Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
संघीयताको बिरोधी कम्युनिस्ट नेता भन्छन् माओवादी अब कम्युनिस्ट रहेन
माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण
- मोहनविक्रम सिंह
संविधान सभाको चुनाव पछि गणतन्त्रको सुदृढिकरण वा नयाँ संविधानको निर्माण समेतका कार्यहरु २०६२/६३ को आन्दोलनको नै निरन्तरतासित सम्बन्धित कार्यहरु भएकाले त्यो बेलाको आन्दोलनमा कायम भएको सहकार्य अहिले पनि आवश्यक छ । त्यसैले सरकारको गठन पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बीचमा सहमति भएर नै हुनु सवैभन्दा सही कुरा हुन्थ्यो । त्यसप्रकारको सहमति बन्न नसकेमा बहुमतीय आधारमा सरकारको गठन हुनुपर्ने विकल्प अपनाउनु बाहेक अन्य विकल्प थिएन ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार बन्न नसकेपछि अहिले बहुमतीय आधारमा सरकार बनेको छ । त्यसरी सरकारको गठन भएको कुरा पनि प्रकृयागत रुपमा गलत छैन । आन्दोलनकारी शक्तिहरु मध्ये कुनै दल सत्तारुढ वा कुनै दल विपक्षमा भएपनि गणतन्त्रको सुदृढिकरण वा संविधानको निर्माणका लागि उनीहरुका बीचको सहकार्यको आवश्यकता र औचित्यता अहिले पनि छ ।
माओवादीहरुले उपराष्ट्रपतिको चुनावको सन्दर्भमा फोरमसितको गठबन्धनलाई अपवित्र गठबन्धन भनेर भत्सर्ना गरेका थिए भने अहिले त्यही संगठनसितको गठबन्धनलाई पवित्र बताउँदै छन् । त्यसले उनीहरुको कुनै पनि अभिव्यक्ति, विचार, नीति वा प्रतिवद्धतामा संतुलन वा इमान्दारिता हुन्न र उनीहरुले आफ्ना तात्कालिक स्वार्थहरुसित मेल खाने सवै नीतिहरुलाई सही मान्दछन् र त्यही मापदण्डका आधारमा आफ्ना नीतिहरुमा परिवर्तन गर्दछन् भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको चिन्तन प्रणाली र कार्यशैलीमा भएको त्यसप्रकारको अस्थिरता, अनिश्चयता वा दोहोरो मापदण्डको नीतिले भविष्यमा गम्भीर जटिलता र समस्या पैदा गर्नेछ वा सरकारका सवै नीति कार्यक्रम वा प्रतिवद्धतामा अविस्वासको वातावरण पैदा गर्नेछ । त्यसको नकारात्मक असर देशको सम्पूर्ण राजनीति र अवस्थामा पर्नेछ ।
आज देशका अगाडि कैयौं गम्भीर समस्या र जिम्मेवारीहरु छन् । माओवादीहरुको चिन्तन प्रणाली विगतको कार्यप्रणाली तथा चरित्रमाथि ध्यान िदंदा देशका अगाडि उपस्थित त्यसप्रकारका समस्याहरुको समाधान गर्न वा जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरुले सही र प्रभावशाली प्रकारले भूमिका खेल्न सक्नेछन् भनेर विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ । उनीहरुको सामाजिक फासिवादी प्रकारको चिन्तन वा कार्यशैलीमा सुधार भएको छैन । त्यसले गर्दा उनीहरुको नेतृत्वमा देशमा एक वा अर्को रुपमा अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम हुने सम्भावना अत्यन्त गम्भीर छ ।
राजावादी शक्तिहरु वा पुराना पन्चहरुसित मेलमिलापको नीतिले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा एक वा अर्को प्रकारले बाधा पुराउने त होइन ? त्यसबारे पनि शंकागर्ने ठाउँ छ ।
उनीहरुको देशव्यापी रुपमा नै जोरजवरजस्ती पूर्वक आर्थिक संकलन गर्ने वा कतिपय सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरुका स्रोतहरुमा पनि गलत प्रकारले कब्जा जमाउने नीति रहने गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा उनीहरुको कार्यपद्धति यहाँसम्म विकृतरुपमा देखापर्ने गरेको छ कि उनीहरुले कैयौं सरकारी निकायहरुका ठेक्काहरुमा पनि शक्ति वा गलत प्रकारको दवावद्वारा एकाधिकार कायम गर्ने गरेका छन् । अब उनीहरु सत्तारुढ भएपछि उनीहरुको त्यसप्रकारको कार्यप्रणाली कायम नै रहने छ वा सुधार हुनेछ त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ । उनीहरुको त्यसप्रकारको आर्थिक नीति कायम रहेमा उनीहरु सत्तारुढ भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग अनियन्त्रित प्रकारले बढ्दै जाने र सम्पूर्ण प्रशासनयन्त्र भ्रष्टाचारको अड्डामा बदलिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण प्रशासन अर्थतन्त्र र विकासमा समेत पर्नेछ ।
आज देशको मुख्य समस्या र जिम्मेवारी तीनवटा छन् : प्रथम- गणतन्त्रको सुदृढिकरण । द्वितीय- नयाँ संविधानको निर्माण र तृतीय- शान्ति प्रकृया । ती तीनवटा कार्यहरु पूरा गर्न जोड दिनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।
त्यसका साथै देशको राष्ट्रियताका अगाडिको खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्दै गैरहेको छ र त्यसले राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर समस्याहरु पैदागर्दै लगिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनका पनि कैयौं देशहरुमा नकारात्मक असर परेको कुरामाथि ध्यान िदंदा नेपालमा पनि त्यसले सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । उक्त प्रश्नहरुमा आवश्यकतानुसार विरोध र संघर्षमा जोड दिनुपर्दछ । तर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र अस्तित्व समेतका अगाडि मुख्य खतरा भारतीय विस्तारवादबाट नै छ । वर्तमान सरकार वा त्यसमा सामेल दलहरुको स्वरुप वा पृष्ठभूमी माथि ध्यान िदंदा उनीहरुले देशको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सन्तोषजनक भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
आज देशमा संघीय व्यवस्था कायम गर्न गम्भीर प्रकारले प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान सभाका अधिकतर दलहरुले - स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सवैले - त्यसलाई समर्थन गरेकाले वा संविधान सभाले पनि त्यसका पक्षमा निर्णय गरिसकेकाले त्यो अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको छ । जुन दलहरुले देशमा संघीय व्यवस्था कायम गर्ने कुरा गरिरहेका छन् उनीहरुले सम्पूर्ण देशको भविष्यसित खेलवाड गर्दैछन् । उनीहरुले संघीय व्यवस्थाद्वारा पिछडिएका र उत्पीडित वर्ग, जनसमुह वा क्षेत्रहरुको हित र अधिकारको संरक्षण हुनेछ भन्ने दावी गर्दैछन् । तर संघीय व्यवस्थाले देश र जनताका आधारभूत हितहरुमा यहाँसम्म कि स्वयं जनजाति, दलित जाति वा पिछडिएका क्षेत्रहरुको हितहरुमा पनि कुठाराघात गर्नेछ । प्रथम, त्यसले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने छ । द्वितीय, सामन्ती व्यवस्थालाई यथावत राख्न मद्दत पुराउने छ । तृतीय, राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्ने छ र भारतीय विस्तारवादी नीतिका लागि वातावरण तयार पार्नेछ।
गत साल फागुनमा सम्पन्न मधेश स्वायत्त प्रदेश र प्रदेशहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने आँठबुँदे सम्झौताले पनि देशको अखण्डतामा गम्भीर प्रकारले आँच पुर्याउने सम्भावना रहनेछ । समाजका सवै शोषित उन्पीडित वर्ग, जनसमुदाय वा पिछडिएका क्षेत्रहरुमाथिको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावहरुको अन्त तथा राज्यको नीति निर्धारणमा उनीहरुको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी राज्यको पुर्नसंरचना आवश्यक छ । तर ती सवै समस्याहरुको समाधान संघीय व्यवस्था होइन । त्यसले समस्यालाई अरु गम्भीर र जटिल बनाउने छ। त्यसकारण संघीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत तयार पार्ने वा आन्दोलन संगठित गर्न दिशामा योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो व्यवस्था आधारभूत रुपले नै देश र जनताका व्यापक हितहरुका विरुद्ध भएकोले अन्तमा जनदवाव र आन्दोलनका बलमा त्यो खारेज हुनेछ र गर्नुपर्दछ ।
संघीय व्यवस्था जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको पक्षमा माओवादीहरुले अत्यधिक मात्रामा जोड दिने गरेका छन् । उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नयाँ संविधानको समेत संघीय आधारमा निर्माण हुने, त्यसरी देशमा संघीय व्यवस्था कायम हुने तथा त्यसको परिणामस्वरुप जातीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय एकता जनताका व्यापक हित तथा देशको राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना निकै बढेर गएको छ । त्यो अवस्थामा माओवादीहरुको त्यसप्रकारका नीतिका विरुद्ध देशव्यापीरुपमा भण्डाफोर र संघर्ष एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
माओवादीहरुले गत कालमा र अहिले पनि आफ्ना कतिपय गलत नीति र कारवाहीहरुमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्ने गरेका छन् र सत्तारुढ दलहरुद्वारा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि त्यसप्रकारको प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् । गत कालमा उनीहरुले आफ्नो प्रतिवद्धतालाई खाली चालवाजीका रुपमा मात्र प्रकट गर्ने गरेका छन् र तिनीहरुलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयत गर्ने गरेका छैनन् । त्यसप्रकारका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । गतकालमा पनि उनीहरु लामो समयसम्म सरकारमा रहेर कैयौं महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुलाई संचालन गरेका छन् । तर आफ्नो शासन कालमा उनीहरुले जनतालाई सन्तोषजनक प्रकारको अनुभूति दिन असफल भएका छन् र आफ्नो शासन कालमा पनि उनीहरुले सरकारी स्तरमा वा जनस्तरमा अपनाएका गलत नीति र कृयाकलापहरुको एउटा लामो सूची छ । त्यसले गर्दा अहिले सरकारमा गएपछि पनि उनीहरुले आफ्ना प्रतिवद्धताहरुलाई इमान्दारिता पूर्वक पालन गर्नेछन् र सही र संतोषजनक प्रकारको भूमिका खेल्न सफल हुनेछन् भन्ने बारेमा शंकागर्ने ठाँउछ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा जनताको उच्चप्रकारको सतर्कता, जनदवाव वा आन्दोलनले नै उक्त विषयहरुमा सरकारलाई सही नीति अपनाउन बाध्य गर्नु सम्भव हुनेछ ।
आज देशमा अपराधहरु लगातार बढ्दै गैरहेका छन् र दण्डहीनताको अवस्था छ । माओवादीहरुका अपराधपूर्ण कारवाहीहरु पनि त्यसप्रकारको स्थिति पैदा गर्न काफीहदसम्म जिम्मेवार छन् । महंगीमा अनियन्त्रित प्रकारले वृद्धि भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र अभावका कारणले जनजीवन संकटग्रस्त बनेको छ । शसस्त्र द्वन्द्वको कालमा प्रतिगामी सत्ता र माओवादी दुवै पक्षहरुद्वारा जनसाधारणमाथि भएका ज्यादति वा मानवताका विरुद्धका अपराधहरुबारे छानवीन गरेर अपराध अनुसार सजाय गर्ने वा जनआन्दोलनका अपराधिहरुलाई सजाय गर्ने कार्य लगातार उपेक्षित हुँदै आएको छ । माओवादी सत्तामा गएपछि सर्वप्रथम उनीहरुका जनविरोधी अपराधहरुको छानवीन गरेर अपराध अनुसार सजाय गर्न प्रभावशाली प्रकारले कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । माओवादीहरुद्वारा जनतामाथि गरिएका अपराधपूर्ण कारवाहीहरु उनीहरुको कथित जनयुद्ध अन्तर्गत आउने कुराहरु होइनन् र सरकार र उनीहरुका बीचमा भएका सम्भौताहरुका कारणले उनीहरुका अपराधहरु स्वतं खारेज हुँदैनन् । त्यसकारण प्रतिगामी सत्ताका साथै माओवादीहरुका त्यसप्रकारका कारवाहीहरु बारे पनि छानवीन र अपराधअनुसार कारवाहीको आवश्यकता छ । तर उनीहरुको दवावमा आएर अन्य राजनैतिक दलहरुले पनि माओवादीहरुका अपराधपूर्ण कारवाहीहरुको प्रश्नलाई पन्छाउँदै आएका छन् र त्यसका लागि 'मेलमिलाप'को नीतिमा जोड दिने गरेका छन् । त्यसरी माओवादीहरुलाई उनीहरुका अपराधपूर्ण वा जनविरोधी कार्यवाहीहरुका लागि सजायबाट बचाउन प्रतिगामी शाही सत्तासित संलग्न व्यक्तिहरु वा जनआन्दोलनका विरोधीहरुलाई पनि मेलमिलापको सूत्र अगाडि सारेर बचाउने प्रयत्न गिरंदैछ ।
सरकार गत कालका प्रतिगामी सत्ताको साथै माओवादीहरुका अपराधपूर्ण वा जनविरोधी कार्यहरुमा कहाँसम्म प्रभावशाली प्रकारले न्यायपूर्ण कारवाही गर्न सफल हुनेछ त्यसमाथि सरकार देशमा विद्यमान दण्डहीनता वा अपराधहरुमाथि नियन्त्रण गर्न कहाँसम्म सफल हुनेछ त्यो कुरा काफी हदसम्म निर्भर गर्नेछ । सरकार माओवादीहरुका गत कालका अपराधपूर्ण वा जनविरोधी कार्यवाहीहरुमाथि न्यायसंगत तरिकाले कारवाही गर्न सफल नभएमा देशमा दण्डहीनता वा अपराधहरुमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि पनि त्योसित सरकारसित नैतिक आधार हुनेछैन र उनीहरुले उठाउने कदमहरुमाथि जनताको विश्वास हुनेछैन ।
शसस्त्र द्वन्द्वको कालमा सत्तापक्ष वा माओवादीद्वारा पीडित सर्वसाधारण जनतालाई राहत, पुनस्र्थापना वा लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यहरु बारम्बारको प्रतिवद्धताका बाबजुद अझैसम्म पूराहुन सकेका छ्रैनन् । जनआन्दोलनका घाइते सहिदका परिवारहरुको मद्दतकालागि पनि आवश्यक व्यवस्था हुन सकेको छैन । चुनावको बेला हत्या गरिएका व्यक्तिहरुका परिवारहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे पनि ढिलाई भइरहेको छ । देशमा विकास कार्यहरु अवरुद्ध भएका छन् । अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ । देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो राशी विभिन्न प्रकारले दुरुपयोग हुने गरेको छ । बैंकहरुबाट लिएको अर्बौ रुपैयाँ ऋण उद्योगपतिद्वारा गवन भएको छ र त्यसलाई असुल गर्न कुनै प्रभावशाली कदम उठाइएको छैन । त्यसबाट देशको अर्थतन्त्र वा विकास कार्यक्रम समेत गम्भीर प्रकारले प्रभावित भएको छ । कैयौं राजनैतिक दलहरुले बैंकको ऋणलाई गवन गर्ने र काला सुचीमा परेका उद्योगपतिहरुको पक्ष लिएर उनीहरुलाई बचाउने काम गरिरहेका छन् । त्यो धनराशी असूल गर्न नेकपा मसालका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको सिफारिसहरुलाई पनि लागू गरिएको छैन । के माओवादीहरुको नेतृत्वको सरकारले उद्योगपतिहरुबाट त्यो पैसा असुल गर्न ठोस कारवाही गर्नेछ ? तर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको अवसरवादी चरित्र माथि ध्यान िदंदा त्यसप्रकारको सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यो प्रश्नमा उनीहरुले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छन् त्यसले पनि उनीहरुको नेतृत्वमा सरकारको भावी स्वरुप वा कार्यप्रणाली कहाँसम्म जनपक्षीय हुनेछ त्यो कुरा प्रष्ट गर्नेछ ।
मजदूर, किसान, दलित, जनजाति, महिला सहित विभिन्न शोषित, उत्पीडित वर्ग, जनसमूह वा क्षेत्रहरुका न्यायपूर्ण मागहरु उपेक्षित हुँदै आएका छन् । गत कालमा स्थानीय निकायहरुलाई स्वेच्छाचारी प्रकारले माथिबाट मनोनित गरेर तिनीहरुमा अप्रजातान्त्रिक प्रकारले एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्न हुने गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा खास गरेर माओवादीहरुको भूमिका अधिनायकवादी प्रकारको रहने गरेको छ । उनीहरुले अप्रजातान्त्रिक प्रकारले तिनीहरुमाथि कब्जा गर्ने नीति अपनाउने गरेका छन् । अब संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भैसकेकोले र गणतन्त्रको समेत स्थापना भैसकेकाले माथिबाट त्यसरी मनोनीत गरेर होइन शीघ्र तिनीहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै तलबाट प्रजातान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुँदै जानेछ । विद्यमान सामन्ती भूमि व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले संविधान सभाको जुन स्वरुप छ त्यो अनावश्यक रुपले ठूलो छ । वेग्ला वेग्लै राजनैतिक दलहरुका बीचको भागवण्डा मिलाउन र पदलोलुपता पूरागर्न नै संविधान सभालाई यति ठूलो आकार दिइएको थियो । अब नयाँ सरकारमा पुनः वेग्ला-वेग्लै पक्षहरुका बीचमा भागवण्डा मिलाउन वा पदलोलुपता पूरागर्न मन्त्रीमण्डलको आकार ठूलो बन्यो भने त्यो देश तथा जनतामाथि अनावश्यक बोझ हुनेछ । त्यस सन्दर्भमा वेग्ला वेग्लै दलहरुका बीचमा भागवण्डाको हिसाब मिलाउन कृत्रिम प्रकारले मन्त्रालयहरुको संख्या बढाउने जुन निर्णय गरिएको छ त्यो पनि गलत र आपत्तिजनक छ । त्यो कार्य प्रशासनिक सुधारको सन्दर्भमा विभिन्न आयोगहरुले दिएको सुझावका पनि विरुद्ध छ । सेनाको समायोजनको प्रश्नमा पनि स्वेच्छाचारी नीति नअपनाएर त्यो विषयका विशेषज्ञ र संविधान सभाका प्रतिनिधिहरु समेतको आयोग बनाएर त्यस सम्बन्धी नीति निर्धारित गरेर समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी समूहले आफ्ना गलत चिन्तन, नीति वा शैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै सरकारले गणतन्त्रको सुदृढिकरण, नयाँ संविधानको निर्माण, देश र जनताका हित, राष्ट्रियताको सम्बर्धन वा राष्ट्रको विकासका पक्षमा सकारात्मक योगदान दिन सक्नेछ । उनीहरुको पहिलेको जस्तो नीति वा कार्यशैली कायम रहेमा सरकार आफ्ना जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न असफल हुनेछ र त्यसबाट देश तथा जनताका साथै स्वयं माओवादीहरुलाई पनि काफी क्षति पुग्नेछ । उनीहरुले संविधान सभाको चुनाव र पछि पनि बारम्बार धम्की र जोरजवरजस्तीको बलमा स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सामाजिक फासिवादी वा सैन्यवादी कार्यशैलीका आधारमा आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यस सन्दर्भमा उनीहरुले अपनाउने गरेको अर्को नीति हो : अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादी शक्तिहरु प्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर उनीहरुको समर्थन प्राप्त गरेर आफूलाई सत्तारुढ गराउन उनीहरुको प्रयत्न । तर त्यसप्रकारको नीति र कार्यशैलीले उनीहरुलाई धेरै टाढासम्म लैजान सक्ने छैन । आखिरमा कुनै साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिले माओवादीहरुलाई जे जेति समर्थन वा सहयोग दिएपनि त्यो उनीहरुको साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुको स्वार्थको परिधि भित्र नै हुनेछ । माओवादीहरुले अपनाउने गलत नीतिबाट तात्कालिक रुपमा उनीहरुलाई केही फाइदा भए पनि अन्ततः जनताले त्यसप्रकारको नीतिहरुलाई सधैं सहन सक्दैनन् र गलत नीतिहरुका विरुद्ध जनता संघर्षमा उत्रन्छन् । के माओवादीहरुले त्यो ऐतिहासिक नियममा ध्यान देखान्?
अन्तमा, सैद्धान्तिक महत्वको एउटा कुरा । माओवादी समुहमा भएको सैद्धान्तिक विचलनका कारणले अब त्यो माक्स्रवादी-लेनिनवादी वा माओवादी समूहका रुपमा बाँकी रहेको छैन । त्यसले दक्षिणपंथी, संशोधनवादी दिशा समातिसकेकाले त्यसको भूमिकाबाट देशको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रसस्त भ्रम पैदा हुने र त्यसलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई काफी क्षति पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा क्रान्तिकारी सिद्धान्त वा समग्ररुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाकालागि माओवादी समुहका विरुद्ध सैद्धान्तिक संघर्ष गर्नुपर्नेछ । तात्कालिक प्रश्नहरुमा उनीहरुले अपनाउने नीति वा कार्यहरुको गुण वा दोषका आधारमा उनीहरुलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ र अपनाउनु पनि पर्दछ । तर सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा मुख्यतः उनीहरुको सैद्धान्तिक विचलनको प्रश्न देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनका आधारभूत हितहरुसित सम्बन्धित भएकाले त्यसका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले संघर्षको नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी उनीहरुप्रति दुईप्रकारको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ : तात्कालिक प्रश्नहरुमा आवश्यकतानुसार समर्थन वा विरोधको नीति, सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा दृढ सम्झौताहीन संघर्षको नीति ।
२०६५/५/७
-Mohanbikram Singh, August 23, 2007, Kathmandu, Nepal
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®