Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
गोर्खालीहरुको हुङ्कार: "गोर्खाहरु बेलायतको बतासे छोरा होईनन्"
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
UK, 17 Feb, 09- गोर्खाहरु बेलायतको बतासे छोरा होईनन् । सरकारले
कुनैपनि हालतमा अंश दिनै पर्छ । फिजी, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिलैण्ड,
दक्षिण अफ्रिका, जमैका आदि कमन ओयल्थ मुलुकहरुका युवाहरु सेनामा भर्ति भएको
दिनदेखि बॆलायती सेना सरह सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन् । तर गोर्खाहरुलाई भने
भेदभाव गरिएको छ । बेलायती दुश्मनसंग गोर्खाहरुले युद्ध गरी आफ्नो ज्यान्को
बलिदान गरेका छन् ।गत २९ जनवरीमा लन्डनबाट प्रकाशित हुने 'दि टाईम्स' दैनिक पत्रिकामा गोर्खा संबन्धी खबर छापियो । जनवरी ७ मा बेलायतको अध्यागमन ट्राईबुनल अदालतमा भएको सुनुवाईको ठिक ३ हप्ता पछीको यो समाचार थियो । बेलायतमा यो पत्रिका सबैभन्दा पुरानो र बिश्वासिलो मानिन्छ । यसमा छापिएका प्राय समाचारहरु बदर हुदैन । ट्रेजरी सोलिसिटस्र सरकारी वकिल र गोर्खा वकिलहरुको बिचमा खिचातानी र अन्यौलको बातावरण भैरहेको अबस्थामा यस पत्रिकामा 'हजारौ गोर्खा सिपाहीहरु र तिनका परीवारहरु निर्बाध रुपमा बेलायत प्रवेश गर्न पाउने निती बेलायतको होम अफिसले घोषणा गर्दैछ । यो घोषणाले सन् १९९७ भन्दा अघि अवकाश भएका ३६००० गोर्खा र उनीहरुका परीवारहरु बेलायत प्रबेश गर्न पाउने भएका छन् । अध्यागमनको ढोका पुरा रुपमा खोलिएको छ ।'
गत ७ जनवरीमा ट्राईबुनल अदालतमा यसै संबन्धी बहस पैरबी भएको थियो । गत बर्षको ३० सेप्टेम्बरको उच्च अदालतको फैसलाले सबै गोर्खाहरुलाई बेलायत प्रवेशको अनुमति जारी भएको भएता पनि होम अफिसले गोर्खा संबन्धी निती तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकोले ३ महिनाको थप अवधी अदालत समक्ष अनुरोध गरीएको थियो । तर दुःखको कुरा, भनेको समयमा गोर्खा संबन्धी निती तयार हुन सकेन । फेरी गोर्खाहरुमा अदालतको फैसला पछि पनि नैरस्यताको वातावरण छायो । अब के हुने हो भन्न सक्ने अबस्था भएन ।
नयां बर्ष लाग्न साथ ७ जनवरीमा ट्राईबुनल अदालतमा बादी प्रतिबादी दुबै पक्षका वकिलहरु उपस्थित भए । सो दिन ट्राईबुनल अदालतमा उप सभापति न्यायमुर्ति मार्क ओकेल्टनको एकल ईजलासमा सुनाई भएको थियो । सुनुवाईको सुरुमानै भिसा सेक्सनका प्रमुखहरु भिसा कार्यालय काठमाडौं हङ्गकङ्ग, गोन्जु, चीन र बन्दर सेरीया बेगावान को तर्फबाट पिटर डिलरले अदालत समक्ष ३ महिना गोर्खा निति निर्माण गर्न ढिलो हुने लङ्गडो तर्क उठाउदै म्याद थपको माग गरेको थियो । गोर्खाहरुको तर्फबाट बोल्दै मार्क ह्याण्डरसन वकिलले यसरी पटक पटक बिना कारण म्याद थप माग्न व्यवहारीक नभएको भन्ने जिकिर पेश गरे । तर पनि सम्मानीत अदालतले होम अफिसको अनुरोधलाई मान्दै ३ महिनाको म्याद प्रदान भयो । यसको लगतै पछि होय एण्ड को सोलिसिटस्रको तर्फबाट मार्क हेण्डशनले ३ हप्ता भित्र पनि यदि फेरी गोर्खा संबन्धी निती तर्जुमा नभएमा सर्बोच्च अदालतमा यसको बिरुद्ध मुद्धा हाल्ने आफ्नो दलिलहरु पेश गरे । यसरी जनवरी २८ मा उच्च अदालतमा मुद्धा रजिस्टार गर्ने तयारी भैरहेको अबस्थामा दि टाईम्स् पत्रिकामा गोर्खाहरुको पक्षमा निती निर्माण गर्ने कुराहरु प्रकाशित भए ।
गोर्खाहरुको तर्फबाट उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने तरखर भैरहेकै अवस्थामा यो खबर छापिएको थियो । यसै बिचमा गोर्खाको तर्फबाट वकिलहरुले प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनलाई यो समाचार सहित सरकारी अध्यागमन निति कहिलेसम्म आउने भनेर पत्र लेखेका थिए । तर त्यसको जवाफ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भएको छैन ।
अहिले गोर्खाहरुको यो न्यायिक अभियानको दौरानमा बिशेष गरी ३ प्रमुख शक्ति केन्द्रहरुमा यसको व्यापक समर्थन भएको छ । पहिलो समर्थन बेलायतका सार्वभौम जनता र तिनका प्रतिनिधीहरु हाउस् अफ लर्ड र हाउस् अफ कमन्स् छन् । दोस्रो बेलायतका संचार माध्यमहरुले गरेका छन् । संचारले त यतिसम्म भनेका छन् कि यो देशमा १३००० भन्दा बढि खुंखार आतंककारीहरुलाई सरकारले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेर पाल्नु परेको छ । अझ कति जन्मदै छन् । उनीहरुको देश प्रतिको दायित्व छैन र तेस्रो बेलायती न्यायलय हो । बेलायतको उच्च न्यायलयले आफ्नो फैसला दिदा एक ठाउमा यसो पनि भनेको छ 'सन् १९८२ को अर्जेन्टीनासंग भएको फोक्ल्यान्ड युद्धमा ज्ञानेन्द्र राई सिकिस्त घाईते भएका थिए । गोर्खाहरु पुगेको केहि दिनमा साउथ जर्जियामा युद्धबिराम भएको थियो । त्यसको लगतै पछी मात्र फोक्ल्यान्ड टापु बेलायतको आधिपत्यमा पुनस्थापित हुन सकेको थियो । सोहि बेला सबै फोक्ल्यान्डमा लडेका गोर्खाहरुलाई बेलायती नागरीकता प्रदान गरीने घोषणा भएको थियो ।' यस्ता संबेदनसिल दलिलहरु न्यायमुर्ति ब्लेकले उल्लेख गरेका थिए ।
लिबडेम पार्टीका माननिय सांसदहरुले हाउस् अफ लर्डस्मा गत बर्षको नोभेम्बर ४ भन्दा अघि प्राईभेट मेम्बर बिल संसदमा पेश गरीसकेका थिए । यस बिलमा गोर्खाहरुलाई प्रबेशाज्ञा निषेध गर्ने बेलायतका सबै कानुनहरु संशोधन वा खारेज गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । गोर्खा अध्यागमन नितीको सवालमा अदालतको फैसलाको भावना र मर्मलाई बुझि बाझिएको हदसम्म सबै नितीहरुमा संशोधन वा खारेज गर्ने माग गरीएको छ । यो बिल ३ पटकसम्म हाउस् अफ लर्डस्मा वाचन भई गोर्खा संबन्धी कानुन बनाउने सवालमा हाल हाउस् अफ् कमन्स्मा पठाईएको छ । प्रतिनिधी सभामा पनि यो प्रस्ताव पास भएको छ र सरकारलाई गोर्खा संबन्धी कानून बनाउन दबाव दिईएको छ । तर सरकार अहिले कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारको ३ प्रमुख अंगहरु मध्ये न्यायपालिका र व्यवस्थापिका वा संसदले यो प्राईभेट बिल सरकारलाई सदनमा कानून बनाउन निर्देशन दिई सकेको छ । सबै पक्षहरुबाट दबाव भैरहेको अवस्थामा पनि सरकारबाट कानून ल्याउन आलन टालन गरीरहेको छ । यो भन्दा ठुलो बेईज्जत सरकारलाई अर्को हुनै सक्दैन । गोर्खाको लागी निती बनाउन र उनीहरुलाई निर्वाद रुपमा अधिकार दिन जति ढिलो हुन्छ त्यतिनै बेलायत सरकारको बेईज्जत हुदै जानेछ ।
अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने बेलायतको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा गोर्खाहरु खटियोस वा नाटो फौजमा प्रबेश गरोस वा अमेरीका, बेलायत अलाईड संयुक्त युद्धमा गोर्खाहरु होमीएको अबस्था होस वा हरेक ठाउमा बेलायतले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गोर्खाहरुलाई बेलायती सेना भनी पठाएको छ । तर बिडम्बना र अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने बेलायतले आफ्नो घरमा भने सहुलियत दिने सवालमा गोर्खा वा नेपाली सेना भन्ने गरेको छ । कतिपय दस्तावेजहरुमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई नेपाली सेना भन्ने वाक्यांशहरु पनि उल्लेख गरीएको छ । वास्तवमा बेलायत सरकारले यो शब्द प्रयोग गर्न पाउदैन । गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायत सरकारको अभिन्न अंग हो । भीक्टोरीया क्रस वा मिलिटरी क्रस पाउनेहरुको प्रसस्ती लन्डन राजपत्रमा छापीने गरेको छ । यसबाट पनि गोर्खाहरुलाई नेपाली सेना भन्न मिल्दैन ।
हिजो आन्दोलन सुन्यबाट सुरु भएको थियो । तर आज बिश्वभरी फैलिएको छ । नेपालको गांउबजार र शहर बस्तीहरु हुदै अहिले बेलायती संसद र त्यसको उच्च अदालतमा समेत प्रवेश गरीसकेको छ । गोर्खाहरु माथी बेलायतको सम्मानित अदालत, बेलायती सावभौम जनता र यहांको संचार माध्यमहरुको बलियो बिश्वास् छ । चार बर्ष अघि बेलायत सरकारले सबै युरोपियन देशका मानिसहरुलाई प्रबेश गर्न पाउने अनुमति दिएपछि २० लाखभन्दा बढि युरोपियनहरु यस देशमा प्रबेश गरीसकेका छन् । उनीहरुले आएको भोली पल्टबाट नै सरकारी सहुलियतहरु पाउन थाल्ने गरेको छ । तर नगन्य रुपमा युद्धभुमीमा आफ्नो जीवन आहुती गर्ने गोर्खाहरुको लागी भने बिभिन्न अड्चन र भांजो हाल्नेकाम बि्रगेड अफ गोर्खाको निर्देशनमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यो गैर कानूनी र अमानविय काम भएको छ । यसले बेलायत सरकारको मानव अधिकार संबन्धी नितीको नाध्रगो हस्तक्षेप भएको प्रष्ट देखाएको छ ।
अहिले कतिपयलाई गोर्खा संबनधी निती कहिले प्रकाशित हुदैछ भन्ने जिज्ञासा रहेको हुन सक्छ । अहिले अरु पत्रिकाहरुले पनि दि टाईम्स् समाचारलाई आधार मानी गोर्खाहरु निर्वाध रुपमा बेलायत प्रवेश अनुमतिको बिषयमा लेख्न थालेका छन् । गोर्खा वकिलहरुले यिनै कुराहरुको हवला दिदै सरकारी सोलिसिटस्रलाई बिहिबार पत्र लेखका थिए । पत्र पत्रिकामा भनेको कुराहरु वास्तवमा सांचो हो वा होईन अथवा यदि सत्य हो भने कहिलेसम्म निती प्रकाशित हुन सक्छ भन्ने कुरा ट्रेजरी सोलिसिटस्रलाई सोधिएको छ । सरकारी वकिलले यदि निश्चित दिन र मिती नै खोली निती प्रकाशित हुदैछ भन्ने उल्लेख भएमा गोर्खा वकिलहरुले मुद्धा दर्ता नगर्ने भएको छ ।
बेलायती जनता बेलायती संसद र सम्मानीत अदालतले गोर्खाहरुको पक्षमा सर्मथन जनाई सकेको छ । हामी जुन सुकै हालतमा पनि बिजय हुनेछौं । गोर्खाहरु बेलायतको बतासे छोरा होईनन् । सरकारले कुनैपनि हालतमा अंश दिनै पर्छ । फिजी, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्यूजिलैण्ड, दक्षिण अफ्रिका, जमैका आदि कमन ओयल्थ मुलुकहरुका युवाहरु सेनामा भर्ति भएको दिनदेखि बॆलायती सेना सरह सुबिधा उपभोग गरीरहेका छन् । तर गोर्खाहरुलाई भने भेदभाव गरीएको छ । बेलायती दुश्मनसंग गोर्खाहरुले युद्ध गरी आफ्नो ज्यान्को बलिदान गरेका छन् ।
अगाडी बढौं हामी बिजयको संघारमा छौं । गोर्खाहरुले बेलायतको क्राउन सर्भिस् गरेकोले हाम्रो बिजय अपरीहार्य छ ।
-Dr. Chandrabahadur Gurung in UK.
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-9
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®