नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोत र
शासन व्यवस्थामा अधिकार कायम हुनुपर्ने
काठमाण्डौं, December 3, 2008- संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा नयाँ संविधान
बनाउँदा आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोत र शासन व्यवस्थामा कायम
हुनुपर्ने अधिकारबारे सचेत हुन सुझाव दिएको छ ।
आठ दिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन राष्ट्रसंघका आदिवासी जनजातिको अधिकार
सम्बन्धी विशेष समाधिक्षक जेम्स अनायाले मंगलबार काठमाण्डुमा पत्रकार
सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको
छ ।
उहाँले भनुभयो 'यसअघि भएका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता
कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्छ ।'
विशेष समाधिक्षक अनायाले ऐतिहासिक रुपमा नै पाखा पारिएका समुदायलाई नयाँ
संविधान बनाउने प्रकि्रयामा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको मागबारे नयाँ संविधान
बनाउने प्रकि्रयामा गम्भीर बहस हुनुपर्ने अनायाको भनाई छ ।