www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

बल्ल होस खुल्यो सरकारको, थारुहरु बार्तामा बस्ने

काठमाण्डौ, 7 Mar, 09- आन्दोलनरत थारुहरुको मागप्रति सकरात्मक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त थरुहट संघर्ष समितिलेपनि प्रधानमन्त्रीको आग्रह सकरात्मक भएको बताउँदै वार्तामा बस्ने जनाएको छ।

शुक्रबार शान्ति मन्त्रालयले वार्ताको आव्हान गरेपनि आन्दोलनकर्ता समूहले मन्त्रालयले नभै सरकारले नै आÏनो मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिवार साँझ एक बक्तव्यमार्फत् आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्तामा बस्न आग्रह गरेका थिए । सम्बोधनमा उनले थारु समुदायको छुट्टै र विशिष्ठ पहिचान भएको भन्दै उक्त समुदायको मागप्रति सरकार सकरात्मक रहेको बताएका छन् । 'ऐतिहासिक रुपमा नै थारु समुदाय आफ्नो विशिष्ठ पहिचान सहितको नेपालको आदिवासी जनजाति भएको हुँदा सो समुदायको परम्परादेखि नै छुट्टै स्वतन्त्र पहिचान रहिआएको छ ।'

बक्तव्यमा थप भनिएको छ- 'थारु समुदायलगायत मुलुकका कुनैपनि जाति, जनजाति वा समुदायको स्वतन्त्र र विशिष्ठ पहिचानमा आँच पुग्नेगरी अन्य कुनै समुदायमा सुचिकृत, वर्गीकृत वा समावेश गर्ने पक्षँमा नेपाल सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।' आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुख प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीको बक्तव्यमा पीडित पक्षलाई उचित राहत क्षतिपूर्िर्त र सम्मान दिने प्रतिबद्धतापनि व्यक्त गरिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले सँगको वार्तापछि सरकारको तर्फबाट बक्तव्य जारी गरी थारुहरुको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वार्ताको आव्हान गरेका हुन् । सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरण सम्बन्धी अध्यादेशमा थारु समुदायलाई मधेशी सूचिमा राखिएपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमतिपनि भएको छ । अध्यादेश गत माघ २४ गते जारी भएको थियो । जारी भएको ठीक एक महिनापछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ ।

एमालेसँगको यो सहमतिप्रति मधेशवादी दुई सत्तारुढ दल मधॆश जनअधिकार फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीको प्रतिकृया आएको छैन । समावेशीकरण सम्बन्धी अध्यादेश मधेशवादी दलहरुकै आग्रहमा आएको थियो । सो अध्यादेशले सार्वजनिक सेवामा मधेशी, उत्पीडित क्षेत्र, अपाङ्ग, दलित, आदिवासी-जनजाति, महिलालाई सार्वजनिक सेवामा ४५ प्रतिसत आरक्षँणको ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our more related news: New Archive

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»