|
|
![]() Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap See Kathmandu, Nepal time |
|
|
|
|
|
|
|
सबै मगरहरुको एउटै आवाज "मगरात स्वायत्त प्रदेश" |
|
![]() Inside This: यस भित्रका खुराकहरु: संपादकीय Editorial साताको कुराकानी Interview साप्ताहिक झटारो हाम्रो बोली अन्रांष्ट्रीय खबरहरु International News न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु Upcoming Events in NYC & USA न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ An Evening Out in New York न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु Nepalese Orgs in NYC न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in NYC अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु Nepalese Orgs in USA अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in USA समकालिन साहित्य-रचना Contemporary Writings कविता Poetry मनोरन्जन Entertainment दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं Nepalese Folk Music & Dance पाठक प्रतिकृया Readers' Comments Audio Archive/Video Archive नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु Indigenous People of Nepal प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू Nepali Diaspora Orgs Nepali News Media नेपाली पत्रपत्रिकाहरू दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly Monthly & Other Media Nepali Online Portals Nepali Radio / F.M. / TV |
![]() Jhakbahadur Thapa Magar, President of Nepal Magar Association. Photos: Smita काठमाडौं, 26 Mar, 09- संयुक्त मगर मन्च नेपालले नयाँ बन्ने संविधानमार्फत मगरहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, संविधान सभाध्यक्ष, संवैधानिक समिति, राज्य पुनस्रंरचना मन्त्रालय र राज्य पुनस्रंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिहरुको सभापतिलाई सुझाब पेश गरेको छ । शनिबार अपरान्ह जनसाचार अभियानमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न निकायमा शुक्रबार पेश गरेको मगरात स्वायत्त प्रदेशको प्रस्तावित खाका सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक र राजनीतिक कार्यमा सकि्रय रहेका विभिन्न ६ वटा मगर सङ्घ सङ्गठनहरु आबद्ध रहेको संयुक्त मगर मन्चले शुक्रबार नयाँ बन्ने संविधानमा मगरहरुको अधिकार र मगरात स्वायत्त प्रदेशको खाकासहित सुझाब पेश गरेको थियो । मगरात स्वायत्त प्रदेशको प्रस्तावित खाकामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्दा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना हुनुपर्ने र अन्य क्षेत्रमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने छ । नयाँ बन्ने संविधानमा मगर जातिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको मगरात स्वायत्त प्रदेशको आवश्यक भएको खाकामा प्रस्ट्याइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त मगर मन्च नेपालका प्रतिनिधीहरुले राज्यको पुनःसंरचना हुँदा मगरात स्वायत्त प्रदेशको स्थापना नगरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष झकबहादुर थापामगरले आफूहरुको सुझाब कार्यन्वनय नभए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने बताउनुभयो । 'मगरात स्वाय्त्त प्रदेश र जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागीता हाम्रो माग हो ।' पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो 'सुझाब कार्यन्वयन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने छौं ।' |
|
![]() Basanta Gharti Magar, General Secretary of Nepal Magar Association. Photos: Smita नेपाल मगर सङ्घका महासचिव वसन्त घर्तीमगरले सरकारलाई सहयोग स्वरुप सुझाब पत्र पेश गरिएको जानकारी गराउनुहुँदै सकारात्मक पहलको बेवास्ता भएमा सम्पूर्ण मगर समुदाय आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका र स्वाभिमानका प्रतीक मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि सङ्घर्षको आँधिबेहेरी सृजना गर्ने चेतावनी दिनुभयो । ![]() Magar leaders at the interaction. Photos: Smita मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका महासचिव शरुण बाँठामगर, नेपाल मगर राष्ट्रिय सङ्घका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापामगर, मगर हाङ परिषद् नेपालका प्रतिनिधी क्या. यमबहादुर बुढाथोकीमगरलेसमेत मगरात स्वायत्त प्रदेशको स्थापना नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँहरुले मगरात स्वायत्त प्रदेशका लागि एकजुट हुन सम्पूर्ण समुदायलाइृ्र अपीलसमेत गर्नुभयो । माघे संक्रान्तिको अवसर पारेर नेपाल मगर सङ्घ, मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल मगर राष्ट्रिय सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक मगर सङ्घ, नेपाल स्वशासित मगर सङ्घ, एकीकृत मगर हाङ परिषद् नेपालसम्मेलित संयुक्त मगर मन्च नेपालको घोषणा गरिएको थियो । भूतपूर्व सैनिकहरुको पनि सुझाब यसैगरी भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समितिले पनि नयाँ संविधान निर्माणका लागि सुझाब पेश गरेको छ। शनिबार जनसन्चार अभियानमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले सुझाब पत्र सार्वजनिक गरेको छ । भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष क्या. यमबहादुर बुढाथोकीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री, संविधानसभा्ध्यक्ष, संस्कृति तथा राज्य पुनसर्ंरचना मन्त्रालयलगायतमा सुझाब पेश गरिएको जानकारी गराउनुभयो । भूतपूर्व सैनिकले नयाँ बन्ने संविधानमार्फत भूतपूर्व सैनिकहरुलाई क्षमतअनुसारको रोजगकार दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । -Smita Magar in Kathmandu |
||
|
Read our more related news:
New Archive |
||
| तपाईंको
भनाइ लेखी छाड्न र अरुको भनाइ पढ्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page» |
||
|
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ |
||