www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

बिशेष टिप्पणी :
सरकार ढाल्ने खेलको शुरुवात, कस्को कति तागत?

काठमाण्डौ, 10 Feb, 09- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई आधार मानेर सरकारको विरुद्धमा संविधान सभामा रहेका अन्य दलहरुलाई गोलबन्द गर्ने प्रयास थालेपछि एकाएक नेपालको राजनीति गर्माएको छ । अध्यादेशलाई बहाना बनाएर कांग्रेसले सरकार ढाल्ने अभियान संचालन गर्न लागेको आशंका सर्वत्र छ ।

आइतबार विराटनगरबाट फर्कनुअघि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको विकल्प खोज्ने कार्यको सुरुवात हुने बताएका थिए । भोलिपल्टै कांग्रेसले बोलाएको संविधान सभामा रहेका दलहरुको बैठकलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने कार्यको सुरुवाती कदम मानिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ दल एमालेलगायतका दलहरुले ल्याउन लागिएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसलाई विधेयकको रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसकालागि संविधान सभाको बैठक बोलाउने 'सुझाव' पनि उनीहरुले सरकारलाई दिएका छन् । सुझाव दिनेमा १८ दल रहेको भनिएको छ ।

सो बैठकमा ती दलहरु मिलेर संविधान सभा बैठकको माग गर्ने विषयमा छलफलपनि भएको थियो । संविधान सभाका एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित माग गरेमा सरकारले संविधान सभाको बैठक बोलाउनु पर्ने प्रवधान छ । तर एमालेको महाधिवेशन नजिकै रहेकाले आफै माग गर्नुको साटो सरकारलाई बैठक बोलाउन सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले संविधान सभा बैठक नबोलाएमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अन्य दलहरुको सहयोगमा बैठक बोलाउने निश्चितजस्तै छ । अध्यादेशलाई आधार बनाएर कांग्रेसले बिशेष अधिवेशनको माग गर्नूको प्रमुख उद्देश्य सरकार ढाल्नु नै हो । सरकार ढाल्नकालागि उसले 'चोर बाटो' अबलम्बन गरेको देखिएको छ ताकि सोझै सरकार ढालेको अपजस आइ नलागोस् ।

किनभने अधिवेशन बोलाइएपनि सरकारले त्यसमा अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेछ। अध्यादेश पेश भैसकेपछि त्यसलाई असफल पार्ने नेपाली कांग्रेसको योजना देखिन्छ । आफूले पेश गरेका अध्यादेशहरु व्यवस्थापिका- संसदको हैसियतमा बस्ने संविधान सभा बैठकले असफल पारेमा संविधान सभामा सरकारको पक्षमा बहुमत नरहेको पुष्टि हुनेछ ।

यो स्थितिमा नैतिक रुपले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाध्य हुनेछन् । सडकबाट दबाब दिएर वा संविधान सभामा अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाएमा त्यो निकै जोखिमपूर्ण हुने निश्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ । किनभने सरकारको विपक्ष सडक तताएको खण्डमा सरकारको पक्षमा झन बढि जनसमर्थनयुक्त जुलुश निकाल्ने हैसियत माओवादीले राख्छ ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले एमालेसमेतको समर्थनमा सरकार ढाल्न चोर बाटो अख्तियार गरेको देखिएको छ । यस कार्यमा एमालेभित्रको ओली समूहपनि लागेको देखिन्छ । प्रचण्डको सरकार ढालिसकेपछि प्रधानमन्त्री माधब नेपाललाई बनाएपनि हुने बताएर कोइरालाले एमाले नेता नेपाललाईपनि सरकार ढाल्ने अभियानमा सरिक गराउन खोजेका छन् । नेपाल भने यतिाजेलसम्म दोधारमै छन् ।

सकभर सरकारलाई नै संविधान सभाको बैठक बोलाउन बाध्य पार्ने तर सरकारले बैठक नबोलाएमा एमाले महाधिवेशनपछि आफैले एक चौथाई सभासद्हरुद्धारा बैठकको माग गरेर माओवादीलाई सरकार छाड्ने वातावरण निर्माण गर्ने नेपाली कांग्रेसको योजना देखिन्छ । यसकालागि एमालेको बुटवल महाधिवेशनबाट ओलीलाई पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्ने प्रयास हुनेछ ।

त्यसो भए के एमाले महाधिवेशनपछि सरकार ढल्ला त ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने कसैलेपनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न नसक्ने निष्कर्षमा छन् । हाल संविधान सभामा ५ सय ९४ सदस्य छन् । यस हिसावले अध्यादेश असफल पारेर होस् वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर- सरकार ढाल्नकालागि संविधान सभाको २ सय ९४ सदस्यको समर्थन आवस्यक पर्छ ।

माओवादी श्रोतका अनुसार सरकार ढाल्न चाहनेहरुको पक्षमा त्यति संख्या पुग्ने देखिन्न । संविधान सभामा माओवादीका २ सय २७ सदस्य छन् भने नेकपा एकता केन्द्र- मसालसँगको एकतापछि ८ जना थपिएका छन् । यसरी माओवादीका मात्रै २ सय ३५ सदस्य देखिन्छन् । अर्को सत्तारुढ दल मधेशी जनअधिकार फोरमका हाल ५१ जना सभासद् छन् । फोरमले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा आफू अध्यादेश र वर्तमान सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सोमबारै कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएको सत्तारुढ नेपाल सद्भावना पार्टीलेपनि अध्यादेश मधेशी जनताको पक्षमा रहेको बताएको छ । संविधान सभामा फोरमका ९ सदस्य छन् । ५ सदस्य रहेको नेकपा संयुक्त पनि अध्यादेशकै पक्षमा देखिन्छ । यसरी संविधान सभामा अध्यादेशको पक्षमा रहने सभासद्हरुको संख्या २ सय ९० देखिएको छ ।

माओवादी श्रोतका अनुसार पार्टीको केही नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेपनि त्यसैलाई आधार बनाएर सरकार ढाल्ने प्रयास भएमा सरकार ढल्न नदिन एमालेका केही सभासद्हरुले अध्यादेशको पक्षमा मत दिने विश्वासमा माओवादी नेतृत्व देखिन्छ । सरकार गिराउने खेलमा सरिक भएको भन्दै कार्यकर्ता पंक्ति र जनस्तरबाट आक्रोस व्यक्त हुने भएकालेपनि एमाले नेतृत्व अन्तिम समयमा अध्यादेशको पक्षमा उभिन बाध्य हुने माओवादी विश्लेषण देखिन्छ ।

अध्यादेश असफल पारेर सरकार ढाल्ने खेलमा एमाले नेतृत्व लागेमा एमालेमा विभाजन आउने आन्तरिक मूल्याङ्कन माओवादीले गरेको बुझिएको छ । 'अध्यादेश प्रकरणले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको देखिएको छ' एक माओवादी नेताले भने- 'तर त्यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति एमालेलाई पुर्याउनेछ किनभने त्यसको पक्ष विपक्षमा लाग्दा त्यो पार्टीमा विभाजन आउनेछ ।'

आफ्नो सरकारलाई ढालेमा अरु कसैको सरकारपनि सहजै नबन्ने र संविधानसमेत बन्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने बताउँदै आएको माओवादी त्यसैलेपनि सरकारलाई कसैलेपनि ढाल्न नसक्ने विश्वासमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दै आएका छन्- 'यो सरकार ढालेपछि कस्तो स्थितिको सिर्जना हुन्छ त्यसको कल्पना सबैले गरेका छन् त्यसैलेपनि सरकार ढाल्ने साहस कसैमा छैन नयाँ बनाउने त परै जावस् ।'

सरकार ढाल्ने खेल भर्खर सुरु भएकाले स्थिति अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । तर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेपनि उत्पन्न हुनसक्ने अराजकताका कारण कांग्रेस र सरकार ढाल्न खोज्ने एमालेको एउटा तप्का पछि हट्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपी माओवादीलाई लगातार अप्ठेरोमा पार्ने, जनपक्षीय काम गर्न नदिने र अन्तत: उसलाई कमजोर पारेर आफै सरकारबाट हटाउने अभियान भने प्राम्भ भैसकेको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our more related news: New Archive

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»