Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
 
NepalDirectory.Org

News from Nepal & New York

Important Document: ९० बुँदै नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण



Inside This:

यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोल
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यू
योर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York

न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु

Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहर
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहर
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings

कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal

प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs

Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू

दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly

Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
संविधान सभाको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्धारा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सम्वत् २०६५ साल भाद्र २५ गते बुधवार

सभामुख महोदय

1. हालै सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनादेशबमोजिम गठन भएको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नीति र कार्यक्रम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियतले यस सम्मानित संविधान सभाको व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेकोछ ।

2. संविधान सभाको ऐतिहासिक घोषणाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई हाम्रो मुलुक यस्तो युगमा प्रवेश गरेको छ जहाँ नवीनतम संभावनाका अनेकन क्षितिजहरु उद्घाटित भइरहेका छन् । समाजका हरेक क्षेत्र र वर्गमा नयाँ उत्सुकता, उत्साह र उमङ्गका लहरहरु सृजना भइरहेका छन् । महान् शहीद एवम् क्रान्ति योद्धाहरुको बलिदानबाट हामी सच्चा नागरिकको रुपमा आत्मसम्मान र गर्वका साथ आफ्नो भाग्यरेखा आफैँ कोर्न तत्पर भइरहेका छौँ । यस्तो युगान्तकारी परिवर्तनको यस महान् अवसरमा म मुलुकको राजनीतिक आर्थिक एवम् सामाजिक रुपान्तरणका लागि भएका जनयुद्ध जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलनलगायतका जनक्रान्तिहरुमा शहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ज्ञात एवम् अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्‍जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै यी जनक्रान्तिहरुमा अङ्गभङ्ग एवम् असक्त भई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेका घाइतेजनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

3. आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने करिब छ दशकभन्दा बढीको नेपाली जनताको आकांक्षा यसै संविधान सभामार्फत पूरा हुँदैछ । संविधान सभाको माध्यमबाट सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई विकास गर्दै मुलुकमा विद्यमान सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन, दमन एवम् गरिबीको अन्त्य गरी समुन्नत समृद्ध संघीय गणतन्त्रात्मक न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

4. शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदै मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण प्रकृयालाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गराउनु र तोकिएकै समयभित्र जनचाहना वमोजिमको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको लेखन कार्यमा सहयोग गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकार त्यसप्रति अत्यन्त सजग एवम् सचेत रहेको छ । यी साझा जिम्मेवारीलाई सहजतापूर्वक पूरा गर्न सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरु, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पेशागत संघ/संस्था, नागरिक समाज, सबै तह, तप्का, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सकृय सहयोग, समर्थन र सहभागिताको अपेक्षा वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

5. बृहत् शान्ति सम्झौता एवम् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएका सम्झौतालगायत अन्य विभिन्न समूह र समुदायहरुसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ गरिनेछ । हाम्रा सबै मतमतान्तर र विवादलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशका विभिन्न भूभागमा विभिन्न माग राखी संघर्ष गरिरहेका सबै समूहलाई आफ्ना संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु तत्काल स्थगन गरी वार्ताको टेबुलबाट समस्याको समाधान खोज्न र राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानमा सामेल हुन सरकार आह्वान गर्दछ ।
  6. विश्वका सामु समानुपातिकता र समावेशीकरणको एउटा उत्कृष्ट दृष्टान्त बन्न गएको हामी सबैको साझा धरोहर- यस सम्मानित संविधान सभालाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ । नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै सहमतिको आधारमा नयाँ अग्रगामी संविधान लेख्न आवश्यक वातावरणको निर्माण गरी नयाँ संविधान निर्माणको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझै संस्थागत, सुदृढ, व्यापक र जनमुखी बनाउन वर्तमान सयुक्त सरकार कटिबद्ध रहनेछ । अग्रगामी परिवर्तन सहितको शान्ति, सद्भाव, सहमति र एकताको भावना समाजमा प्रवद्र्धन गरी द्वन्द्वपछिको सामाजिक पुनर्निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।
7. मुलुकको लोकतान्त्रीकरणका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन जस्ता संघर्षका कारण शहीद भएका एवम् वेपत्ता परिएकाहरुका परिवारजन, घाइते र विस्थापितहरुलाई पुनःस्थापन एवम् यथोचित राहत, औषधि उपचारलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । घाइते र शहीदको सम्मान गरिनेछ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकालाई रिहा र मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिइनेछ । साथै देशबाहिर बन्दी बनाइएका नेपालीहरुको रिहाइको पहल गरिनेछ ।

8. बृहत् शान्ति-सम्झौताको प्रावधानअनुरुप छिटृै नै एक उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता भएकाहरुको खोजी गरी सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा एउटा छुटृै आयोग गठन गरिनेछ । आयोगका प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

9. शिविरहरुमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकूलाई बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानअनुसार समायोजन एवम् पुनःस्थापना गर्ने कार्य आगामी छ महिनाभित्र पूरा गरिनेछ । साथै शिविरहरुको भौतिक सुविधाहरुमा समुचित सुधार गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

10. मुलुक अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रुपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामन्ती राज्य संरचनाका कारण विगतमा सृजना भएका विभिन्न आर्थिक-सामाजिक समस्याहरुको हल गर्न सामन्तवादका सबै रुप एवम् अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नयाँ नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा एउटा साझा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको छ ।

11. नयाँ नेपाल निर्माणको कार्य हामी नेपालीहरुबीचको सद्भाव, सहयोग, सहमति, एकता एवम् हाम्रो साझा दृष्टिकोण, तत्परता र सकृयतामा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीबीच कुनै विमति देखिँदैन । विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा विभाजित नेपाली जनतालाई पूर्णरुपले राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय मूल शक्तिको रुपमा संस्थापित नगराई आपसी एकता र सद्भाव कायम गर्न पनि सकिँदैन । तसर्थ हिमाल, पहाड, तराई-मधेशलगायत पूर्व र पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा रहने जाति/जनजातिहरुबीच पूर्ण समानताका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्ने नीति सरकारले अनुशरण गर्नेछ ।

12. अग्रगामी मान्यता, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, आदिवासी-जनजाति, अत्यन्त अल्पसंख्यक जाति, मधेशी, दलित, मुसलमान समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समानुपातिक समावेशीकरणको प्रकृयालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाई अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गरिनेछ ।

13. राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक क्रान्तिलाई साथसाथै अघि बढाएर मात्र दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गरिनेछ । गाँस, बास, कपास र उपचारको अभाव, गरिबी, वेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असमानताको अन्त्य गर्दै देशलाई जनचाहनाबमोजिम आर्थिक-सामाजिक रुपले समुन्नत एवम् समृद्ध बनाउँदै लैजान राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

सभामुख महोदय

14. चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public Private Partnership) को अवधारणाअनुरुप नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिको आधारमा तयार पारिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भई मुलुकलाई गरिबी, वेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता, असमानताबाट मुक्त गरी समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको प्रयास केन्द्रित रहेको छ ।

15. सक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण सुस्त रहन गएको अर्थतन्त्रलाई तीब्र गति प्रदान गर्ने कार्य वर्तमान सरकारको लागि प्रमुख चुनौती र अवसर पनि बनेको छ । गरिबी, वेरोजगारी, असमानता र परनिर्भता जस्ता विसंगतिहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु र न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली कायम गर्नु नै सरकारको आर्थिक तथा मौदि्रक नीतिको उद्देश्य हुनेछ । हाल मुलुकमा कायम भएको शान्तिको वातावरणले आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

16. उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि उच्च दरकै लगानी अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त साधन परिचालन हुन नसक्ने स्थितिमा देशको हित र प्राथमिकता अनुकूल हुनेगरी वाह्य सहयोग र लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, आयोजनाहरु र आन्तरिक पूँजी परिचालनबाट नपुग्ने धेरै ठूलो पूँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा विदेशी पूँजीलाई परिचालन गरी प्रतिस्पर्धी एवम् बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गरिनेछ ।

17. हाम्रो जस्तो कठिन परिस्थितिमा गुजि्ररहेको आर्थिक विसंगतिहरु र संरचनागत अवरोधहरु रहेको मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदरलाई तीब्र पार्न सरकारको भूमिका पनि सशक्त रहनुपर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई दिशानिर्देश गर्न, ठूला पूर्वाधार संरचनाहरुको विकास गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनेछ । न्यून आय भएका वर्गलाई मुल्यवृद्धिको मारमा नपार्न र तीब्र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सरकारले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिनेछ ।

18. आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैमा त्यसको प्रतिफल स्वतः विपन्न वर्ग, समुदाय र उपेक्षित तथा निम्न वर्गमा नपुग्ने हुँदा ती वर्गले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउन् भन्नाका लागि न्यायोचित आर्थिक वृद्धिको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिलाई तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसरको वृद्धि, असमानता न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमहरु सशक्त रुपमा अगाडि बढाइनेछन् ।

19. अर्थतन्त्रमा सरकारी निजी एवम् सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई मुलुक र जनताको हितमा हुनॆ गरी पुनः परिभाषित गरिनेछ । आर्थिक वृद्धि तीब्र पार्न एकल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहुने हुँदा पूर्वाधारहरुको विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

20. सहकारीलाई एक सशक्त आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी, आयआर्जन, गरिबी निवारण, लोककल्याणकारी एवम् लघु तथा साना उद्योग तथा वन, कृषि जस्ता क्षेत्रको आधुनिकीकरणको मियो बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसक्रममा सहकारी क्षेत्रको विद्यमान संगठनात्मक संरचना, नीति तथा कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी बोर्ड स्थापना गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

21. तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सहकारी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ । सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, नियमन अनुगमन एवम् ग्रामीण क्षेत्रहरुमा बजार प्रकृयाको निर्माण, पूर्वाधार, सेवाहरुको विकास र विस्तार तथा साधन र स्रोतले विपन्न क्षेत्र वर्ग एवम् जनसमुदायको आर्थिक-सामाजिक स्थितिको आमूल परिवर्तन ल्याउन विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

22. देशमा उद्योग धन्दाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । उद्योग स्थापनाको प्रकृयामा सरलता ल्याउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरी उद्योगहरुलाई दिइने सुविधा समन्वयात्मक रुपमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ । लगानी र औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति अबलम्वन गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । बजार प्रणालीबाट समय समयमा उत्पन्न हुने दुष्प्रभावबाट सीमान्त वर्गलाई मुक्त राख्न सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सरकारले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा मुलुकले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति अनुसार नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरिनेछ ।

23. श्रमिकहरुको हकहित, दक्षता वृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई उचित ध्यान दिँदै उद्यमी तथा श्रमिक वर्गबीच सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ । श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनेछ ।

24. देशको निर्यात व्यापार खस्कदै गएको कारणबाट व्यापार सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको स्थितिमा निर्यात प्रवद्र्धनको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ । निर्यातजन्य वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई आवश्यक टेवा दिइनेछ । मुलुकको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यताको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ ।

25. दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण नीति तर्जुमा गरी बजार अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । खाद्यान्न संकट भएका दुर्गम क्षेत्र खासगरी कर्णाली अन्‍चलका जिल्लाहरुमा खाद्यान्न, नून, चिनी, मट्टितेल जस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु एकीकृत तथा निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक संयन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धिको सम्भावना भएका खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्न न्यूनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यक्रम सन्‍चालन गरिनेछ ।

26. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि संयन्त्र बनाइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी कार्यलाई सुगम र सरलीकृत गर्न अमलेखगन्‍जसम्म पाइपलाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका एवम् न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसैगरी आवश्यकताअनुसार सहुलियत मूल्यमा अन्य उपभोग्य वस्तुहरु उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

27. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार तथा सन्‍चालनका लागि सम्भाव्य देखिएका रुग्ण उद्योगहरुको पुनःसन्‍चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सन्‍चालन गरिएका तथा वित्तीय संकटमा परेका प्रतिष्ठानहरुलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको नीतिअनुरुप सन्‍चालन गरिनेछ ।

28. निजी क्षेत्रमा कृयाशील व्यापार तथा व्यवसायको प्रतिस्पर्धालाई दुरुत्साहन वा नियन्त्रण गर्ने सिण्डिकेट कार्टेलिङ्ग जस्ता सबै प्रकारका एकाधिकारको अन्त्य गरी उपभोक्ता वर्गको हित संरक्षण गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

29. मुलुकको प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई संरक्षण गर्दै आर्थिक लाभ लिने स्रोतका रुपमा विकास गर्ने नीतिअनुरुप थप पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी विकास गर्दै लगिनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । पर्या-पर्यटन, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र शैक्षिक पर्यटन लगायतका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

30. हवाई सेवालाई पर्यटन क्षेत्र विकासको प्रवेश विन्दु मानी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । सन्‍चालनमा रहेका विमानस्थलको विस्तार र सुधार गरिनेछ । विभिन्न मुलुकहरुसँग हवाई सम्झौता गरी नेपालको हवाई सेवालाई विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवालाई नियमित बनाइनेछ । नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सन्‍चालन गरिनेछ ।

31. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । नियतवस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

32. देशका सबै क्षेत्र र समुदायको योजनाबद्ध, सन्तुलित विकासका लागि मुलुकले स्वीकार गरेको संघात्मक ढाँचाअनुरुप राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

33. सरकारी खर्चको विनियोजन गर्दा बृहत्तर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सचेतता अपनाइनेछ । अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गरिनेछ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाको आधारमा कार्यसम्पादनस्तर उच्च रहेका र गरिबी निवारण तथा पूर्वाधारको विकासमा योगदान दिने आयोजना एवम् कार्यक्रमहरुमा थप साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।

34. स्रोत र साधनहरुको विनियोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पिछडिएका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास एवम् रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता र छनौट निर्धारण गर्दा समाजमा पछाडि पारिएका जनसमुदायको उत्थान र गरिबी निवारणको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्थानीय स्तरको विकास निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा वृद्धि गरिनेछ ।

35. कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्र र रोजगारीको आधारस्तम्भ हो । यस क्षेत्रमा रहेको सामन्ती शोषण, उत्पीडन एवम् त्यसका अवशेषलाई निर्मूल पार्दै जमीनमा वास्तविक किसानको हक स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरु सन्‍चालन गरिनेछन् । किसानहरुको ट्रेड यूनियन अधिकार स्थापना गरिनेछ । साथै कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन िसंचाइ सुविधा र उन्नत एवम् उपयुक्त प्रविधिको विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनेछ । जनताको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ ।

36. गरिबी र वेरोजगारी/अर्ध-वेरोजगारीको अन्त्य एवम् आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उत्पादनको विविधीकरण, यन्त्रीकरण एवम् आधुनिकीकरणका लागि थप पूँजी र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमीनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच र हक कायम गरिनेछ । विशिष्ट तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उपज र खाद्यान्न, नगदे बाली र जडीबुटी खेतीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।

37. भूमि सम्बन्धमा समयानुकूल सुधार र परिवर्तन नगरी हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन । यस यथार्थलाई आत्मसात् गरी बृहत् शान्ति-सम्झौताको प्रावधानअनुरुप सरकारले छिट्टै नै एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको गठन गर्नेछ ।

38. भूमिहीन सुकुम्वासी, मुक्त हलिया र मुक्त कमैयालाई सामूहिक तथा सहकारी खेतीका निमित्त सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमीन उपलव्ध गराइनेछ । यसैगरी यस्ता समूहलाई स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी सीप विकास, रोजगारी एवम् आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ । साथै सार्वजनिक तथा ऐलानी एवम् पर्ति जमीनको अतिक्रमण रोक्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

39. पहाडी तथा हिमाली भेगमा साना िसंचाइ, थोपा तथा स्प्रिङ्कल िसंचाइका आयोजना तथा तराईमा स्यालो तथा डिप ट्युववेललाई सहकारिता वा सामुदायिक िसंचाइको अवधारणाअनुरुप सन्‍चालन गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

40. साना िसंचाइ आयोजनाहरुलाई सहकारितामा आधारित भएर अघि बढाउने नीति लिइनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरुमा राज्यले प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नेछ । कृषि उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न मझौला तथा ठूला िसंचाइ आयोजनाहरुको छनोट र निर्माण कार्यलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइनेछ । निर्माणाधीन अवस्थाका िसंचाइ आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीब्र पारिनेछ ।

41. गरिबी तथा वेरोजगारी निवारणका कार्यक्रमहरुलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी कार्यक्रम सन्‍चालनमा स्थानीय, सामुदायिक, सहकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

42. प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्वको मारमा परेका र विपन्न साना किसान तथा उद्यमीहरुलाई राहत स्वरुप उनीहरुले बैंकबाट लिएको निश्चित सीमासम्मको ऋण र त्यसको ब्याज मिनाहा गरिनेछ ।

43. ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित लघु उद्यम व्यवसाय विकास एवम् विस्तारमा जोड दिइनेछ । यसका लागि लघु कर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

44. गैरसरकारी संस्थाहरुले विदेशी दातृ निकायहरुबाट नगद वा वस्तुगत सहायता प्राप्त गर्नुअघि सरकारको सम्बन्धित निकायलाई पूर्वसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई समसामयिक सुधार गरी गैरसरकारी निकायहरुको कृयाकलापलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ । साथै यसको अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

45. वर्षैपिच्छे हजारौँको सँख्यामा युवाशक्ति निम्न स्तरको रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न देशभित्र रोजगारी प्रधान विकास नीति अनुसरण गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम सन्‍चालन गरिनेछ । यस अन्तर्गत युवाशक्तिलाई देशभित्र नै सामुदायिक विकास र आय आर्जनका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने गरी र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रयत्न गरिनेछ ।

46. देशभित्रै सम्पूर्ण युवा शक्तिलाई पूर्ण रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नसक्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, कम खर्चिलो, दक्ष र सुरक्षित पार्न आवश्यक उपायहरु अबलम्बन गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहितलाई संरक्षण गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीलाई राष्ट्रिय उद्योग धन्दा तथा पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।

47. गैरआवासीय नेपालीलाई उद्योग व्यवसाय र पूर्वाधार संरचनाको विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्ता नेपालीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।

48. वन क्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमणलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिनेछ । वन क्षेत्रबाट उपेक्षित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्गका समुदायले अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी यसको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ । जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गरिब, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमसंग आवद्ध गरिनेछ । मौलिक, जैविक विविधताको रजिष्ट्रेशन गरी संरक्षण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

49. वातावरण एवम् भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइनेछ । मुलुकको जलस्रोत एवम् जलविद्युतको विकासका साथै कृषि तथा वातावरणमा मौसम परिवर्तनले पार्न सक्ने असरहरुको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । दिगो वन व्यवस्थापनको लागि वनस्रोतको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा वन भू-उपग्रह आकृति (स्याटलाइट इमेजरी) प्रविधिको प्रयोग गरी वन क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरिनेछ । कार्वन व्यापारलाई प्रभावकारी रुपमा प्रबर्धन गरिनेछ ।

50. प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन । समयमा नै सावधानी नअपनाइएको कारणबाट हालै सप्तकोशीको तटबन्ध फुटी बाढीबाट हजारौँ जनता विस्थापित भई ठूलो परिमाणमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश भएको छ । कोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिन, पुनःस्थापन गर्न र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । भविष्यमा यस्ता दुःखदायी घटना दोहरिन नदिन विशेष सतर्कता अपनाइनेछ । नदी कटानलाई रोक्न नदी नियन्त्रण सम्बन्धी एकीकृत नीति तथा योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

51. मध्यपश्चिम तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी पहिरोको नियन्त्रण र प्रभावित जनसमुदायको राहतका लागि विशेष कार्यक्रम सन्‍चालन गरिनेछ । यसैगरी कमला तथा तिनाउ लगायतका नदीबाट भएको जनधनको क्षतिलाई लेखाजोखा गरी पुनःस्थापन, राहत र बचाउको कार्यलाई अघि बढाइनेछ । बाढीग्रस्त क्षेत्रका बालबालिकाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सभामुख महोदय

52. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा गरिब, विपन्न एवम् पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

53. आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सहज बनाउन प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तअनुरुप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्दै जाने नीति अबलम्वन गरिनेछ । यस क्रममा भूगोल र जनसंख्याको मागको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माण उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकी एवम् स्वास्थ्य चौकीहरुलाई अस्पतालमा रुपान्तरण गर्दै लगिनेछ । मुलुकभरि सुरक्षित प्रसुति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय जनसमुदायसँग आवद्ध गरिनेछ ।

54. आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तथा सबैलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन माध्यमिक तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनेछ । विपन्न, दलित, महिला, तराई-मधेश, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पिछडिएका जनताको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ । द्वन्द्वको क्रममा शिक्षाबाट बन्चित भएका युवाहरुलाई श्रम र शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सन्‍चालन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरिनेछ । विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा अभिभावकहरुको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ । खुल्ला विद्यालय र विश्व विद्यालयबाट शिक्षा प्रदान गर्ने नीति कायम गरिनेछ ।

55. बालबालिका तथा युवाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि विद्यालयस्तर देखि नै शारीरिक शिक्षा दिई खेलकुद कार्यक्रम सन्‍चालन गरिनेछ ।

56. मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताको आयोजनाको रुपमा राखी निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत सबै निकाय एवम् संघ संस्थाहरुको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन र सूचनाको प्रभावकारी आदान प्रदान गर्न एकीकृत कानूनको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । निर्माणाधीन ग्रामीण खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको बन्दोवस्त मिलाइनेछ ।

57. राजधानीको रुपमा रहेको काठमाण्डौ उपत्यकालाई सफा-सुग्घर, सुन्दर र स्वच्छ बनाउनको लागि विशेष कार्यक्रम सन्‍चालन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

58. ग्रामीण विद्युतीकरणलाई अभियानको रुपमा सन्‍चालन गरी आगामी दश वर्षभित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति गर्न ऊर्जा क्षेत्रको एक बृहत मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिनेछ ।

59. लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेका जनतालाई राहत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ । त्यस्तै जैविक इन्धनलगायत घरेलु स्रोतमा आधारित वैकल्पिक उर्जाको प्रवद्र्धन एवम् विस्तारमा तीब्रता ल्याइनेछ ।

60. जलश्रोत क्षेत्रलाई आर्थिक समुन्नतिको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ । तसर्थ नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतबाट आगामी दश बर्षभित्रमा दश हजार मेगाबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न र उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आउँदो दशकलाई 'आर्थिक क्रान्तिको दशक' को रुपमा घोषणा गरी विद्युत विकासको अभियान सन्‍चालन गरिनेछ । साथै जलविद्युत्को विकासलाई केन्द्रविन्दु बनाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा आगामी चालीस वर्षको लागि एक राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । सम्भाव्य ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरुमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरिनेछ । जलश्रोतको क्षेत्रमा स्थानीय जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

61. कर्णालीक्षेत्र लगायतका मोटर बाटोले नजोडिएका पहाडी दूर्गम जिल्लाहरुका सदरमुकामहरुमा आगामी दुई वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोछ । यसैगरी मध्य पहाडी राजमार्ग एवम् तराईको हुलाकी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरुको निर्माणमा जोड दिनुका साथै अन्य सडकहरुको समेत स्तरोन्नति गरिनेछ । हालसालै ट्रयाक खोलिएका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

62. निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । साथै तराई क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा ल्हासा-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी-चितवन-काठमाडौँ चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको सर्भेक्षण् कार्य अगाडि बढाइनेछ । विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने रोपवे केबुलकार एवम् सवारी साधनहरुको विकासलाई प्रश्रय दिइनेछ । जयनगर-जनकपुर रेल्वेको सुधार गरी बर्दिबाससम्म विस्तार गरिनेछ।

63. पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका बसोबासहरुलाई व्यवस्थित बस्तीको रुपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट गरी खानेपानी, विजुली, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सेवाहरु उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी तराईका पिछडिएका समुदायका लागि विभिन्न भागमा व्यवस्थित बसोवासको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

सभामुख महोदय

64. देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा स्थितिको वस्तुपरक मूल्याँकन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ ।


65. शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार नहुँन्‍जेलसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने हुँदा देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम राख्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । विधिको शासनमा दृढ रही शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । साथै दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।

66. लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन सफल पार्न सन्‍चार माध्यमले पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई मनन गरी नयाँ नेपाल निर्माण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा आम जनताको सहभागिता जुटाउन सबै सन्‍चार माध्यमहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउने नीति लिइनेछ । सबै सन्‍चार माध्यमलाई नयाँ नेपाल निर्माण तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत एवं समृद्ध बनाउने कार्यमा सकृय बनाउने नीति अबलम्बन गरिनेछ । सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

67. हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक सूचनाप्रविधिसँग आवद्ध गरी हालको अवस्थामा गुणात्मक सुधार गरिनेछ ।

68. दूर सन्‍चार सेवालाई विश्वसनीय गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइनेछ । ग्रामीण दूर सन्‍चार सेवालाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो सेवा नपुगेका गाउँ विकास समितिहरुमा यथाशीघ्र ग्रामीण दूर सन्‍चार सेवा पुर्याइनेछ । आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वैकल्पिक सूचना मार्ग निर्माणलाई प्रोत्साहन गरी टेलिफोनलगायत दूर सन्‍चार सेवालाई विस्तार गरिनेछ । सरकारी काम कारवाहीको गुणस्तरमा अभिबृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिइनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रोजगारीको आकर्षक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

69. विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरु सम्मिलित एक राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिनेछ ।

70. जनताप्रति जवाफदेही शासन संयन्त्रको निर्माणमा वर्तमान सरकार कटिवद्ध रहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाइनेछ ।

71. राज्यको संघीय पुनस्रंरचनासँग मेल खानेगरी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको भूमिकालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै तिनीहरुको संस्थागत क्षमता विकास र पारदर्शी व्यवस्थाको लागि विद्यमान कानूनहरुमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।

72. निजामती प्रशासन एवम् नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका निकायहरुको सन्‍चालन निष्पक्ष रुपमा गरिनेछ । प्रशासनिक एवम् सुरक्षा निकायहरुलाई दलीय स्वार्थबाट मुक्त राखी नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल प्रहरीकॊ मनोबल उच्च राख्न जिल्ला सदरमुकामहरुमा क्रमशः आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।

73. निजामती प्रशासनलाई समावेशी, जन उत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, तटस्थ, पारदर्शी तथा संघीय प्रणालीअनुरुप बनाउन प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरिनेछ । मुलुकको आर्थिक स्थिति र स्रोतले भ्याएसम्म राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्नको लागि तलब भत्तामा वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।

74. स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सन्‍चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय निकायहरुमा स्रोत, साधन, जनशक्ति र जिम्मेवारीको निक्षेपण गर्दै लैजाने सरकारको नीतिअनुरुप चालु आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट र कार्यक्रमहरुमा समायोजन गरिनेछ । स्थानीय निकायमा स्थानीयस्तरको मातृभाषामा समेत काम काज गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सभामुख महोदय

75. सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीका अवसरहरु एवम् विविध सामाजिक सेवाको पहुँचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारजनका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

76. नेपाललाई 'छुवाछुतमुक्त मुलुक'को रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय कसुरको रुपमा परिभाषित गरी कडा कानूनी सजायको व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थानको लागि दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ र यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप कृयाशील बनाइनेछ ।

77. पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेदहरुलाई अन्त्य गर्दै महिलाविरुद्ध हुने शारिरीक शोषण, घरेलु िहंसा र बेचविखन जस्ता फौजदारी कसुर नियन्त्रण गर्न कडा कारवाहीको व्यवस्था मिलाइनेछ । महिला विकास कार्यक्रम सबै गाउँ विकास समितिहरुमा लागू गरिनेछ । राज्यका सबै अंगहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न योजनावद्ध कार्यक्रम ल्याइनेछ । महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सो आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

78. सकारात्मक विभेदको नीतिअनुरुप कर्णाली क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपांगलाई दिँदै आएको भत्तामा वृद्धि गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पुनःस्थापना एवम् वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु सन्‍चालनमा जोड दिइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वृद्धाश्रम, अनाथ, बालगृह, महिला पुनःस्थापन केन्द्र सन्‍चालन गरिनेछ ।

79. प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक वैभव र विविधताका कारणबाट विश्व समुदायमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित भएको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रका विद्यमान विसंगतिहरुको अन्त्य गरी विभिन्न क्षेत्र तथा प्रदेशमा रहेका विभिन्न समुदायका कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना तथा प्रवद्र्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । राष्ट्रिय कला तथा संस्कृतिमा वाह्य क्षेत्रबाट हुँदै आएको अतिक्रमणलाई रोक्न आवश्यक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन तथा सांकृतिक परम्पराका गतिशील पक्षलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

80. देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लोपोन्मूख, अत्यन्त अल्पसंख्यक तथा आदिवासी जनजातिहरुको संरक्षण र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान, निजहरुको जीवनयापन एवम् स्वास्थ्य, उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ । मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकास गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

81. मानव अधिकार एवम् कानूनी शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै संविधान कानून र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको आधारमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र सक्षम पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । मुलुकको कानून प्रणालीलाई संघीय गणतन्त्रात्मक भावनाअनुरुप आधुनिकीकरण गरिनेछ । न्याय प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कानूनी र संस्थागत संरचनालाई सुदृढ गरिनेछ । जनताले आ-आफ्नै घर दैलोमा कमभन्दा कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गरिनेछ ।

82. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पन्‍चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त एवम् राष्ट्रिय हित अनुकूल मुलुकको परराष्ट्र नीति सन्‍चालन हुनेछ । विश्वका सबै मुलुकहरु खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइनेछ ।

83. आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिई नेपाली दूतावासहरुलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाइनेछ । दूतावासहरुलाई निश्चित कार्य सम्पादन मापदण्ड तयार गरी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै मुलुकको आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्म नेपाली दुतावास नभएका मुलुकहरुमा आवश्यकताअनुसार दुतावासहरु खोल्दै जाने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

84. विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुसँग विगतमा सम्पन्न राष्ट्रिय हित अनुकूल नदेखिएका सन्धि सम्झौताहरुको पारस्परिक हित र समानताका आधारमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनेछ ।

85. करिव डेढ दशकदेखि नेपालमा आश्रय लिइरहेका भूटानी शरणार्थीहरु निःशर्त आफ्नो मुलुकमा फर्कन पाउनुपर्ने न्यायोचित मागलाई समर्थन गर्दै निजहरुलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।

सभामुख महोदय

86. नेपाली जनताको आकांक्षाबमोजिम निर्धारित समयावधिभित्र नै नयाँ अग्रगामी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो र यो हामी सबैको साझा अभिभारा पनि हो । सरकारले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तसर्थ हामी सबैले सीमित स्वार्थभन्दा माथि उठी मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित रहनु परेको छ जुन हामी सबैको आपसी सद्भाव, सहमति, सहकार्य, सत्प्रयास र एकताबाट मात्र सम्भव छ । संविधान सभामार्फत राज्यको अग्रगामी पुनस्रंरचना गरेर अघि बढेमा नै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको रहेको छ र यसैमा नेपालीको सुन्दर भविष्य पनि सुनिश्चित रहनेछ ।

87. एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति हामी सबैको पूर्ण प्रतिवद्धता रहनेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता आदि लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारस्तम्भ हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवनशैली बनाउनु र अग्रगामी विकासको प्रतिफललाई सबै नेपालीको घर आँगनसम्म पुर्याउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यसतर्फ माननीय सदस्यहरु, मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, तिनका भातृसंगठनहरु, सबै पेशागत एवम् व्यवसायिक संघ तथा संस्थाहरु, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सचेत, सजग र कि्रयाशील रहन सरकार आव्हान गर्दछ ।

88. संविधान सभाको निर्वाचनअगाडि र पछाडि सतहमा रहेका र प्रकट भएका सबै किसिमका कटुतापूर्ण मानसिकता र कृयाकलापहरुबाट माथि उठी आपसी सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । यसका लागि मुलुकभर विशेष शान्ति अभियान सन्‍चालन गरिनेछ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा विकास गर्दै मुलुकका यावत समस्याहरु समाधान गर्न यो सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

89. हालै सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनको सफलता, शान्ति प्रकृया, संघीय गणतन्त्रको स्थापना एवम् लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको हाम्रो प्रयासमा सबै विदेशी मित्र राष्ट्रहरु, दातृ निकायहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीलाई प्राप्त सहयोगप्रति सरकार हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सद्भाव, समर्थन र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

90. अन्त्यमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न निर्वाचन आयोगलगायत यस कार्यमा सहयोग पुर्याउने सबै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, पत्रकार तथा सन्‍चारकर्मीहरु, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्यमी तथा व्यवसायीहरु, विभिन्न पेशागत एवम् व्यावसायिक संघ, संस्थाहरु, गैर-आवासीय नेपालीहरु, हाम्रा विदेशी मित्रहरु तथा स्वदेशी, विदेशी पर्यवेक्षकहरुलाई सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय संकल्पमा समेत यहाँहरुको सकारात्मक सहयोग र योगदानको नेपाल सरकार अपेक्षा गर्दछ ।

धन्यवाद ।

Contributed by Santa Bagam in Kathmandu
 
Read our related news:
» Important Document: ९० बुँदै नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण
» बिशेष फिचर: नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कसलाई कस्तो लाग्यो?
» नयाँ सरकारको ९० बुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (7 photos)
   गैरआवासीय नेपालीलाई द्वैद नागरिकता (Dual Citizenship) दिइने ब्यबस्था
  तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
 

Advertise With Us | Affiliate | Download | Blog | Forum | Links | Terms of Service | Disclaimer | Privacy Policy | Copyright/IP Policy | RSS | FAQ
Copyright © 2007-8 USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com, GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at: feedback@usnepalonline.com. Developed by eEyeElements®