www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

अब के होला? संबिधान सभाबाटै प्रधानमन्त्री चुनिने नै भो त?

काठमाडौं, August 9, 2008-राष्ट्रपति छनौटजस्तै प्रधानमन्त्रीपनि अव संविधान सभाबाटै निर्वाचित हुने भएका छन् । अघिल्लो हप्ता व्यवस्थापिका-ससदको हैसियतले संविधान सभाले यस सम्बन्धी नियमावली पासपनि गरिसकेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले माओवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि दिएको समयभित्र सहमति नजुटेपछि संविधान सभाबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन हुन लागेको हो ।

माओवादीले अन्य दलहरुसँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि दश दिन लामो परापर्श गरेपनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नै नदिने नेपाली कांग्रेसको चालवाजीका कारण संविधान सभाबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन हुने स्थितिको सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री चयनको मुद्धा संविधान सभामा गएपनि त्यहाँबाटपनि सहमतिकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गरिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति डा. यादवले अघिल्लो हप्ता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि माओवादीलाई ७ दिनको समय दिएका थिए । तोकिएको समयावधिभित्र सहमति नजुटेपछि ठूला ४ दलबीचको सहमति अनुसार थप ४ दिन थपिएको थियो । थपिएको ४ दिनको म्याद शुक्रबार ८ बजे सकिएपछि सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना भयो । माओवादीलाई १० दिनको समय दिइएपनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालेपनि समानान्तर परामर्श थालेपछि परिस्थिति बिग्रेको हो ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु सहमतिको नजिक पुगेपनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिलेकाले सरकार गठनको सहमति हुन नसकेको सम्बद्ध दलहरुले बताएका छन् । गृहमन्त्रालयको जिम्मा एमालेले पाउने पक्कापक्कीजस्तो भएपनि रक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच विवाद सिर्जना भएको बताइएको छ । माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नै नदिने पछिल्लो अस्त्रका रुपमा कांग्रेसले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रयोग गरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले रक्षा आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको तर्क छ । जानकारी अनुसार अघिल्लो अन्तरिम सरकार गठन गर्दा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेले रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालय पाउनै पर्ने बताएको थियो । र त्यसै अनुसार उसलाई तीन वटै मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । आफैले प्रतिवादन गरेको यो सिद्धान्त माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेला कांग्रेसले तोड्न खोजेको माओवादी आरोप माओवादी नेता देब गुरुङ्गले लगाएका छन् ।

कांग्रेसले भने माओवादीको आफ्नै सेना भएकाले नेपाली सेनाको जिम्मेवारी, रेखदेख र परिचालन गर्ने मन्त्रालयको रुपमा चिनिएको रक्षा मन्त्रालय माओवादीले लिन नहुने तर्क राखेको बताइएको छ । माओवादीले भने राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसबाट चुनिइसकेको र राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताएको छ । रक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी यो छिनाझपटीले गर्दा मुलुकको राजनीतिक फेरि द्धन्दमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ ।

माओवादी नेता देब गुरुङ्गले रक्षा मन्त्रालय नपाए आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन् । उनको भनाई छ- 'सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले कुनैपनि शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मा सम्हाल्न नपाउने हो भने सरकारमा गएको अनुभूति नै हुँदैन यस्तो स्थितिमा सरकारमा जानुभन्दा बरु प्रतिपक्षमा नै बस्नु बेस हुन्छ ।' नेपाली कांग्रेसपनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने बताएर प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ ।

शुक्रबार बेलुकीसम्म राष्ट्रिय सहमति नजुटेपछि र प्रधानमन्त्री चयन संविधान सभाले गर्ने भएपछि सरकार गठनको मुद्धा अरु जटिल बनेको छ । यदि संविधान सभामापनि सहमति अथवा निर्विरोध का आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुने परिस्थिति सिर्जना नभएमा प्रधानमन्त्रीको चयनपनि राष्ट्रपति झैं मतदानको आधारमा हुनेछ जसले संविधान सभा सदस्यहरुको किनबेच परम्परालाई अरु बढाउनेछ ।

गत सोमबार पारित भएको संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदको कार्यसन्‍चालन नियमावली मा उल्लेख भए अनुसार संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिको आधारमा नभएमा सभामुखले तोकेको दिन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान सभाको कुनै सदस्यले अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछन् ।

यस्तो एउटामात्र प्रस्ताव संविधान सभामा प्रस्तुत भएमा सोही प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा समर्थन गर्नेमध्येका संविधान सभा सदस्यले प्रष्ट पार्नेछन् । त्यसपछि सोही व्यक्तिलाई सभामुखले प्रधानमन्त्रीमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् । तर एक भन्दा बढि प्रस्ताव पेश भएमा प्रत्येक सदस्यका बारेमा प्रस्तावको समर्थन गर्नेहरुले बोल्नेछन् । त्यसपछि प्रत्येक सदस्यका बारेमा पालैपालो मतदान हुनेछ ।

कुनै व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हुन नसकेको स्थितिमा प्रत्येक प्रस्तावित व्यक्ति उम्मेदवार को नाम सभामुखले निर्णयार्थ संविधान सभामा पेश गर्नेछन् । यदि पहिलो पटक प्रस्तावित व्यक्तिलाई बहुमतले स्वीकार गरेमा अन्य उम्मेदवारको नाम निर्णयार्थ पेश हुनेछैन । यदि यो हुन नसकेमा सभामुखले अर्को उम्मेदवारको निर्णयका सम्बन्धमा फेरि अर्को दिन तोक्नेछन् । यसरी बहुमत प्राप्त नहुँदासम्म क्रमैसँग निर्वाचन हुँदै जानेछ ।

संविधान सभामा प्रधानमन्त्रीकालागि चुनाव हुने स्थिति आएको खण्डमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबन्ने सम्भावना ज्यादा छ । किनभने कुनैपनि हालतमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र माओवादीप्रति इश्र्यालु भावना राख्ने एमाले र फोरमले समेत प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन् । यो स्थितिको फाइदा उठाएर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।

-Siataram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»