|
|
![]() Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap See Kathmandu, Nepal time |
|
|
|
|
|
|
Inside This: यस भित्रका खुराकहरु: संपादकीय Editorial साताको कुराकानी Interview साताको दोहोरी भाका साताको अनुहार साप्ताहिक झटारो हाम्रो बोली अन्रांष्ट्रीय खबरहरु International News Faces of the Week न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु Upcoming Events in NYC & USA न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ An Evening Out in New York न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु Nepalese Orgs in NYC न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in NYC अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु Nepalese Orgs in USA अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in USA समकालिन साहित्य-रचना Contemporary Writings कविता Poetry मनोरन्जन Entertainment दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं Nepalese Folk Music & Dance पाठक प्रतिकृया Readers' Comments Audio Archive/Video Archive नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु Indigenous People of Nepal प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू Nepali Diaspora Orgs Nepali News Media नेपाली पत्रपत्रिकाहरू दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly Monthly & Other Media Nepali Online Portals Nepali Radio / F.M. / TV |
बिशेष टिप्पणी: नयाँ नेपालको नयाँ राष्ट्रपति कांग्रेसको कि राष्ट्र को? काठमाडौं, July 30, 2008- राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा चर्चामा आएको 'राजनीतिक सन्तुलनकालागि शक्ति बाँडफाँड' भन्ने मीठो नारा राष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै 'समस्या' बन्न थालेको छ । संविधान सभा निर्वाचन र त्यसपछि अन्तरिम संविधान संसोधन गरी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएपछि यो नारा चर्चामा आएको थियो । कुनैपनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई 'सेरमोनियल राष्ट्रपति' र तेश्रो ठूलो दल एमालेलाई संविधान सभा अध्यक्ष दिने यो नाराको अभिप्राय थियो । यसका फाइदा-बेफाइदाबारे आ-आफ्नै तर्क थिए । माओवादी यसको विपक्षमा उभियो । उसको तर्क थियो- 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फरक फरक पार्टीको हुने हो भने त्यसले अनाबश्यक राजनीतिक जटिलता उत्पन्न गर्छ । त्यसैले सेरमोनियल राष्ट्रपति रहेका भारतलगायतका देशमासमेत राष्ट्रपति सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीबाटै बनाइने प्रचलन छ ।' माओवादीले राजनीतिमा सकृय व्यक्तिहरुलाई 'सेरमोनियल राष्ट्रपति' बनाइएमापनि व्यवहारमा राष्ट्रपति सेरमोनियल नहुने दावी गरेको थियो । यही मान्यताका आधारमा माओवादीले राष्ट्रपतिका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाललाई अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपी कांग्रेसले महामन्त्री डा. रामबरण यादवलाई राष्ट्रपतिमा उठायो । एमाले र फोरमसमेतको सहयोगमा डा. यादवले विजय हासिल गरे । यसैगरी संविधान सभा अध्यक्षमा एमालेका सुवाष नेम्वाङ्ग निर्विरोध निर्वाचित भए । यसरी दोश्रो ठूलो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति, तेश्रो ठूलो दल एमालेले संविधान सभा अध्यक्ष र चौंथो ठूलो दल मधेशी जनअधिकार फोरमले उपराष्ट्रपति पद पाइसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव राजनीतिक परिस्थितिबाट अनविज्ञ थिएनन् न त संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई दिइएको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अनविज्ञ नै थिए । संविधान सभाको बैठक बोलाउने, सम्बैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई सपथ खुवाउने, सरकार गठनको आव्हान गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने, मन्त्री परिषद्को सिफारिसको आधारमा संकटकालको घोषणा गर्ने, आवस्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसका आधारमा सेना परिचालन गर्ने, विदेशी राजदूतहरुको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने लगायतका अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु मन्त्री परिषद्को सिफारिससँग अभिन्न छन् । मुलुकमा जस्तो राजनीतिक जटिलता छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै डा. यादवले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले माओवादीलाई सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आव्हान गर्ने विश्वास अधिकांसले लिएका थिए । किनभने संविधान सभाको चुनाव भएको चार महिना बित्न लागिसक्दापनि देशले नयाँ सरकार पाउन सकेको छैन । नयाँ सरकार बन्न नदिन नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको नकरात्मक भूमिका सबैका सामु स्पष्ट छ । झन् सार्क सम्मेलन सम्मुखमा रहेका बेला राष्ट्रपतिले छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठनको प्रकृया थालिहाल्नु पर्थ्यो । |
|
|
तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै डा. रामबरण यादवको भूमिका
राष्ट्रिय आवस्यकता अनुरुपकोमात्र होइन 'सेरमोनियल राष्ट्रपति' को पदीय
जिम्मेवारी अनुकूलकोसमेत देखिएन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजिनामा दिएपछि
र डा. यादवले त्यो राजिनामा स्वीकृत गरिसकेपछि उनले तत्काल सबैभन्दा ठूलो
दलको नाताले माओवादीलाई सहमतिको सरकार बनाउनकालागि आव्हान गर्नुपर्नेमा
उनले एकहप्ताको समय राजनीतिक परामर्शको नाममा खर्च गरे । राजनीतिक दलहरुलाई
संविधान सभा निर्वाचनमा जुन खालको जनादेश प्राप्त भएको थियो त्यो आधारमा
परामर्शको जरुरत थिएन । त्यसमाथि संविधानले उनलाई यसरी राजनीतिक परामर्शको
अधिकारपनि दिएको छैन । मुलुक जुन राजनीतिक परिस्थितिबाट गुजि्रएको छ यस्तो बेला परामर्शमा करिव एक हप्ता बिताउने समय मुलुकसँग थिएन । उनले सुरु गरेको परामर्श सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको माओवादीलाई सरकार बनाउन दिनुभन्दा उनलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउने तीन दलीय गठबन्धनमध्येकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई नै सरकार गठनको अवसर दिने अभिप्रायबाट गरिएको अनुभूति कांग्रेस बाहेकका अन्य राजनीतिक दलले गर्न थालेका छन् । तीन दलीय गठबन्धनभित्रै यसबारेमा सहमति जुट्न नसकेपछिमात्र राष्ट्रपतिले सरकार गठनकालागि बल्ल मंगलबार राति माओवादीलाई आग्रह गरेका छन् । भित्री खेल श्रीलङ्कामा यसैहप्ता हुन गैरहेको पन्ध्रौं सार्क शिखर सम्मेलनमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने बहस तीब्र बनेको छ । यसबारेमापनि डा. यादव अनविज्ञ थिएनन् । विदाई हुन लागेका प्रधानमन्त्रीले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेर सार्क जस्तो अन्तरदेशीय मन्चमा जानु शोभनीय हुँदैनथ्यो । तर डा. यादवले आफैले राजिनामा स्वीकृत गरिसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री सार्क सम्मेलनमा जाने जुन परिबन्दको निर्माण गरे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेसको सबै जिम्मेवारीबाट उनी अलग भएपनि उनी अझै नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री रहेका सो दलका सभापतिप्रति उनको आशक्ति रहेको यो घटनाले देखाउँछ । राष्ट्रपति डा. यादवले मंगलबार बेलुकीमात्र नेकपा माओवादीलाई सहमतिका आधारमा र त्यो नभए बहुमत सिद्ध गरेर सरकार गठनको आग्रह गरेका छन् । यदि उनले मगलबार विहानै यस्तो आग्रह गरेको भए मंगलबार बेलुकीसम्म माओवादीले एमालेसमेतको समर्थनमा नयाँ सरकारको दावी गर्नसक्ने स्थिति थियो । तर उनले मंगलबार राति ८ बजेमात्र यस्तो आव्हान गरिदिए । काम चलाउ प्रधानमन्त्री सार्क सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलङ्कका जान सकुन् भनी यति ढिलो आव्हान गरेको कुरा स्पष्ट छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री विहीवार सार्क सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलङ्कातर्फ उड्दैछन् भने परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिनकालािग अर्थमन्त्री डा. महत बुधबार त्यसतर्फ लाग्दैछन् । डा. यादवले राष्ट्रपतिको सपथ लिनासाथ अनावश्यक परामर्शका सट्टा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले सहमतिको सरकार बनाइहाल्न आव्हान गरिदिएको भए राजिनामा स्वीकृत भैसकेका प्रधानमन्त्री मुलुकको नेतृत्व गरेर क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन जानेजस्तो लाजमर्दो स्थिति सिर्जना हुने थिएन । यसैगरी सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकमा भाग लिन असम्बन्धित मन्त्री अर्थात अर्थमन्त्री रामशरण जाने स्थितिपनि सिर्जना हुने थिएन । राष्ट्रपति यादवले जेजस्तो भूमिका अहिले निर्वाह गरेका छन् यसले उनले अझैपनि कांग्रेसप्रति नै बफादारिता देखाइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति यादवले सरकार गठनकालागि जसरी सात दिनको समय दिए त्यसले उनलाई शंका र विवादको घेरामा तानेको छ । छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बेला राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिनुको कारण के हो ? यसको एउटामात्र कारण काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जान दिनु देखिन्छ । के बुधबार नै माओवादीले बहुमत सभासद्हरुको हस्ताक्षर गराएर सरकार गठनको दावी गर्यो भने राष्ट्रपति यादवले बुधबार बेलुकीसम्म नयाँ सरकार बनेको घोषणा गर्छन् त जुन नियतका साथ उनले सात दिनको समय दिएका छन् त्यो हेर्दा माओवादी पक्षमा बहुमत जुटेपनि तत्काल सरकार गठन भएको उनले घोषणा गर्ने देखिन्न । राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्राध्यक्षको रुपमा समेत परिभाषित गरिएकाले यो मुलुकको सबैभन्दा सर्बोच्च पदमात्र होइन सम्मानित पदपनि हो । यो सर्बोच्च पदको सम्बन्ध राजनीतिसँगपनि जोडिएको छ । यो पदको मर्यादा त्यतिबेला रहन्छ जतिबेला राष्ट्रपतिले तार्किक, निष्पक्ष र राजनीतिक गतिरोध हटाउने हिसावको भूमिका निर्वाह गर्छन् । मुलुक अहिलेपनि संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुजि्रएकाले राष्ट्रपतिको भूमिका अझ बढि सम्मेदनशील छ । यो स्थितिमा राष्ट्रपतिको भूमिका अन्य बेलामा भन्दा बढि निश्पक्ष हुनु जरुरी छ । तर राष्ट्रपति यादवको सुरुवाती भूमिका तार्किक र निश्पक्ष देखिएको अनुभूति हुन सकेको देखिएन । यो घटनाले राजनीतिक सन्तुलनकालागि शक्ति बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरुलाई मुखभरिको जवाफ दिएको छ । यदि राष्ट्रपति कांग्रेसका डा. यादवको सट्टा अर्को कुनै निश्पक्ष व्यक्ति वा माओवादीद्धारा प्रस्तावित रामराजाप्रसाद सिंह भैदिएको भए अहिले देखिएको समस्या नै सिर्जना हुने थिएन । त्यो स्थितिमा शपथ ग्रहण गर्नासाथ राष्ट्रपतिले निर्वाचनको जनादेश अनुरुप सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनकालागि गत हप्ता नै आव्हान गरिसकेका हुने थिए । र सार्क सम्मेलनजस्तो महत्वपूर्ण जमघटमा राजिनामा स्वीकृत भैसकेका प्रधानमन्त्री जाने र देशको नै बेइज्जत हुने स्थिति सिर्जना हुने थिएन । -Sitaram Baral in Kathmandu |
||
| तपाईंको
भनाइ लेखी छाड्न र अरुको भनाइ पढ्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page» |
||
|
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ |
||