www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

दुई सयभन्दा बेशी जनजाति सभासद तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कोही छैन किन?
जनजाति नेताहरु भन्छन्‌ संविधान सभामा 'डेड बडी' (Dead Body) हरु मात्र?

काठमाडौं, July 20, 2008- संविधान सभामा आफ्नो समुदायबाट मनग्ये प्रतिनिधित्व भयो भनेर मख्ख परेका आदिवासी जनजाति समुदाय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आई पुग्दा निकै निरास देखिएका छन्।

संविधान सभामा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएर पनि आदिवासी जनजाति सभासदहरुले आफ्नो समुदायगत मुद्दा उठाउन नसकेको महशुस गरिदै छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात आन्दोलन चर्काउँदा उनीहरुले आफ्नो जनसंख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएको दाबी गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ ले आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।

जनसंख्याको हिसाबले बहुमतमा रहेको र संविधान सभामा २ सय भन्दा बढी सभासद भएर पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण पदमा किन उनीहरुले दाबी गर्न सकेनन् त ? नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव डा. ओम गुरुङ्ग भन्छन् 'सभासदको जमात ठूलो भएर मात्र के गर्नु ? उनीहरु आफ्नो समुदायगत हितमा भन्दा पार्टी प्रति वफादार छन् ।'

महासंघका अर्का पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ पनि गुरुङ्गसँग सहमत छन् । माबुहाङ भन्छन् 'धेरै संख्यामा भएर पनि आफ्नो समुदायको हितमा कुरा उठाउन नसक्नेहरु 'डेड बडी' (Dead Body) जस्तै हुन् ।'

जनजाति आधारित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य एमएस थापा मगर पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता पदमा जनजातिलाई लान नसक्नुमा ठूला दल भित्रका आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई दोषी ठान्छन् । आफूले यसको लागि महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद पासाङ्ग शेर्पा लगायतसँग कुराकानी गरे पनि उहाँहरुले राम्रो रेस्पोन्स नगरेको बताउँछन् ।

महासंघका संस्थापक महासचिव तथा माओवादी सभासद सुरेश आले मगर भने 'पार्टी हिव्प' को कारणले जनजातिको मुद्दा ओझेलमा परेको कुरा आफ्नो पार्टीमा लागु नहुने तर्क गर्छन् । आले मगर भन्छन् 'काँग्रेस, एमालेको हकमा यो कुरा ठिकै होला । तर माओवादीले त आदिवासी जनजाति लगायत सबै उत्पीडित बर्गको आवाज उठाएकै छ नि । हाम्रो कुरा उठाएको छ भने किन जानु पर्यो पार्टी निर्णय विपरीत ?' काँग्रेस, एमाले र फोरमको गठबन्धनले विदेशीको योजना अनुसार जनजाति समुदायका उम्मेदवार शान्ता श्रेष्ठलाई पराजित गरेको आले मगरको आरोप छ ।

महासंघका वर्तमान महासचिव तथा माओवादीबाट मनोनित सभासद रामबहादुर थापा मगरले जनजातिको प्रतिनिधित्वको लागि आफूले राष्ट्रपतिको फर्म लिएर आएको तर उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले शान्त श्रेष्ठलाई ल्याएपछि उम्मेदवारी नदिएको बताउँछन् ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री तथा जनजाति बुद्धिजिवी डा. कुष्णबहादुर भट्टचन भने आत्म निर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्तता नभएसम्म जनजातिको पूर्ण अधिकार सुरक्षित नहुने उल्लेख गर्छन् ।

डा. भट्टचन आदिवासी जनजातिको आफ्नै नेतृत्वको पार्टी आवश्यक रहेको बताउँछन् । माबुहाङ भने जनजातिकै नाममा खुलेका पार्टीहरु संविधान सभामा तमासे मात्रै बनेको दाबी गर्छन् । माबुहाङ भन्छन् -'नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जित्न नसकेपनि जनजाति उम्मेदवार खडा गर्नु पर्थ्यो ।'

जनमुक्तिका सभासद थापा मगर भने साना १३ दलको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा आफूलाई उठाउने निर्णय भएको तर आवश्यक ५ समर्थक र ५ प्रश्तावक नपाएकाले उम्मेदवारी दिन नसकेको बताउँछन ।

माओवादी सभासद रामबहादुर थापा मगर जनजातिलाई उपराष्ट्रपति बनाउने कोशिस भएको तर जिताउन असफल भएको स्विर्काछन् ।

महत्वपूर्ण पदहरुमा आदिवासी जनजातिलाई ल्याउन नसक्नुमा जातीय संस्था र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कमजोरी रहेको महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका डा. ओम गुरुङ्ग बताउँछन् ।

आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुको लागि छुट्याएको २६ मनोनित कोटामा दलीय भागबन्डा गर्नाले पनि आदिवासी जनजाति आवाज बुलन्द हुन नसकेको डा. गुरुङ्गको तर्क छ ।

जनजातिको तर्फबाट संविधान सभामा बहस गर्ने सभासदहरुको संख्या अत्यन्त न्यून रहेकोमा भने माबुहाङ, थापा मगर, डा.भट्टचन, आले मगर र डा. गुरुङ्ग सबै सहमत छन् ।

-Santa Bagam in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»