www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

नेपालका अपराधीहरुलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कार्यबाही गर्ने बाटो खुल्दै छ

काठमाण्डौ, 20 Feb, 09- अमानवीय हत्या, सामुहिक हत्यालगायतका जघन्य अपराधमा देशभित्रै कसैमाथि कार्वाही हुन नसकेमापनि अब उनीहरुले उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् ।

उनीहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा चलाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव अघिल्लो महिना मन्त्री परिषद्को बैठकमा पुगेको खुलाशा भएको छ । गत माघको अन्तिम साता भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । परराष्ट्रले पेस गरेको प्रस्ताव क्याबिनेटले पास गरेमा उपर्युक्त प्रकारका गम्भीर अपराध गर्नेहरु अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा उभ्याइनेछन् । र अपराध प्रमाणित भएमा कठोर सजायको भागिदार बन्नेछन् । मन्त्री परिषद् श्रोतका अनुसार यादवले पेस गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पछि छलफल गरी निर्णय लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका थिए ।

गत माघ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवले यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले 'अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा सम्मिलनको प्रकि्रयाबाट नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धमा' भन्दै यादवले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यस विषयमा जानकारी िदंदै यादवले यूएस नेपाल अनलाइनडटकमसँग भने- 'रोम विधानमा नेपाल सम्मिलित हुनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषद्को बैठकमा लगेको छु' अब यो निर्णयको प्रकि्रयामा गएको छ अब मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई छिट्टै पारित गर्नेछ ।' मन्त्री यादवले 'नेपालमा अझै पनि अमानवीय तरिकाले हत्या िहंसा जारी रहेको बताउँदै यस्ता अमानवीय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने- 'नेपाल रोम विधानको सदस्य राष्ट्र बनेपछि जघन्य अपराधलाई देशभित्रै कार्वाही गर्न नसकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गरेर सजाय दिलाउन सकिन्छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकारहरुका अनुसार फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानले- चाहे गैरराज्य पक्षले गरेको अमानवीय अपराध होस् अथवा राज्य पक्षले गरेको अपराध होस् जसले गरेपनि अपराध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट प्रमाणित भएमा सजायको भागिदार बन्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नेदरल्यान्डको हेगमा स्थापना गरिएको छ । अदालतले हेर्ने आमसंहारको अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रामकताको अपराध रहेका छन् । आमसंहारअन्तर्गत राष्ट्रिय जनजातीय, जातीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा सखाप पार्ने मनसायबाट गरिएको उपरोक्त समूहका सदस्यहरुको ज्यान लिने गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याउनेलगायतका अपराधीहरुलाई कार्वाही गर्न सक्नेछ । मानवताविरुद्धको अपराध समूहमा राखिएका हत्या, दास बनाउने यातना, बलात्कार, रंगभेदलगायतका अपराधीहरुलाईपनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कार्वाही गर्न सक्नेछ ।

जानकारी अनुसार यो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्ने बाटो खुल्नेछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएपछि हुने उपर्युक्त प्रकारका अपराध गर्ने राज्य वा गैरराज्य पक्षमाथिमात्र मुद्दा चल्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्नुभन्दा अघि भएका अपराधका सम्बन्धमा भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा चल्ने देखिन्न ।

अब तराईमा अमानवीय हत्याको शृंखलालाई जारी राखेका सशस्त्र समूह र पहाडमा देखिएका तथा भविष्यमा उपर्युक्त प्रकारका अपराध गर्ने व्यक्ति र समूहमात्र होइन अनावश्यक दमन गरी अमानवीय कारबाही गर्ने सुरक्षा निकाय र सरकारप्रमुखसमेतलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । सोही अपराधका लागि निर्देशन दिने वा अभिप्रेरित गर्नेहरुपनि दण्डित हुने प्रावधानपनि रोम विधानमा छ । विधानमा उल्लेख भए अनुसार अपराध गर्नेविरुद्ध अधिकतम ३० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था हुनेछ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our more related news: New Archive

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»