www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका आ-आफ्नै अडान

काठमाडौं, July 4, 2008- मधेशी दलहरुद्धारा सदन अवरुद्ध पार्ने क्रम जारी छ भने मधेशी दलहरुको माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा काम चलाउ सरकारले संविधान संसोधनसम्बन्धी पुरक प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने- नमिल्ने भन्ने नयाँ विवादको सिर्जना भएको छ ।

एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न दलले बखेडा निकाल्न थालेपछि सबैको भित्री नियत नयाँ सरकार बन्नै नदिने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले गरेको दावी अनुसार दलहरु सहमतिको नजिक पुगेपनि बिहीबारको बैठकमा एमालेका भीम रावलले सात दलको सहमति विना काम चलाउ सरकारले संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उल्लेख गर्दै नयाँ बखेडा सिर्जना गरेका थिए । उनले मधेशका मागलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसलाई गैरसरकारी विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने कांग्रेसले एमालेको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो ।

माओवादी नेता देव गुरुङ्गका अनुसार 'एक मधेश स्वायत्त प्रदेश' को विकल्पमा सहमतिको प्रस्तावमा जाने कांग्रेस सहमतिको नजिक पुगेपनि आदिवासी जनजातिलगायत सबै शब्द राख्ने विषयमा सहमतिमा पुग्नै लाग्दा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले 'आदिवासी जनजाति, पिछडिएका समुदाय' भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने विषयमा असहमति जनाएका थिए ।

एमाले र कांग्रेसमा निस्किएको नयाँ विवादका कारण विहीबारपनि कुनै निकास निस्कन सकेन । त्यसैकारण मधेशवादी दलहरुले रोष्ट्रम घेर्ने क्रम जारी राखे । यसअघि मधेशी दलहरुको माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा ठूला तीन दलहरु सहमतिको नजिक पुगेका थिए । यद्यपी केही विषयमा भने बिमति कायमै थियो ।

संविधान संसोधनकालागि नेपाली कांग्रेसले 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगात' भन्ने शब्दावली राख्न अडान लिएको थियो भने एमालेले 'मधेसी, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रका जनताको' शब्दावलीमा अडान लिएको थियो । माओवादीलेपनि 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगात' भन्ने शब्दावलीबाट 'मधेस' शब्द झिकेमा हुने अडान लिएको थियो ।

सेनाका सम्बन्धमा कांग्रेसले मधेसी समुदायको मात्रै शब्द उल्लेख गरी 'समूहगत समावेशी र समानुपातिक' प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान लियो भने एमाले र माओवादीले कुनै पनि मुलुकको सेनामा जातिका आधारमा समानुपातिक र समूहगत प्रवेश हुन नसक्ने अडान लिँदै समावेशी स्वरुप प्रदान गर्ने कुरामा अडान लिएका थिए । तीन दलले विहीबारको बैठकमा राखेका प्रस्तावहरु निम्न थिए ।

नेकपा एमाले:
१. नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा १३८ मा थप्ने:
मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशहरुसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै हिमाल, पहाड, तराई-मधेसका स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संचरनाका साथै केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

२. धारा १४४ मा थप्ने:
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत अन्य समुदायहरुको सहभागिता समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

नेपाली कांग्रेस:
१. नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा १३८ मा थप्ने:
मधेसी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशहरुसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै हिमाल, पहाड, तराई-मधेसका स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संचरनाका साथै केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
२. धारा १४४ मा थप्ने:
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

नेकपा माओवादी:
१. नेपालको अन्तरिम संविधान- २०६३ को धारा १३८ मा थप्ने:
मधेसी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशहरुसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीका आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै हिमाल, पहाड, तराई-मधेसका स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संचरनाका साथै केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
२। धारा १४४ मा थप्ने:
नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रलगायत अन्य समुदायहरुको सहभागिता समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।

सहमतिमा पुगेर छिाटो भन्दा छिटो निकास खोज्नुको सट्टा दिनदिनै बखेडा सुरु गरिएपछि यसले नयाँ सरकार गठन र नयाँ बजेट आउनेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजिनामा दिएलगत्तै यो बखेडा सुरु भएको थियो । कतै जनादेश अनुसार नयाँ सरकार बन्न नदिन त यी बखेडा निकालिएका होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»