Home | About Us | Archive | Send Us News | Photo Gallery | Contact Us | Feedback | Sitemap
See Kathmandu, Nepal time
Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्रांष्ट्रीय खबरहरु
International News
न्यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्यूयोर्कमा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV
काठमाडौँ, September 22, 2008-
नेपाल बारका अध्यक्षको अभिव्यक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टद्वारा
६ महिनासम्म नेपालभरका अदालतमा बहस पैरवी गर्न उनलाई निषेध गरिएको छ ।
सर्बोच्चको यो निर्णय कति जायज छ?सर्वोच्च अदालत बारद्वारा आयोजित 'न्याय सम्पादनमा न्यायाधिस रिक्तताले पारेका असर' विषयक छलफलमा नेपाल बारका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले न्यायाधिसहरु फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुन नसक्ने, भ्रष्ट न्यायाधिसहरुलाई न्याय परिषदले छानबिन गरी थप कारवाईका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सक्नुपर्ने, यसो हुन सकेन भने न्यायाधिसको नियुक्ति भ्रष्टाचारको लाइसेन्स जस्तो हुने भयो' भन्ने तर्कको अभिव्यक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालत बाहेक उपत्यकाका सबै अदालतका न्यायाधिसले आधा दिन इजलास बहिष्कार गर्ने काम भएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीलाई ६ महिनासम्म देशभरका कुनै पनि अदालतमा बहस गर्न निषेध गर्ने र विवादास्पद फैसला अध्ययन गर्ने समिति गठन गर्ने बारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउने काम भयो।
त्यसको जवाफमा नेपाल बार एसोसियसनले उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै निःशर्त फिर्ता लिन माग गर्दै सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध मुलुकभरका अदालतमा आइतबार, सोमबार र मंगलबार तीन दिनसम्म बहस पैरवी नगर्ने र निर्णय फिर्ता नभए थप कडा अभियान चाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले गर्दा न्याय दिलाउने र न्याय दिने बीचको टकरावले न्याय पाउने माथि झन् अरु असर पर्न जाने त होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उब्जिएको छ।
वास्तवमा न्यायपालिका भनेको न्यायको घर हो । न्यायको मन्दिर हो । न्यायपालिका भित्र न्यायाधिस, वकिल, कर्मचारी र विवाद लिएर गएका व्यक्ति वा नागरिकसमेत रहेका हुन्छन् । न्यायपालिकाको प्रमुख उद्देश्य पनि अन्यायमा परेका व्यक्ति वा नागरिकलाई सर्वसुलभ र पारदर्शी रुपमा न्याय दिनु हो । कानूनका अगाडि समानता, निर्दोषिताको अनुमान, कानूनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको स्थापना, खुला र स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारका सिद्धान्तलाई न्यायपालिकामा आत्मसात गरिएको हुन्छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता:
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता राज्यद्वारा संविधान वा कानूनमा प्रत्याभूत गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको आदर र परिपालना गर्नु सबैको कर्तव्य पनि रहन्छ । न्यायपालिकाले आफु समक्ष आएको सबै विषयगत कुनै क्षेत्र वा कुनै कारणबाट हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोकटोक, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, धाकधम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रही तथ्य कानून संविधान मान्य सिद्धान्त प्रतिउत्तरदायी रही निर्भिकतापूर्वक र निष्पक्ष रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक प्रकृयामा कुनै पनि किसिमको अनुचित वा अबान्छित हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
तर न्यायपालिकाका सबै सदस्यहरु आफ्नो अभिव्यक्ति, आस्था र सभा, संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताका हकदार हुन्छन् ।
यस्ता अधिकारको अभ्यास गर्दा न्यायाधिस, वकिल र कर्मचारीहरुको पदीय मर्यादा, न्यायपालिकाको निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने तरिकाको आचरण भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायाधिस, वकिल र कर्मचारीमाथि न्यायिक वा व्यवसायिक क्षमता विरुद्धको कुनै आरोप वा उजुर उपर उपयुक्त कार्यविधि अन्तर्गत कारवाई गर्दा भने स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार रहन्छ । अनुशासन, निलम्बन र बर्खास्ती सम्बन्धी निर्णयहरु गर्नुभन्दा पूर्व सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने, सूचनाको हकको प्रत्याभूति नगरी कुनै अभिव्यक्तिकै आधारमा अनुशासनमाथि कारवाई गर्ने न्यायिक कार्य गर्न पेशा, व्यवसाय गर्नबाट बन्चित गरियो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने कुरा विश्वव्यापी कानूनी सिद्धान्तका मान्यता पनि हुन् । जसलाई संयुक्त राष्ट्रद्वारा १३ डिसेम्बर १९८५ को प्रस्ताव नं. ४०/१४६ द्वारा अनुमोदित न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तमासमेत पाउन सकिन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता:
वास्तवमा न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विसंगती, विकृतिको अन्त्यका लागि असल नियतले आफ्ना अभिव्यक्ति दिन नेपाल बारका अध्यक्ष मात्र होइन सम्पूर्ण न्यायकर्मी कानून व्यवसायी, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई हक, अधिकार रहने हुन्छ । विचार र अभिव्यक्ति भनेको सबै नागरिक तथा व्यक्तिका मौलिक हक पनि हुन् । विचार र अभिव्यक्तिकै आधारबाट पेशा र व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाउनु भनेको कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउनु हो । अदालतबाट प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस किसिमको बन्देजको कल्पना पनि गर्न सिकंदैन ।
तर विचार र अभिव्यक्तिबाट न्यायपालिकाको मान मर्यादामा आँच आउने अभिव्यक्ति आयो भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मात्र होइन कि आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा पनि कारवाई चलाउन सक्छ । क्षमायाचना गरेमा क्षमा दिने वा तोकिसकेको सजाय माफ गर्न, घटाउन पनि सकिन्छ । अवहेलना सम्बन्धीको कारवाईमा थुप्रै व्यक्ति र स्वयं कानून व्यवसायीहरुले पनि सजाय पाएका थुप्रै उदाहरण पनि पाउन सकिन्छ । न्यायपालिकाको सक्षमता नै सक्षम न्यायाधिसको नियुक्ति र आफ्नो अवहेलनामा कारवाई चलाउन पाउने अधिकारबाट मात्र न्यायपालिका सक्षम बन्न सक्दछ । सक्षम, योग्य न्यायाधिस नियुक्ति गरेर मात्र पनि सक्षम अदालत नबन्न पनि सक्ने हुन्छ । त्यसको लागि न्यायाधिसको नियुक्तिमा पारदर्शिता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हतियार न्यायपालिकाका हुन सक्दछन् ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भने राज्यले नै प्रत्याभूति गरिदिनु पर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय, राष्ट्रप्रमुख तथा राजनीतिक दलहरु समेतको हस्तक्षेपबाट सदा मुक्त राख्न सक्नु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिका मुक्त हुन सकेन भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सिकंदैन । कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकाको अन्तर्गतको अङ्ग हुन गयो भने कानूनी राज्यको परिकल्पना पनि गर्न सिकंदैन ।
नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकार देखाउने दाँत बाहेक अरु हुन सक्दैनन् । संविधानको संरक्षण, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जबसम्म रहँदैन तबसम्म प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यको अस्तित्व समाप्त भई निरंकुश राज्यमा परिणत हुन जाने खतरा त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिका सधैं संविधान, ऐन, कानून र मान्य सिद्धान्तप्रति मात्र उत्तरदायी रहनुपर्ने कारण पनि यही नै हो । उसका फैसला पारदर्शी र आफैमा बोल्ने हुनुपर्दछ ।
जुरिमेत्रिक अनुसन्धान :
अदालतले गरेका फैसला जो कोहीले पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्ता फैसलामाथि स्वस्थ टिकाटिप्पणीसमेत गर्न पाउने अधिकार २१ औं शताब्दीमा जो कोहीलाई पनि छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको पुनरावलोकन सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्न सक्दछ अन्य निकायले गर्न सक्दैन । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो तर फैसलाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पाउने मौलिक हक भने हरेक व्यक्ति र नागरिकमा रहेको हुन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न पनि मिल्दैन । सर्वोच्च बारको फैसला अध्ययन समिति आफैमा पुनरावलोकन समिति नभएर अध्ययन, अनुसन्धान समिति भएकोले फुलकोर्टबाट यस किसिमको अध्ययन समितिलाई गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रुपमा फैसला अध्ययन गर्ने नाममा उजुरीको तह थप्ने न्यायिक प्रकृया र परिणामको हस्तक्षेप गर्ने कोशिस कतैबाट हुन मिल्दैन भन्ने निर्णय पनि आफैमा सतही देखिन्छ ।
बेलायत, अमेरिका, भारतमासमेत सबै अदालतबाट भएका फैसलाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, संविधान एवं कानून र मान्य सिद्धान्त एउटै भए पनि फरक फरक राय तथा निर्णय फरक फरक न्यायाधिसैपिच्छे किन हुन जान्छ भन्ने विषयमा न्यायाधिसको पारिवारिक स्थिति, राजनीतिक परिवेश, जन्म, उत्पत्ति, आर्थिक अवस्था आदिबाट पनि हुन सक्दछ भन्ने विषयमा जुरीमेत्रिक अनुसन्धान (Jurimetric Research) गर्ने चलन छ । हामी कहाँ पनि यो अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यो अध्ययनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्यथा मान्न पनि हुँदैन ।
अतः बार बेन्चको टकरावले आखिर न्याय नपाएका कुराका विवाद लिएर अदालत गएका व्यक्ति वा नागरिकलाई सबैभन्दा बढी असर गर्दछ । यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यलाई न्याययिक पुनरावलोकन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्ने हुन्छ । तसर्थ अध्यक्ष मैनालीको ६ महिनासम्म बहस पैरवी गर्न निषेध गरेको निर्णय र बारले मंगलबारसम्म र आगामी कार्यक्रम निःशर्त फिर्ता गरी बार बेन्च बीच अदालतभित्र भएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विसंगती र विकृतिको अन्त्य गर्न एक उच्चसतरीय अध्ययन समिति गठन गरी त्यस समितिले दिएको अध्ययनको आधारमा भोलिका दिनमा अगाडि बढ्दा स्वतन्त्र,सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । अन्यथा बार र बेन्चको खिचातानीले जनताको मौलिक हक, मानव अधिकार र दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्दछ । यसलाई जोगाउन बार र बेन्च बिना शर्त वार्ताको टेबुलमा बसी निकास निकाल्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त कदम हुन सक्दछ ।
Author's photo courtesy: author
-Chandrakanta Gyawali, Attorney, Supreme Court, Nepal
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»
Advertise With Us |
Affiliate |
Download |
Blog |
Forum |
Links |
Terms of Service |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Copyright/IP Policy |
RSS |
FAQ
Copyright © 2007-8
USNepalOnline.Com. Published by US Nepal Media
Center (USNMC). All rights are reserved.
URLs: USNepalOnline.Com, USNepalNews.Com; USANepalOnline.Com, AjakoAwaj.Com,
GlobalNepalOnline.Com
Questions & queries? Write us at:
feedback@usnepalonline.com.
Developed by
eEyeElements®