www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

बैरीलाई झुकाउने गोर्खालीका सामु बेलायती सरकार आखिर झुक्नु नै पर्‍यो

काठमाडौँ, October 1, 2008- सन् १९९७ अघि बेलायती सेनाबाट अवकास पाएका गोर्खा सैनिकहरुलेपनि अब बेलायतमै बसोबास गर्न पाउने भएका छन् ।

बेलायतको राजधानी लन्डनको उच्च न्यायालयले गोर्खालीको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि सबै गोर्खा सैनिकहरु यसरी बेलायतमा बस्न पाउने स्थिति सिर्जना भएको हो । गोर्खा सैनिक समुदायले यसलाई ठुलो सफलताको रुपमा लिएको छ । न्यायाधीश ब्लेक क्युसीले गोर्खाली र अध्यागमनसम्बन्धी बेलायती सरकारको नीतिलाई चुनौती िदंदै सन् १९९७ भन्दा अघि बेलायती सेनाबाट अवकास प्राप्त गरेका गोर्खालीहरुलेपनि बेलायतमा बस्न पाउने फैसला गरेका थिए ।

बेलायती प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले 'गोर्खालीले बेलायतमा बस्न पाइरहेका छन्' भन्ने गर्दै आएपनि त्यो स्थिति नरहेको भन्दै न्यायाधिसले यस्तो फैसला गरेको बताइएको छ । यस अघि सन् १९९७ पछि अवकास प्राप्त गरेकाहरुलेमात्र बेलायतमा बस्न पाउने निर्णय भएको थियो । बेलायतको रक्षार्थ गोर्खा सैनिकहरुले खेलेको भूमिकालाई बेलायतले मान्यता दिनुपर्ने कुरा बेलायती प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएपनि व्यवहारमा यो कुरा लागु भने भएको थिएन । यसको विरुद्धमा गोर्खा सैनिक ज्ञानेन्द्र राई लगायतले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

त्यसका कारण गोर्खालीहरुसँग सम्बन्धित यो मुद्दा धेरै समयदेखि बसहको विषय बनिरहेको थियो । लामो समयदेखि यसको फैसला नहुँदा गोर्खालीहरु निकै तनावमा बाँच्न बाध्य हुनु परेको थियो । न्यायाधिस ब्लेकले बेलायती गृह मन्त्रालयलाई छिटोभन्दा छिटो नयाँ नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । अब बनाइने नयाँ नीति स्पष्ट, पारदर्शी र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका ब्लेकले बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पनि आलोचना गरेका थिए ।

गोर्खा सैनिकको पक्षमा लविङ्ग गर्दै आएका टिमोथ ओलिभर हिभरका अनुसार फैसला सुनाउने क्रममा गोर्खालीको पक्षमा वकालत गर्दै आएको कानुनी समूह 'एड इटजेराल्ड'ले न्यायाधीशसमक्ष गोरखा बृगेडका कर्नेल डेभिड हायेस सिबिई ढँटुवा भएको दाबी गरेको थियो । उनले लेखेका छन्- 'सुनुवाइमा न्यायाधीश त्यति कठोर त देखिएनन् तर उनले गोर्खालीप्रति गरिँदै आएको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई लिएर नेपाल सरकारले बेलायत सरकारमाथि आरोप लगाउने तयारी गरिरहेको सूचना दिएर रक्षाले गृहलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको स्पष्ट पारेका थिए ।'

गोर्खालीप्रति भेदभावको नीतिका सम्बन्धमा मुख्य दोषी बेलायती रक्षा मन्त्रालयको रहेको ठहरपनि न्यायाधिसले गरेका थिए । बताइए अनुसार बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गोर्खालीलाई १९६० को दशककै जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको थियो । रक्षाका अधिकारी त गोर्खालीको पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा पनि मन्त्रालयले नै जित्छ भन्नेमा ढुक्क रहेको बताइएको छ । तर हार बेलायती रक्षा मन्त्रालयको हुन पुग्यो गोर्खा सैनिकहरुले जिते । जानकारी अनुसार 'बृटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी 'बिजिडब्लुएस' ले एकजना गोर्खालीलाई बेलायतमा पुग्नमा असहयोग गरेको भयो ।

सोसाइटीले ती गोर्खालीलाई वृद्ध र बिरामी भएको बहानामा सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको रहेछ । तिनै बृद्ध भीमप्रसाद गुरुङ यतिखेर आफ्नी पत्नीको साथ रिडिङमा बस्दै आइरहेका छन् । नेपाल छाड्दादेखि नै स्वास्थ्य निकै खस्केका कारण उनलाई बेलायत प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । भीमप्रसादको घटनामा गृहमन्त्री डेभिड ब्लुन्केटले अध्यागमनका निम्ति अनुमति दिउन्जेलसम्म पनि सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र देवान पूर्णतः यस कार्यमा असंलग्न रहेको पाइएको थियो ।

त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका पूर्वअधिकृत अटाचे कर्नेल पिटर साल्र्यान्ड सिबिईजस्ता कर्मचारी परिवर्तनको पक्षमा उभिए पनि यिनीहरुका विरुद्ध मार्गरेट गिल्मोर, माइक स्कटजस्ता कर्मचारी तथा कर्नेल डेभिड हायस खडा भएकोपनि हिभरले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप र अमेरिका हेर्ने डेस्क गोर्खालीको विरुद्ध भएको हल्ला फिँजाएका थिए । गोर्खाली मुद्दामा नेपाल सरकार पछि हट्दै छ भन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीसमेतले झूटो बोलेको उनीहरुको दाबी थियो ।

गोर्खालीलाई यो विजय प्राप्त गर्न थुप्रै व्यक्ति र समूहले साथ दिएका थिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठन 'गेसो' र युर्बिजिइनले पनि वकिललाई सघाउनमा बढीभन्दा बढी गोर्खालीलाई परिचालन गरेका थिए । 'एड इटजेराल्ड क्युसी मार्क हेन्डस्रन मार्क ओ' कोनोर होवे एन्ड कम्पनी, मार्टिन होवे, डेभिड एन्राइट र किएरेन ओ, रुर्के तथा साराज अहमद र टिम हिभर, एनसी ब्रदस्र एन्ड कम्पनी ले गोर्खालीलाई यो ऐतिहासिक विजय दिलाउने काममा मिलेर भूमिका खेलेका थिए ।

गोर्खालीले प्राप्त गरेको यो ऐतिहासिक विजयलाई बृटिस सन्‍चार संस्थाहरुले खुलेर प्रशंसा र प्रचार-प्रसार गरेको बताइएको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट प्रकासित समाचार पत्रहरुलेपनि यो समाचारलाई प्रमुख समाचारको रुपमा छापेका छन् । उता बेलायती गृह मन्त्रालय यतिखेर गोर्खालीको अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नमा लागिपरेको बताइएको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»