Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
राज्य पुनःसंरचनाबारे राज्य पुनःसंरचना मन्त्रीको प्रस्ताव
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
काठमाण्डौं,
November 23, 2008-
मिथिला, भोजपुरा र
अवधलाई राज्यको मान्यता दिँदै उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा एक शेर्पा स्वायत्त
राज्य थप गरिनेछ । यी स्वायत्त राज्यहरु सिद्धान्ततः आत्मनिर्णयको अधिकार
स्वीकार गर्दै व्यवहारतः स्वायत्तताको अभ्यास गर्नेछन्,
ब्राम्हण-क्षेत्रीहरु राष्ट्रिय जाति बनिसकेकाले उनीहरुको अग्रगमन
अन्तर्राष्ट्रिय जातितर्फ निर्देशित रहन्छ भने आदिवासी, मधेशी तथा दलितहरु
मुख्यतः राष्ट्रिय जाति बन्नकै निम्ति इतिहासको क्षतिपूर्तिका रुपमा
स्वायत्तता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यनीति अनिवार्य छ । राष्ट्रिय
जातिको विकास अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय जातिमा हुन्छ ।संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास नेपाल सरकारको मूल राष्ट्रिय कार्यभार रहेको छ । राष्ट्रियता शान्ति र परिवर्तनको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले राज्य र समाजका समग्र पक्षहरुलाई व्यापक पुनःसंरचना गर्ने खरो एजेण्डा अघि सारेको छ । त्यही ऐतिहासिक कार्यभार सम्पन्न गर्न सरकारले संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयको गठनसमेत गरेको छ । विचारधारात्मक एवं राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रुपान्तरणको यस युगान्तकारी अभियानबाट पुरानो अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थाका विरुद्ध अग्रगामी नेपाली समाजले जनविद्रोहको मशाल उठाउँदै नयाँ नेपालको सपना सफल पारेरै छाड्ने दृढसंकल्प गरेको छ । वाह्य वा आन्तरिक जस्तोसुकै चुनौतीहरुलाई परास्त गर्दै विद्यमान सामन्ती दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादका सबै रुप र अवशेषहरु उन्मूलन गर्नु सरकारको नीति नै रहेको छ । नेपाली जनताको त्यही राज्यसत्ता संरचनावारे व्यापक रुपान्तरणका निमित्त नेपाल सरकार संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालय सार्वजनिक बहसमा यो प्रारम्भिक अवधारणा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ ।
प्रस्तुत अवधारणावारे राष्ट्रियता शान्ति र परिवर्तनको प्राथमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर खुलेआम ढंगले रचनात्मक बहस आयोजना गरी जनताको संविधान तथा राज्यव्यवस्था निर्माण कार्यमा सकि्रय सहभागिताका लागि सर्वहारा कम्यूनिष्टहरु, देशभक्त र जनवादी राजनीतिक पार्टीहरु संघ-संस्थाहरु एवं नागरिकहरुमा पुनःसंरचना मन्त्रालय आव्हान गर्दछ । जुन सहभागिताले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने मात्र होइन भू-मण्डलीकरणको दुनियाँमा हस्तक्षेप बढाउँदै नेपालीहरुलाई विश्व नागरिकको हैसियत प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
राज्यका संरचनाहरु:
१. संघीय गणतन्त्र नेपालमा राज्यसत्ताका तहगत तीन संरचनाहरु हुनेछन् । प्रथम संघीय केन्द्र सरकार अर्थात् नेपाल सरकार जसले देशको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय तथा बाह्य वा आन्तरिक मामिलाहरुको संयोजन गर्नेछ । यसरी केन्द्र सरकारको भूमिका संयोजनकारी रहनेछ । दोस्रो स्वायत्त राज्य सरकार जसले राजनीतिक अधिकार अर्थात् वर्ग संघर्षको अभ्यास गर्नेछ । तेस्रो स्थानीय वा जिल्ला सरकार जसले शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणको सम्पूर्णको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
२. सेना, विदेश, मुद्रा, ठूल्ठूला उद्योगधन्दाहरु संघीय सरकारको अधीनमा रहने छन् भने राज्य सरकारले सरकारले वर्गीय, जातीय, महिला तथा क्षेत्रीय मुक्ति र विकास सुनिश्चित गर्दछ । आवश्यकता परे स्थानीय सरकारले देशको संविधान र राज्यको कानुनको मातहतमा रहेर आफ्नो विकास निर्माणका निमित्त विश्वका जुनसुकै मुलुकहरुमा सिधै सम्पर्क-सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नेछ ।
३. विलोपीकरणको विचारमा संगठित शक्तिशाली राज्यले मात्र नागरिकलाई राहत दिन सक्छ । हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले एकात्मक सामन्ती राज्यसत्तालाई कमजोर पार्नु क्रान्तिकारी भूमिका थियो भने अबको जनवादी गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम वस्तुतः प्रतिक्रान्तिकारी कि्रयाकलाप ठहर्छ । सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरु संक्रमणकालीन गणनन्त्रलाई कमजोर पार्ने दाउमा देखिन्छन् । देशभक्त र जनवादीहरुको राष्ट्रिय जिम्मेवारी भनेको जनताको गणतन्त्रलाई सुदृढ तथा शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ । अतः देशको सम्पूर्ण जमिन पानी, खानी र त्यसको समायोजनद्वारा उपलब्ध वस्तुमाथि राज्यको सामान्य प्राथमिक स्वामित्व रहनुपर्दछ भने नीजि जमिनको उपभोग गर्ने दोस्रो स्वामित्व नागरिकको हुनेछ ।
स्वामित्वको यो व्यवस्थाले आधुनिक भौतिक निर्माण कार्यमा भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्दा राज्यलाई सहज तुल्याउने छ भने त्यस वाहेकको स्थितीमा नागरिकहरु आफ्नो जमिनको उपभोग गर्न स्वतन्त्र रहने छन् । वर्तमान शताब्दीमा विकसित विज्ञान र प्रविधि तथा सुचना र संचारको व्यापक उपयोग गर्दै विश्वव्यापिकरणको दुनियाँमाथि नेपालीहरुको हस्तक्षेप बढाउन गरिने आधुनिक भौतिक निर्माण कार्यले अन्ततः नागरिकहरुकै सेवा पुर्याउने हुनाले राज्यलाई शक्ति सम्पन्न तुल्याउन नेपालीहरुले त्यागको भावना उठाउनै पर्दछ ।
४. नेकपा माओवादीद्वारा प्रस्तावित मिथिला, भोजपुरा र अवधलाई राज्यको मान्यता दिँदै उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा एक शेर्पा स्वायत्त राज्य थप गरिनेछ । यी स्वायत्त राज्यहरु सिद्धान्ततः आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गर्दै व्यवहारतः स्वायत्तताको अभ्यास गर्नेछन्, ब्राम्हण-क्षेत्रीहरु राष्ट्रिय जाति बनिसकेकाले उनीहरुको अग्रगमन अन्तर्राष्ट्रिय जातितर्फ निर्देशित रहन्छ भने आदिवासी, मधेशी तथा दलितहरु मुख्यतः राष्ट्रिय जाति बन्नकै निम्ति इतिहासको क्षतिपूर्तिका रुपमा स्वायत्तता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यनीति अनिवार्य छ । राष्ट्रिय जातिको विकास अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय जातिमा हुन्छ । ती राज्यहरुको आर्थिक विकासलाई घनिभूत तुल्याउँदै समग्र सामाजिक मनोविज्ञानलाई नेपाली सुत्रमा संगठित गर्न निश्चित स्वायत्त राज्यहरुको एक आर्थिक विकास परिषद् हुनेछ ।
किरात राज्य कोचिला राज्य लिम्बुवान राज्य र हिमाली शेर्पा राज्यलाई मिलाएर कोशी विकास परिषद् रहनेछ । त्यस्तै ताम्सालिङ राज्य नेवाः राज्य र तमुवान राज्यलाई मिलाएर गण्डकी विकास परिषद् एवं मगरात राज्य खसान राज्य भेरी-कर्णाली डोटी राज्य सेती-महाकाली र थरुवान राज्यलाई मिलाएर कर्णाली विकास परिषद् तथा अवध राज्य भोजपुरा राज्य र मिथिला राज्यलाई मिलाएर तराई÷मधेश विकास परिषद् गठन गरिनेछ । संघीय सरकारको प्रशासनिक अंगको रुपमा रहने यस्तो विकास परिषद्ले स्वायत्त राज्यहरुको आधुनिक आर्थिक अध्ययन÷अनुसन्धान तथा विकास योजना निर्माण केन्द्रका रुपमा सहयोगीको काम गर्नेछ ।
देशका उत्पीडित जाति÷क्षेत्रहरु राष्ट्रिय जाति÷क्षेत्रको हैसियतमा विकसित हुँदै गएपछि चार आर्थिक विकास परिषद्हरु संघीय नेपालको चार राज्यमा बदलिने सुदूर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्न सकिन्छ ।
आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल
नेपालमा आठसय जिल्ला स्थानीय निकायवारे एक अवधारणा हो । पुरानो करिब चार हजार गाविस पाँच दर्जन नगरपालिका र ७५ जिल्लाहरुको ९२७ इलाकाहरु रहेका छन् । अरु सबै पुराना स्थानीय संरचनाहरुलाई खारेज गर्दै १२७ इलाकालाई नयाँ क्षेत्रांकनमा थपघटका लागि छुट्टयाएर बाँकी इलाकाहरुकै आधारमा आठसय जिल्लाको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो । यो एउटा अवधारणा भएकाले यसको संख्या आठसय वा त्यो भन्दा घटीबढी स्वतः हुनसक्दछ । अन्तरिम संविधानको पाँचौ संशोधनले उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुको स्वायत्त राज्यहरुको स्थानीय आधारभूत तहबारे मन्त्रालयबाट बहस उठान गर्नु आम समाधानको प्रकि्रया थियो । स्थानीय निकायको नाम के राख्नुपर्दछ निर्णायक अधिकार संविधानसभामा छ । परन्तु स्थानीय निकायबारे बहस गर्दा गाविस वा नगरपालिकाको सट्टा जनताले बुझ्ने -अपग्रेडको अर्थमा भाषामा ुजिल्ला म्ष्कतचष्अतु प्रयोग भएको छ ।
पुराना तीनदेखि पन्ध्र गाविस÷नगरपालिकासम्मलाई लिएर एक जिल्ला स्थापना गरिनेछ । स्थानीय आधारभूत तह जिल्लाका विस्तारित अंगहरु वार्डका रुपमा हुनेछन् वार्डहरुको संख्या यान्त्रिक ढंगले नभएर आवश्यकताअनुसार तोकिनेछ । सकि्रय जनसहभागिताका आधारमा विशेषज्ञहरुको सहायताबाट जिल्लाहरुको नयाँ सिमांकन तथा नामांकन हुनेछ । स्वातत्त राज्यको क्षेत्र निर्धारणमा जस्तै स्थानीय तथा वार्डहरुको सिमांकन गर्दा कुनै एक जाति वा भाषिक जिल्ला तथा वार्डहरुको सिमांकन गर्दा कुनै एक जाति वा भाषिक समुदायको बहुमत कायम गरिनेछ । नयाँ क्षेत्रफलको उपयुक्त स्थानमा जिल्ला सदरमुकामहरु तोकिने छन् त्यस्तो सदरमुकाममा हाललाइृ न्यूनत्तम दश हजार तथा आगामी पाँचसय वर्षमा करिब एक लाख मानिस बसोबास गर्नसक्ने हुनुपर्नेछ । प्राकृतिक स्थिति औद्योगिक संभाव्यता र आधुनिक बजार सुविधालाई केन्द्रमा राखी तोकिएका सदरमुकामहरुमा आमवस्तीको केन्द्रीकरण शहरीकरण÷बजारीकरण तथा औद्योगीकरण गरिनेछ । यसरी आठसय आधुनिक अस्पतालहरु आठसय युनिभसर्िटीहरु र आठसय भव्य कम्युनहरुको अवधारणा हुनेछ । जसले आठसय विश्वबजार वा सूचनाकेन्द्रहरुको संचालनबाट सम्पूर्ण विश्व समाजसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ ।
आठसय जिल्लाले प्रशासनिक खर्च बढाउने यथास्थितिवादी मानसिकताको खण्डन यतिनै काफी छ की पुराने ७५ जिल्लामा जस्तो सहसचिव वा उपसचिव स्तरकै सिडिओ त्यहाँ खटाउन जरुरी छैन । बरु सबे शाखा अधिकृत र नसके नासु तहकै कर्मचारीलाई सिडिओको अख्तियार प्रत्यायोजन गरिने हुन्छ भने सुरक्षा प्रमुखमा पनि एसपी÷डिएसपीको सट्टा इन्स्पेक्टर वा असइलाई नै राज्यले खटाउन सक्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्ने भ्रम चर्काएर पुरानो सदरमुकाम बाहिरका करौडौं नागरिकलाई पशु बनाइराख्ने असफल संसदीय÷औपचारिक जनवादलाई समूल हटाउँदै प्रत्यक्ष जनवाद म्ष्चभअत म्झयअचबअथ को न्यायपूर्ण व्यवस्था संस्थागत गरिनेछ । प्रत्यक्ष जनवाद प्रणालीद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै प्रशासनको विभागीय प्रमुख हुने व्यवस्था स्थापित हुनेछ भने कर्मचारीतन्त्रको जिम्मा प्राविधिक विशेषज्ञ र कार्यालय सचिवसम्मको हुनसक्छ । जनअदालतको व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गरेर देशका भ्रष्ट शोषक÷सामन्त बलात्कारी आतंककारी तत्वहरु जनताको जिम्मा लगाइनेछ ।
आठसय जिल्लाको अवधारणा विभिन्न जातीय भाषिक निकायहरुको व्यवस्थापनका निम्ति अनिवार्य छ । यसले उप-स्वायत्तताका आधारमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नेछ भने कतिपय स्थानीय जातिको इकाइहरु वार्डस्तरमा पनि हुनसक्दछन् । अतः आठसय जिल्लाको अवधारणा स्थानीय जनसमुदायलाई वैज्ञानिक आधारमा संगठित गर्दै नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने एकताको विचार हो भनेर स्वतः स्थापित हुनेछ ।
राष्ट्रियताबारे
सारमा जनजादी र रुपमा राष्ट्रिय चरित्रको संस्कृति नै साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादविरोधी नेपाली वैज्ञानिक संस्कृतिको आधार हुनेछ । संस्कृति भनेको मानिसको चिन्तनप्रणाली वा दोस्रो प्रकृति हो । संस्कृतिको आन्तरिक पक्ष मानिसको दृष्टिकोण वा चिन्तनप्रणालीलाई मानिन्छ भने त्यसैद्वारा निर्देशित रहनसहन बोलीचाली लवाइखवाइ तथा चाडपर्वहरुलाई बाह्य अभिव्यक्ति ठानिन्छ । पहिलो प्रकृतिमा मानिस तमाम जीव जनावरझैं नांगो रहन्छ भने चिन्तन गर्ने उसको विशिष्ट गुणका कारण मानिसले दोस्रो प्रकृतिको निर्माण गर्दछ । दोस्रो प्रकृतिको निर्माता भएकैले मानिस सभ्य प्राणी बन्दछ र चिन्तनहीन जीव जनावरभन्दा फरक अस्तित्वको निर्माण गर्न कोही अग्रसर बन्दैन भने उसलाई जनावर ठान्नु स्वभाविक मात्र होइन अत्यावश्यक पनि ठहर्छ ।
नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक एवं बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । परन्तु जनताका यी सम्सन्धहरु सनातन र शाश्वत नभएर कुनै समय पुर्खाले निर्माण गरेका दोस्रा प्रकृतिहरु नै हुन् । नयाँ नेपालका नागरिकले निश्चय नै नयाँ प्रकृतिको निर्माण गर्दछ । पुर्खाद्वारा निर्मित प्रकृतिका वैज्ञानिक पक्षहरुको विकासका निम्ति नयाँ मानिसले नयाँ संस्कृतिको सिर्जना गर्नेछ । त्यस्तो नयाँ संस्कृतिमा आम विशिष्टतासहितको नेपाली सार्वभौमिकता निहित रहनेछ । दुई ढुंगाबीचको तरुलको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गद्दारीपूर्ण परिभाषालाइृ परित्याग गर्दै गणतन्त्र नेपाली जनसमुदायले आफ्नो राष्ट्रियताको सवल परिभाषा स्थापित गरेका छन् । त्यो परिभाषा एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ नेपाल कुनै तरुल नभएर दुई ढुृंगाबीचको ुडाइनामाइटु बनेको छ । डाइनामाइट राष्ट्रियताको चिन्तनकर्म नै नेपाली संस्कृति निर्माणको अग्रदिशा हो भने पूर्ण जनवादका आधारमा आन्तरिक राष्ट्रियताको व्यवस्थापन नेपाली क्रान्तिको तात्कालिक दायित्व हुन आउँछ । बाह्य र आन्तरिक दुवै राष्ट्रियताको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई एकता- संघर्ष र मुख्यतः सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादतर्फ रुपान्तरण नै नेपालीहरुको स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता र एकीकृत प्रगतिको सुत्र हो राष्ट्रिय जनप्रतिरोध आन्दोलनको अमर झण्डा हो ।
नेपाल सरकार संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालय नयाँ राज्यसत्ता÷राज्यव्यवस्था कायम गर्न प्रस्तुत अवधारणाका आधारमा जनसंविधान निर्माण गर्ने अपेक्षा राख्दछ । त्यस निम्ति व्यवस्थित एवं संस्थागत बहस अभियानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसमुदायमा सकारात्मक योगदानको विशेष आव्हान गर्दछ । धन्यवाद ।
२२ नोभेम्बर २००८
गोपाल किराती
मन्त्री
संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालय
नेपाल सरकार
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®