www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

'तालीको भरमा नयाँ संबिद्यान आउने खतरा'

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

आदिबासीहरुको भूमिका खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) Chairman Pasang Sherpa at the press conference organized by Association of Nepalese Indigenous Nationalities Journalists (ANIJ) in Tansen, Palpa. Photos: Hari

पाल्पा, November 4, 2008- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाले ठुला दलका दुई चार जना नेताको सहमतिमा बन्द कोठामा तयार पारेको प्रस्ताबलाई नयाँ सबिद्यानको रुपमा आउने खतरा बढेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ पाल्पाले पाल्पाको तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै शेपाले संबिद्यान निमार्णमासमेत दलहरुले ह्विप लगाउने बिषयमा जोड गरेको कुरालाई नै जनताको भावनाभन्दा पनि नेताको भावनाअनुसारको संबिद्यान आउने कुराको संकेत भएको बताउनु भयो । संबिद्यान निमार्णको बिषयमा ह्विप लाग्ने नियम पारित भएमा नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उत्रिने सभासदसमेत रहनु भएका शेर्पाले बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिको पक्षमा संबिद्यान निमार्ण नभएमा व्यवस्थापिका संसदमा रहेका २ सय १५ आदिवासी जनजाति सभासद एकजुट भएर कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेता शेर्पाले बताउनु भयो । सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रमले पनि आदिवासी जनजातिहरुलाई उपेक्षा गरेको बताउदै शेर्पाले ठुला दलका ठुला नेताले आदिवासी जनजातिहरुलाई दबाई रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले राजनितिक दलको विचार राख्ने थलोको रुपमा संसदलाई प्रयोग गरेकोमा दुख व्यक्त गर्दै जनताले दवाब नदिएमा नया संबिद्यान नलेखिने दाबि गर्नु भयो । आदिवासी जनजाति महासंघ अहिले संगठन विस्तारमा लागेको तर संविधान लेखन प्रकृया सुरु हुनासाथ दवाव दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने पनि उहाँले बताउनुभयो । जनजातिहरुको आन्दोलन अरुको अधिकार विस्थापित गर्न नभई सबैको अधिकार समान हुनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा शेर्पाले आदिवासीहरुले जोड दिनेसमेत बताउनुभयो ।

Journalists at the press meet in Tansen, Palpa.

संबिद्यान सभाको निबार्चन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि संबिद्यान निमार्णको प्रकृया शुरु नभएकोले जनताले सभासदहरुसंग प्रश्न राख्ने समय आएको बताउनु भयो । उहाँले यसको दोष मुख्य तीन ठूला दल भएको आरोपसमेत लगाउनु भयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण अदिवासी जनजातीहरु अझै संगठित र जुझारु हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै संबिधान सभासद रामकृष्ण चित्रकारले जनजातिहरुको सम्पुर्ण माग र हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यथासक्य राज्य पक्षले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले लोकतन्त्रको पुनस्थापना भैसकेपछि पनि आदिबासी जनजातीहरुले उठाउदै आएको मागहरु अझैपनि पुरा हुन बाकिँ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

CA Member Ramkrishna Chitrakar. Photo: Hari

महोत्सवकै अवसरमा तानसेनमा आयोजित 'राज्य सयंन्त्रमा आदिबासीहरुको पहुँच' बिषयक गोष्ठीमा उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सो कुरा ब्यक्त गर्नु भएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै संबिधान सभा सभासद चित्रकारले नेपालको हरेक परिबर्तनको कालखण्डमा आदिबासीहरुको भुमिका पनि महत्वपुर्ण नभएको होइन तर खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भने झै आदिबासी जनजातिहरुको माग प्रति राजनैतीक दल र सरकारले त्यति चासो नदेखाएको बिचारसमेत ब्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै टिप्पणीकार द्वय केहर सिंह राना र नुरराज बस्यालले २०५८ सालको जनगणना अनुसार आदिबासी जनजातिहरुको कुल जनसङ्ख्या ३७.५ प्रतिशत रहेको तथ्याँक मिथ्याँक भएको, आदिबासी जनजातिहरुको हरेक राज्य संयन्त्रमा जातिय जनसङख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आदिबासी जनजातिहरु उपेक्षित भएको सामाजिक सम्बन्धले हो कि भन्ने बिचारसमेत राखेका थिए ।

-Haribahadur Saru Magar in Tansen, Palpa

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»