|
|
![]() Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap See Kathmandu, Nepal time |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Inside This: यस भित्रका खुराकहरु: संपादकीय Editorial साताको कुराकानी Interview साप्ताहिक झटारो हाम्रो बोली अन्रांष्ट्रीय खबरहरु International News न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु Upcoming Events in NYC & USA न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ An Evening Out in New York न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु Nepalese Orgs in NYC न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in NYC अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु Nepalese Orgs in USA अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in USA समकालिन साहित्य-रचना Contemporary Writings कविता Poetry मनोरन्जन Entertainment दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं Nepalese Folk Music & Dance पाठक प्रतिकृया Readers' Comments Audio Archive/Video Archive नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु Indigenous People of Nepal प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू Nepali Diaspora Orgs Nepali News Media नेपाली पत्रपत्रिकाहरू दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly Monthly & Other Media Nepali Online Portals Nepali Radio / F.M. / TV |
सशस्त्र संगठनहरुसँग वार्ताका लागि सरकारद्वारा पत्र काटियो काठमाण्डौं, October 20, 2008- तराई तथा पूर्वी पहाडमा संघर्षरत विभिन्न सशस्त्र संगठनहरुसँग वार्ता गर्ने सरकारी नीति सार्वजनिक भएयता सरकार र सात वटा सशस्त्र समूहहरुबीच वार्ताकालागि सम्पर्क स्थापित भएको छ । सम्पर्क स्थापित भएका समूहहरुलाई सरकारले वार्ताकालागि औपचारिक पत्रसमेत पठाएको छ । सम्पर्क स्थापित भएका समूहहरुसँग सरकारले तिहार लगत्तै वार्ता गर्ने भएको छ । सरकारले पत्र पठाएका समूहहरुमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका ज्वाला सिंह समूह, रणवीर समूह, राजन मुक्ति समूह, तराई कोब्रालगायत छन् । पूर्वी पहाडमा संघर्षरत किराँत जनवादी वर्कस पार्टीलाईपनि सरकारले पत्र पठाएको बुझिएको छ । खोटाङ्ग तथा भोजपुरमा सकृय यो सशस्त्र समूहसँग वार्ताकालागि एमाले खोटाङ्गलाई मध्यस्थकर्ता बनाई पत्र पठाइएको बुझिएको छ । श्रोतकाअनुसार सरकारले हालसम्म वार्ताकालागि १४ वटा समूहको पहिचान गरेको छ । तराईका ६ वटा सशस्त्र समूहलाई पत्राचार गरेपनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चासँग भने सरकारले सम्पर्क स्थापित गर्न सकेको छैन । तराईमा सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गोइतकै नेतृत्वमा भएको थियो । अन्य संगठनको तुलनामा गोइत समूहलाई अपेक्षाकृत राजनीतिक संगठन मानिन्छ । उता ज्वाला सिंहको नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले भने वार्ताकालागि ५ वटा अघि सार्दै ती शर्त एक महिनाभित्र पुरा नभए वार्ता नै नगर्ने बताएको छ । सो समूहले वार्ता टोलीको सुरक्षा, बन्दी नेता तथा कार्यकर्ता रिहाई, युद्धविरामको घोषणा, सुरक्षाकर्मी सदरमुकाम फिर्तालगायतका शर्त अघि सारेको थियो । गृहमन्त्री बामदेव गौतमले कुनैपनि समूहको शर्त सरकारलाई मान्य नहुने बताउँदै सम्पूर्ण माग वार्ताको टेवुलमा राख्न भनेका छन् भने वार्ता टोलीका सदस्य तथा स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाले सरकारले युद्धको घोषणा नगरेकाले युद्धविरामको औचित्य नरहेको जवाफ सार्वजनिक रुपले दिएका छन् । यी दुई मन्त्रीका अभिव्यक्तिले वार्ता भाँडिने हो कि भन्ने शंकापनि उत्पन्न भएको छ । -Sitaram Baral in Kathmandu |
|
| तपाईंको
भनाइ लेखी छाड्न र अरुको भनाइ पढ्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page» |
||
|
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ |
||