www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

सरकार धर्ना स्थलमै हस्ताक्ष्यर गर्दै, आयोग बनाउदै तर कार्यन्बयन खोइ?

काठमाण्डौं, November 29, 2008- सरकारले १५ दिन भित्र उच्चस्तरीय भुमी अधिकार आयोग गठन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मन्‍चको माग पुरा गर्न सरकारका प्रबक्ता एवं सुचना तथा सन्‍चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले धर्ना स्थल खुलामन्‍च मै पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका राष्ट्रिय भूमि अधिकार मन्‍चका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा मंसिर १४ गते बिहान भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५ दिन भित्रै आयोग गठन गर्ने र आयोगमा मन्‍चका सदस्यको पनि प्रतिनिधित्व हुने बताएका थिए ।

सहमति पत्रमा मन्‍चका अध्यक्ष र सरकारका प्रबक्ता एवं सुचना तथा सन्‍चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले धर्ना स्थल खुलामन्‍च मै पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति पत्रमा २ हप्ता भित्र उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न भुमि भुमी अधिकार गठन गर्ने र आयोगले समग्र भुमि सुधारको खाका बनाई कायार्नवयन गर्ने, भुमिव्यवस्थापन र भुस्वामित्व सम्बन्धी उठेका समस्यालाई हल गर्ने गरि नयाँ जनमुखि भुमि एन तयार गरी लागु गर्ने, जमिन्दार मुखि एन खारेज गर्ने लगाएतका ४ बुदा समाबेश गरिएको छ ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै संचार मन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले तोकेको निर्धारित समयमा नै आयोग बनाउने विश्वास दिलाए । भुमिहिनहरुको मागको सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिसकेको बताउदै मन्त्री महराले अर्थतन्त्रमा रहेका सामन्ती भु-स्वामित्वलाई अन्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

मन्‍चले उच्चस्तरीय भुमी अधिकार आयोग गठन हुनुपर्ने, आयोगमा आफूहरुको एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो । सरकारसंगको सो सहमतिपछि भुमि अधिकार मन्‍चले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । तर आयोग गठन नहुदांसम्म विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने मन्‍चका महासचिव सोम भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसैविच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई कैलालिका मुक्त कमैया तथा कमैया विद्यार्थीहरुले ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् । उनिहरुले मुक्तकमैया पुनस्थापना उच्च आयोग गठन गर्नुपर्ने, कमैयाको लागि वजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागहरु समावेश गरेका छन् ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुक्त कमैया आयोग वनाउने लगायतका विषयमा सकारात्मक प्रतिकि्रया दिए ।

-Santa Bagam in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»