Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
बिबिध Miscellaneous
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
News from Nepal: नेपाली खबरहरु
बायाँबाट क्रमश फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, बरिष्ठ नेता बिजयकुमार गच्छेदार र केन्द्रीय सदस्य श्यामानन्द सुमन Photo: Sitaram
काठमाडौं, June 4, 2008- मधेश जनअधिकार फोरमले सरकार बनाउन संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी लाई समर्थन गर्ने भएको छ ।
माओवादी सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताउँदै सरकार गठनकालागि राजनीतिक सहमतिको पहल गर्न माओवादीलाई आग्रहसमेत गरेको छ । माओवादीलाई कर्नरमा पारेर अघि नबढ्नपनि फोरमले कांग्रेस र एमालेलगायतका पार्टीसँग आग्रह गरेको छ । सरकार गठनकालागि साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने माग गर्दै त्यसैका आधारमा पार्टी सरकारमा जाने नजाने टुङ्गो लाग्ने फोरमले बताएको छ ।
'माओवादीपनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न तैयार हुनुपर्छ र अरु राजनीतिक दलहरुलेपनि उसलाई सरकार बनाउने बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ उसलाई कर्नरमा पार्न्रे काम गर्नुहुँदैन किनभने जनादेश उसैको पक्षु छ' केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने- 'शान्ति प्रकृयाको अन्त्य भैसकेको छैन, माओवादीसँग अझैपनि हतियार छन्, यो स्थितिमा माओवादीलाई कर्नरमा पारेर अघि बढ्न खोजियो भने द्धन्दको अन्त्य हुने होइन अरु बढ्नेछ यो कुरामा अन्य दलले हेक्का राख्नुपर्छ ।'
तर अध्यक्ष यादवले सहमतिको सरकार गठनकालागि माओवादीले यथेष्ट पहल नगरेको आरोपपनि लगाएका छन् । 'सरकार बनाउन माओवादीको तर्फबाट जुन पहल हुनुपर्थ्यो त्यो भएजस्तो हामीलाई लाग्दैन' उनले भने- 'संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकार गठन गर्न उसैले पाउनुपर्छ तर उसको बहुमत नभएकाले सहमतिको सरकार गठनकालागि पहल भने उसैले गर्नुपर्छ ।' सरकार गठन अघि माओवादी नेताहरुले सैनिक पद त्याग्नुपर्ने सुझावपनि फोरमले दिएको छ । उसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरेरमात्र माओवादी सेनाको समायोजन प्रकृया थाल्नुपर्ने सुझावपनि अघि सारेको छ ।
अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको जड अन्तरिम संविधान भएको फोरमले औंल्याएको छ । संविधानमा दुई तिहाईको प्रावधानले नयाँ सरकार गठन हुननसकेको ठहर गर्दै उसले त्यो प्रावधान हटाएर साधारण बहुमतको प्रावधान राख्न उसले माग गरेको छ । 'हलो अड्काएको अन्तरिम संविधानले हो' यादवले भने- 'त्यसलाई संसोधन गर्न माओवादी नै अघि सर्नुपर्छ किनभने माओवादी नभै संसोधनकालागि दुई तिहाई पुग्दैन ।' अन्तरिम संविधान जारी भएकाबेलासमेत आफूहरुले उठाएको यो मागको सुनुवाई नहुँदा अहिले समस्या जटिल बनेको दावी उनको थियो।
फोरम बैठकले सरकार गठनका अलवा आफ्नो राष्ट्रिय नीति, मधेश नीति आदिका सम्बन्धमापनि निर्णय गरेको सहसंयोजक जयप्रकाश गुप्ताले बताए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रत्यक्ष मतबाट सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख, एउटै व्यक्ति कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा हुनुपर्ने नीतिगत मान्यता उसले अघि सारेको छ । यसैगरीसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त प्रदेशको गठन गरिनुपर्ने कुरापनि उसले उठाएको छ । 'हामीले देश टुक्र्याउने अधिकार खोजेका होइनौं' यादवले भने- 'हामीले खोजेको आत्मनिर्णयको अधिकार मानवअधिकारसँग सम्ब्न्धित छ ।'
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै प्रदेश सरकार र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निर्णय गर्नुपर्ने कुरामापनि फोरमले जोड दिएको छ । यो कुरा उसले आफ्नो संविधान सभा चुनाव घोषणापत्रमापनि राखेको थियो । संघीय सरकारको कामकाजको भाषा नेपाली र प्रदेशले मान्यता दिएको प्रादेशिक भाषा हुनुपर्ने, सम्बन्धित प्रदेशकालागि प्रदेशले मान्यता दिएको प्रादेशिक भाषा र नेपाली भाषा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको फोरमले अंग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने धारणापनि अघि सारेको छ । अध्यक्ष यादवले फोरमको दृष्टिमा नेपालमा ५ देखि ७ वटा संघीय राज्य बन्नसक्ने सम्भावना औंल्याए ।
फोरमले सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै भविष्यमा मधेशी समुदायसमेतको सही जनसंख्या निक्र्यौलकालागि यथाशीघ्र बैज्ञानिक जनगणना गर्नुपर्ने कुरालाईपनि जोडदार रुपले उठाएको छ । उसले भनेको छ- 'अब उप्रान्त मुलुकमा सैनिक, प्रहरी, निजामति, न्याय, परराष्ट्रलगायत सबै सरकारी सेवामा मधेशी जनसंख्याको अनुपातमा तत्काल समूहगत प्रवेशको थालनी गर्नुपर्छ ।' पिछडिएका समुदायहरुलाई राज्यका सबै निकायमा अग्राधिकार र आरक्षणको मागसमेत फोरमले गरेको छ ।
मधेशका थारु, कोच, राजबंशी आदिले छुट्टै संघीय राज्यको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आफूहरु मधेशी नभएकोपनि बताउँदै आएका छन् । तर फोरमले 'एक मधेश एक प्रदेश' को आफ्नो पूर्ववत अडान कायम राखेको छ । फोरमको केन्द्रीय समितिले भनेको छ- 'भित्री मधेशसहित सम्पूर्ण मधेशलाई स्वायत्त मधेश प्रदेशको रुपमा मान्यता दिइनुपर्छ र मधेशको प्राकृतिक श्रोत तथा साधनमा मधेशीको अग्राधिकारको सम्बैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।'
तर फोरम संयोजक यादवले तराईका थारुहरुसमेत मधेशी भएको दावी गर्दै यादवले एक मधेश एक प्रदेशको विरोध गर्नेहरु कसैबाट परिचालित भएको बताए । उनले भने- 'एकाध थारुहरु यसको विरुद्धमा देखिएका छन्, बहुसंख्यक थारुहरु हाम्रै मान्यताको पक्षमा छन् ।'
१। बायाँबाट क्रमश फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, बरिष्ठ नेता बिजयकुमार गच्छेदार र केन्द्रीय सदस्य श्यामानन्द सुमन
२। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता
-Sitaram Baral in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»