Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
सरकारको दोस्रो प्रमुख घटक नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नको लागि दिएको ५० बुँदे सुझावको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ :
राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन पर्ने विषयहरु:
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधान सभामा प्रस्तुत हुन गइरहेको बेला नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक निम्नलिखित कुराहरु सरकारको २०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसले हालै हाम्रो देशमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको भावनालाई मुखरित गर्नुपर्दछ । जनआन्दोलनको बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । यस अर्थमा यो नीति तथा कार्यक्रम एक युगको अन्त्य र नयाँ युगको शुरुवातको बोध गराउने रुपमा आउनु पर्दछ । सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित कुराहरुमा आधारित भएर निम्नलिखित कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ -
1. अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनमा गरिएको व्यवस्था तथा सात राजनीतिक दलहरुका बीच भएको सहमति अनुरुप ६ महिनाभित्रमा शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याइ देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्ने
2. राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितको सम्बर्धनलाई विशेष महत्व िदंदै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलश्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहयोगको परिचालन गर्ने नीति लिने । राष्ट्रिय हीत, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र असंलग्नता र पन्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीति अख्तियार गर्ने । नेपालमा रहेका भुटानी नागरिक शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काउन र त्यसको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन एकताबद्ध प्रयत्न गर्ने।
3. तराई लगायत देशका केही भागहरुमा कृयाशील हतियारधारी समूहहरुका गतिविधिहरुलाई अध्ययन गरी तिनका चरित्र निश्चित गरी राजनीतिक प्रकृतिको समूहहरुलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याई राजनीतिक समाधान खोज्ने र अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरुलाई कानून बमोजिम कारवाई गरी सशस्त्र कृयाकलाप पूर्णतः अन्त्य गर्ने
4. देशमा शान्ति अमनचयन कायम गर्ने आपराधिक कृयाकलापहरु कानून बमोजिम नियन्त्रण गर्ने, आम जनसमुदायले अनुभव गर्ने गरी सरकारको उपस्थिति कायम गर्दै सुशासनको व्यवस्था गर्ने, जनताका मौलिक अधिकारहरु कसैले कुनै प्रकारले अतिक्रमण गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने, बलजफ्ती कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गराउने । अपहरण गर्ने तथा कानूनलाई हातमा लिनेहरुमाथि कडा कारवाही गर्ने र अराजकता अन्त्य गर्ने
5. संविधान सभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य अन्तरिम संविधानले तोकेको सीमाभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जनताको संविधान निर्माण गर्नु हो । यस कार्यमा सरकारले संविधान सभालाई हरप्रकारले सहयोग उपलब्ध गराउने । राष्ट्रिय संकल्प अनुरुप राज्यका विभिन्न अंग र समाजमा महिला पिछडिएका-दुर्गम क्षेत्रका जनता, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी समुदाय, दलित, अपांग तथा विपन्न वर्ग, समूह सबैको समुचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा आवश्यक पर्ने सहयोग संविधान सभालाई उपलब्ध गराउने ।
7. वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गर्ने । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त कमैयालाई रोजगारी र उत्पादनको साधनको रुपमा जमिन उपलब्ध गराउने । हलिया, कमैयाको पुनस्र्थापना कार्यक्रम ल्याउने।
8. शहीद तथा विभूतिहरुको सम्मान गर्दै शहीद परिवार र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित भएका परिवारहरुको पुनस्र्थापना गर्न र जनआन्दोलनका घाइतेहरु समेतको संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
9. गरीवी र वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न विशेष लक्षित कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्ने, गरीवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने । कार्यक्रम चलाउने, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न विशेष योजना लागू गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने । यसका लागि देशका विभिन्न स्थानमा रोजगार सम्बन्धी तालिम केन्द्र सन्चालन गर्ने । साथै लक्षित वर्ग भित्र प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न राज्यले ऋण प्रदान गरी शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाउने । यसका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने ।
10. शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, खाद्य, सम्प्रभुता र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न कार्यक्रम ल्याउने । स्थानीय जनताको सहभागितामा निरक्षरता उन्मूलन, राष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गर्ने । प्राकृतिक श्रोत, जल, जंगल जडिबुटीको परिचालन गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संरक्षण र विकास गर्न नीति लिने ।
12. किसानलाई मल र िसंचाईमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने । िसंचाईको व्यवस्थाका लागि िसंचाइको विशेष कार्यक्रम ल्याउने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न सुस्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने । कृषि कार्य, खेती, फलफुल, चिया-कफि, पशुपालन को लागि सुलभ कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र शीत भण्डार, कोल्ड स्टोर सहितको कृषि बजार स्थापना गर्ने । जैविक मल उत्पादनको कार्यक्रम संचालन गरी दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्ने ।
13. सरकारी नीति, आर्थिक, प्राविधिक लगायतका सुविधाहरुको माध्यमबाट सहकारीलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने, हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन, स्थानीय क्षेत्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप, केरा, भुइकटहर जस्ता फलफुलको उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन प्लान्ट खडा गर्न सहकारी खेती तथा पशुपालन दुग्ध तथा दुग्ध सम्बन्धी उद्योग, मासु तथा मासुजन्य उद्योग, चिया, कफि, उखु, अलैंची आदि कृषिजन्य उद्योग, छाला तथा छालाजन्य उद्योग, ऊन तथा ऊनजन्य उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ संकलन तथा आपूर्ति गर्ने । गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी सम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान चलाउने ।
14. जलस्रोत, पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण आधार भएकाले यी क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्ने, १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यका साथ जलविद्युत उत्पादन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने । ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यक्रमलाई जनसहभागिताको आधारमा अघि बढाउँदै समय सीमाभित्र सबै गाउँमा विद्युतीकरण पूरा गर्ने, लोडसेडिङको मारबाट आम जनसमुदाय र उद्योगलाई राहत पुर्याउन लोडसेडिङको समय घटाउँदै लैजाने कार्यतालिकाको साथ काम गर्ने
15. पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं बाहिर तीनवटा निजगढ, लुम्विनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न संघसंस्था, पेशा, व्यवसायीहरुसँग परामर्श लिइ धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषताहरुको आधारमा पर्यटन स्थलको घोषणा गरी सो स्थानको विकास गर्ने । पर्यटन विकास बोर्डलाई क्षेत्रीय स्तरमा पनि विस्तार गर्ने।
16. नेपालको औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थ, वस्तु र श्रममा आधारित नयाँ औद्योगिक नीति ल्याउने । भारततर्फ निकासी बढाउन पूर्व पश्चिम र सूदुर पश्चिममा गरी तीनवटा तथा चीन तिब्बत निकासीलाई ध्यानमा राखी चीन सीमामा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने । विभिन्न वस्तुहरु लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोराजन जस्ता क्षेत्रगत तथा सेवा निर्दिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने र संचालनका शुरुको ५ बर्षसम्म कर, विद्युत र स्थापना पूँजीको व्याज अनुदान दिई विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीति समेत लिने । निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिन मुलुकमा लगानी, मैत्री, वातावरण निर्माण गर्ने, निर्यात बृद्धिका माध्यमबाट वस्तुगत व्यापार घाटा कम गर्नुको साथै समग्र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने ।
17. रुग्ण उद्योगहरुको पुर्नस्र्थापना-पुनसंरचना गर्ने । आयात पुनस्र्थापन तथा निर्यातमूलक उद्योगहरु, गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना लगायतले खेप्नु परिरहेको समस्याको समाधान गरी निर्यात बढाउने । उद्योग व्यवसायीहरुको परामर्शमा उद्योग विकासका विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउने ।
18. 'आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं' कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हाल दिइदै आएको अनुदान रकमलाई १० लाख रुपैयाबाट २५ लाख पुर्याउने । साना सडक, साना िसंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, साना तथा घरेलु उद्योग सामुदायिक वृक्षारोपण, साना विद्युत विकासबाट ग्रामिण विद्युतीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा शुरु गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रकमको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सन्चालन गरी स्थानीय विकास र स्वायत्त शासन व्यवस्था सुदृढ गर्ने ।
19. स्थानीय तहको विकास निर्माणका कामहरु स्थानीय निकायको नेतृत्वमा अधिकतम जनसहभागिताको आधारमा सन्चालन गर्ने नीति कडाइको साथ लागू गर्ने
20. जेष्ठ नागरिकहरुले भत्ता पाउने उमेरको हदलाई ७५ बर्षबाट ७० बर्षमा घटाउने र भत्ता रकमलाई रु.५००।- पुर्याउने र यातायातमा पनि सुविधा दिलाउने । साथै आवासगृह स्थापना गर्नेतर्फ प्रारम्भिक कार्य गर्ने, विधवा, असहाय, अपाङ्गहरुलाई प्रदान गिरंदै आएका सामाजिक सुरक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउने ।
21. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गर्भवती महिलाहरुलाई सुत्केरी हुँदा िदंदै आएको रकममा बृद्धि गर्ने र ३ देखि ५ वर्षका बालकहरुको विकासलाई ध्यानमा राखी बाल विकास केन्द्र सन्चालन गर्ने नीति बनाउने । जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवाको समुचित व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रव्यापी विस्तार गर्न सहयोग गर्ने नीति बनाउने ।
22. दलित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पछाडि परेको आदिबासी जनजाति, महिलाहरु तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनताको लागि विशेष आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने ।
23. सिन्डिकेट व्यवस्था पूर्ण खारेज गर्ने । सिन्डिकेटका कारण खाद्यान्न, औषधी, नून जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति हुन नसकी जीवन कष्टकर बनिरहेको सूदुर पश्चिमान्चलका ग्रामीण भेग र पहाडी इलाकाहरुको समस्यालाई गम्भीर रुपमा िलंदै त्यसको तत्काल समाधान गर्ने ।
24. कोशीको बाँध भत्किएपछि उत्पन्न विपत्तीबाट पीडितलाई तत्काल राहत पुर्याउने र यसको स्थायी समाधान गर्नको लागि भारत सरकारसँग अविलम्व वार्ता गर्नुका साथै आवश्यक पहल गर्ने । पुननिर्माण र पुनसंरचनालाई जोड गर्ने । तत्काल चतरामा पक्का पुल बनाउन थालनी गर्ने । वर्षौंदेखि रहेको बाढी पीडित समस्या समाधान गर्ने ।
25. आकािसंदै गएको महंगीबाट आमजनसमुदायलाई राहत दिने कार्यक्रम लागू गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने, निम्न आय भएका जनसमुदायका लागि आवश्यक वस्तुहरुको सस्तो र सुलभ पसल खोल्ने ।
26. सरकारको साधारण तथा चालु खर्चको रुपमा बढ्दै गएको अनुत्पादक खर्चलाई रोक्दै साधारण खर्चको बृद्धिदरलाई एउटा निश्चित सीमामा राखी पूँजीगत तथा विकास खर्चको बृद्धि गर्ने, हाललाई कुल सरकारी खर्चको आधा रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्ने र यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरी विकास खर्चको अनुपात क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजाने ।
27. अर्थतन्त्रमा अत्याधिक न्यून लगानी रहेको कुरामा ध्यान िदंदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न 'उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड' स्थापना गर्ने, विगतमा ध्वस्त भएका पूर्वाधारहरुको पुनर्निमाण गर्ने । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं-निजगढ तीव्र गति सडक, फास्ट ट्रयाक रोड, पूर्वपश्चिम, मध्य पहाडी राजमार्ग, तराईमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, तराईमा वैकल्पिक हुलाकी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण बाटो, ल्हासाबाट खासा हुँदै नेपालसम्म रेलमार्ग, किमाथाङ्का-विराटनगर जोड्ने सडक विस्तार गर्न चीन सरकारसँग विशेष कूटनीतिक पहल लगायत ठूला परियोजनाहरु निर्माणमा गहकिला कदमहरु चाल्ने, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, चीन, भारत लगायतका मुलुकहरुबाट अनुदान सहयोग स्वरुप विभिन्न परियोजनाहरु ल्याउन पहल गर्ने।
28. सबै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, संयन्त्र र परिपाटी सुदृढ गर्ने । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त गरी अझ अधिकार र स्रोतसम्पन्न बनाउने । ढिलासुस्ती र जवाफदेहीहीनताको परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी सुशासन सम्बन्धी सुस्पष्ट नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने, सरकारको उच्च तहदेखि सबै प्रशासक र सम्बन्धित निकायमा जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक सेवा जनताका सरोकारसँग सम्बन्धित सेवालाई समयबद्ध रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
29. विद्यमान राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन गर्ने । योजना आयोगको अधिकार, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने, विद्यमान तीन/पाँच वर्षिय योजनाको सट्टा २० वर्षे दीर्घकालीन, १० बर्षे मध्यकालीन, ५ वर्षे आवधिक योजना निर्माण गर्ने । मध्यकालीन र वार्षिक योजनालाई सुनियोजित र सुव्यवस्थित तवरले सन्चालन गर्दै योजनाबद्ध विकासलाई वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउने ।
30. निजामती, प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरुको संचालन निष्पक्ष रुपमा प्रचलित ऐन-कानून र नियमावलीको आधारमा गर्दै दलिय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने ।
31. महंगीलाई मध्यनजर राखी निजामती, सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी र शिक्षक लगायत सरकारी तथा अर्धसरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि गर्ने ।
32. विश्वको तापक्रम बृद्धि भई वातावरण विग्रंदै गरॆको विषयलाई समेत ध्यान िदंदै व्यापक वन विनास भइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी वृक्षारोपणमा जोड दिने । वातावरण संरक्षण, पानीको श्रोतको रक्षा, पशुपालन र हरियाली विकासका लागि प्रत्येक २ गाविसका बीचमा कम्तीमा एउटा नस्ररी स्थापना गर्ने । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन विनासलाई रोकी चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गर्ने । सामुदायिक बनको रक्षा र विकासमा जोड दिने ।
33. पहाडी भेगमा यातायात र ढुवानीको लागि केवलकार र रोपवे बनाउन जोड दिने ।
34. कर्णाली अन्चलको उत्थान तथा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
35. नगरपालिका घोषणा हुन बाँकी सबै जिल्लाका सदरमुकामहरु र नगरको रुपमा विकास भएका स्थानीय
बजारहरुलाई नगरपालिका घोषणा गर्ने ।
36. उपत्यका बाहिरी क्षेत्रमा नमुना शहर र उपत्यकामा योजनाबद्ध शहरी विकास गर्ने ।
37. काठमाडौंको खानेपानीको वैकल्पिक उपाय प्रविधि खोजी गर्ने ।
38. सबै सन्धि, संझौताहरु राष्ट्रिय हित अनुकूल पुनरावलोकन गर्ने ।
39. पत्रपत्रिका र सन्चार क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउने ।
40. सीमा सुरक्षाको ध्यानमा राखी सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्ने ।
41. युवा परिचालन, युवाहरुको मानसिक, शारीरिक विकासका लागि खेलकुदको विशेष कार्यक्रम साचालन गर्ने, खेलाडीहरुलाई सम्मानित गर्ने ।
42. सरकारद्वारा सन्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा १० कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने ।
43. छुवाछुत विरोधी ठोस कार्यक्रम संचालन गरी भेदभावलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय अभियान सन्चालन गर्ने ।
44. जाति, भाषा, संस्कृतिको पहिचान, विकास र उत्थानको निम्ति राष्ट्रिय संस्कृति उत्थान प्रतिष्ठान बनाउने ।
45. नेपालगन्ज र विराटनगरमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने ।
46. विजुलीबाट चल्ने साइकल, मोटरसाइकल र मोटरको भन्सारमा छुट दिने।
47. सार्वजनिक ऐलानी जमिनको अतिक्रमण रोक्ने र हाल अतिक्रमण गरिरहेकालाई हटाउने ।
48. १ हेक्टरसम्म जमिन हुने द्वन्द्व पीडित साना किसानको कृषि ऋण र भुकम्पपीडितहरुको ऋण मिनाहा गर्ने।
49. देशका सम्पूर्ण ग्रामिण क्षेत्रहरुमा वैकल्पिक उर्जा विकासको निम्ति वायो डिजेल उत्पादन लगायतका विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्ने र २५ लाख परिवार बीचमा वायोग्याँस कार्यक्रम विस्तार गर्ने ।
50. मजदुर, विद्यार्थी, न्यून वैतनिक कर्मचारी, शहरीया गरीव, अपाङ्गहरुलाई खाना पकाउन विद्युत शुल्कमा न्यूनतम यूनिट ५०% सम्म छुट दिने नीति बनाउने ।
Contributed by Santa Bagam in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®