Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
Feature Story / News
स्थानीय खबरहरु
Local News
नेपालका खबरहरु
News from Nepal
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
साताको अनुहार
Faces of the Week
Upcoming Events in USA
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
बगिंकृत विज्ञापन Classified
पाठक प्रतिकृया
Readers' Comments
पुराना कुराहरु News Archive
Audio Archive
Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
नेपाली अनलाइन् पोटंल
News from Nepal: नेपाली खबरहरु
एक मधेश एक प्रदेश मात्र होइन मागका ताँती लाग्दैछन्
काठमाडौं, June 27, 2008- संविधानमा राष्ट्रपति सम्बन्धी प्रावधान राखी संविधानमाथि चौंथो संसोधन गरिदा जे आशंका गरिएको थियो बिहीबार आखिर त्यही भएको छ ।
विहीवार संविधान संसोधन विधेयक प्रस्ताव पेश गर्नकालागि संविधान सभाको अध्यक्षता गरिरहेका जेष्ठ सदस्य कूलबहादुर गुरुङ्गले गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अनुमति दिनासाथ मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेशी सभासद्हरुले स्वायत्ततासहित एक मधेश एक प्रदेशको मागको सम्बोधन संविधानको संसोधन प्रस्तावमा राख्नुपर्ने माग राख्दै रोष्ट्रम घेरे जसकाकारण विहीबारको संविधान सभा नै अबरुद्ध हुन पुग्यो ।
अध्यक्षता गरिरहेका जेष्ठ सदस्य गुरुङ्गले त्यसपछि ४५ मिनेटकालागि सभा स्थगन गरे । तर मधेशी सभासद्हरुको मागमा सहमति हुन नसक्दा त्यसपछिपनि बैठक सुचारु हुन सकेन । बैठक सोमबार सम्मकालागि स्थगित गरिएको छ । तर मधेशी दल र सम्बद्ध सभासद्हरु पछि हट्ने मुडमा छैनन् । उनीहरु एक मधेश एक प्रदेशको माग पुरा गराइएपछिमात्र संविधान सभालाई अघि बढ्न दिने मुडमा छन् ।
अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति सम्बन्धी प्रावधान थिएन तर संविधान सभाको पहिलो बैठकमा हतारमा संविधान संसोधन गरी यो प्रावधान राखियो । यसैगरी सरकार गठन र विस्थापन सम्बन्धी साधारण बहुमतको प्रावधानपनि अन्तरिम संविधानमा छैन । तर संविधान सभामा माओवादी ठूलो दलको रुपमा उदाउनासाथ यो प्रावधान राख्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरे । यो प्रावधान राख्दा अरुहरुलेपनि आफ्नो समूहको स्वार्थ अनुकूल संसोधनको प्रस्ताव राख्नसक्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्न बनेको संविधान सभाको महत्वपूर्ण समय पुरानो संविधान संसोधन गरेर बित्ने संभावना माओवादीले ब्यक्त गरेको थियो ।
माओवादीको भनाई थियो- 'आवस्यक विषयमामात्र संसोधन गरौं आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार अन्य विषयमा संसोधनको प्रयास नगरौं, यसो गर्दा अरुहरुले पनि आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधान संसोधनको माग राख्न सक्छन् ।' तर कांग्रेस र एमाले आफ्नै अडानमा रहे जसका कारण संविधान सभामा अभिव्यक्त जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न समेत अबरुद्ध पारियो । निकै लामो िखंचातानीपछि माओवादीपनि संसोधनकालागि बाध्य भयो, संविधान सभामा आफ्नो साधारण बहुमत नभएको स्थितिमा संसोधनकालागि सहमति जनाउनुबाहेक उसँग अर्को कुनै बिकल्प रहेन ।
अन्तरिम संविधानमा रहेको महत्वपूर्ण निर्णय सात दलबीचको सहमतिबाटमात्र गर्ने र संविधानमा अनुसूचिको रुपमा रहेको पुरानो अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरुको नाममात्र हटाउने गरीमात्र संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको भनाई थियो । संविधान सभा निर्वाचनमा २५ वटा दल जनताबाट अनुमोदित भएको तथा पुरानो अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद संविधान सभा चुनावपछि अस्तित्वमा नरहेकाले यी दुई विषयमामात्र संसोधन गरेर छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी अडान सही र व्यवहारिकपनि थियो । अन्य विषयमा संसोधन गर्नासाथ अरुहरुलेपनि संसोधनका अन्य बुँदा अघि सार्नेछन् भन्ने माओवादी भविष्यवाणी विहीबार सही ठहरियो ।
कांग्रेस र एमालेको माग अनुसार अन्य विषयमापनि समेटेर संविधान संसोधन प्रस्ताव राख्नासाथ मधेशी सभासद्हरुले संविधान सभाको रोष्ट्रम घेराउ सुरु गरे । दूरदृष्टि कम भएका कांग्रेस र एमालेले बिहीबारको घेराउपछिमात्र आफूहरुको अडानको परिणाम कति घात रहेछ भन्ने कुरा बल्ल बल्ल अनुभूत गरेका छन् । मधेशी आन्दोलनकाकारण मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै स्वायत्त मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागमा यसअघि नै सरकारले लिखित सहमति जनाइसकेका कारण मधेशी सभासद्हरुले यो प्रावधानसमेत राखेर संसोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
नयाँ सन्दर्भमा अव्यवहारिक भैसकेका तर अन्तरिम संविधानमा रहेको सात दलको सहमतिमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रावधान र हाल अस्तित्वहीन अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरुको नाम हटाउनकालागि गरिने संसोधन बाहेक अन्य विषयमा संसोधन प्रस्ताव नल्याएको भए अहिले यो समस्या नै आउने थिएन । तर कांग्रेस र एमालेले आफ्नो अनुकूल संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याएपछि स्वायत्तता सहितको एक मधेश एक प्रदेश सम्बन्धी मागमा सरकारले मधेशवादी दलहरुसँग सहमति गरिसकेकाले मधेशवादी दलहरुको माग गर्नू नाजायजपनि थिएन ।
तर मधेशवादी दलहरुको यो माग तत्काल पुरा गर्ने हो भने त्यसले अर्को विकराल समस्या सिर्जना गर्ने पक्कापक्की छ । पूर्वी तराईमा बलिया देखिएका फोरम, तमलोपा, सद्भावना लगायतका मधेशवादी दलहरुले मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई भागलाई 'एक मधेश प्रदेश' बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर तराईमा सबैभन्दा बढि जनसंख्या रहेको थारु समुदायले आफूलाई मधेशी मान्दैन । थारु समुदायले यदि आफूहरुलाई पनि मधेशीको रुपमा व्याख्या गरी आफू बसेको भागलाई मधेश नामाकरण गरिए बिद्रोह गरिने चेतावनी िदंदै आएको छ । मधेशवादी दलहरुले भने थारुहरुपनि मधेशी भएको बताउँदै एक मधेश एक प्रदेशको माग पुरा नगरिए नगरिए मधेशमा अर्को सशक्त आन्दोलन हुने बताउँदै आएका छन् ।
यसहिसावले मधेशी माग अनुसार संविधान संसोधन गर्दापनि र नगर्दापनि समस्या उत्पन्न हुने स्थिति देखा परेको छ । बाहिरबाट हेर्दा संसोधन सम्बन्धी समस्या सामान्य देखिन्छ । तर यो विषय राज्य पुनस्रंरचनासँग जोडिएकाले यसको असर निकै नकरात्मक हुनेछ । कुन संघीय राज्यको सीमाना कहाँसम्म कायम गर्ने भन्ने विषय नयाँ संविधानमा तय हुनुपर्ने विषय हो तर ब्यापक बहस बिना एक मधेश एक प्रदेश हुने गरी अहिल्यै संविधान संसोधन गरियो भने निश्चित छ- थारु समुदायले बिद्रोह गर्नेछ नगर्दा मधेशी समुदाय विद्रोहमा उत्रनेछ ।
जस्तो कि मधेशी जनअधिकार फोरमका सहसंयोजक एबं सभासद् जयप्रकाश गुप्ता भन्छन्- 'स्वायत्ततासहितको एक मधेश एक प्रदेशको माग यस पटक पुरा गरिएन भने कहिल्यै पुरा हुने छैन त्यसैले हामी यसैचोटि यो माग पुरा गरेरै छाड्छौं ।' आफ्नो माग पुरा गराउन मधेशवादीहरुले दबाब बढाउँदै लगेमा थारु कल्याणकारी सभा, थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लगायतका थारुसम्बद्ध संघ-संगठनलेपनि छुट्टै थरुहट राज्यकालागि आन्दोलन गर्ने निश्चित छ । त्यसैले संविधान संसोधनको मुद्धा 'प्याण्डोराज् बक्स' हुने संभावना बढेको छ ।
-Sitaram Baral in Kathmandu
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»