|
|
![]() Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap See Kathmandu, Nepal time |
|
|
|
|
|
|
Inside This: यस भित्रका खुराकहरु: संपादकीय Editorial साताको कुराकानी Interview साताको दोहोरी भाका साताको अनुहार साप्ताहिक झटारो हाम्रो बोली अन्रांष्ट्रीय खबरहरु International News Faces of the Week न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु Upcoming Events in NYC & USA न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ An Evening Out in New York न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु Nepalese Orgs in NYC न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in NYC अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु Nepalese Orgs in USA अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in USA समकालिन साहित्य-रचना Contemporary Writings कविता Poetry मनोरन्जन Entertainment दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं Nepalese Folk Music & Dance पाठक प्रतिकृया Readers' Comments Audio Archive/Video Archive नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु Indigenous People of Nepal प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू Nepali Diaspora Orgs Nepali News Media नेपाली पत्रपत्रिकाहरू दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly Monthly & Other Media Nepali Online Portals Nepali Radio / F.M. / TV |
वाई.सी.एल अब थान्को लाग्ने भो? एक हातले लिने अर्कोले दिने माओवादी नीति काठमाडौं, August 6, 2008- सरकार गठनको तैयारीमा रहेको नेकपा माओवादी ले आफ्नो भातृ संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल.) को अर्ध-फौजी कार्यशैली त्याग्न आफना पार्टी कमिटीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी द्धन्दकालमा पार्टीद्धारा नियन्त्रण गरिएका निजी वा सरकारी घर जग्गा फिर्ता सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्नपनि पार्टीका सबै निकायलाई भनेको छ । गत महिना भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनकालागि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यले पुरा गर्नुपर्नॆ सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरेका छन् । राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पुरा नहुँदा आफ्नो तर्फबाटपनि सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको एक विज्ञप्तिमार्फत् प्रचण्डले बताएका छन् । 'यसको परिणाम राज्य र राजनैतिक दल एवं राजनैतिक दलहरुकै आपसी सम्वन्धमा विश्वासको आधार बलियो हुन सकेको छैन' प्रचण्डले भनेका छन्- 'द्वन्दपीडित मुख्यतः जनयुद्धका शहीदका परिवारलाई राहत, बेपत्ता आयोग, क्यान्टोनमेण्टको व्यवस्थापन, विस्थापितहरुको स्थापना, घर-जग्गाको समस्या, वाई.सी.एल.को बसाई र अर्ध-सैनिक गतिविधि आदिबारे भएका सहमतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनुले आपसी विश्वास अझ कमजोर हुँदै गएको छ ।' यो स्थितिमा परिवर्तनका लागि मुख्यतः राज्यको तर्फबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने कुरामा जोड िदंदै प्रचण्डले हालै शान्ति मन्त्रालयका तर्फबाट क्यान्टोनमेण्ट राहतलगायतका विषयमा सहमति कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल भइरहेको जानकारीले आफूहरुलाई खुसी पारेकोपनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्- 'राज्यको तर्फवाट सहमति कार्यान्वयनसँगै हाम्रो पार्टीको तर्फवाट लागू गर्नुपर्ने सहमति पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ पूरा गरिनेछ ।' -Vivek Baral in Kathmandu |
|
| तपाईंको
भनाइ लेखी छाड्न र अरुको भनाइ पढ्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page» |
||
|
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ |
||