www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

राजनीतिक समन्वय समिति निर्माण ढिलाईको कारण

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

काठमाण्डौं, October 14, 2008-नियुक्ति प्रकृयामा सहमति तथा आपसी विवाद सल्ट्याउनकालागि सत्तारुढ दलहरु सम्मिलित शक्तिशाली राजनीतिक समन्वय समिति निर्माण गर्ने सहमति गरेपनि आपसी विवादका कारण सोही समिति निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

यही असोज १६ गते बसेको सत्तारुढ ६ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले समन्वय समिति निर्माणको निर्णय गरेको थियो । सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना तर्फबाट समितिमा रहने नेताको नाम दिएपछि समिति निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

दुई दिनभित्र राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना दलको तर्फबाट समितिमा रहने नेताको नाम दिने निर्णय भएको पनि एक हप्ता बितिसकेको छ । तर न कुनै दलले नाम दिएका छन् न त त्यस्तो समिति नै बनेको छ । जानकारीअनुसार सो समितिको प्रमुख को रहने भन्ने विवादका कारण समिति बन्न नसकेको हो । सरकारले गर्ने सबै निर्णय सोही समितिको सिफारिसअनुसार हुने भएकाले प्रमुख दलहरु त्यो समितिको संयोजक पद हत्याउन लागिपरेका छन् ।

असोज १६ गते बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले समन्वय समितिले राजनीतिक नियुक्ति, उच्च सरकारी पदहरुमा सरुवा-बढुवा, सरकारलाई सुझाव र सिफारिस तथा मन्त्री परिषद्मा छलफल गरिने विषयबस्तुहरुबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिइने निर्णय गरेको थियो । समन्वय समितिलाई दिइएको यो अधिकारअनुसार समन्वय समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री जत्तिकै शक्तिशाली हुनेछन् । त्यसैले संयोजकको पद हत्याउन ठूला दुई दल नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले लागेका छन्।

भारतमापनि कांग्रेस आई नेतृत्वको सयुक्त सरकार चलाउनकालागि यस्तै समन्वय समितिको निर्माण गरिएको छ जसको नेतृत्व कांग्रेस आई की अध्यक्ष सोनिया गान्धीले गरेकी छन् । सोही आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंहभन्दा शक्तिशाली मािनंदै आएको छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि काग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समन्वय समितिको नेतृत्व सम्हाल्न आग्रह गरेको थियो । अहिले त्यस्तो समिति निर्माण हुने भएपछि माओवादी र एमालेका नेताहरु सोही पदप्रति लोभिएका छन् ।

जानकारीअनुसार सोही समितिको संयोजक हुन एमालेका निवर्तमान महासचिव माधव नेपाल लोभिनेमध्येका एक हुन् भने एमाले महासचिव झलनाथ खनाललेपनि सोही पदको चाहना राखेका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीलेपनि यसको चाहना राखेका छन् । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिवार भएको कुराकानीमा नेपाललाई यो जिम्मेवारी लिइदिन आग्रह गरेपनि माओवादीका केही नेताले भने प्रमुख दलका नाताले त्यसको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । माओवादीका बरिष्ठ नेता मोहन बैद्य 'किरण' यस्तो चाहना राख्नेमध्येका माओवादी नेता हुन् ।

माओवादी र एमालेबीच यो जिम्मेवारीकालागि विवाद भएको खण्डमा जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने दावी फोरम, सद्भावना, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा संयुक्त लगायतका पार्टीका नेताहरुले गरेको बुझिएको छ । 'संयोजक को हुने भन्ने विवादका कारण समिति बन्न नसकेको हो' एक बरिष्ठ मन्त्रीले यूएस नेपाल अनलाइनडटकम सँग भने- 'प्रधानमन्त्री जत्तिकै शक्तिशाली जिम्मेवारी भएका कारण सबै पार्टीका नेताहरु यो पदप्रति र्याल चुहाइरहेका छन् ।' विवाद भएपनि यो जिम्मेवारी एमालेका निवर्तमान महासचिव माधव नेपालले पाउने सम्भावना बढि देखिएको छ ।

समन्वय समिति बन्नासाथ समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार सरकारले विभिन्न संस्थान र विकास समितिहरुमा राजनीतिक नियुक्ति प्रकृया थाल्नेछ । यसअघि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेका कारण अधिकांस निकायहरुमा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरु धेरै छन् । तर उनीहरुले अहिलेसम्म राजिनामा दिएका छैनन् । ती मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यूएस नेपाल अनलाइनसँग भने- 'समन्वय समितिले राजिनामा नदिनेहरुलाई के गर्ने र हटाउँदा कुन प्रकॄयाद्धारा हटाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।'

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»