|
|
![]() Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap See Kathmandu, Nepal time |
|
|
|
|
|
|
|
दलित बिनाको मन्त्री मण्डल अस्विकार्य, पाँच बुँदै माग |
|
![]() Inside This: यस भित्रका खुराकहरु: संपादकीय Editorial साताको कुराकानी Interview साप्ताहिक झटारो हाम्रो बोली अन्रांष्ट्रीय खबरहरु International News न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु Upcoming Events in NYC & USA न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ An Evening Out in New York न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु Nepalese Orgs in NYC न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in NYC अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु Nepalese Orgs in USA अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु Nepalese Business in USA समकालिन साहित्य-रचना Contemporary Writings कविता Poetry मनोरन्जन Entertainment दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं Nepalese Folk Music & Dance पाठक प्रतिकृया Readers' Comments Audio Archive/Video Archive नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु Indigenous People of Nepal प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू Nepali Diaspora Orgs Nepali News Media नेपाली पत्रपत्रिकाहरू दैनिक Daily साप्ताहिक Weekly Monthly & Other Media Nepali Online Portals Nepali Radio / F.M. / TV |
![]() Dalit leaders at the program. Photo: Santa काठमाडौं, September 3, 2008- मन्त्री मण्डलमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै दलित सम्बन्द्ध संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नभए आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। उनीहरुले दलितका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने नारा उठाएर माओवादीले चुनाव जितेपनि सरकार गठन गर्ने समयमा उपेक्षा गरेको भन्दै तत्काल गल्ती नसच्याइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । दलित नागरिक समाजमा आवद्ध दलित सेवा संघ, दलित गैर सकारी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ, जन उत्तथान प्रतिष्ठान, मधेसी दलित विकास महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल व्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क जागरण मिडिया सेन्टर, दलित मानव अधिकार संगठनले सामूहिक रुपमा आन्दोलनको चेतावनी दिदै पांच सूत्रीय माग अगाडि सारेका हुन् । दलित सेवा संघका महासचिव चक्रमान विश्वकर्माले दश वर्षे जनयुद्धमा मात्रै १३ सय दलितहरु सहिद भएको र हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरुले महत्पूवर्ण भूमिका निभाएको उल्लेख गरे । दलित नागरिक समाजले भदौ १८ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पाँच बुँदै माग अघि सारेको छ । समाजले राखेका मागहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने, हलियाहरुका मागहरु अविलम्ब पुरा गर्नुपर्ने, संबैधानिक निकायहरुमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्टिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, सूचना आयोग लगायतका निकायहरुमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनु पर्नेलगायत छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अपराध उन्मूलन विधेयक- २०६४ र राष्टिय दलित आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयक- २०६४ तत्काल पारित गर्नपनि समाजले सरकारसँग भनेको छ । |
|
|
उनीहरुले प्रस्तुत गरेको अन्य मागहरुमा नयाँ
संविधान निर्माणको लागि संविधान सभाबाट बनाईने विषयगत सबै समितिमा दलित
समुदायको प्रतिनिधि राखिनै पर्ने तथा राजधानीमा आन्दोलनरत हलियाहरुको माग
अविलम्ब पुरा गर्न भनिएको छ । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट दलित समुदायको लागि आरक्षित कोटामा बाहुन, क्षेत्री विद्यार्थीले पढ्ने षडयन्त्र गरेको र उनीहरुको नाम अन्तिम सूचिमा समेत आईसकेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग समेत गरिएको छ । २०६५ सालको एमबिबिएस छात्रावृत्तिमा गैर-दलितले माथिको मिलोमतोमा वाहुन कर्मचारीको छोराछोरीलाई पढाउने षडयन्त्र भईरहेको उनीहरुको आरोप छ । यसैगरी आगामी बजेटमा सम्पूर्ण दलित विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति तथा छुवाछूत अन्त्यकोलागि विशेष कार्यक्रमसहित दलितमुखी बजेट बनाउन तथा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनपनि समाजले आग्रह गरेको छ । -Santa Bagam and Sitaram Baral in Kathmandu |
||
| तपाईंको
भनाइ लेखी छाड्न र अरुको भनाइ पढ्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page» |
||
|
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ |
||