Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
News from Nepal: नेपाली खबरहरु
-UNO बिशेष सम्बाददाता
काठमाडौं, June 1, 2008-
नेपालका आदिबासि-जनजातीहरुको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
(Nepal Federation of Indigenous Nationalities) (NEFIN)ले ६०१ जनाको जम्बो संविधान सभामा पनि सुचिकृत आदिवासी जनजातिहरुको एक जाति एक प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न बिभिन्न दलहरु र सरकार असफल भएको कारण त्यसका प्राप्तीको लागि आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ।
महासंघले जेठ १८ गते जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा भनिएको छ-"
सदियौ देखि मुलुकमा रहेको जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गको आधारमा रहेका बिभेदहरुको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेसी चरित्रको समाज सहितको नयाँ नेपालको निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचन द्धारा संविधानसभाको गठन भएको छ । अव संविधानसभाले नयाँ संविधान लेखनको काम शुरु गर्नेछ । यसको लागि संविधानसभा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपाति प्रतिनिधित्व र न्युनतम एक जाति एक प्रतिनिधिको व्यबस्थाहुनु पर्ने भनि हामी आदिवासी जनजातिहरुको माग र नेपाल सरकारसंग आदिवासी जनजातिहरुले गरेको सहमति पनि हो तर हाल सम्ममा आएको नतिजा अनुसार जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेन, सुचिकृत आदिवासी जनजातिहरुको एक जाति एक प्रतिनिधिको व्यवस्था पनि हुन सकेन ।
यसको लागि राजनितिक पार्टीहरुको पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्दा पनि राजनितिक दलहरुले यस बिषयमा गम्भीर भएन र आदिवासी जनजातिहरुको भावना लाई उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण सरकार अझै पनि आदिवासी जनजातिहरु माथी दमन, उत्पिडन र बिभेद गर्नको लागि उद्धत रहेकॊ छ । सरकारको यो रवैयाले आगामी दिनमा पनि हाम्रो आन्दोलनको दवाव नपुग्ने हो भने हाम्रो अधिकारहरु खोश्नको लागि बिभिन्न खाले षड्यन्त्रहरु हुनेछ भन्ने कुरा निश्चित छ । त्यसको लागि हामी जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा बिभेदमा परेका सबै वर्ग समुदायहरुको शसक्त आन्दोलनको आवस्यकता अझ बढेको छ ।
उपरोक्त बिषय बस्तुहरु माथी ध्यानमा राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयको बैठक यहि जेष्ठ १८ गते बसी गम्भीर छलफल गरेको छ । बैठकको निर्णय अनुसार आगामी दिनमा हामी राज्यद्धारा बिभेद, दमन र उत्पिडनमा पारीएका सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको संयुक्त र शसक्त आन्दोलनको बिकल्प नरहेको निश्कर्षमा बैठक पुगेको छ र सबै शक्तिसंग भावी आन्दोलनमा कार्यगत एकताको लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसकारण जाति, भाषा र क्षेत्रगत बिभेद बिरुद्ध लड्ने सबै शक्तिहरुसंग कार्यगत एकता; सहर्काय तथा संयुक्त आन्दोलनको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यसै प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत हार्दिक आव्हान गर्दछ।
आदिवासी जनजातिसंग सहमति गर्ने, त्यसैको उलंघन राज्यद्वारा नै गरीने यो सरकारको बेईमानीको हदले सिमा नाघेको छ, त्यसैले हामी आदिवासी जनजातिहरुले सबै शक्तिसंग संयुक्त आन्दोलन गर्नको कुनै बिकल्प रहेन । अहिलेसम्म हामी राज्य सामु हाम्रो मागहरु राखी आन्दोलन मात्र गरेका छौं, यो आन्दोलन साम्प्रदायीकता तर्फ मोडिन गयो भने यसको जिम्मेवार स्वयम राज्यपक्ष हुनेछ भनि राज्य पक्षलाई समयमा नै यसै प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत सचेत गर्दछौं ।"
NEFIN logo
महासंघबाट गणतन्त्रको स्वागत
यसै बिच उक्त महासंघले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएकोमा स्वागत गरेको छ। जेठ १८ गते जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तीमा भनिएको छ:
"सामन्ती निरंकुशतन्त्र अन्त्यको लागि नेपाली जनतालॆ ईतिहासको बिभिन्न काल खण्डमा गरेको क्रान्तीहरु र लोकतान्त्रीक जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा निर्माण भएको ऐतिहासीक संविधानसभाले २०६५ जेष्ठ १५ गते नेपालमा सदियौ देखि नेपाली जनता माथी बिभेद, दमन र उत्पिडन गरेर साशन गर्दै आएको राजतन्त्रको सामुल अन्त्य तथा गणतन्त्रको कार्यन्वयनको लागि गरेको ऐतिहासीक निर्णय प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
नेपालमा बिगत लामो युग देखि सामन्ती संस्थाको रुपमा स्थापित राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ तर राजतन्त्रात्मक सोच, संस्कार, संस्कृति र चिन्तन हाम्रो समाजमा बिद्यमान रहेको छ । ठुलाले सानालाई, बलियाले निर्धालाइ्र, धेरैले थोरैलाई, बाठाले सोझालाई हेप्ने, दमन गर्ने र शासन गर्न खोज्ने संस्कार तथा चिन्तन हामी माझ अझै रहेको छ । जनताको सेवा होईन की शासन गर्छु भन्ने चिन्तन हामी माझ अझै यथावत रहेको छ ।
उपरोक्त सबै प्रकारको सामन्ती तथा राजतन्त्रात्मक चिन्तनबाट मुक्त भएर जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गको आधारमा रहेको सबै खाले बिभेदहरुको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय र समानताको शिद्धान्तमा आधारीत नयाँ नेपाल निर्माणमा अघि बढनको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सबैमा अपिल पनि गर्दछ ।"
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»