Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
शान्ति सम्झौता र घोषणापत्रका दस्ताबेजहरुमा के के लेखिएका छन् ?
न्यू योर्क, June 19, 2008- उसो त एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस यि दुईटै दलले जोड दिएर आ-आफ्ना घोषणापत्रमा क्रमश: उल्लेख गरेको "राष्ट्रिय सहमतिको सरकार" या "राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकारको गठन गर्ने" भन्ने आसयको पछाडि के थियो भने माओवादीहरुलाई संबिधान सभाको निर्वाचन पछि फेरी जङ्गल पस्नबाट रोक्ने जुक्ती। तर आम्मै! भई दियो उल्टो...
किन कि यि ठुला (नौ बर्ष अघीको भोट बाट) मानिएका दलको अदम्य विश्वाश के थियो भने माओवादी चुनाव पछि तेश्रो शक्ती बन्ने छ, यदी भाबी सरकारमा पनि सामेल नगर्ने हो भने शान्ती प्रकृया अघी बढ्न सक्ने छैन। तर माओबादी पो सबैभन्दा ठुलो, यतिसम्म कि एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जितेका संबिधान सभा सिट एकै ठाम् जोड्दा पनि त्यती पुग्न नसक्ने गरी।
पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभ: कस्को घोषणापत्रमा के छ?
माओवादी को अडान दस्ताबेज मै किटान
संबिधान सभाको निर्वाचन र राजतन्त्रको अन्त्य पछिको नयाँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने ब्यक्तीको रुपमा माओवादीले आफ्नो दलको 'चुनावी प्रतिबद्धतापत्र' मै सो दलका अध्यक्ष प्रचन्डलाई अघी सारेको थियो।
उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ-
"IV. माओवादी र क. प्रचण्ड नै किन ?
नयाँ नेपालको निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वको खाचो माओवादीद्वारा मात्र पूरा हुनसक्छ भन्ने व्यापक जनमत रहेको छ । त्यसैले अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वमा ने.क.पा. माआवादी नयाँ युगको नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न तपाईं समक्ष प्रस्तुत भएको छ । नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा हामीले नयाँ विचार, साहस र सुझवुझका धनी अध्यक्ष क. प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरेका छौं । हामीलाई विश्वास छ तपाईले त्यसको अनुमोदन गर्नुहुनेछ र भन्नुहुनेछ- सवैलाई हेर्यौं पटकपटक माओवादी र प्रचण्डलाई हेरौं यस पटक ।"
अझ माओवादीले आफ्ना नारा मै यो कुरा यसरी रछेको छ-
"केही नाराहरु:
- नया नेपाल निर्माणको पहिलो आधार माओवादीको नेतृत्वमा देशभक्त र गणतन्त्रवादीको सरकार
- नयाँ नेपालको नयाँ नेतृत्व गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति क. प्रचण्ड"
माओवादीले उसको घोषणापत्रमा राष्ट्रपतिको ब्यबस्था र काम, कर्तब्यबारे यस्तो उल्लेख गरेको छ-
"३.२. कार्यपालिका :
३.२.१. केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनेछ ।
३.१.२. राष्ट्रपतिले राष्ट्रध्यक्ष सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचालनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।"
त्यसै गरी, "नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु : स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" शिर्शक अन्तर्गत भनिएको छ-
"३. गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था: देशमा सामन्तवादका सवै रुपहरु र राजतन्त्रको पूर्ण उन्मूलन गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गरिनेछ । अन्तरिम संविधान २०६३ को तेश्रो संशोधनले व्यवस्था गरे वमोजिम संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट निर्वाचित राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुइ पूर्ण अवधिकोनिम्ति भन्दा वढी हुनेछैन।"
माओवादीबाट को सँग सहमती बन्ला?
माओवादी भन्छ- "३.२. ... तैपनि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुभित्र संविधानसभा र गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने कतिपय मान्छेहरु छन्, उनीहरुसंग एकतावद्ध हुन हामीले विशेष जोड लगाउनैपर्छ ।"
एमालेको दस्ताबेजमा 'राष्ट्रपति' शब्द नै छैन किन?
बरु उसले भनेको छ- "राष्ट्र प्रमुख"। यसो किन भनेको? किन कि एमाले चाहन्छ- "प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारका आधारमा आम जनताबाट गरिने छ ।" तर "राष्ट्र प्रमुख" चाँही "राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन केन्द्रीय संसदका दुबै सदनका सदस्यहरु र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट स्पष्ट बहुमतका वा पचास प्रतिशत जोड एकका आधारमा निर्वाचन गरिनेछ ।"
एमालेको शासनको स्वरुप चाँही यस्तो हुनेछ-
"२. शासनको स्वरुप:
-शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको केन्द्रीय संरचनाको विकास गरिने छ ।
-केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्था रहने छ भने प्रदेशमा एउटा विधायिका रहने छ । स्थानीय तह गाउँ र नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक निकाय रहने छ ।
-राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सबै संघीय इकाईहरुबाट गरिनेछ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा आम जनताबाट गरिनेछ।
-प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारका आधारमा आम जनताबाट गरिने छ ।
-राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन केन्द्रीय संसदका दुबै सदनका सदस्यहरु र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट स्पष्ट बहुमतका वा पचास प्रतिशत जोड एकका आधारमा निर्वाचन गरिनेछ ।"
एमाले ले आफ्नो दस्ताबेजमा कबुल गरेको थियो-
"नेकपा एमाले र संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन हुने सरकार:
संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि हालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद स्वतः विघटन हुनेछ । निर्वाचित संविधानसभाको कार्यावधि अन्तरिम संविधानमा गरिएको प्रवन्ध अनुसार आमरुपमा दुई वर्षको हुनेछ । मुलुकमा संकटकाल आईपरेको खण्डमा मात्र अर्को ६ महिना कायम रहन सक्नेछ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि वर्तमान अन्तरिम सरकार पनि विघटन हुनेछ र संविधान सभामा चुनिएर आएका दलहरुको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने छ । त्यो सरकारको गठन सबैभन्दा ठूलो दलको अगुवाईमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने छ जसको नयाँ संविधान निर्माणको प्रकृयामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ ।"
उता नेपाली काङ्ग्रेसको भाका पनि उस्तै थियो-
"३. संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुका बीच राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकारको गठन गर्ने प्रस्ताव ।"
'सेरेमोनियल राष्ट्रपति' र 'कार्यकारी प्रमुख' प्रधानमन्त्री को कुरा
नेपाली काङ्ग्रेसले उल्लेख गरेको छ-
"५.२.५. राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन:
नेपालको भाषिक जातीय-सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधतालाई प्रतिविम्वित गर्ने महान् उद्देश्य र लोकतान्त्रिक प्रकि्रया अनुरुप राष्ट्र प्रमुखको रुपम राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रीय संसद र प्रादेशिक संसदका सदस्यहरुबाट हुनेछ ।
५.२.६. राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था:
केन्द्रीय कार्यपालिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुनेछ ।"
सेना समायोजनको बखेडा कि शान्ती सम्झौताको दुहाई
शान्ती सम्झौतामा के के कुरा उल्लेख छन्?
बि. सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचन्ड र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रशाद कोइरालाले सङ्युक्त हस्ताक्ष्यर गरी जारी गरिएको "नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता" मा माओवादी जन सेना र नेपाली सेना समायोजनबारे यस्तो भनिएको छ-
"४. सेना र हतियार व्यवस्थापन:
संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनस्रंरचना गर्न विगतमा भएका बाह्र बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, पच्चीस बुँदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्र र कार्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु अनुरुप निम्न कामहरु गर्ने -
माओवादी सेनाको सम्बन्धमा -
४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. माओवादी को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु (Combatants) निम्न लिखित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरहरु (Cantonments) मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने ।
मुख्य शिविरहरु निम्न स्थानहरुमा रहनेछन् : १. कैलाली, २. सुर्खेत, ३. रोल्पा, ४. नवलपरासी, ५. चितवन, ६. सिन्धुली, ७. इलाम
मुख्य शिविरहरु वरिपरि ३, ३ वटाका दरले सहायक शिविरहरु रहनेछन् ।
४.२. माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा वाहेक अन्य सवै हतियारहरु शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रकृयामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड साइरन सहितको संयन्त्र (Device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।
४.३. माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानी लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.४. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४.५. माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धमा -
४.६. संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्वन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रकृयामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड साइरन सहितको संयन्त्र (Device) सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमन लगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल सरकार र ने.क.पा. माओवादी को सहमतिले तयार गर्ने ।
४.७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यस अन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने ।
४.८. नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष निकुाज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा लगायतका कामहरुलाई निरन्तता दिने ।
५. युद्धविराम
५.१. सैन्य कारवाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्य :
५.१.१. दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् :
क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा एक अर्कोप्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हात हतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,
ख) दुबै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहितरुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा वरामदी गर्ने कार्य,
ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्याउने कार्य,
घ) एक अर्कालाई लक्षित गरी धराप, एम्बुस थाप्ने कार्य,
ङ) हत्या तथा िहंसात्मक कारवाहीहरु
च) अपहरण, पक्राउ, थुनछेक, बेपत्ता पार्ने कार्य,
छ) सार्वजनिक, निजी, सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,
ज) हवाई आक्रमण वा बम्बारी
झ) जमिन मुनी बारुद विछ्याउने कार्य (माइनिङ्ग) र विध्वंसात्मक कार्य (स्यावोटेज),
ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य।
५.१.२. दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार विष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अंश वा कच्चा पदार्थ जस्ता सामानहरु गैरकानूनी रुपमा ओसार पसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्न खानतलासी गर्न वा वरामदी गर्न सक्नेछ ।
५.१.३. कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र विष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।
५.१.४. दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरुको रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन्।
५.१.५. कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै पक्षका सेना हतियार वा कम्व्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन् ।
५.१.६. नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति संझौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवं अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ ।
५.१.७. एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्को पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई 'शत्रु' भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्न समेत रोक लगाउने गरी आ-आफ्ना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।
५.१.८. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरु लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुबै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।"
शान्ती सम्झौताको ४.४. मा उल्लेख "माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।" भन्ने प्राबधान राखिएको छ। तर यस बिषयमा संबिधान सभाको निर्वाचन अघी सरकार र राजनैतिक दलहरुले उचित कदम चाल्न सकेनन् या चाहेनन्। हुन त यस बिषयमा गम्भिर भएर नलाग्नुमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले के पनि सोचेका हुन सक्थे भने चुनाव पछि बन्ने सरकार उनिहरुको नै हो, सबै समाधान उतिखेरै गरौंला।
तर सरकार त माओवादीले पो बनाउने भो ! अब शंका लाग्नु स्वाभाबिक नै हो जब कि आफ्नै हातमा राज्यको डाडू पन्यु भए पछि माओवादीले आफ्ना जन सेनालाई अबस्य नै नेपाली सेनासँग समान हैसियतमा समायोजन र पुनस्र्थापना गर्न लाग्ने नै छ।
अन्तरिम संविधानमा सेना समायोजनको ब्यबस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (पहिलो दोस्रो र तेस्रो संशोधनसहित) मा पनि सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ।
उक्त संविधानको भाग २० को धारा १४६ मा भनिएको छ-
"लडाकुहरुको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाः
माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति बनाउने छ र त्यस्तो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१४७. व्यवस्थापन र अनुगमनः
सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार र ने.क.पा. माओवादी
बीच सम्पन्न २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको 'विस्तृत शान्ति सम्झौता' र २०६३ साल मङ्सिर २२ गतेको 'सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता' मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।"
'सेना र हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता' को पूर्ण रुप पढ्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस्समाधानको उपाय: राम्रो, सजिलो के गर्दा हुन्थ्यो त?
सर्ब प्रथम, चुनाव नहार्नु पर्थ्यो एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले । माओवादी आउनु पर्थ्यो तेश्रो नम्बरमा।
बल्ल बन्ने थियो- "राष्ट्रिय सहमतिको सरकार" या "राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकारको गठन" ।
यद्यपी माओवादी ले आफ्नो दलको राष्ट्रपति बन्ने अडान छोडि सकेको छ। 'सेरेमोनियल राष्ट्रपति' र 'कार्यकारी प्रमुख' प्रधानमन्त्रीको कुरामा माओवादी राजी भएको अवस्थामा अझै पनि उसलाई अबिश्वास गर्नु र चुनाव सम्पन्न भएको साढे दुई महिना हुँदा पनि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले माओवादीलाई सरकार बनाउन नदिदा उत्पन्न हुने अर्को राजनीतिक संकट मुलुकले ब्योहोर्न सक्ने स्थिती छैन। गिरिजाबाबु, भो अब छोडि दिनुहोस् कुर्ची। भोली तपाईंको दलले जित्दा अर्को दलको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले सरकारको साँचो तपाईंको हातमा नथम्याए के गर्नु हुन्छ नि?
-Pradeep Thapa Magar in New York. Comments? 551-358-7726
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»