www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अन‍लाइन्‌ पोटंल

गणतन्त्र घोषणा विरुद्ध रिटलाई सर्बोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौं, June 30, 2008- गणतन्त्र घोषणा विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । संविधान सभामा मनोनित हुनुपर्ने २६ जना सभासद्को मनोनयन विना नै गणतन्त्र घोषणा गरिएको भन्दै नेपाली जनता दलका रामकुमार ओझाले सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

'२६ जना सदस्यको मनोनयन नगरेकै आधारमा संविधानको अन्य धाराले व्यवस्था गरेको बैठक बस्ने कार्य प्रभावहीन हुँदैन' न्यायाधिस पराजुलीले गरेको फैसलामा भनिएको छ- 'मन्त्री परिषद्ले संविधान बमोजिम सहमतिका आधारमा सदस्यको मनोनयन नगरेकाकारणले मात्र संविधानको अन्य धाराले व्यवस्था गरेको अनिवार्य रुपमा बैठक आव्हान गर्ने, बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था प्रभावहीन र निस्कृय हुन्छ भन्न मिल्दैन ।'

फैसलामा संविधान सभाको बैठककालागि संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा जोड िदंदै मनोनयन कम प्राथमिकतामा परेको संकेत गरिएको छ । फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस दामोदर पराजुलीको एकल इजलासले गरेको हो । रिट निवेदन खारेजीसँगै गणतन्त्र घोषणा सम्बन्धी संविधान सभाको निर्णयलाई बैधता पाएको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»