www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साताको दोहोरी भाका
साताको अनुहार
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
Faces of the Week
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

संविधान संसोधन पुरक विधेयक विवादमा

Seven Nepalese political parties meeting. Photo: Santa

काठमाडौं, July 5, 2008- मधेशवादी दलहरुका माग पुरा गर्न सरकारले शुक्रबार गरेको निर्णयपनि विवादमा परेको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ कौ पाँचौ संशोधन विद्येयकसँगै पुरक विद्येयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले आफूहरुसँग गरेका सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानमा समेट्न माग गर्दै विगत एक हप्तादेखि मधेशीवादी दलहरुले सदन चल्न नदिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मधेशीका अलवा अन्य समूहसँग गरेका सम्झौताहरु उल्लेख गरी पुरक संसोधन विधेयक संविधान सभामा पेश गर्ने निर्णय शुक्रबारको मन्त्री परिषद् बैठकले गरेको छ । तर सरकारको यो निर्णयप्रति सात दलीय गठबन्धनभित्रका घटक दलहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आन्दोलनरत मधेशी दलहरुपनि सरकारको निर्णयप्रति असहमत भएका छन् । मधेशवादी दलहरुले मन्त्री परिषद् निर्णयको भत्स्रना गर्दै संघर्षका जारी राख्ने बताएका छन् ।

सात दलीय गठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले मधेशीको माग पुरा गर्न ल्याइने संविधान संसोधन पुरक विधेयकको मस्यौदा अन्तर्गत संविधानको धारा १३८ को उपधारा २ मा राज्य पुनस्रंरचना आयोगले पुनस्रंरचनाकालागि सुझाव दिने सन्दर्भमा 'नेपाल सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिलगायत समूहहरुसँग गरेका सम्झौता र सहमतिहरुलाई समेत आधारका रुपमा लिइनेछ' भन्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषद्को यही निर्णय अनुसार संविधान संसोधन विधेयक लैजाने निर्णय मन्त्री परिषद्ले गरेको छ ।

तर यो निर्णयमा सात दलीय गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चा नेपाल, नेमकिपा र बाममोर्चा नेकपा माले ले हस्ताक्षर गरेनन् । यसअघिको संविधान संसोधन प्रस्तावमा संविधानमा रहेको सात दलीय प्रावधान हटाउने भन्ने कुरा उल्लेख छ । सात दल भन्ने शब्द हटाएर फेरि नयाँ दलको नाम उल्लेख गर्न लागिएको भन्दै जनमोर्चा नेपालका अमिक शेरचन, मालेका सीपी मैनाली र नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छेले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका हुन् ।

उपरोक्त निर्णयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल र सद्भावना आनन्दीदेवी का श्यामसुन्दर गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उता संयुक्त मधेशी मोर्चासँग सरकारले फागुन १६ गते गरेको सम्झौता अनुसारको निर्णय अझै नभएको भन्दै फोरम, तमलोपा र सद्भावनाले मन्त्री परिषद्को निर्णयको भत्स्रना गरेका छन् । मन्त्री परिषद्को निर्णयपछि बसेको मधेशवादी प्रमुख तीन दलको बैठकले मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयले माग पुरा हुनुको सट्टा मधेशी जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाएको छ । मधेशवादी दलका नेताहरुले अब आन्दोलनको बिकल्प नरहेको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको अर्को वैठक असार २१ गते दिनको तीन बजे बस्ने भएको छ ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»