Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
एमालेको २० औं बैठकले पारित निर्णयहरु
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको २० औं बैठक यही भाद्र १७ गतेदेखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमा सम्पन्न भयो । पार्टी महासचिव झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महासचिवद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत गरेको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनले देशमा विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्दै मुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको कुरामा विशेष जोड दिएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशमा जारी शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिएर द्वन्द्वको स्थितिलाई समाप्त पार्नुपर्ने, नयाँ संविधानको निर्माणद्वारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउनु पर्ने, राज्यको नयाँ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गरी जनताका जनजीविकाका समस्याहरु समाधान गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरु केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन र सुदृढिकरणका लागि देशभक्त शक्तिहरु कृयाशील हुनुपर्ने कुरामा पनि राजनीतिक शक्तिहरुले ध्यान दिनु पर्दछ भनेको छ ।
देशको समग्र राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्दै सबै राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने र मुलुकका सामु रहेका विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निकालेको छ । नेपाली जनताको बलिदान र कठिन संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई नयाँ संविधानको निर्माण मार्फत बलियो बनाउनु एउटा प्रमुख राजनीतिक दायित्व रहेको ठहर बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा महासचिव झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि नयाँ सरकार निर्माण हुँदासम्म पार्टीले खेलेको भूमिका, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेले गरेका प्रयास र नेकपा एमालेले सरकारमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बैठकमा महासचिव खनालले नेपाली कांग्रेसको यथास्थितिवाद र नेकपा माओवादीको उग्रवामपन्थी चिन्तन र अराजक व्यवहारका विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अग्रगामी दिशातर्फ मुलुकलाई लैजान नेकपा एमालेले खेलेको भूमिका र राष्ट्रिय राजनीतिमा अब बहन गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा पनि विस्तृत रुपले प्रकाश पार्नु भएको थियो । उहाँले सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्नु नै अहिलेको राजनीतिक यथार्थताले उत्पन्न गरेको एकमात्र विकल्प रहेको विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आठौं महाधिवेशनलाई एकताबद्ध भएर भव्यरुपमा सम्पन्न गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । पार्टीले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी सरकार गठन गर्नुपर्ने काममा समय खर्चनु परेको कारणले र मूलतः सदस्यता नविकरण लगायत महाधिवेशनका लागि हुनुपर्ने कतिपय तयारीका कामहरु पूरा हुन नसकेकाले आठौं महाधिवेशन पूर्व घोषित १-५ मंसिरको सट्टा आगामी फागुन ५ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका केही कमरेडहरुले पार्टी निर्णय विपरित अभिव्यक्त गर्नुभएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुलाई लिएर उहाँहरुको आलोचना गर्दै आत्मालोचना गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै आगामी दिनमा पार्टी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त लागु गर्न, पार्टीभित्र अनुशासन पालन गराउन, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न, आत्मीय बनाउन पार्टी नीति र निर्णयहरुलाई लागु गर्न गराउन र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई स्वस्थ र सुव्यवस्थित बनाउन पूर्ण मतैक्यताकासाथ अघि बढ्ने दृढ अठोट र संकल्प पनि व्यक्त गरेको छ ।
बैठकले राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकमा पूर्व महासचिव माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको छ । साथै राज्यको पुनःसंरचना संविधान सुझाव र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण सम्बन्धी कार्यदलहरुलाई आफ्नो प्रतिवेदन आगामी एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशित गरेको छ ।
बैठकले केन्द्रीय कमिटीको २१ औं बैठक आगामी असोज २६ र २७ गते गर्ने, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आगामी असोजको २८ र २९ गते काठमाडौंमा गर्ने र कार्तिक मसान्तसम्ममा संगठित सदस्यता नवीकरण गर्ने कामलाई अभियानका रुपमा सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य-विभाजन गर्नुका साथै केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, विभिन्न विभाग र अंचल समन्वय कमिटीहरुमा सदस्यहरुको मनोनयन समेत गरेको छ । बैठकले कानून, व्यवसायी, सुकुम्बासी, खेलाडी र अपाङ्गहरुका संगठनहरु बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तल उल्लेखित प्रस्तावहरु र कोशी नदीले गरेको कटान एवं क्षति र पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ:
प्रस्तावहरु
१. कोशी सम्झौता लगायत विभिन्न सन्धी-सम्झौताका बारेमा नेपाली जनताले उठाउँदै आएका माग तथा ती सन्धी-सम्झौता बारे रहेको संवेदनशीलता, दुई पक्षीय व्यापारमा रहेको असन्तुलन तथा जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतहरु नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल उपयोग हुनुपर्ने र भुटानी शरणार्थीहरुले स-सम्मान स्वदेश फर्कन पाउने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आगामी भारत भ्रमणको बेलामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने तर्फ यो बैठक प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२. अत्यन्त कमजोर र संवेदनशील रहेको शान्ति-सुरक्षाको स्थितिमा सुधार गर्न तत्काल प्रभावकारी पाइला चाल्नुका साथै बलजफ्ती सार्वजनिक र निजी जग्गा जमिन कब्जा गर्ने कृयाकलाप रोक्न र हत्या अपहरण जस्ता अपराधपूर्ण कृयाकलापहरु तत्काल नियन्त्रण गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
३. सिन्डिकेटका कारण खाद्यान्न औषधी र नून जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति हुन नसकी जनजीवन कष्टकर बनिरहेको सूदूर-पश्चिमान्चलका ग्रामिण र पहाडी इलाकाहरुको समस्यालाई गम्भीर रुपमा िलंदै त्यसको तत्काल समाधान गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
४. राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सन्धि, सम्झौता, व्यापार ,प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग जस्ता विषयहरुमा संवेदनशील भएर व्यापक राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गरियोस् भनी यो बैठक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५. ग्रामिण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउन ती क्षेत्रको विकासको लागि गाविसमा दिइने रकमलाई बढाएर रु. २५ लाख पुर्याइयोस भनी यो बैठक माग गर्दछ ।
६. बृद्धभत्ता र विधवाभत्ता बृद्धि गरी मासिक रु. ५००/- पुर्याइयोस् र ७० वर्ष उमेर पुगेका बृद्ध-बृद्धाले बृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरियोस् । साथै अपाङ्गहरुलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरियोस् भनी यो बैठक माग गर्दछ ।
७. जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सुलभ रुपमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु उपलब्ध गराउँदै कालोबजारी र महङ्गी नियन्त्रण गरियोस् र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाइयोस् भनी यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८. नेपालको सुदूर-पश्चिमान्चल क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले पछाडी परेको छ । यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न राज्यले विशेष महत्व दिनु पर्दछ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै सुदूर-पश्चिमान्चल क्षेत्रको समग्र विकासको लागि राज्यले विशेष आयोग बनाओस् भनी यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै कर्णाली क्षेत्रको विकासको लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान देओस् भनी यो बैठक माग गर्दछ ।
विशेष प्रस्ताव
२०६५ भाद्र २ गते सप्तकोशीले सुनसरी जिल्लाको पश्चिम कुसाहास्थित पूर्वी तटबन्ध भत्काएर पश्चिम कुशाहा, लौकही, हरीपुर र श्रीपुरजब्दी गा.वि.स.हरुलाई प्रत्यक्ष र पूर्ण रुपमा प्रभावित पारेको छ भने परोक्षरुपमा सिङ्गो मुलुकलाई प्रभावित पारेको छ । यो दुर्घटनाले जिल्लाका करिव ५० हजार नेपाली जनता प्रभावित भई विस्थापित भएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी भारतीय विस्थापित नागरिकहरु आई नेपालका विभिन्न शिविरहरुमा तथा आफ्ना नातेदारहरुको घरमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यसले त्यस क्षेत्रको जमिन, वालीनाली, पशुधन, लुगाफाटो, घरगोठ, अन्नधन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बाटोघाटो, नहर,कुलो, अन्य सिचाई-खानेपानी व्यवस्था, संचार व्यवस्था, सामुदायिक वन, बगैंचा, पुलपुलेसा लगायत अरवौंको धनमाल नष्ट भएको छ । वाढीले कटैया विद्युतगृह क्षतिग्रस्त बनाउंदा सम्पूर्ण पूर्वान्चल क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति अबरुद्ध भइ उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, सिचाई व्यवस्था प्रभावित भएको छ । करिव २ कि.मि. बाँध भत्काई सप्तकोशीले आफ्नो मूल प्रवाह नै परिवर्तन गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको लौकही-भण्टावारी खण्डको करिव १३ कि.मि. सडक क्षतिग्रस्त एवम् जलमग्न भई आवागमन अवरुद्ध गराएको छ । यसले नेपालको मुख्य औद्योगिक क्षेत्र सुनसरी-मोरङ करिडोरको कोशी पश्चिमको भागसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी करिव ७०% औद्योगिक उत्पादन अबरुद्ध भई ठूलो संख्यामा मजदुरहरु वेरोजगार हुने र मुलुकको विकास प्रकृया अवरुद्ध हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । यो दुर्घटनाले कतिको ज्यान गएको छ भने कैयौं परिवार कोशी वारीपारीका शिविरमा विभाजित भई वास्तविक जिउधनको नोक्सानीको आंकलन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थालाई ध्यान दिई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले को यो बैठक उद्दार, राहत, पुनर्निर्माण र सजगताको निम्ति निम्न कामहरु यथासिघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
क. तात्कालीन कार्यक्रम (एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने)
1. पीडित जनताको उद्धार र राहतको कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउंदै शिविरमा बसेका तथा आफ्ना नातेदारको घरमा शरण लिएका जनताको बसोबास, खानपीन, लुगा, विछ्यौना, पालको व्यवस्था, महिला-बालबच्चा र अन्यको स्वास्थोपचार, गर्भिणी, सुत्केरी महिला, बालबच्चा तथा बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह, वेछोड भएका परिवारको मिलनको व्यवस्था, सरसफाई र शौचालयको व्यवस्थाको कामलाई यथासिघ्र व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।
2. वर्तमान अवस्थामा धेरैजसो शिविरहरु विद्यालय र मदर्सामा रहेकोले त्यहाँका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेको छ । सप्तकोशीलाई यथास्थानमा फर्काउन कम्तिमा ६ महिना लाग्ने र उनीहरुलाई यथास्थानमा पुनर्वास गराउन थप समय लाग्ने भएकोले त्यसबेलासम्मको लागि तुलनात्मक रुपमा स्थायी शिविरहरुको यथासिघ्र व्यवस्था गरी विस्थापितहरुलाई त्यहाँ सार्ने, उनीहरुलाई न्यूनतम मानवीय सरसहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, विस्थापित बालबालिकाको पढाइको समेत व्यवस्था गर्ने र हाल शिविर रहेका विद्यालय खाली गरी त्यहाँका विद्यार्थीहरुको पढाई यथासिघ्र सुचारु गरिनुपर्दछ ।
3. वैकल्पिक सडक मार्ग जोड्नको निम्ति धरान-चतरा, पकली (कान्छीचोक चतरा) र झुम्काबाट चतरासम्म र चतरादेखि वसाहा फत्तेपुर हुँदै कन्चनपुरसम्मको बाटो मर्मत गरी चतराघाटामा बस ट्रक तार्ने ४ वटा फेरिको व्यवस्था १ महिना भित्रै दशैं अगावै गरी बाटो सुचारु गरिनु पर्दछ ।
3. वैकल्पिक बाटोबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरु र धनमालको सुरक्षाको निमित्त चतराघाट र उदयपुरमा सशस्त्र प्रहरी चौकीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ख. मध्यकालीन कार्यक्रम (नौ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने)
१. पश्चिम कुसाहाबाट उत्तर कोशी तटबन्ध कमजोर भई ठाउँ ठाउँमा फुट्ने थप खतरा भएको कुरालाई ध्यान िदंदै त्यसको राम्रो मर्मत गर्ने र त्यसको लागि ती स्थानहरुमा यातायात र संचारको पहुँच बढाउनको निम्ति तत्काल लौकही-मधुवन-प्रकाशपुर- महेन्द्रनगर-चतरा सडक तथा प्रकाशपुर झुम्का र प्रकाशपुर भोक्राहा सडक कालोपत्रे गर्ने र मधुवन-प्रकाशपुर-महेन्द्रनगर र चतरामा तारजडित (Landline) टेलिफोनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
2. फुटेको स्थानमा तटबन्ध निर्माणको काम युद्धस्तरमा गरी ६ महिना भित्र कोशी नदीलाई यथास्थानमा फर्काउनु पर्दछ र प्रभावित गा.वि.स.को जमिन सम्याउने, विस्थापित घरहरु योजनाबद्ध रुपले बनाउने बिग्रेका स्कूल-स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सिचाई, पोखरी, बाटोघाटो, कल्भर्टहरु र विद्युत गृहको पुननिर्माण युद्धस्तरमा गरी ९ महिनाभित्र विस्थापितहरुलाई घर फर्काउने । २ बर्षसम्म उनीहरुको खानपान, मलवीउ, ऋणको व्यवस्था गर्ने र त्यस क्षेत्रका जनताको सम्पूर्ण कृषि ऋण र मालपोत मिनाहा गरिनु पर्दछ । भण्टावारीमा तारजडित टेलिफोनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अबरुद्ध राजमार्ग निर्माण गरी सुचारु गर्नु पर्दछ । कोशी फर्काउंदा पश्चिमी तटबन्ध भत्काउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी सुरक्षाका उपायहरु अवलम्वन गरिनु पर्दछ।
३. विगत १२-१५ बर्षदेखि कोशीको मूलधार पूर्वी छेउबाट बगेकोले सिपेजको पानीले सिचाईको व्यवस्था हुँदै आएका गा.वि.स.हरुमा कोशी मध्य भागमा फर्काएर बाँधेपछि कोशी बाँधसँग जोडिएका गा.वि.स.हरुमा भीषण सुख्खा खडेरी लाग्ने अनिवार्य परिणामलाई ख्याल गरी वैकल्पिक सिचाई व्यवस्थाको लागि सुनसरी मोरङ सिचाई योजना मार्फत नहरका बर्षैदेखि बिग्रेर भत्केका र असान्दर्भिक भएका संरचनाहरु व्यवस्थित गर्ने, वराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर, भरौल, प्रकाशपुर, मधुवन, पश्चिमकुसाहा, हरिपुर र श्रीपुर गा.वि.स.हरुमा स्यालो ट्यूवेल, डिप ट्यूवेल, साना लिफ्ट सिचाई योजना, आवश्यक सेक्टर सिचाई योजनाको काम युद्धस्तरमा गरिनु पर्दछ ।
४. कोशी सम्झौताको समझदारी अनुरुप पीडित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने लगायत भौतिक संरचनाको विकास गरिदिने व्यवस्था हालसम्म लागु नभएको अवस्थाको अन्त्य गर्दै मधुवन गा.वि.स.मा बनाउने भनिएको स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थित गर्ने र महेन्द्रनगरमा एउटा १५ वेडको हस्पिटल बनाउने, स्कूल भवनहरु लगायत बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
५. सिचाई लगायतको कामको लागि उपरोक्त गा.वि.स.हरुका विजुली नपुगेका स्थानहरुमा विद्युत जडानको काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
६. वराहक्षेत्र मन्दिर छेउमा कोशी कटान भइरहेको छ । यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण नगरे प्रसिद्ध वराहक्षेत्र मन्दिर भत्काउन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरी त्यसको मर्मत सम्भारको काम तुरुन्तै गरिनु पर्दछ ।
७. कोशी सम्झौता अन्तर्गत बाँधभित्र परेको जमिनलाई वहाव क्षेत्र मानि भारतीय सरकारलाई १९९ वर्षको निम्ति लिजमा दिइएको र सो जमिनको सट्टा भर्ना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्पूर्ण रुपले हालसम्म पनि लागु नहुँदा सुनसरी र सप्तरीका हजारौं किसान वर्षौंदेखि योजना पीडित र बाढपीडित भइ छेउछाउको झोडा, ऐलानी जमिन र कोशी बाँधमा छाप्रो बनाई बसेको स्थितिलाई ध्यान दिई उनीहरुले उपभोग गरिरहेको जमिन दर्ता गरी दिने र पाउनबाकी सट्टा भर्ना र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई समस्याको समाधान गरिनु पर्दछ ।
८. कोशी टप्पु आरक्षणमा अप्राप्य अर्नाको वासस्थान भएको विश्वमै पाइने मध्ये धेरै जातीका चराचुरुङ्गी पाइने स्थान रहेकोले यो आफैमा एउटा पर्यटक आकर्षण गर्ने केन्द्र बनेकोमा बाढीले त्यसका संरचना विगारेको र भत्काएको अवस्थालाई पुनर्निमाण गरी यसमा कंकाली माई मन्दिर, वेलकातरी रामधुनी वन र मन्दिर चतरा औलिया बाबा, बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, तालतलैया, शिवजटा, विजयपुर, धरान, भेडेटार जस्ता पर्यटकीय स्थल कोशी नदीमा वोट र र्याफ्टिङ्गको व्यवस्थालाई जोडेर एकीकृत धार्मिक-सांस्कृतिक र भौगोलिक पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम गरिनु पर्दछ ।
९. सन् १९५४ मा सम्पन्न भई सन् १९६६ मा संशोधन भएको कोशी सम्झौताले २ लाख १४ हजार हेक्टर विहारको जमिनलाई बाढीबाट जोगाउने, २ लाख ६१ हजार हेक्टर विहारको जमिन सिचाई गर्ने र केही विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । नेपालतिर २५ हजार हेक्टर जमिन सिचाई गर्ने भनिएपनि ५ हजार हेक्टर पनि जमिन सिचाई हुन सकेन । कोशी छेउको बाँधभित्र पर्ने करिव ३० हजार हेक्टर जमिनलाई डुवान क्षेत्र बनाई १९९ बर्षको निम्ति भारतलाई लिजमा दिइयो । सो जमिनको किसानलाई सट्टा भर्ना र क्षतिपूर्ति दिने भनिएकोमा हालसम्म उनीहरुको व्यवस्था गरिएको छैन । नेपालमा बनेको व्यारेजको ढोका थुन्ने, खोल्ने र त्यसको नियन्त्रण गर्ने अधिकार भारत सरकारलाई दिइयो । लिजमा भएको जमिन र बाँधको निरीक्षण, नियन्त्रण, मर्मत संभारको जिम्मा भारतको र नियन्त्रण उतैको हुने व्यवस्था गरियो । भारत सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नेपालतिर बाँध फुटी नेपाली जनता र राष्ट्रको अर्वौंको क्षतिको भएको अवस्थालाई ध्यान िदंदै यसको क्षतिपूर्ति भारत सरकारबाट भराउने र जनतालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कामको पहल यथासिघ्र गरिनु पर्दछ ।
१०. प्रभावित क्षेत्रका जनतामा अन्य वाणिज्य तथा विकास बैंकहरु र साना लगानीका संस्थाहरुले वितरण गरेको लघु ऋण अन्तर्गत गरिएको लगानी ऋण मिनाहा गरिनु पर्दछ ।
११. विस्थापित भएका युवाहरुलाई सिपमुलक तालिम दिई स्वदेशी र वैदेशिक रोजगार दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग. दीर्घकालीन कार्यक्रम (तीन बर्षमा गरिसक्ने)
१. कोशी व्यारेजको आयु समेतलाई ध्यानमा राखी चतरा कोशीमा तत्काल वेलीव्रीजको व्यवस्था गर्ने र दिर्घकालको निम्ति सडक, रेलमार्ग, सिचाई र विद्युत समेतको बहुउद्देश्यीय पक्की व्रीजको निर्माणको काम शुरु गर्ने र धरान-चतरा-गाईघाट- कटारी-सिन्धुली-हेटौडा वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ ।
२. कोशी सम्झौता एकपक्षीय लाभ र असमानतामा आधारित भएकोले यथासिघ्र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी यसलाई नेपाल-भारत समानता, समान र द्वीपक्षीय हितको आधारमा नयाँ सम्झौता गरिनुपर्दछ । नेपालमा बनाइएको पुलको उपभोग, लगिएको पानी र प्रयोग गरिएको नेपाली भूमिको वार्षिक रोयल्टी भारत सरकारबाट लिने ब्रिज र बाँध तथा नेपाली भूमिको नियन्त्रण नेपालको हुने व्यवस्था गर्ने र कोशी बाँधको सुपरिवेक्षण, मर्मत, अध्ययन-अनुसन्धान-उत्खननको निम्ति नेपाल सरकारले चतरामा कार्यालय खोली त्यहींबाट सम्पूर्ण कामको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
३. कोशी बाढी नियन्त्रण तथा सिचाईको (३ लाख हेक्टर नेपाल) (२ लाख हेक्टर भारतको) विद्युत उत्पादन समेत बहुउद्देश्यीय लाभको निम्ति कमला-सुनकोशी डाइभस्रनको योजना कार्यान्व्यन गरिनु पर्दछ ।
युवराज ज्ञवाली
सचिव
केन्द्रीय सचिवालय
Contributed by Santa Bagam in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®