www.USNepalOnline.Com: Nepalese News Live from the capital of the world-New York City

News from Nepal & New York

Inside This:
यस भित्रका खुराकहरु:
संपादकीय Editorial
साताको कुराकानी Interview
साप्‍ताहिक झटारो
हाम्रो बोली
अन्‍रांष्‍ट्रीय खबरहरु
International News
न्‍यूयोर्कमा आगामी कायंक्रमहरु
Upcoming Events in NYC & USA
न्‍यूयोर्क शहरमा एक साँझ
An Evening Out in New York
न्‍यूयोर्कका नेपाली संघ-संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in NYC
न्‍यूयोर्कमा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in NYC
अमेरिकामा नेपाली संस्‍थाहरु
Nepalese Orgs in USA
अमेरिकामा नेपाली ब्‍‍यावसायहरु
Nepalese Business in USA
समकालिन साहित्य-रचना
Contemporary Writings
कविता Poetry
मनोरन्जन Entertainment
दोहोरी लोक भाकाहरु सुनौं
Nepalese Folk Music & Dance
पाठक प्रतिकृया Readers' Comments
Audio Archive/Video Archive
नेपालका आदिवासी-जनजातिहरु
Indigenous People of Nepal
प्रवासी नेपाली संस्थाह्‍रू
Nepali Diaspora Orgs
Nepali News Media
नेपाली पत्रपत्रिकाहरू
दैनिक Daily
साप्‍ताहिक Weekly
Monthly & Other Media
Nepali Online Portals
Nepali Radio / F.M. / TV

सेनालाई पूर्णरुपले सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाण्डौ, 2 Mar, 09- विगत दुई महिनादेखि सरकार र सेनाबीच विवादको विषय बनेको सैन्य भर्ना प्रकरण सम्बन्धी विवादको अन्त्य भएको छ ।

विवादित बनेको सैन्य भर्नाबाट भर्ति भएका सैनिकहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय माओवादीलगायतका सत्तारुढ दलहरुले गरेका छन् । यो सहमति पछि सबैभन्दा जटिल विवादको विषयको अन्त्यपनि भएको छ।
सरकार साचालनकालागि बनाइएको सत्तारुढ पाँच दलहरुबीचको शनिवारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सैन्य भर्नाको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्धाको सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भएपछि सैन्य भर्ना सम्बन्धी प्रसङ्ग सोही बैठकमापनि उठेको थियो । त्यसपछि सत्तारुढ पाँच दलहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतले सैन्य भर्ना सम्बन्धी प्रकृया फागुन १८ गतेसम्म रोक्नकालागि विपक्षी सरकार र सेना का नाममा आदेश दिनुका साथै यस सम्बन्धमा जवाफ दिनसमेत भनेको थियो । यस सम्बन्धी जवाफ महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले दिनुपर्ने हुन्छ । सर्वाेच्च अदालतको यस्तो आदेशपछि महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय अप्ठेरोमा परेको थियो ।

सरकारको एक अंग सेनालाई अनुकूल हुने गरी सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ दिने कि रक्षा मन्त्रालयलाई अनुकूल हुने गरी जवाफ दिने भन्ने अप्ठेरो महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयलाई परेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलको बैठकले सैन्य भर्नाकै पक्षँमा बहस गर्न सरकारले आदेश दिने निर्णय गरेपछि अब सरकारी वकिलहरुले भर्नाकै पक्षमा बहस गर्ने भएका छन् ।

सैन्य भर्नालाई मान्यता दिने निर्णय सत्तारुढ पाँच दलको बैठकले गरेपनि भर्ना रोक्न यसअघि नै रक्षा मन्त्रालयले दिएको आदेश सेनाले नमानेकोमा पाँच दलले आलोचना गरेका थिए । सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई टेर्न छोडेको विश्लेषण गर्दै सत्तारुढ दलहरुले सेनालाई पूर्णरुपले सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

-Sitaram Baral in Kathmandu

Read our more related news: New Archive

तपाईंको भनाइ लेखी छाड्‍न र अरुको भनाइ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Please add yours and view our readers' comments at: Guest Book page»