Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम हुम्ला-बाजुरा, अब के हुन्छ हजुर?
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
Photos courtesy: himaliautonomousstate.org
काठमाण्डौ, 7 Feb, 09- जाति, भाषा र सँस्कृतिको आधारमा राज्य पुनस्ररचना भए देश टुक्रिन्छ, सबै जातजाति समावेश हुने वा हिमाल, पहाड र तराईका टुक्रहरु जोडेर बनाइने स्वायत्त प्रदेशहरु सहितको राज्य पनस्ररचनाले राष्ट्रिय अखण्डता थेक्छ वा कायम रहन्छ भन्ने राजा महेन्द्रको पालको खोक्रो आधारहिन दिवस्वाप्नको मोडेल आधारमा वा अन्य कुनै कोरा वहानामा ठाडो हिमाल, पहाड र तराईका भूभागहरु मिलाएर बनाएको अवैज्ञानिक राज्य पुनस्ररचना नेपालका आदिवासीका लागि किमार्थ स्वीकार्य हुनेछैन।
हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मन्चका संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले प्राधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेट गरी हिमाली स्वायत्त प्रदेश सम्बन्धी 23 बुँदे ज्ञापन पत्र मन्चका महासचिव आङ काजी शेर्पा 'किसान'ले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
बिषयः पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम हुम्ला-बाजुरासम्मका हिमाली आदिवासीहरुको मागहरु ।
हिमाली आदिवासीहरुको जातिय, भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र क्षेत्रीय मुक्तीका लागि 'हिमाली स्वायत्त प्रदेश' सहितको राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ सविधानमा समावेश गराउन सबै राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध भएका हिमाली आदिवासीहरु समावेश भएका 'हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मन्च' गठन भएको व्यहोरा सर्वप्रथम जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
अनिवार्य सम्वोधन गरिनु पर्ने मुख्य मागहरुः
जाति, भाषा र सस्कृतिको आधारमा राज्य पुनस्ररचना भए देश टुक्रिन्छ, सबै जातजाति समावेश हुने वा हिमाल, पहाड र तराईका टुक्रहरु जोडेर बनाइने स्वायत्त प्रदेशहरु सहितको राज्य पनस्ररचनाले राष्ट्रिय अखण्डता थेक्छ वा कायम रहन्छ भन्ने राजा महेन्द्रको पालको खोक्रो आधारहिन दिवस्वाप्नको मोडेल आधारमा वा अन्य कुनै कोरा वहानामा ठाडो हिमाल, पहाड र तराईका भूभागहरु मिलाएर बनाएको अवैज्ञानिक राज्य पुनस्ररचना नेपालका आदिवासीका लागि किमार्थ स्वीकार्य हुनेछैन । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता कायमका लागि विभिन्न भूगोल वा जातजाति एउटै घानमा जबरजस्ती राखेर हुन्न सबैले आ-आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक विकासका लागि आफै आत्मनिर्भर हुन र सबै आदिवासी जनजातिहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र सबै आदिवासी जनजातिहरुको राज्य सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित गराउन जातिय भाषिक र सस्कृतिको आधारमा गरिने राज्य पुनर्सँगरचनाले मात्र राष्ट्रिया एकता र राष्ट्रिय अखण्डताको स्थापित हुन्छ भन्ने यर्थाततालाइ नबुझि बनाएका सविधान बन्न गाह्रो हुन्छ, यदि यस्तो संविधान बनेछ भने पनि घोषणा भएको भोलि पल्टदेखि खारेजको लागि आन्दोलन शुरु हुन्छ र परिणाम अब बन्ने नयाँ संविधान पनि आदिवासी जनजातिको भावन विपरित बनाइएको २०४७ का सविधान जस्तै अल्प आयुमा खारेज गर्न बाध्य हुनेछ ।
Himali community leaders with Prime Minister Prachanda. Photo courtesy: SherpaWorld.com
समान भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक परम्परा भएका हिमाली आदिवासीहरुलाई अवैज्ञानिक, ठाडो, विभिन्न जिल्लामा विभाजित गरि करिब ६ दशक भन्दा बढी उनीहरुलाई सम्पर्क, संगठीत र एकिकृत हुनबाट बन्चित गरिसकेको उनीहरुका एकिकृत जनसंख्यालाई विभिन्न जिल्लामा विभाजन गरे कै कारण निर्वाचनमा हिमाली आदिवासी उम्मेदवारहरु पराजित हुने र हिमाली आदिवासीका क्षेत्रबाट गैर हिमाली आदिवासीहरुले निर्वाचित हुने पुरानै राजनैतिक पद्धतिको पुनरावृति हुने भएकोल सिङ्गो हिमाली क्षेत्रलाई र एकिकृत हिमाली आदिवासीलाई विभाजित गरेर राख्ने ठाडो अवैज्ञानिक राज्यको पुनस्ररचना हिमाली आदिवासीहरुको लागि किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । अधिकांश राजनैतिक दलहरुले सविधान सभा निर्वाचन घोषणा पत्रमा राज्यको पुनस्ररचना जाति, भाषा, संस्कृतिको आधारमा गरिने प्रतिवद्धता जनाई सकेको परिप्रेक्षमा नेपालका पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम हुम्ला-बाजुरासम्मका हिमाली आदिवासीहरु जातिय, भाषिक तथा सांस्कृतिक आधारमा नै राज्यको पुनस्ररचना हुनु पर्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
Himali community leaders with Prime Minister Prachanda. Photo courtesy: SherpaWorld.com
नेपालको पहाड र तराइभन्दा बढी विभेदमा पारिएका हिमाली क्षेत्रका हिमाली आदिवासीहरुका जातिय, भाषिक, साँकृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक मुक्तीका लागि हिमाली स्वायत्त प्रदेशको स्थापना निर्विकल्प रहेकोले हिमाली आदिवासीहरुका माग र चाहना बमोजिम हिमाली स्वायत प्रदेश सहितको राज्य पुर्न संरचनाको प्रस्ताव नेपालको नयाँ सविधानमा पारित गर्न सविधान सभाका सभासदहरु, नेपाल सरकार, सबै राजनैतिक दलहरुलाई जोडदार माग गर्दछौं ।
हिमाली स्वायत्त प्रदेश विना राज्य पुनस्ररचना भएमा पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम हुम्ला- बाजुरासम्मका हिमाली आदिवासीहरु आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै हिमाली स्वायत्त प्रदेश स्वघोषणा गर्दै स्वायत प्रदेशको सम्पूर्ण अधिकारको उपभोग गर्न बाध्य हुनेछौं र यसवाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितीको नैतिक जिम्मेवारी राज्य र सरकार पक्षले लिनु पर्ने प्रति सचेत रहन समेत अनुरोध गर्दछौं ।
Photo courtesy: SherpaWorld.com
हिमाली आदिवासीका राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने निम्नलिखित मागहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरु मार्फत अबिलम्ब कार्यन्वयन गर्न गराउनका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरु र माननीय सभासदज्यूहरु समक्ष यो 23 बुँदे ज्ञापन-पत्र पेश गरेकाछौं ।
Photos courtesy: himaliautonomousstate.org
1. धर्म निरपेक्षतासंग बाझिने ऐन, कानुन खारेजः
वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएता पनि सरकारले हिन्दु धर्मको प्रत्यक्ष संरक्षकत्व अहिले पनि गरि राखेकोछ । हालसम्म पनि धर्म निरपेक्ष राज्यसंग बाँझिने ऐन कानुन खारेज नभएको र सेना, प्रहरी तथा निजामती प्रशासन सेवामा धर्म निरपेक्ष राज्य अनुसारको आचरण नदेखिएकोले सरकार लगायत सेना, प्रहरी तथा निजामती प्रशासनले धर्म निरपेक्ष राज्य अनुसारका आचरण तत्काल गर्न, गराउन र धर्म निरपेक्ष राज्यसंग बाँझिने ऐन कानुन खारेज गरउन माग गर्दछौं ।
2. संस्कृत शिक्षा सरह गुम्बा शिक्षालाई पनि शैक्षिक मान्यताः
हिमाली क्षेत्रमा स्थापित पाँच हजार बौद्ध गुम्बालाई विद्यालयको मान्यत प्रदान गरी वार्षिक सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने, गुम्बाहरुमा प्राप्त बौद्ध शिक्षालाई संस्कृत शिक्षालाई जस्तै सरकारी तथा गैर सरकारी रोजगारीमा नियुक्तीका लागि शैक्षिक मान्यता प्रदान गर्न गराउन माग गर्दछौं ।
3. हिमाली क्षेत्रबाट संकलित राजश्व हिमाली क्षेत्रमा लगानीः
राज्यले हिमाली क्षेत्रहरुबाट हिमाल आरोहण, राष्ट्रिय निकुन्ज प्रवेश शुल्क, प्रतिबन्धित क्षेत्र प्रवेश शुल्क, जल विद्युत उत्पादन कर, भन्सार वापत प्राप्त हुने बार्षिक १९ अरब राजश्वको स्थानीय स्वायत शासन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको ३३ % रकम हिमाली जिल्लाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत भौतिक विकाशको लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षमा तत्काल बजेट निकाश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन जारी गर्न माग गर्दछौं ।
4. मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त अनुदान हिमाली क्षेत्रको भौतिक विकासमाः
चीन सरकारबाट प्राप्त कुल अनुदान रकमकॊ निश्चित प्रतिशत हिमाली क्षेत्रको भौतिक विकासमा लगानि गर्ने गरि मित्र राष्ट्र चीनको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री झुरो जी र नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालले हस्ताक्षर गर्नु भएको संझौतामा उल्लेख शर्त अनुसार मित्र राष्ट्र चीनबाट हालसम्म प्राप्त अनुदान रकमको तोकिएको प्रतिशत रकम हिमाली क्षेत्रको भौतिक विकासको लागि तत्काल निकाशको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
5. पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उत्तर हिमाली क्षेत्रका १९ वटा व्यापारिक नाकाबाट खुल्ला सिमा व्यापारको व्यवस्थाः
हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन उद्योगको विकास हुनु भन्दा परपूर्वकालमा हिमाली आदिवासीहरुले गर्ने ऊन र नुनको व्यापारिक पेशाका लागि महत्वपूर्ण १९ वटा व्यापारिक नाकाहरु विना कारण प्रतिबन्धित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि ब्यापार गर्न बन्देज र पर्यटकहरुलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाइ राखेकोले ती १९ नाकहरु तत्काल खुलाउन मित्र राष्ट्र चीनसंग कुटनैतिक पहल शुरु गर्न माग गर्दछौं ।
6. राष्ट्रिय निकुाजले विस्थापित गरेका हिमाली आदिवासीहरुलाई संरक्षणः
हिमाली आदिवासीहरुको आदिथलोको ७५% भूभाग ओगटेर पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम हुम्ला बाजुरासम्मका स्थापित ६ वटा राष्ट्रिय निकुन्जहरुले विस्थापित गरेका हिमाली आदिवासीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगारीको विशेष व्यवस्थाका साथै निकुन्जका कर्मचारीका साथै सुरक्षा सेनामा हिमाली यूवाहरुलाई नियुक्ती गरियोस । निकुन्जले हिमाली आदिवासीका मौलिक जीवन शैलीमा परेका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सचालन गरियोस । कृषि र पशुपालन पेशा समेत विस्थापित गरेकोले पशु स्वास्थ्य वीमा, कृषि वीमा र पशु चरण विकासको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
7. राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न विषयका विश्व विद्यालय स्थापनाः
हालसम्म राष्ट्रिय स्तरका एउटा पनि विश्व विद्यालय स्थापना नगरेर शैक्षिक क्षेत्रमा पहाड र तराई भन्दा पछाडी परिएका हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक विकासको लागि हिमाल आरोहण प्रशिण पर्यटन हिमाली चिकिस्त अम्ची र बौद्ध धर्म विषयका विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्न माग गर्दछौं ।
8. हिमाली क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधरित उद्योग स्थापनाः
हिमाली क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना संचालनको अभावमा वेरोजगार र आर्थिक संकटले ग्रसित हिमाली आदिवासीहरु आफ्नो जन्मथलो छाडेर अन्यत्रै बसाई सराई गर्ने क्रमलाई तत्काल हिमाली क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि हिमाली क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित हिमाली जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन हिमाली पानी प्रशोधन दुर्लभ बन्यजन्तु प्रजन्न तथा पालन हिमाली डेरी, हिमाली लताकपडा र नेपाली हाते कागज र थाङका पेन्टीङ जस्ता उद्योगहरु स्थापनाका लागि आवश्यक निति कार्यक्रम तथा बजेट समेतको व्यवस्थ गर्न माग गर्दछौं ।
9. राज्यका सबै निकायमा हिमाली आदिवासीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वः
सरकारी संवैधानिक आयोग नियोग न्यायलय लगायत निजमति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र अन्य निकायमा नियुक्ती गर्दा हिमाली आदिवासीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक र कानुनी रुपमा ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौं ।
10. हिन्दु धर्मको चाड पर्व दशै मनाउन राज्य कोषबाट बार्षिक ४ करोड बजेटको उपलब्ध भए जस्तै बौद्ध धर्मका चाड पर्वका लगि पनि बजेटको व्यवस्थाः
राज्य कोषबाट हिन्दु धर्मका कार्यक्रम तथा गतिविधि संचालन गर्न तथा संस्कृत भाषाको विकासमा करोडौ बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था र हिन्दु चाड दशैको हर्ष बढाइमा नेपाली सेना, प्रहरी जवानको प्रयोग तथा नेपाली सैनिक मच उपलब्ध भए जस्तै बौद्ध धर्मको चाडपर्व लोसारका लागि पनि राज्य कोषबाट बजेटको व्यवस्था, लोसारको हर्ष बढाइमा नेपाली सेना र प्रहरीको प्रयोग र नेपाली सेनाको मच उपलब्ध गराउन र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा बौद्ध पूजारीको व्यवस्थाका साथै बौद्धमार्गी सेना र प्रहरीको लागि पूजा गर्न प्रत्येक प्रहरी र सेनाको ब्यारेकमा बुद्धको मूर्ति स्थापन गर्न माग गर्दछौं ।
11. हिमाली आदिवासीका लोसार चाडमा विदा दिने व्यवस्थाः
हिमाली आदिवासीहरुले मनाइने लोसारमा ३ दिनको विदा दिइने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ । हिन्दु धर्मको चाड दशैमा १० दिन विदा दिइन्छ भने अन्य धर्मका चाड पर्वमा पनि १० दिन विदाको व्यवस्था हुनु पर्यो वा दशैकॊ विदा छोटाएर ३ दिन मात्र राख्न माग गर्दछौं ।
12. लोकसेवाको परिक्षा दिन अन्य भाषा र लिपिको प्रयोगः
लोकसेवाको परिक्षा खस भाषा र देवनागरिक लिपीमा बाहेक सम्बोटा, अग्रजी भाषा र लिपीमा परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरियोस । हिन्दु संस्कृति र खस भाषाका साहित्यसंग सम्बन्ध भएका प्रश्नहरु लोक सेवाको परिक्षामा समावेश नगरियोस ।
13. परम्परागत कानुनको आधारमा मुद्धा मिलापत्रः
हिमाली जिल्लाहरुमा जिल्ला न्यायधिशले स्थानीय परम्परागत कानुन कस्टमरी लको आधारमा घरयासी झै झगडाहरु मिलाउने नीति लागु गर्न माग गर्दछौं ।
14. स्थानिय मातृ भाषामा नामाकरणः
खस भाषामा नामाकरण गरिएका हिमाली क्षेत्रका नदीनाला, हिमाल, वन जंगल, डाँडा काँडा, गाउँहरुका नाम पुन: स्थानिय मातृ भाषामा नै नामाकरण गर्न माग गर्दछौं ।
15. अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने भेदभाव अन्तः
अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल काठमाण्डौका अध्यगमनका कर्मचारी, सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरुले निजी स्वार्थ र दुःख दिने नियतबाट हिमाली आदिवासीहरुलाई मात्र नेपाली पासपोर्टको अलावा नागरिकता लगायत अन्य कागजातहरु खोज्ने मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने प्रश्नहरु गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको तत्काल बन्द गर्न निर्देशन सहितको सर्कुलर जारी गर्न माग गर्दछौं।
16. गलत प्रकारले लेखिएका नाम सच्याउने व्यवस्थाः
खस कर्मचारीहरुले हिमाली आदिवासीहरुको नाम सही उच्चारण गर्न नसकि बसाई सराई, नागरिकता, जन्म-मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र जस्ता अति महत्वपूर्ण कागजातमा नाम गल्ती लेखिनाले धेरै झैझमेला खेप्नु पर्ने भएकाले सम्बन्धित जातीय संस्थाले सच्चाइ सिफारिस गरे बमोजिम त्यस्ता गल्ती लेखिएका नामहरु नागरिकतामा सच्याइने व्यवस्थाको माग गर्दछौं ।
17. धर्म निरपेक्ष राज्य अनुसारको आचरणः
धर्म निरपेक्ष राज्यका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सबै धार्मिक चाडपर्वमा राज्यको प्रतिनिधीको रुपमा भाग लिनु पर्यो वा आफ्नै धार्मिक आस्था अनुसारको चाड पर्वमा मात्र भाग लिने हो भने सादा पोशाकका सुरक्षा गार्ड सहित आफ्नै निजी सवारी साधनको प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गर्दछौं ।
18. उत्तर-दक्षिण सडक तथा हिमाली हाइ वेः
हिमाली क्षेत्रका १९ वटा व्यापारिक नाकाहरुबाट उत्तर दक्षिण जोडने सडक र पूर्व पश्चिम हिमाली हाई वे तत्काल निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
19. गाईलाई राष्ट्रिय जानवर बनाइएकोमा खरेज गर्नु पर्नेः
नेपालमा गाईको मासुलाई आहारको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन भएकोले अन्तरिम सविधानमा गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावरबाट तत्काल हटाउन, नयाँ संविधानमा पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नबनाउन, गाईको मासु प्रयोग गरे बापत गौहत्याको सजाय पाएका सम्पूर्ण बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न, मुलुकी ऐनको गौ हत्या सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन कानुन र यसका दफाहरु तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
20. दुर्गम क्षेत्रका लागि उच्च शिक्षा छात्रबृतिः
एउटा पनि १०२ क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय नभएका दुर्गम क्षेत्रका लागि शिक्षामा प्रदान गर्दै आएको उच्च शिक्षा छात्रबृति कोटालाई यथावत राख्न माग गर्दछौ साथै हिमाली क्षेत्रका सम्पूर्ण जिल्लालाई दुर्गम जिल्लाको मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दछौं।
21. हिमाली आदिवासी आयोगः
हिमाली आदिवासीका विभिन्न समस्याहरुको समाधानार्थ हिमाली स्वायत्त प्रदेश स्थापना नहुन्जेलसम्मको लागि हिमाली आदिवासी आयोग गठन गर्न माग गर्दछौं ।
22. नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाः
२०५८ सालको जन गणनामा हिमाली आदिवासीहरु विभिन्न जातियकरण र हिन्दुकरणमा पारिएकोले हिमाली आदिवासीहरुको सहि तथ्याङ्कका लागि नयाँ जन गणनाका लागि माग गर्दछौं ।
23. हिमाली यातायातका साधन र इन्धनलाई अनुदानको व्यवस्थाः
शहरी क्षेत्रमा सवारी साधन र इन्धनमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरे जस्तै हिमाली क्षेत्रका सवारी साधनको इन्धन, चौरी, खच्चड, याक र घोडाका दानामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
अन्तमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण राजनितिक दलका प्रमुखज्यूहरु र माननीय सभासदज्यूहरुले हिमाली आदिवासीहरुका न्यायोचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्नु हुनेछ भनि पूर्ण विश्वस्तछौ । हिमाली स्वायत्त प्रदेशको स्थापनाको मागका साथै अन्य मागहरु पूरा नभएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्न हामी वाध्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछौं ।
भेटका क्रममा माचका अध्यक्ष वाङछे शेर्पा उपाध्यक्ष कपिल लामा उपाध्यक्ष बिश्व थकाली उपाध्यक्ष ङिमा तेण्डुप शेर्पा महासचिब आङ काजी शेर्पा किसान हिमाली युथ फोरमका अध्यक्ष जिमि लामा बिश्व महासचिव गेली शेर्पा लगायत विभिन्न माहानुभावहरुको सहाभागिता रहेको थियो ।
Courtesy: http://himaliautonomousstate.org/show.php?at=1&sn=73#
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-9
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®