www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

सेना समायोजन विवाद जनमत संग्रहबाट टुङ्गो लगाउन सकिने

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

काठमाण्डौं, November 2, 2008- नयाँ कोणबाट सेना समायोजनबारे बहस सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा नेकपा माओवादी संविधान सभा दलका सचेतक दीनानाथ शर्माले सेना समायोजनको विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस सहभागी नभए जनमतसंग्रहबाट समायोजनको टुंगो लगाउने प्रस्ताव लगिने बताएका छन् । अन्तिम समयसम्म सहमतिको पहल गर्ने बताएका माओवादी नेता शर्माले यस विषयमा सहमति नभए जनतासामु जाने तैयारीमा माओवादी रहेको खुलाशा गरेका छन् ।

कार्तिक १७ गते राजधानीमा आयोजित एक अन्तरकृया कार्यक्रममा शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन्‌ ।

'संविधान सभाको म्याण्डेटअनुरुप गठन गरिएको सेना समायोजनको विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेस सहभागी नभए अन्य विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको जनमतसंग्रहनै हो' शर्माले भने- 'जनताबाट सबै कुराको छिनोफानो गर्ने नीतिअनुरुप जनमतसंग्रहको प्रस्ताव लानेछौं ।'

आफूले अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधान स्मरण गर्न मात्रै चाहेको तथा सो भनाई नितान्त व्यक्तिगत रहेको शर्माको भनाई थियो ।

कांग्रेस समितिमा आउनेमा आफूहरु विश्वस्त भएको बताउदै शर्माले सहमतिमा नआए कांग्रेस समाप्त हुने चेतावनीपनि दिएका छन् । उनले भने- 'जो शान्ति प्रकृयाको विपरित जान खोज्छ त्यो इतिहासका पानामा सिमित हुनेछ ।' आफूहरु सहमतिबाटै अगाडि बढ्न चाहेकाले कांग्रेसलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरे ।

शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउने तथा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने म्याण्डेट नेपाली जनताले दिएकाले त्यसमा अवरोध पुर्याउने जो कोहीलाई जनताले तह लगाउने उनको चेतावनी थियो । काँग्रेस समितिमा नबसे पनि संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृया भने नरोकिने उनले बताए ।

शिविरमा रहेका जनसेनाहरु १७ महिनासम्म कट्टु र चप्पलको अभावमा बसेको पनि शर्माले उल्लेख गरे । काँग्रेसले भने जसरी जनताको सम्पत्ति फिर्ता गर्न बाँकी नरहेको शर्माले बताए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने कार्य क्षेत्र र समान प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी भए मात्रै आफ्नो पार्टी सेना समायोजन विशेष समितिमा सहभागी बन्ने बताए । माओवादीमात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले समेत सेना समायोजन शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण कार्य भएको बताइरहेका बेला अहिले सेना समायोजन सम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण नभएको बरु सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सो कुरा गरी रहेको महतले उल्लेख गरे । महतले भने 'सरकार नै दण्डहिनतामा प्रत्यक्ष संलग्न छ । सरकारकै प्रत्यक्ष संरक्षणमा आपराधिक कृयाकलाप भई रहेको छ । त्यसैले यि कुरालाई ओझेलमा पार्न उसले सेना समायोजनको कुरा चर्काइरहेको छ ।'

नेता महतले १९ हजार मध्ये ५ हजारभन्दा पनि कम सेना मात्रै क्याम्पमा रहेको तथा बाँकी सबै वाइसिएल बनेर िहंडेको आरोपसमेत लगाए । सेना समायोजन सम्बन्धी विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग 'अनमिन' पनि पूर्वाग्रही बनेकोसमेत उनको दाबी थियो । महतले राष्ट्रसंघको ट्याग लगाइएका हतियार सदनभित्र पुर्याइएको शिविरभित्र नागरिकको हत्या गरिदापनि अनमिनले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतले भने- 'आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएकालाई पुर्नस्थापना, वाइसिएलको अर्धसैनिक गतिविधि, माओवादी लडाकुले हतियारको दुरुपयोग गरिएको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ किनभने सेना समायोजन मूल प्रश्न होइन मूल प्रश्न त शान्ति प्रकृयाका अन्य विषय हुन् ।'

सरकार आफै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सकि्रय रहेको आरोप लगाउदै डा। महतले भने- 'यस्ता गतिविधिलाई सरकारले संरक्षण दिदै अपराध छोप्न सेना समायोजनको विषयलाई बढी उचालिरहेको छ ।' सेना समायोजन शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख भएको बताउँदै नेता डा. महतलेसेना समायोजनको विशेष समितिमा समान सहभागिता हुनुपर्ने र अधिकारको सीमा तोकिए सहभागी हुने बताए ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले नेता भीमबहादुर रावलले भने माओवादी र काँग्रेस दुबैको विचार अतिवादी भएको ठोकुवा गरे । माओवादीको पुरै लडाकु सेनामा मिलाउनु पर्छ र काँग्रैसको कसैलाई पनि सेनामा हाल्नु हुदैन भन्ने विचार विगतका सहमती विपरीत रहेकोसमेत नेता रावलहको भनाई थियो । उनले सेना समायोजन सम्बन्धी विगतमा भएका सम्झौता पालना गरे विवाद नै नहुने बताए ।

एमाले रावलले सेना समायोजनका लागि विशेष समिति गठन भइसकेकाले अमूक व्यक्ति प्रधानसेनापति बन्नसक्छन् भन्दै हिड्नु हास्यास्पद हुने बताए । माओवादी नेता सीपी गजुरेलको 'जनमुक्ति सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' पनि प्रधानसेनापति बन्नसक्छन्' भन्ने अभिव्यक्तिप्रति इंकित गर्दै रावलले विवादास्पद र आधारहीन कुरा गर्दै हिड्नु शान्ति प्रकृया विपरित हुने बताए ।

विशेष समितिले समायोजनको मापदण्ड तोक्ने भएकाले अनावश्यक रुपमा विवाद नगर्न आग्रह गरेका नेता रावलले समितिमा समान सहभागिता हुने भनिएपनि माओवादीले दुई सदस्य राखेर सहमति तोडेको आरोप लगाए । सेना समायोजनको समितिमा नेपाली कांग्रेस आउनैपर्ने बताएका उनले भने- 'कांग्रेस समितिमा नआई समितिले पूर्णता पाउँदैन र काम पनि अगाडि बढ्दैन ।'

जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचनले सेना समायोजन शान्ति प्रकृयाको मूल विषय भएकाले प्रमुख दलले सहमति बनाउनुपर्ने बताए । सहमति बनाउन नसक्नु र भएको सहमतिपनि तोड्नमा प्रमुख तीन दल नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै शेरचनले दलीय स्वार्थमा अल्झँदा राष्ट्रिय हितका विषय ओझेलमा परेको बताए ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका सल्लाहकार श्यामानन्द सुमनले माओवादी छापामारलाई कुन क्षेत्रमा रहने भन्नेबारे छनोटको अवसर दिनुपर्ने बताए । छापामारको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने- 'सेनाबाहेकका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न जोड दिनुपर्छ ।' नेपाली सेनाको हालको मापदण्डअनुरुप योग्यलाई मात्र प्रवेश दिइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सेना समायोजनलगायत शान्ति प्रकृयाका महत्वपूर्ण विषय बांकी रहेकाले आफूहरु अनमिनको समय थप्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले राष्ट्रसंघका महासचिव वाङ कि मुनसंग परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले यस बारेमा कुरा गर्दा अनमिनको म्याद थप्नेबारे सहमति भएको खुलासा गरे ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार हीराबहादुर थापाले सेना समायोजन शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले राजनीतिक दलहरुबाट सहमति बनाएर जानुपर्ने बताए । सहमति जति छिटो बनायो उति छिटो काम अगाडि बढ्ने बताउदै थापाले भने- 'राष्ट्र संघले पनि महत्वपूर्ण ठानेको विषयमा दलहरुबीच सहमति बनाउन ढिलाई गरिनुहुन्न ।' अनमिनको समय थप्ने नथप्नेबारे पनि राजनीतिक तहबाट निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

-Sitaram Baral and Santa Bagam in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»