकर्मीहरुले एमाले महासचिव नेपालसँग 'एमालेले गर्ने राज्यको पुनस्रंरचनामा कतिवटा संघीय प्रदेशहरु हुन्छन्' भन्ने प्रश्नपनि सोधेका थिए । यस प्रश्नमापनि महासचिव नेपाल अस्पष्ट रहे । उनको भनाई थियो- 'त्यो संविधान सभापछि सहमतिका आधारमा संघीय राज्यहरु निर्माण गरेर संघीय राज्यको निर्माण गरिनेछ । अहिले नै यो वा त्यो प्रदेश भनेर छुट्याउने पक्षमा हामी छैनौं ।'
जनजाति, मधेशी लगायतका समुदायको शक्तिशाली आन्दोलनका कारण राज्यले संघीय राज्यको मागमा सहमति व्यक्त गरेपनि संघीय प्रणालीको विरुद्धमा त्यत्तिकै जबर्जस्त मत पनि छ । पुरातनपन्थी मतदाताहरु संघीय राज्यको विपक्षमा छन् । एमाले स्रोतका अनुसार संघीय राज्यको स्वरुप कस्तो हुन्छ, कति वटा संघ बन्छन् भन्ने प्रष्ट पार्दा संघीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेकाहरुको मत नआउने भएकाले एमाले यस विषयमा अस्पष्ट रहन रुचाएको हो ।
एमाले घोषणा पत्रमा रहेको 'छिमेकीसँगको असमान सन्धिसम्झौता खारेज गरिने' भन्ने व्यवस्थाप्रतिपनि पत्रकारहरुले जिज्ञाशा राखेका थिए । 'कुन कुन सन्धि असमान छन् भन्ने एमालेको ठहर छ' भन्ने सन्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा महासचिव नेपालको जवाफ थियो- 'त्यो पनि पछि बसेर टुङ्ग्याइनेछ ।'
एमालेसमेतको सकृयतामा ०५४ मा विवादास्पद महाकाली सन्धि पारित भएपछि एमालेमा विभाजन आएको थियो । विभाजित पार्टी एक भएपनि महाकाली सन्धि असमान हो भन्ने ठूलो पंक्ति पार्टीमा अहिलेपनि छ । सन्चारकर्मीहरुले 'एमालेको दृष्टिमा महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि राष्ट्रिय हित विपरित' भन्ने प्रश्नपनि राखे ।
'त्यो सन्धि पुरै राष्ट्रिय हित अनुकूल छ' महासचिव नेपालको उत्तर थियो- 'त्यसैले भारतले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको हो ।' घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बाम तालमेलका बारेमापनि सन्चारकर्मीहरुले जिज्ञाशा राखेका थिए । तर त्यससम्बन्धी स्पष्ट जवाफपनि आएन ।
संविधान सभामा एमाले-प्रस्ताव
निर्वाचनपछि गठन हुने संविधान सभाको पहिलो बैठकका आफूले पेश गर्ने प्रस्तावका केही बुँदाहरुपनि घोषणा पत्रमा राखिएको छ । यी प्रस्ताव निकै सकरात्मक खालका छन् । तिनमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, विद्यमान केन्द्रिकृत सामन्ती राज्य संरचनालाई पुनसंरचनागरी संघात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्यको स्थापना गर्ने, आर्थिक शोषणका सबै रुपहरुलाई समाप्त पारी वर्गीय रुपमा समतामूलक राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
यसैगरी संविधान सभामा उपस्थित अग्रगमनका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा आधारित राष्ट्रिय सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माण र राज्यको अग्रगामी पुनस्रंरचना गर्ने, सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षँेत्र आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रस्तावपनि एमालेको हुने उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य संरचनालाई पुन संरचना गरी संघात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्यको स्थापना गर्ने कुरामा पनि एमालेले जोड दिएको छ ।
जेठमा हुने भनिएको संविधान सभाकालागि एमालेले स्थायी समिति सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा चुनाव घोषणा पत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेको थियो । तर मस्यौदा समितिका सदस्य खनाल भने कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । उनी निर्वाचन प्रचारका क्रममा गृह जिल्ला थिए । खनाल पार्टीका तर्फबाट इलाम-१ मा उम्मेदवार छन् ।
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»